वकील साहब जी

09/07/2020

विधवा का पुनर्विवाह मोटर दुर्घटना मुआवजा के निर्धारण के लिए निर्णायक कारक नहीं : केरल हाईकोर्ट

“विधवा के फिर से विवाह कर लेने पर उसके पूर्व पति के परिजनों से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर लेने की सदियों पुरानी अ...

06/08/2018

12/02/2018

NO FIR AGAINST A ADVOCATE OR DOCTOR - SC

In an important decision Hon'ble Supreme Court of India said, that if the advise of a lawyer and Doctors goes wrong in some way, even than no case under section 420 IPC or something like that can be registered against him/her. Though Supreme Court also said that Lawyer and Doctors should take care of the interests of his/her clients.(Justice P. Sthasivam and Justice Ranjan Gogoi bench)
Court also said that in professions like lawyers and doctors, the professionals cannot guarantee for the success of the case. Courts said that the advocate cannot provide guarantee to his/her client that he would definitely win the case and nor doctor can tell his patient that is operations are always successful. And though this professions doctor and lawyer can only say that they are experienced in their work and they would do their best efforts so that they are successful.

http://www.pathlegal.in/No-FIR-against-a-advocate-or-doctor---SC---legalnewscopied-728741

Very good judgement for Doctors and Advocates. Please circulate it as widely as possible among your Doctor and Advocate friends.

No FIR against a advocate or doctor SC

15/01/2018

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31/08/2017

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14/12/2016

क्या मृतक का विधिक प्रतिनिधि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है जब कि वह आश्रित नहीं है ?

मोटर यान अधिनियम एक लोककल्याणकारी लोकहित संबंधी अधिनियम है जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल होने, स्थाई रूप से अंपग होने एवं आकस्मिक मृत्यु की दशा में परिवार के सदस्यों को क्षतिपूर्ति दिये जाने संबंधी प्रावधान दिये गये हैं। यदि संपत्ति को भी कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भी क्षतिपूर्ती की जाती है।

इस अधिनियम की धारा-165 के अंतर्गत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मोटरदावा अधिकरण की संरचना करती है जो मोटरयानों के उपयोग से व्यक्तियों को मृत्यु, शारीरिक क्षति, सपंत्ति का नुकसान आदि के संबंध में प्रतिकर का निर्धारण करती है।

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-166 के अनुसार इस प्रकार के प्रतिकर के लिये जो दुर्घटना से उत्पन्न हुआ है, न्यायालय में उस व्यक्ति के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

क- उस व्यक्ति द्वारा, जिसे क्षति हुई है, या
ख- संपत्ति के स्वामी द्वारा, या
ग- जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा, या
घ- जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या विधिक प्रतिनिधि द्वारा

मोटरयान अधिनियम 1988 में विधिक प्रतिनिधि को कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। विधिक प्रतिनिधि को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा-2 (11) में परिभाषित किया गया है।

जिसके अनुसार विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति का विधिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है ओर इसके अंतर्गत कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो मृत व्यक्ति की संपदा में दखलांदाजी करता है और जहाॅ किसी पक्षकार प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है या जहाॅ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि के रूप में वाद लाया जाता है, वहाॅ वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यायगत होती है जो इस प्रकार वाद लाये या जिस पर इस प्रकार वाद लाया है।

मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर राशि का निर्धारण आश्रितता के सिद्धांत के आधार पर धारा-168 के अंतर्गत किया जाता है और उसी व्यक्ति को प्रतिकर दिया जाता है जो किसी दुर्घटना के कारण उस धनराशि सुविधा, सुख आदि से वंचित होता है जिसका वह पात्र था। इसका अपवाद धारा-140 -2- जहाॅ त्रुटिविहीन दायित्व के लिये विधिक प्रतिनिधि बिना आश्रितता के आधार पर भी क्षतिपूर्ती प्राप्त कर सकता है।

दावा न्यायालय द्वारा विधिक प्रतिनिधि के प्रतिकर का निर्धारण उत्तरजीविका के आधार पर अथवा उनकी व्यक्तिगत विधि के आधार पर नहीं किया जाता है।

यारासिंह बनाम पंजाब राज्य 1998 ए0सी0जे0 493 पंजाब हरियाणा के मामले में विधिक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया गया है। जिसके अनुसार मोटरयान अधिनियम में जो विधिक प्रतिनिधि शब्द है उस शब्द का निर्वाचन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 में दिये गये वैधानिक प्रतिनिधियों की परिभाषा के आधार पर विस्तृत अथवा सीमित नहीं किया जा सकता है।

इसी प्रकार अब्दुल रहमान बनाम दयाराम 1989 ए0सी0जे0 806 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, कि प्रतिकर के मामले में व्यक्तिगत विधि लागू नहीं होती। आश्रितता के प्रश्न पर जोर दिया जाता है।

मुस्लिम विधि के अंतर्गत पिता द्वारा पृथक से आधे प्रतिकर की मांग की गई थी जिसे इंकार किया गया है तथा शकुन बनाम स्टेट आॅफ म0प्र0 1995 ए0सी0जे0 64 में म0प्र0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने भी अभिनिर्धारित किया है, कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सिद्धांत मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत दावा प्रकरणों पर लागू नहीं होते।

इस प्रकार यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि दावा अधिकरण के द्वारा प्रतिकर का निर्धारण करते समय केवल आश्रितता पर जोर दिया जाता है और व्यक्तिगत विधि के प्रावधान प्रतिकर निर्धारण करते समय लागू नहीं होते हैं।

आश्रितता को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु इसका निर्धारण अधिनियम के अंतर्गत दी गई अनुसूचियों और पक्षकारों के जीवन की दशा स्थिति, आय व्यय को देखते हुए किया जाता है जिसके अंतर्गत दाम्पत्य सुख से वंचित रहने बाबत् प्रतिकर, संतान से प्रत्याशा की हानि बाबत् प्रतिकर, विकलंाग होने पर शादी में परेशानी बाबत् प्रतिकर, इलाज के दौरान विशेष भोजन हेतु प्रतिकर, संतान सुख से वंचित होने पर प्रतिकर, जीवन के आनन्द में हानि बाबत् प्रतिकर आदि का निर्धारण किया जाता है।

आश्रितता का सीधा अर्थ किसी व्यक्ति पर आश्रित होना है और उस व्यक्ति के उपर जीवन की स्थिति के लिये निर्भर होना है और बिना उसके उस जीवन में भोग रहे सुख, समृद्धि, कल्याण, सुविधा आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। यह मानकर चलना है ऐसी दशा में यदि आश्रित व्यक्ति को कोई हानि पहुंची है तो उसका प्रभाव उस पर आधारित व्यक्तियों पर पड़ता है और इसी बात का निर्धारण धन के रूप में प्रतिकर के रूप में दावा अधिकरण करते हैं।

अधिकांश मामलों में दावा अधिकरण के द्वारा आश्रितता के आधार पर ही प्रतिकर का निर्धारण किया जाता है और जो विधिक प्रतिनिधि आश्रितता की कोटि में नहीं आते हैं उन्हें सामान्यतः प्रतिकर नहीं दिया जाता है।

यदि माॅ की दुर्घटना में मृत्यु हुई हो और विवाहित पुत्र/पुत्री माॅ से अलग रहते हों तो उन्हें प्रतिकर पाने का हकदार नहीं माना गया है क्योंकि वे अपनी माॅ पर आश्रित नहीं थे। एम0पी0एस0 रोड़ ट््रांसपोर्ट बनाम राघवैया 1989 ए0सी0जे0 622

एक मामले में अवयस्क भाई की ओर से दावा पेश किया गया किन्तु वह पिता एवं भाई का भरणपोषण नहीं करता था ऐसी स्थिति में भाई एवं पिता मृतक की मृत्यु के संबंध में प्रतिकर पाने के हकदार नहीं माने गये। रेखा बनाम रामपाल 1984 ए0सी0जे0 929

यदि मृतक के माता-पिता जीवित हैं तो उसके भाई प्रतिकर पाने का हकदार नहीं माना गया। हंसराज वल्द नीलम चोपड़ा 1986 ए0सी0जे0 152 भाई को उसी समय मृतक का विधिक प्रतिनिधि माना जा सकता है जब पक्षकारों शासित करने वाली व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अधिमानीय वारिसगण अनुपस्थित हों। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध अब्दुल रसीद 1998 भाग-1 म0प्र0 वीकली नोट-112

माॅ की उपस्थिति में भाई या बहिन अपने भाई की मृत्यु का प्रतिकर दावा करने के अधिकार नहीं माने जा सकते। यदि मृतक के भाई के अलावा अन्य कोई संबंधी न हो तो भाई प्रतिकर के रूप में दावा प्रस्तुत कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात स्टेट रोड़ कार्पाेरेशन बनाम रावनभाई 1987 एम0सी0जे0-561 में यह निर्धारित किया है

विधवा अपने स्वर्गीय पति की मृत्यु के संबंध में प्रतिकर का दावा प्रस्तुत कर सकती है, उसके साथ ही साथ बच्चों, मृतक की माॅ भी दावा प्रस्तुत कर सकती है क्योंकि व्यक्तिगत विधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं इसलिए सौतेली माॅ भी पक्षकार हो सकती है।

इस प्रकार जो भी व्यक्ति आश्रित रहता है वह आश्रितता के सिद्धांत के आधार पर दावा प्रस्तुत कर सकता है और सभी विधिक प्रतिनिधि को दावा प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, किन्तु इसके लिये शर्त है, कि मृतक पर आश्रित हो, तभी क्षतिपूर्ति की माॅग कर सकते हैं।

यदि विधिक प्रतिनिधि मृतक पर आश्रित नहीं हैं तो वह क्षतिपूर्ति की मंाग नहीं कर सकता। दावा अधिकरण द्वारा स्वतंत्र आय अर्जित करने वाले पुत्रगण को मृतक का प्रतिकर पाने का हकदार नहीं पाया गया।

सामेला बनाम रामपुरी 1995 ए0सी0जे0 1094 म0प्र0 के मामले में दावेदार जो मृतक पर आश्रित नहीं थे उन्हें दावे की कोई राशि पाने का हकदार नहीं माना गया। इस मामले में मृतक के दादा-दादी, माता-पिता के अलावा मृतक के भाई-बहिन भी शामिल थे परन्तु मृतक के भाई-बहिन मृतक पर आश्रित नहीं होना पाये गये इसलिए उन्हें प्रतिकर में किसी राशि के पाये जाने का हकदार नहीं माना गया है।

इस प्रकार यह सुस्थपित सिद्धांत है, कि जो मृतक का विधिक प्रतिनिधि मृतक पर आश्रित नहीं है, उसे क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जायेगी किन्तु वह क्षतिपूर्ति की मांग विधिक प्रतिनिधि होने के नाते कर सकता है किन्तु उसे केवल आश्रितता के आधार पर ही क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

दावा अधिकरण की धारा-166 में विधिक प्रतिनिधि के दावा प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है किन्तु दावा अधिकरण धारा-140 (2) के अंतर्गत आश्रिता ना होने की दशा में भी विधिक प्रतिनिधि को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है तथा कई मामलों में आश्रिता ना होने की दशा मंे भी क्षतिपूर्ति प्रतिकर प्रदान किया गया है।

विधिक प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति होता है, जो मोटरयान दुर्घटना के कारण व्यक्ति की मृत्यु होने से हानि उठाता है और उसे आवश्यक रूप से पति-पत्नि, माता-पिता होना आवश्यक नहीं होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लेटेट्स सुप्रीम कोर्ट पुने 2007 भाग- (4) पृष्ठ क्रं0-239 श्रीमति मंजूरी बेरा बनाम ओरिऐंटेड इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के मामले में निर्धारित किया है, कि विधिक प्रतिनिधिगण केवल दावेदार का मृतक पर आश्रित होना नहीं है। धारा-2 (11) व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत उसका निश्चित और विधिक प्रतिनिधि आश्रित ना होने की दशा में प्रतिकर प्राप्त कर सकता है और प्रतिकर की मात्रा अधिनियम की धारा-140 में निर्धारित दायित्व से कम नहीं होगी।

मान0 उच्चतम न्यायालय अधिनियम की धारा-140 के अंतर्गत आश्रितता का वाद के कारण दायित्व समाप्त नहीं होता है, क्योंकि आश्रितता का अभाव है। दावा आवेदन पत्र दाखिल करने का अधिकार का विचारण हकदारी के अधिकार की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। मात्रा निर्धारित करते समय गुणक विधि का उपयोग आश्रितता की वंचना के कारण किया जाता है।

उस व्यक्ति का दायित्व, जो उत्तरदायी है और व्यक्ति जिसे दायित्व की क्षतिपूर्ति करना है, अधिनियम की धारा-140 के निबन्धन में दायित्व आश्रितता के अभाव के कारण समाप्त नहीं होती है। ऐसी दशा में विधिक प्रतिनिधि जो आश्रित नहीं हैं। प्रतिकर के लिये आवेदन प्रस्तुत करते हैं केवल प्रतिकर की मात्रा धारा-140 से कम पाने का अधिकारी नहीं होता है। यदि विवाहित पुत्री अपने पिता की विधिक प्रतिनिधि के रूप में दावा करती है तो वह आश्रित ना होने की दशा में भी त्रुटिविहिन दायित्व के अंतर्गत प्रतिकर पाने की अधिकारी है।

इस प्रकार मृतक का विधिक प्रतिनिधि धारा-166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की मांग तो कर सकता है परन्तु आश्रित न होने की दशा में उसे क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और आश्रित साबत न होने की दशा में विधिक प्रतिनिधि केवल धारा-140 (2) के अंतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

12/10/2016

SOME IMPORTANT DECISIONS REPORTED IN OCT, 2016

Abetment of su***de _ Quashing of F.I.R. _ Unless there is clear mens rea to commit an offence or active act or direct act, which led the deceased to commit su***de seeing no option or the act intending to push the deceased into such a position, the trial against the accused u/s 306 of IPC would be an abuse of process of law. (See 2016 (10) LJSOFT (NAG) 15)

Acquisition of land under the Act of 1957 _ Compensation _ Delay in payment _ Claimants not entitled to interest in terms of Section 34 of L.A. Act. (See 2016 (10) LJSOFT (NAG) 158)

Appointment on compassionate ground _ Cannot be granted after a lapse of reasonable period _ It is not a vested right which can be exercised at any time in future. (See 2016 (10) LJSOFT (AUR) 41)

Appreciation of evidence _ Merely because the witnesses are defence witnesses, their testimony should not be discarded _ Defence witnesses are also entitled to the same treatment as that of the prosecution witnesses. (See 2016 (10) LJSOFT (NAG) 52)

Arbitration proceedings _ Setting aside of award _ As the signed copy of the award had not been delivered to the party itself, the limitation prescribed u/s 34(3) would not commence _ Service of the copy of the signed award upon the advocate or the agent does not amount to compliance with the provisions of section 31(5). (See 2016 (10) LJSOFT 162)

Arms licence _ Revocation of _ Subjective satisfaction of the authority plays a vital role while assessing merits of a case before passing orders under the provisions of Section 13, 14 or 17(b). (See 2016 (10) LJSOFT 29)

Bail _ Grant of _ Offence under MCOC Act _ Nexus between the previous offences and the present crime can be seen not only on the basis of some of the co-accused also being involved with the applicant in the previous offences but also in the light of commonality between the previously registered offences _ Previously registered offences must have some commonness with the offences registered in the present crime. (See 2016 (10) LJSOFT (NAG) 9)

Building _ Construction of glass walls _ Would not constitute ‘contracts for construction of buildings’ nor would be covered under the term “incidental or ancillary activity to the construction of the building” as that would have to have a direct nexus to the construction of the building itself. (See 2016 (10) LJSOFT 155)

Cause of death _ Burden could not be shifted on the accused to prove that death was natural or due to cause of any disease _ Relying on Section 106 of Evidence Act, the Trial Court erred in putting the burden on the accused that they had not explained the cause of death. (See 2016 (10) LJSOFT (AUR) 26)

Construction building of Adarsh Co-operative housing Society _ Mandatory duty of the planning Authority to insist for NOC of Defence Establishment while considering proposal for building permissions _ Communication addressed by HQ, MG&G Area to Collector Mumbai does not constitute NOC of Defence Establishment _ Respondents No.1 to 3 directed to forthwith demolish the building of the fourth respondent-Adarsh Cooperative Housing Society Ltd.. (See 2016 (10) LJSOFT 160)

Consumer Protection Act, 1986 _ Ex*****on of decree _ Sale-deed was not executed nor the amount of balance consideration was paid within the stipulated time Decree was rendered inexecutable _ No offence is constituted as there was no obligation remaining on the part of petitioner to be discharged under the law _ Proceedings initiated u/s 27 of Consumer Protection Act quashed and set aside. (See 2016 (10) LJSOFT (NAG) 11)

Defamation _ Allegation made against advocates of defendants regarding use of defamatory words in written statement _ Contents of Written Statement could not be said to be an act of defamation u/s 499 of IPC _ Proceedings u/s 500 could not be initiated against the counsel who has drafted the pleadings as per the instructions of the client and duly verified by the client _ Process quashed. (See 2016 (10) LJSOFT (AUR) 101)

Dishonour of cheque _ Pending the complaint the Gujarat High Court, directed the winding up of respondent no.1-company and appointed an official liquidator u/s 448 _ Inspite of taking time, the complainant has not secured leave from the Gujarat High Court to continue with the proceedings u/s 138 _ Matter could not be proceeded with any more after the winding up order _ Complaint was rightly quashed. (See 2016 (10) LJSOFT 23)

Dishonour of cheque _ Accused is the brother of complainant who deposed that cheque was issued towards the repayment of the loan obtained _ Accused also executed a promissory note _ It was not necessary to go into the nature of the transaction _ Concept of any privity of contract, as introduced by the Magistrate was not called for. (See 2016 (10) LJSOFT 189)

Election _ Federal society _ Default in payment of dues _ Term “loan” used in section 27(10) is wide enough to include any debt in the nature of supervision charges for the services availed of by any member. (See 2016 (10) LJSOFT (NAG) 136)

Elections of Municipal Council _ No concept of post-poll aghadi after elections under the Disqualification Act _ Aghadi or front, within contemplation to Section 2(a) of the Disqualification Act is a pre-poll aghadi or front. (See 2016 (10) LJSOFT (AUR) (FB) 71)

Election petition _ Election petitioners merely stated that the returned candidate had made false statements without giving any material particulars as to how the statements made in the affidavit were indeed false or that there was any material suppression _ Material facts are itself lacking _ There are no other grounds upon which the election of the petitioner is challenged _ Election Petition rejected. (See 2016 (10) LJSOFT 188)

Eviction proceedings _ Arrears of rent _ Education cess _ As there are other tenants in the building, it was necessary for the landlord to charge education cess proportionately as per the amount of monthly rent. (See 2016 (10) LJSOFT 151)

Eviction proceedings _ Leave and licence agreement _ Once the Competent Authority held that the leave and licence agreement is executed and the licence period had expired it ought to have passed order of eviction of a licensee _ Authorities below could not have gone into the issue whether building is unauthorized or not _ Authorities below exceeded jurisdiction vested in them in holding that entire building where the suit premises is situate is unauthorized and petitioner cannot be held as owner of such building. (See 2016 (10) LJSOFT 114)

Eviction proceedings _ Recasting of issue _ Trial Court recasted issue No.1 relating to the ownership of the suit house and the case was again fixed for leading evidence on the recasted issue _ Son of the plaintiff filed his affidavit in lieu of evidence and led evidence on all the issues though the direction was only to lead evidence on recasted issue No.1 _ Would not be permissible to rely upon the deposition of son of landlady on the aspects other than his deposition as to the relationship between the parties. (See 2016 (10) LJSOFT (NAG) 68)

Examination of accused u/s 313 of Cr.P.C. _ Words “shall question him” used in cause (b) of Section 313(1) of Cr.P.C. clearly speaks about mandatory character of the clause _ No matter how weak or scanty the prosecution evidence is in regard to a certain incriminating material, it is the duty of the Court to examine the accused and seek his explanation thereon. (See 2016 (10) LJSOFT (AUR) 4)

Family pension _ Absolutely no rationale or justification behind excluding the mother from the definition of ‘family’ in the Family Pension Scheme _ Respondents should take liberal approach and should not turn down the request of the petitioner for grant of family pension on technical grounds _ Respondents directed to reconsider the case. (See 2016 (10) LJSOFT (AUR) 82)

Interim maintenance _ Quantum of _ Earning of wife _ Even if income tax returns of the Petitioner wife disclose that she is having independent source of income, the same is not commensurate with that of the husband _ Petitioner wife is entitled to lead the standard of life similar to that of the husband. (See 2016 (10) LJSOFT 6)

Maintenance _ Second wife/ mistress _ No material on record to establish that petitioner married the respondent with full knowledge about the subsistence of his first marriage _ Respondent cannot be permitted to take advantage of his own wrong _ No question of the respondent avoiding the liability to pay maintenance u/s 125 of Cr.P.C. (See 2016 (10) LJSOFT 3)

Motor accident _ Claim petition filed five years after date of accident _ Limitation was removed by an amendment which came into force on 14.11.1994 _ From the said date there is no limitation for filing claims before the Tribunal in respect of any accident. (See 2016 (10) LJSOFT 84)

Motor accident _ Compensation _ Insurance policy _ Computer printout _ Document produced by way of electronic device is admissible in evidence only if it satisfies the pre-requisites mentioned in Section 65-B(2) and 65-B(4) of the Evidence Act _ Said print out is only a copy certified by the Managing Director and is not certified in the manner required by Section 65-B(4) of the Evidence Act _ Computer print out of the insurance policy was inadmissible in evidence. (See 2016 (10) LJSOFT 42)

Marriage Petition _ Issue of jurisdiction _ Unless the Marriage Petition is shown to be ex-facie maintainable, the application for maintenance and/or the application seeking direction to the respondent to subject herself to medical examination, cannot be considered. (See 2016 (10) LJSOFT (GOA) 66)

Motor accident _ Claim Petition filed u/s 163-A _ Structured formula provided in the second schedule does not include the award of compensation on account of loss of future prospects _ Also it would not be permissible for the Tribunal to award the amount over and above one which is prescribed under the head of non pecuniary damages. (See 2016 (10) LJSOFT (NAG) 180)

Motor accident _ Quantum of compensation _ Loss of future income _ Future prospects can be taken into consideration to determine the loss of dependency in the case of private employment. (See 2016 (10) LJSOFT 141)

Mutation entry _ Neither Section 149 nor Section 150 of M.L.R.Code empowers the revenue authorities to adjudicate upon the rights of the parties, or their title to the immovable property _ Revenue authorities cannot assume jurisdiction under different statutes to investigate into the rights of the parties. (See 2016 (10) LJSOFT (AUR) 153)

Pledged shares _ Rights of pawnee _ Pledgor cannot compel a pledgee to exercise the power of sale as a means of discharge or to satisfy the debt _ Pledgee has the discretion to decide whether he wants to sell the pledge security; when to sell it; and how much of it to sell _ Pledgor cannot dictate terms to the pledgee on how he is to exercise his right. (See 2016 (10) LJSOFT 75)

Re-development of building _ Enrolment of members _ Merely because the Respondents came in occupation of their tenements after the allotment of land would not preclude them to be members of the Petitioner-Society. (See 2016 (10) LJSOFT 198)

Re-development of building _ Whole of the 2009 Directive is recommendatory, not obligatory _ Material compliance is more than sufficient _ There is no question of ‘use’ of power in any manner _ 2009 Directive confers no power but it only provides guidance. (See 2016 (10) LJSOFT 31)

Retirement _ Pendency of criminal proceedings _ Petitioner was allowed retired from the services as an Executive Engineer subject to final outcome of the Criminal proceedings initiated against him _ No departmental proceedings were pending against the Petitioner _ No rule permit the Respondent to withhold the payment of the terminal dues when the Petitioner was permitted to retire. (See 2016 (10) LJSOFT 12)

Service conditions _ Notice of change _ Long standing practice of nearly 44 years can also be termed as a customary concession or privilege or usage _ When a customary concession, privilege or usage in respect of calculation of leave with wages and holidays is withdrawn, a change does take place in conditions of service and required a notice of change in accordance with Section 9-A. (See 2016 (10) LJSOFT 127)

Settlement/ compromise _ Cases involving offences against women do not deserve to be compromised even before the investigation is completed _ Safety and security of the girls in public places is at stake and it would give a wrong signal, if the Complainant is allowed to settle such disputes. (See 2016 (10) LJSOFT 5)

Stage carriage service _ Reciprocal Transport Agreement between States _ Passenger tax _ Levy of _ No hypothetical assumption can be made about how many passengers an operator has carried _ Respondents have no authority in law to levy and demand passenger tax at the rate of 70% of the load factor. (See 2016 (10) LJSOFT (AUR) 179)

Suit for possession _ Redemption of mortgage _ It was mentioned that if Respondent fails to pay the amount within period of 10 years then the deed will not be considered as a conditional sale deed but a final sale deed _ Amount was not paid within period of 10 years _ Deed would be considered as absolute sale-deed. (See 2016 (10) LJSOFT 168)

Termination of services _ Appointment _ No condition of approval of the Education Officer is prescribed for prior or post facto approval as a condition for continued employment _ Management could not have imposed such condition in a letter of appointment thereby making the said appointment subject to the approval of the Education Officer. (See 2016 (10) LJSOFT 113)

Termination of services _ Unauthorised absenteeism _ During the said period the Respondent was in jail in a criminal case _ Reason for remaining absent was beyond the control of Respondent and no blame can be attributed on his part and no charge of absenteeism could have been leveled against him. (See 2016 (10) LJSOFT (AUR) 94)

Territorial jurisdiction _ Scope of enquiry on the preliminary issue _ Contents of certain part of the affidavit in lieu of chief examination do not relate to the issue of territorial jurisdiction _ Said part of the affidavit will have to be deleted/ignored with a clarification that the petitioner/defendant need not cross examine the said witness with respect to such part _ Trial Court could not have deferred this consideration at a later stage. (See 2016 (10) LJSOFT (GOA) 21)

Transfer of immovable property in violation of an order of injunction or prohibition issued by Court of law _ It confers no right, title or interest in the transferee, as it is no transfer at all _ Transferee cannot be allowed to reap advantage or benefit from such transfer merely because he is not party to the suit in which the order of injunction or other prohibitory direction or restraint came to be issued. (See 2016 (10) LJSOFT (GOA) 149)

Wages _ Pendency of Petition _ Claim for payment of wages u/s 17-B beyond the date of superannuation cannot be accepted. (See 2016 (10) LJSOFT 14)

Winding up petition _ Debts owed by the Respondent Company to certain banks and financial institutions were assigned to certain ARCs way back in the year 2014 _ No reference can be made to the BIFR after the commencement of the SARFAESI Act _ Reference filed by the Respondent Company was non-est in the eyes of law _ No question of the Respondent Company getting protection u/s 22 of SICA . (See 2016 (10) LJSOFT 62)

05/10/2016

Cheque Bounce case
Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)

Section 378(4) -- Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), Section 138, 139 – Cheque bounce case – Acquittal of accused – Leave to appeal -- No particulars were given as to when and how much amount has been given, no dates, months and years have been mentioned in the complaint -- When the complainant came into witness box, he took totally different stand by stating that the amount has been given to the accused by way of cheque of Rs.3 lacs – In statement of accounts no such entry regarding the withdrawal of sum of Rs.3 lacs by way of cheque has been specifically pointed out by the complainant -- Complainant also failed to prove source of such a huge amount -- Statement of complainant is contradictory to the version given in the complaint -- Complainant is working as commission agent, he has not produced on record his account books to show entry regarding advancement of loan to the accused -- Rather, in cross-examination, he has stated that he has not reflected the said amount in books of account -- Presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act has been duly rebutted by the accused – Trial Court acquitted the accused -- No ground is made out to grant permission for leave to appeal. 2016(1) L.A.R. 47 (P&H).

Section 378 (4) – Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), Section 138 -- Cheque bounce case – Acquittal of -- Post dated cheques – Stipulation in the sale deed itself shows that if the post dated cheques are not encashed in time then without the intervention of the Court, the sale deed shall be deemed to be cancelled – Thereafter compromise arrived between the parties to the effect that the post dated cheques were to be returned by the complainant to the accused, which apparently he did not return -- It was also mentioned in the sale deed that in case cheques are not encashed by the seller, he shall be entitled to 28% of the developed land – Held, post dated cheques, issued at the time of sale deed, were not for discharge of legal debt or liability -- As such, offence u/s 138 of N.I. Act is not made out -- Application under Section 378(4) Cr.P.C. for grant of leave to appeal being devoid of any merit is dismissed. 2016(1) L.A.R. 499 (P&H).