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YOUR LEGAL Rights, Chamber no. 136, New Courts, Jalandhar (2026)

03/03/2022

daughter-in-law does not have an indefeasible right of residence in a shared household under the Domestic Violence Act and she can be evicted at the behest of aged in-laws who are entitled to live peacefully.

Delhi High Court has said that a daughter-in-law does not have an indefeasible right of residence in a shared household under the Domestic Violence Act and she can be evicted at the behest of aged in-laws who are entitled to live peacefully.

10/02/2022

The Central Consumer Protection Authority (CCPA) has also passed an order against Naaptol Online Shopping Ltd for misleading advertisements and unfair trade practice, and asked it pay a penalty of Rs 10 lakh.
The National Consumer Helpline data indicates that 399 complaints were registered against Naaptol from June 2021 to Janary 25 this year, it added

The Central Consumer Protection Authority has also passed an order against Naaptol Online Shopping Ltd for misleading advertisements and unfair trade practice.

The Central Consumer Protection Authority has also passed an order against Naaptol Online Shopping Ltd for misleading advertisements and unfair trade practice.

09/11/2021

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया है कि लिव-इन जोड़े विवादों के समाधान के लिए फैमिली कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया है कि लिव-इन जोड़े विवादों के समाधान के लिए फैमिली कोर्ट का रुख नहीं क...

04/11/2021

एक साथ रहने से वैवाहिक अधिकार नहीं मिल जाते, कानूनी ढंग से विवाह जरूरी`

मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दो लोगों के लंबे समय तक एक साथ रहने से उन्हें वैवाहिक अधिकार नहीं मिल जाते.

मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दो लोगों के लंबे समय तक एक साथ रहने से उन्हें वैवाहिक अधिकार .....

08/10/2021

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश: विवाह अवैध तो भी गुजारा भत्ते से नहीं किया जा सकता इनकार :

हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत पीड़ित महिला यदि सहमति संबंध में भी रहती है तो उस स्थिति में भी वह अंतरिम रूप से गुजारा भत्ता की हकदार है।

याची ने कहा कि महिला के दूसरे विवाह के समय उसका पहले पति के साथ तलाक नहीं हुआ था। तलाक न होने के चलते उनका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह नहीं था। ऐसे में गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह की वैधता को देखना ट्रायल कोर्ट का कार्य है, लेकिन यदि विवाह अवैध भी है तो भी महिला याची के साथ एक छत के नीचे रिश्ते में रही है। घरेलू हिंसा कानून के तहत पीड़ित महिला यदि सहमति संबंध में भी रहती है तो उस स्थिति में भी वह अंतरिम रूप से गुजारा भत्ता की हकदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून पीड़ित महिलाओं के हित के लिए बना हुआ है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

दूसरे विवाह के समय महिला का पूर्व के पति से तलाक न होने के चलते विवाह अवैध है, यह दलील देते हुए गुजारा भत्ता आदेश खार....

26/09/2021

https://www.amarujala.com/amp/chandigarh/high-court-said-false-complaint-against-husband-solid-grounds-for-divorce

पति को परेशान करने के लिए बार-बार पत्नी द्वारा झूठी शिकायत देना निश्चित तौर पर पति के प्रति क्रूरता है। यदि शिकायत.....

21/09/2021

ATM से अगर निकले कटे-फटे नोट तो न हो परेशान:

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के मुताबिक अगर ATM से कभी कटे-फटे नोट निकलते हैं तो आप उसे बैंक से आसानी से बदल सकते हैं। बैंक के पास इनकार करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके एटीएम से आपने पैसा निकाला है। वहां जाकर आपको एक आवेदन देना होगा जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जहां से पैसा निकासी की है, उसका नाम लिखान होगा।

आवेदन के साथ एटीएम से निकली वो स्लिप दिखानी होगी और अगर स्लिप नहीं ली है तो फोन पर SMS को दिखाना होगा, जिसमें डेबिट की जानकारी दी गई है। इसके बाद बैंक में मौजूद अधिकारी आपके नोट या नोटों को तत्काल बदल देगा।

आरबीआई ने जुलाई 2016 के अपने एक अन्य एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट को बदलने से इनकार करते हैं, तो उनपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। RBI का ये निर्देश सभी बैंकों की सभी ब्रांच पर लागू होता है।

RBI, ATM, Kaam Ki Baat : आजकल लोग पैसों का लेनदेन ज्यादातर यूपीआई यानी ड‍िज‍िटल के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन कैश से भी लेनदेन कर...

16/09/2021

ऑफिस में पति की बेइज्जती करना मानसिक क्रूरता, Supreme Court ने माना Divorce का आधार:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तलाक (Divorce) के एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी के खि....

12/09/2021

कायदा कानून: Section 498 A- आईपीसी की इस धारा के बारे में पूरी जानकारी, जानिए क्या है Section 498 A?

Indian Law legal knowledge of IPC Section 498-A: स्त्रियों का उत्पीड़न (Women Harassment) रोकने और उन्हें उनके हक दिलाने के लिए हमारे देश में कई कानून पारित .....

10/09/2021

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हर यात्री का समय कीमती है! मुसाफिर को 30 हजार रुपये हर्जाना दो, ट्रेन लेट होने पर छूटी थी फ्लाइट

भारत में ट्रेन का लेट चलना या होना बड़ी आम बात है. आए दिन यात्रियों को इसके कारण काफी परेशानी होती है. कई दफा तो इसके .....

10/09/2021

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दाखिल-खारिज या म्यूटेशन का मतलब मालिकाना हक नहीं
कोर्ट ने कहा कि कानून के तय प्रस्ताव के मुताबिक दाखिल-खारिज से जुड़ी एंट्री व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार टाइटल या उसके हित में कोई फैसला नहीं करती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेवेन्यू रिकार्ड में दाखिल-खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि कानून के तय प्रस्ताव के मुताबिक दाखिल-खारिज से जुड़ी एंट्री व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार टाइटल य.....

23/08/2021

https://www.jagran.com/news/national-arrest-is-legally-valid-it-does-not-mean-that-it-should-be-done-supreme-court-21947221.html

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महज इसलिए किसी को गिरफ्तार करना कि यह कानूनी रूप से वैध है इसका यह मतलब नहीं है कि गिरफ्ता...

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