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65 B सर्टिफिकेट :- 1- यह सर्टिफिकेट हर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ लगाना आवश्यक होता है।2- सर्टिफिकेट उसी व्यक्ति द्वारा...
26/04/2026

65 B सर्टिफिकेट :-

1- यह सर्टिफिकेट हर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ लगाना आवश्यक होता है।
2- सर्टिफिकेट उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसके पास डिवाइस का नियंत्रण था।
3- बिना 65B सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अक्सर कोर्ट में अस्वीकार्य हो सकता है।






🟥 बड़ी खबर | इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसलाअब अदालत में सिर्फ रजिस्टर्ड अधिवक्ता ही बहस कर सकेंगे।हाईकोर्ट ने साफ किया—📌...
17/04/2026

🟥 बड़ी खबर | इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

अब अदालत में सिर्फ रजिस्टर्ड अधिवक्ता ही बहस कर सकेंगे।

हाईकोर्ट ने साफ किया—
📌 पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाला व्यक्ति भी वकील बनकर पैरवी नहीं कर सकता।
📌 एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 29 व 33 के अनुसार केवल रजिस्टर्ड एडवोकेट को ही यह अधिकार है।
📌 कोर्ट विशेष अनुमति दे सकता है, लेकिन इसे अधिकार नहीं माना जाएगा।

⚖️ कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दो टूक कहा—
“बिना रजिस्ट्रेशन, वकालत नहीं।”

👉 निष्कर्ष:
अब अदालत में किसी की ओर से पेश होने और बहस करने का अधिकार केवल अधिकृत (रजिस्टर्ड) अधिवक्ताओं तक सीमित।

⚠️ स्रोत: मीडिया रिपोर्ट।

नोट :- आधिकारिक आदेश देखना आवश्यक।

ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय, महादेवाय, त्र्यंबकाय, त्रिपुरान्तकाय, त्रिकालाग्निकालाय, कालाग्निरुद्राय, नीलकण्ठाय, म...
15/02/2026

ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय, महादेवाय, त्र्यंबकाय, त्रिपुरान्तकाय, त्रिकालाग्निकालाय, कालाग्निरुद्राय, नीलकण्ठाय, मृत्युंजयाय, सर्वेश्वराय, सदाशिवाय, श्रीमन्महादेवाय नमः।

त्रिगुणातीत, द्वन्द्वातीत, अनन्त करुणामय देवाधिदेव आशुतोष भगवान मृत्युंजय महादेव शिव की आराधना के परम पावन पर्व "महाशिवरात्रि" हम सभी के जीवन में आत्मजागरण का प्रकाश लेकर आए, ऐसी मंगलकामना।

"महाशिवरात्रि" का यह दिव्य पर्व हम सभी के जीवन में ज्ञान, आत्मबल और परम कल्याण का आलोक प्रज्वलित करे, इसी हार्दिक शुभेच्छा के साथ।

शिवशक्ति की असीम कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे।





26/01/2026

आपको सपरिवार 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

हम सभी का राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और विकास के प्रति समर्पण हमारे लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूत बनाता है।

आइए, अपने अमर सेनानियों को स्मरण करने के साथ, संविधान के आदर्शों से प्रेरित होकर एक 'सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण हेतु संकल्पित हों।

वंदेमातरम!
जय हिंद!
भारत माता की जय!

06/01/2026

सड़क पर अगर पुलिस आपको रोके, तब आपको क्या करना चाहिये!












आपको सपरिवार आंग्ल नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी से प्रार्थना है कि यह...
01/01/2026

आपको सपरिवार आंग्ल नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी से प्रार्थना है कि यह नव वर्ष आप व आपके परिजनों के जीवन में नई खुशियां, सुख, शांति-समृद्धि एवं वैभव लेकर आए।



U.P. Bar Council - Election Countdown Begins....
17/11/2025

U.P. Bar Council - Election Countdown Begins....

ऑल इंडिया बार एक्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जारी किया गया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।          #एडवोकेटरीतेशमिश्राराघवे...
15/11/2025

ऑल इंडिया बार एक्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जारी किया गया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।








#एडवोकेटरीतेशमिश्राराघवेन्द्र


📢 ⚖️ सुप्रीम कोर्ट का अहम और ऐतिहासिक निर्देश! ⚖️भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और प...
07/11/2025

📢 ⚖️ सुप्रीम कोर्ट का अहम और ऐतिहासिक निर्देश! ⚖️
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता को लेकर बड़ा फैसला दिया है।

अब से, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा,
👉 पुलिस को यह अनिवार्य रूप से लिखित रूप में बताना होगा कि उसे किस कारण से, किस अपराध या कानून के तहत पकड़ा गया है।

यह जानकारी केवल औपचारिक न होकर —
🗣️ ऐसी भाषा में दी जानी चाहिए, जिसे वह व्यक्ति स्वयं समझ सके।
अर्थात् अगर आरोपी हिंदी, भोजपुरी, तमिल या कोई अन्य भाषा बोलता है, तो सूचना उसी भाषा में दी जानी चाहिए ताकि उसे अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि —

> “कानून के शासन में सबसे पहली शर्त है कि हर व्यक्ति को अपने खिलाफ की गई कार्रवाई का कारण पता होना चाहिए।
यह अधिकार किसी भी अपराध, किसी भी परिस्थिति या किसी भी स्तर के व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होता है।”

इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया गया है कि
✅ पुलिस मनमानी तरीके से किसी को गिरफ्तार न कर सके।
✅ हर नागरिक को अपनी गिरफ्तारी का पूरा कारण और कानूनी आधार पता चल सके।
✅ कानून का दुरुपयोग रोका जा सके और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

यह फैसला न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) को मजबूत करता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि —
“कानून सबके लिए समान है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति।”

🔸 यह निर्देश हर राज्य की पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए बाध्यकारी होगा।
🔸 किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी के दौरान इसका पालन न करना संविधान के उल्लंघन के समान माना जाएगा।

इस फैसले से न केवल जनता का भरोसा न्यायपालिका पर और मजबूत हुआ है, बल्कि यह भी स्पष्ट संदेश गया है कि
भारत में न्याय से ऊपर कोई नहीं — न व्यक्ति, न पद, न सत्ता। 🙌

---

⚖️ कानून सबका है, न्याय सबके लिए है।
इसलिए अपने अधिकारों को जानिए, समझिए और ज़रूरत पड़ने पर उनका प्रयोग कीजिए।







Advocate Ritesh Mishra "Raghvendra"

मैदान-ए-जंग में हम ही सिकंदर! 🏆🇮🇳महिला क्रिकेट विश्व कप- 2025 में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक विजय पर समस्त महिला खिलाड़...
02/11/2025

मैदान-ए-जंग में हम ही सिकंदर! 🏆🇮🇳

महिला क्रिकेट विश्व कप- 2025 में भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक विजय पर समस्त महिला खिलाड़ियों एवं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं!

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी प्रतिभा और टीम भावना से नया इतिहास रच दिया है। इस विजय ने पूरे विश्व में नारी शक्ति के साथ भारत का मान बढ़ाया है।


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