Ganesh meena

28/01/2026

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की रेवेन्यू न्यायालयों में आरआरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से ई-फाइलिंग की प्रक्रिया लागू किए जाने संबंधी आदेश को आज राजस्व मण्डल द्वारा आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

इस निर्णय से प्रदेश के अधिवक्तागण एवं वादकारियों को वर्तमान में बड़ी राहत मिली है।

Ganesh meena

27/01/2026

RCMS पोर्टल के विरोध में अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल, दी डिस्ट्रिक्ट एडोकेट बार एसोसिएशन के प्रांगण में सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया।

26/01/2026

आरसीएमएस पोर्टल के नाम पर बिना अधिवक्ताओं से परामर्श किए थोपी गई ई-फाइलिंग व्यवस्था के विरोध में राजस्थान का समस्त रेवेन्यू अधिवक्ता वर्ग सड़क पर उतर चुका है। मांगें नहीं मानी गईं तो यह शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र संघर्ष में परिवर्तित होगा|

30/12/2025

05/10/2025

स्वभाव को सदैव सूर्य की तरह रखो,
न उगने का अभिमान और न ही डूबने का भय🙏🙏🙏
जय श्री राम🙏🙏🙏

05/10/2025

बार कॉन्सिल ऑफ़ बिहार के द्वारा लिए गए प्रस्ताव को बिहार सरकार ने लागु करते हुए युवा अधिवक्ताओं के लिए 5000 रूपये की राशि प्रतिमाह देना निर्धारित किया।
बार कॉन्सिल ऑफ़ राजस्थान व राजस्थान सरकार को भी यह निर्णय लेना चाहिए और युवा साथियों को एक सम्मान जनक राशि मिलनी ही चाहिए थी पर यहां सम्भव नही इसलिए परिवर्तन जरूरी है परिवर्तन होगा तब ही राजस्थान मै कुछ होगा

05/06/2025

*प्रॉपर्टी खरीद में नहीं हो सकेगा काले धन का इस्तेमाल:* 2 लाख से ज्यादा का कैश लेनदेन तो कार्रवाई, आयकर विभाग को जानकारी देना जरूरी
https://dainik.bhaskar.com/PG2uwKTmWTb