Lawyer Jabalpur Ajay Gautam Advocate High Court Madhya Pradesh

12/10/2022

Latest Legal News India Supreme Court Updates Judgments
11/10/22 State of West Bengal Vs. Anindya Sundar Das
11/10/22 Dashrathbhai Trikambhai Patel Vs. Hitesh Mahendrabhai Patel
11/10/22 Smt. Imlikokla Longchar Vs. State of Nagaland
11/10/22 S. Vasanthi Vs. M/s. Adhiparasakthi Engg. College
11/10/22 M/s. Ashoka Investment Co. Vs. M/s. United Towers India (Pvt.) Ltd.
10/10/22 Gali Janardhan Reddy Vs. State of Andhra Pradesh
30/09/22 K. Ramya Vs. National Insurance Co. Ltd.
30/09/22 Aminuddin Vs. State of Uttar Pradesh
30/09/22 HDFC Bank Ltd. Vs. Union of India
30/09/22 M/s. Emaar India Ltd. Vs. Tarun Aggarwal Projects LLP
30/09/22 C.S. Ramaswamy Vs. V.K. Senthil
30/09/22 Sushanta Kumar Banik Vs. State of Tripura
30/09/22 Kazi Moinuddin Kazi Bashiroddin Vs. The Maharashtra Tourism Development Corporation, through its Senior Regional Manager Regional Office, MTDC, Aurangabad, Maharashtra
30/09/22 Airport Authority of India Vs. Centre for Aviation Policy, Safety & Research (CAPSR)
30/09/22 Executive Engineer (R and B) Vs. Gokul Chandra Kanungo (D) through his LRS.
30/09/22 Rajasthan State Road Transport Corporation Vs. Bharat Singh Jhala (D) Son of Shri Nathu Singh, through Legal Heirs
30/09/22 Bohatti Devi Vs. State of Uttar Pradesh
30/09/22 Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. Vs. Anusree K.B.
30/09/22 Sanghi Industries Ltd. Vs. Ravin Cables Ltd.
30/09/22 State of Maharashtra Vs. Ms. Madhuri Maruti Vidhate (Since after Marriage Smt. Madhuri Santosh Koli)
30/09/22 State of Maharashtra Vs. Mr. Aspi Chinoy
29/09/22 Nazeer @ Nazeer Mohammed Vs. State represented by inspector of Police
29/09/22 M/s. Prime Properties Vs. Sana Lakshmi Devi (D) through her LRS.
29/09/22 Ritu Rai Vs. State of Uttar Pradesh
29/09/22 X Vs. The Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, Govt. of NCT of Delhi
29/09/22 M/s. Jindal Steel and Power Ltd. Vs. The Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
29/09/22 Sukhbiri Devi Vs. Union of India
29/09/22 Nirendra Nath Kar Vs. Gopal Navin Bhai Dave
28/09/22 State of Andhra Pradesh Vs. State of Karnataka
28/09/22 Karn Singh Yadav Vs. Govt. of NCT of Delhi
28/09/22 Gyandendra Kumar Vs. Bihar Legislative Assembly, Patna
28/09/22 Munilal Vs. State of Jammu and Kashmir
28/09/22 Chotkau Vs. State of Uttar Pradesh
28/09/22 Ram Kumar Vs. State of Uttar Pradesh
28/09/22 Anju Garg Vs. Deepak Kumar Garg
27/09/22 Kolli Satyanarayana (D) by LRS. Vs. Valuripalli Kesava Rao Chowdary (D) through LRS.
27/09/22 Moreshar Yadaorao Mahajan Vs. Vyankatesh Sitaram Bhedi (D) through LRS.
26/09/22 Satish Chandra Yadav Vs. Union of India
26/09/22 K. Madan Mohan Rao Vs. Bheemrao Baswanthrao Patil
26/09/22 Jagdish Prasad Saini Vs. State of Rajasthan
26/09/22 Balkrishna Rama Tarle (D) through LRS. Vs. Phoenix ARC Pvt. Ltd.
26/09/22 Delhi Development Authority Vs. Shiv Kumar
23/09/22 Smt. Kalavati Vs. Mirza Kaisar Baig
23/09/22 Arjun Murmu Vs. State of Odisha
23/09/22 Jigar @ Jimmy Pravinchandra Adatiya Vs. State of Gujarat
23/09/22 Owners and Parties Interested in the Vessel M.V. Polaris Galaxy Vs. Banque Cantonale De Geneve
23/09/22 Union of India Vs. G.R. Meghwal
23/09/22 Usha Gopirathnam Vs. P.S.Ranganathan (D) through LRS.
23/09/22 Harpal Singh Vs. State of Punjab
23/09/22 Aminuddin Vs. State of Uttar Pradesh
23/09/22 M/s. Munjal Showa Ltd. Vs. The Commissioner of Customs and Central Excise (Delhi - IV)
23/09/22 Patel Kodarbhai Mohanbhai Vs. Sonata Ceramica Pvt. Ltd.
23/09/22 Navika Kumar Vs. Union of India
23/09/22 Smt. Sulakshna Vs. Oriental Insurance Co. Ltd.
23/09/22 Jeetubha Khansangji Jadeja Vs. Kutchh District Panchayat
23/09/22 Balram Singh Vs. Kelo Devi
23/09/22 The Inspector of Panchayats and District Collector, Salem Vs. S. Arichandran
22/09/22 Bharat Sanchar Nigam Ltd. Vs. M/s. Tata Communications Ltd.
22/09/22 Gopi @ Goverdhannath (D) by LRS. Vs. Sri Ballabh Vyas
22/09/22 D. Swamy Vs. Karnataka State Pollution Control Board
22/09/22 Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Vs. Ajay Bhatia
22/09/22 Maitreya Doshi Vs. Anand Rathi Global Finance Ltd.
22/09/22 Ashok G. Rajani Vs. Beacon Trusteeship Ltd.
22/09/22 Chandrabhan (D) LRS. Vs. Saraswati
22/09/22 M/s. NKD Maritime Ltd. Vs. The Board of Trustees of the Port of Mumbai
22/09/22 New Okhla Industrial Development Authority (Noida) Vs. Kendriya Karamchari Sehkari G.N. Samiti
21/09/22 Tata Motors Ltd. Vs. Central Sales Tax Appellate Authority
20/09/22 Harbhajan Singh Vs. State of Haryana
20/09/22 Har Naraini Devi Vs. Union of India
20/09/22 State of Karnataka Vs. M.A. Mohamad Sanaulla
20/09/22 State of Maharashtra Vs. Greatship (India) Ltd.
19/09/22 Selvakumar Vs. Manjula
19/09/22 Securities and Exchange Board of India Vs. Abhijit Rajan
19/09/22 M/s. Trimurthi Fragrances (P) Ltd. through its Director Shri Pradeep Kumar Agrawal Vs. Government of N.C.T. of Delhi through its Principal Secretary (Finance)

Latest Legal News India Supreme Court Updates, Latest Legal News India Supreme Court Updates

30/12/2021

Ajay Gautam Advocate Phone 07974026721 Advocate in Jabalpur, Lawyer in Jabalpur, High Court, DRT, CAT, Criminal Lawyer, Civil Lawyer, Service Lawyer, Top family Lawyers in Jabalpur, Top 10 criminal Lawyers in Jabalpur, Criminal Lawyer in Jabalpur, Best criminal Lawyer in Jabalpur, Top Lawyers in Jabalpur, Top Advocate in Jabalpur, Jabalpur Advocate mobile number, Best Advocate in Jabalpur high court, Female Advocate Jabalpur, High court Advocate mobile number

26/12/2021

RERA Advocates RERA Lawyers Bhopal Madhya Pradesh, Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 Bhopal Advocate Bhopal Lawyers Best Lawyers Advocates

26/12/2021

RERA Advocates RERA Lawyers Bhopal Madhya Pradesh, Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 Bhopal Advocate Bhopal Lawyers Best Lawyers Advocates, Jabalpur Best Advocate in Bhopal, Civil Advocate in Bhopal, Senior Advocates in Bhopal, Divorce Advocate in Bhopal, Top Criminal Lawyers in Bhopal, Criminal Lawyer in Bhopal, Top 10 Advocate in Bhopal, Best Divorce Lawyer in Bhopal, Property Lawyer in Bhopal, Best Property Lawyer in Bhopal, Top Lawyers in Bhopal, Civil Advocate in Bhopal, Divorce Lawyer in Bhopal, Criminal Lawyer in Bhopal, Top 10 Advocate in Bhopal, Jabalpur, Top family Lawyers in Jabalpur, Top 10 criminal Lawyers in Jabalpur, Criminal Lawyer in Jabalpur, Best criminal Lawyer in Jabalpur, Top Lawyers in Jabalpur, Top Advocate in Jabalpur, Jabalpur Advocate mobile number, Best Advocate in Jabalpur high court, Female Advocate Jabalpur, High court Advocate mobile number, Phone: 09993698595, 07974026721 The Real Estate (Regulation and Development) Act is expected to bring transparency and accountability in the realty sector and ensure consumers will not be cheated or taken for a ride by the developers. The act will also ensure that consumers won't have to endure late deliveries. Homebuyers can approach consumer court as well as RERA if real estate projects delayed. While hearing a case, Supreme Court ruled that homebuyers can approach consumer forum as well as RERA if a builder fails to deliver a real estate project on time. "Section 79 of the RERA Act does not in any way bar the Commission or Forum under the provisions of the Consumer Protection Act to entertain any complaint." What the judgement says "It is true that some special authorities are created under the RERA Act for the regulation and promotion of the real estate sector and the issues concerning a registered project are specifically entrusted to functionaries under the RERA Act. But for the present purposes, we must go by the purport of Section 18 of the RERA Act. Since it gives a right “without prejudice to any other remedy available’, in effect, such other remedy is acknowledged and saved subject always to the applicability of Section 79...," the court held. The provision that provides us to transfer case from District Consumer forum or State Consumer Commission to RERA? Sec 71 (1) of the RERA Acts says: “Provided that any person whose complaint in respect of matters covered under sections 12, 14, 18 and section 19 is pending before the Consumer Disputes Redressal Forum or the Consumer Disputes Redressal Commission or the National Consumer Redressal Commission, established under section 9 of the Consumer Protection Act, 1986, on or before the commencement of this Act, he may, with the permission of such Forum or Commission, as the case may be, withdraw the complaint pending before it and file an application before the adjudicating officer under this Act.” रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बना है। बिल राज्यसभा द्वारा 10 मार्च 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित कर दिया गया था। 92 में से 69 अधिसूचित वर्गों के साथ 1 मई 2016 से ये अधिनियम अस्तित्व में आया। केंद्र और राज्य सरकारें छह महीने की वैधानिक अवधि के भीतर अधिनियम के अन्तर्गत नियम सूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस अधिनियम को बिल्डरों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ शिकायतों में वृद्धि के अनुसार बनाया गया है। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार के लिए घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रमोटरों का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार और कई तरह की समस्याएं हैं। RERA एक सरकारी निकाय है जिसका एकमात्र उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा के साथ ही प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए एक पथ रखना है ताकि उन्हें बेहतर सेवाओं के साथ आगे आने का मौका मिले। 1. अधिनियम की स्थिति क्या है? रियल एस्टेट विधेयक राज्यसभा द्वारा 10 मार्च, 2016 को पारित किया गया था और 15 मार्च, 2016 को लोकसभा, 25 मार्च, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित और 26 मार्च, 2016 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। 2. अधिनियम कब लागू किया गया? 1 मई, 2016 से धारा 2, धारा 20 से 39, अनुभाग 41 से 58, खंड 71 से 78 और धारा 81 से 92 अनुभागों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। 3. इस अधिनियम के कुछ अनुभागों को अभी तक क्यों सूचित नहीं किया गया है? अधिनियम के कुछ खंडों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, जैसा कि संस्थागत ढांचे, अर्थात् विनियामक प्राधिकरण आदि की स्थापना, जो उनके प्रवर्तन से पहले जरूरी है, अभी तक सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए परियोजनाओं को केवल प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होने के बाद ही बेचा जा सकता है। मध्य प्रदेश में नियम 22 अक्टूबर 2016 को अधिसूचित किए गए थे और 15 दिसंबर 2016 को स्थापित प्राधिकरण। 4. अधिनियम के शेष वर्ग कब लागू होंगे? धारा 20 और खंड 43 में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण और अपीलीय ट्रिब्यूनल को अधिनियम के प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर स्थापित करने की आवश्यकता है। 1 मई 2016 को शुरू किए गए खंडों को अधिसूचित किया गया था। अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए अधिनियम के अनुभागों को 30 अप्रैल 2017 तक नवीनतम सूचित किया जाएगा। उद्देश्यों और कारण: 5. अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए एक नियामक कानून की क्या आवश्यकता थी? अचल संपत्ति क्षेत्र हाल के वर्षों में उगा हुआ है लेकिन उपभोक्ता संरक्षण के परिप्रेक्ष्य से बड़े पैमाने पर अनियमित किया गया है। हालांकि उपभोक्ता संरक्षण कानून उपलब्ध हैं, इसमें उपलब्ध आसरा केवल प्रतिरक्षित नहीं है, निवारक नहीं है। व्यावसायिकता और मानकीकरण की अनुपस्थिति के कारण इसने क्षेत्र के समग्र विकास को प्रभावित किया है। 6. कौन से वस्तुएं और कारण हैं जिसके लिए अधिनियम तैयार किया गया है? रियल एस्टेट अधिनियम का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है: क) आवंटियों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना और उनके हितों की रक्षा करना; ख) पारदर्शिता को लागू करना, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी और देरी को कम करना; सी) व्यावसायिकता और पैन इंडिया मानकीकरण पेश करें; डी) प्रमोटर और आबंटन के बीच सूचना की सममितता स्थापित करना; ई) प्रमोटर और आबंटियों दोनों पर कुछ ज़िम्मेदारियां लगाई गईं; च) अनुबंधों को लागू करने के लिए नियामक निरीक्षण तंत्र की स्थापना; छ) फास्ट-ट्रैक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना; ज) इस क्षेत्र में अच्छे प्रशासन को बढ़ावा देना जो बदले में निवेशकों का आत्मविश्वास पैदा करेगा।

23/12/2021

Ajay Gautam Advocate Phone 07974026721 Advocate in Jabalpur, Lawyer in Jabalpur, High Court, DRT, CAT, Criminal Lawyer, Civil Lawyer, Service Lawyer, Top family Lawyers in Jabalpur, Top 10 criminal Lawyers in Jabalpur, Criminal Lawyer in Jabalpur, Best criminal Lawyer in Jabalpur, Top Lawyers in Jabalpur, Top Advocate in Jabalpur, Jabalpur Advocate mobile number, Best Advocate in Jabalpur high court, Female Advocate Jabalpur, High court Advocate mobile number Anticipatory Bail lawyers in Jabalpur, Arbitration lawyers in Jabalpur, Cheque Bounce lawyers in Jabalpur, Child Custody lawyers in Jabalpur, Civil lawyers in Jabalpur, Consumer Court lawyers in Jabalpur, Criminal lawyers in Jabalpur, Divorce lawyers in Jabalpur, Family lawyers in Jabalpur, Labour & Service lawyers in Jabalpur, Landlord Tenant lawyers in Jabalpur, Property lawyers in Jabalpur, Recovery lawyers in Jabalpur, Startup lawyers in Jabalpur, Wills Trusts lawyers in Jabalpur, Top family Lawyers in Jabalpur, Top 10 criminal Lawyers in Jabalpur, Criminal Lawyer in Jabalpur, Best criminal Lawyer in Jabalpur, Top Lawyers in Jabalpur, Top Advocate in Jabalpur, Best Advocate in Jabalpur high court, Jabalpur High Court Lawyers, Jabalpur Advocate Mobile number, Jabalpur Money Laundering Advocate,

15/12/2021

Compensation for delay in Possession, Supreme Court Judgment
The Supreme Court in a recent verdict held that the flat buyers are entitled to compensation for “delayed handing over of possession”

IREO Grace Realtech Pvt. Ltd. Vs. Abhishek Khanna & Ors.
Compensation for delay in Possession, Supreme Court Judgment
The Supreme Court in a recent verdict held that the flat buyers are entitled to compensation for “delayed handing over of possession”

Wg. Cdr. Arifur Rahman Khan and Aleya Sultana and Ors. Vs. DLF Southern Homes Pvt. Ltd. (now known as BEGUR OMR Homes Pvt. Ltd.) and Ors.
Compensation for delay in Possession, Supreme Court Judgment
The Supreme Court in a recent verdict held that the flat buyers are entitled to compensation for “delayed handing over of possession”

Forum for People’s Collective Efforts (FPCE) & Anr. Vs. State of West Bengal & Anr.

M/s. Imperia Structures Ltd. Vs. Anil Patni and Anr.

Compensation for delay in Possession, Supreme Court JudgmentThe Supreme Court in a recent verdict held that the flat buyers are entitled to compensation for “delayed handing over of possession” IRE…

09/12/2021

Anticipatory Bail lawyers in Bhopal Arbitration lawyers in Bhopal Cheque Bounce lawyers in Bhopal Child Custody lawyers in Bhopal Consumer Court lawyers in Bhopal Corporate lawyers in Bhopal Criminal lawyers in Bhopal Divorce lawyers in Bhopal Domestic Violence lawyers in Bhopal Family lawyers in Bhopal Labour & Service lawyers in Bhopal Motor Accident lawyers in Bhopal Property lawyers in Bhopal Recovery lawyers in Bhopal Startup lawyers in Bhopal Supreme Court lawyers in Bhopal Trademark & Copyright lawyers in Bhopal

07/10/2021

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एमपी उच्च न्यायालय अधिवक्ता सूची
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जबलपुर में बेस्ट वकील
जबलपुर उच्च न्यायालय में सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता
जबलपुर में तलाक के वकील
जबलपुर उच्च न्यायालय आपराधिक अधिवक्ता सूची

30/09/2021

About RERA: रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बना है। बिल राज्यसभा द्वारा 10 मार्च 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को पारित कर दिया गया था। 92 में से 69 अधिसूचित वर्गों के साथ 1 मई 2016 से ये अधिनियम अस्तित्व में आया। केंद्र और राज्य सरकारें छह महीने की वैधानिक अवधि के भीतर अधिनियम के अन्तर्गत नियम सूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस अधिनियम को बिल्डरों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ शिकायतों में वृद्धि के अनुसार बनाया गया है। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार के लिए घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रमोटरों का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार और कई तरह की समस्याएं हैं। RERA एक सरकारी निकाय है जिसका एकमात्र उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा के साथ ही प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए एक पथ रखना है ताकि उन्हें बेहतर सेवाओं के साथ आगे आने का मौका मिले।

स्थिति:

1. अधिनियम की स्थिति क्या है?

रियल एस्टेट विधेयक राज्यसभा द्वारा 10 मार्च, 2016 को पारित किया गया था और 15 मार्च, 2016 को लोकसभा, 25 मार्च, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित और 26 मार्च, 2016 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

2. अधिनियम कब लागू किया गया?

1 मई, 2016 से धारा 2, धारा 20 से 39, अनुभाग 41 से 58, खंड 71 से 78 और धारा 81 से 92 अनुभागों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

3. इस अधिनियम के कुछ अनुभागों को अभी तक क्यों सूचित नहीं किया गया है?

अधिनियम के कुछ खंडों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, जैसा कि संस्थागत ढांचे, अर्थात् विनियामक प्राधिकरण आदि की स्थापना, जो उनके प्रवर्तन से पहले जरूरी है, अभी तक सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए परियोजनाओं को केवल प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होने के बाद ही बेचा जा सकता है। मध्य प्रदेश में नियम 22 अक्टूबर 2016 को अधिसूचित किए गए थे और 15 दिसंबर 2016 को स्थापित प्राधिकरण।

4. अधिनियम के शेष वर्ग कब लागू होंगे?

धारा 20 और खंड 43 में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण और अपीलीय ट्रिब्यूनल को अधिनियम के प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर स्थापित करने की आवश्यकता है। 1 मई 2016 को शुरू किए गए खंडों को अधिसूचित किया गया था। अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए अधिनियम के अनुभागों को 30 अप्रैल 2017 तक नवीनतम सूचित किया जाएगा।



उद्देश्यों और कारण:

5. अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए एक नियामक कानून की क्या आवश्यकता थी?

अचल संपत्ति क्षेत्र हाल के वर्षों में उगा हुआ है लेकिन उपभोक्ता संरक्षण के परिप्रेक्ष्य से बड़े पैमाने पर अनियमित किया गया है। हालांकि उपभोक्ता संरक्षण कानून उपलब्ध हैं, इसमें उपलब्ध आसरा केवल प्रतिरक्षित नहीं है, निवारक नहीं है। व्यावसायिकता और मानकीकरण की अनुपस्थिति के कारण इसने क्षेत्र के समग्र विकास को प्रभावित किया है।

6. कौन से वस्तुएं और कारण हैं जिसके लिए अधिनियम तैयार किया गया है?

रियल एस्टेट अधिनियम का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

क) आवंटियों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना और उनके हितों की रक्षा करना;

ख) पारदर्शिता को लागू करना, निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी और देरी को कम करना;

सी) व्यावसायिकता और पैन इंडिया मानकीकरण पेश करें;

डी) प्रमोटर और आबंटन के बीच सूचना की सममितता स्थापित करना;

ई) प्रमोटर और आबंटियों दोनों पर कुछ ज़िम्मेदारियां लगाई गईं;

च) अनुबंधों को लागू करने के लिए नियामक निरीक्षण तंत्र की स्थापना;

छ) फास्ट-ट्रैक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना;

ज) इस क्षेत्र में अच्छे प्रशासन को बढ़ावा देना जो बदले में निवेशकों का आत्मविश्वास पैदा करेगा।
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30/06/2021

LLP Registration Process Online: LLP or Limited Liability Partnership is an alternative business form that provides the advantages of Company and flexibility of a Partnership firm.

An LLP therefore, exhibits the elements of Partnerships and Company. This innovative and most awaited form of company was introduced into the Indian corporate world in 2009 by the Limited Liability Partnership act of 2008.

This unique hybrid combination of a limited and partnership company is thus suitable for small, medium-sized businesses or professionals.

Being one of the easiest types of businesses to incorporate and manage there are over one lakh registrations received in India since the introduction. Minimum two partners can incorporate an LLP, there is no upper limit as such.

In an LLP one partner is not responsible for the other partner’s misconduct or negligence. The mutual rights and the duties of the partners with an LLP are governed by an agreement that is signed between the partners.

As LLPs, are not capable of issuing equity shares LLPs should not be chosen for any business that plans for raising equity funds Angels investors, Venture Capitalists or Private Equity.

Documents Required for Limited Liability Partnership
For the registration of an LLP in India following documents are required.

For the Partners:
PAN card or Passport if the applicant is a foreigner.
Drivers license or Aadhar card, resident card or election card, or any other identity proof issued by the government.
Less than 3-month-old bank statement or telephone bill.

Registered office proof:
The authorization from the landlord ( Name mentioned in the Electricity bill or Gas bills or Property Tax receipt or sale deed) to use the premises as a registered office. This acts as a NOC from the landlord and;
Proof of evidence of any utility services like gas, electricity, telephone depicting the address of the premises bearing the name of the owner or document, which is not old than two months.

Advantages of LLP Registration
There are several reasons why people opt for LLP over Private Limited Company incorporation. LLPs are considered to be easier to set up and flexible form of business. Entrepreneurs find it feasible to start their organization as it is comparatively hassle-free in day to day operations. Here, we take a look at the various advantages of LLPs.

Low registration cost: The cost of registering an LLP is comparatively lower than that of incorporating a public limited company or a private limited company.

No requirement for minimum contribution: As an LLP can be formed with the least possible capital, there is no minimum capital requirement in the incorporation of an LLP.

No limits on the owners of the business: An LLP requires a minimum of 2 partners but there is no such upper limit on the maximum number of partners. Whereas in a private limited company there are restrictions on having more than 200 members.

No requirement of compulsory audit: Whether the company is Public or Private irrespective of their share capital is expected to get its account audited. But here in the case of LLPs, there is no such mandatory requirement and this is considered to be one of the significant compliance benefits of forming an LLP. A Limited liability company is supposed to get its audit done only in two cases

When the contribution of LLPs exceeds over Rs. 25 lakhs or
When the annual turnover of LLPs exceeds over Rs. 40 lakhs.
Taxation aspect on LLP: LLP is liable for payment of income tax and the share of the partner is not liable to taxation. Thus, no Dividend Distribution Tax (DDT) is payable.

Limited liability
In an LLP the partners are not responsible to the creditors externally. Hence, the partners are liable to the extent of their contribution to the LLP. On the contrary, in the case of a partnership firm the partners are personally responsible to the creditors. Because of this entrepreneurs may deny being partners in the partnership firm. In an LLP the partners enjoy limited liability protection.

The number of partners
LLP and partnership firms both must have a minimum of 2 partners. However, there is no upper limit in the number of partners in an LLP. Just in case if the number of partners reduces below 2 in a partnership firm due to any reason the firm would stand dissolved. Whereas in the case of LLPs if the number of partners reduces below 2, the sole partner can find a new partner without actually dissolving the LLP.

Central vs State Government
An LLP can shift their registered office and open a bank account anywhere in India as it is registered under the Ministry of Corporate Affairs of India.

The Registrar of firms that registers the partnership firms are controlled by the state government. Hence, it is more tedious to operate or move across India with Partnership firms.

https://advocateinjabalpur.wordpress.com/2021/06/30/llp-registration-process-online/