J. PAL & Company

J. PAL & Company TAX SOLICITORS. DEAL IN INCOME TAX, SERVICE TAX, VAT, GST ETC,. ALSO DEALS IN SOCITY , NGO AND TRADEMARK MATTERS IN ALL OVER INDIA.

03/07/2024

आय कर विवरणी कब दाखिल करना अनिवार्य है:~
वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय मौद्रिक सीमा से अधिक है और इस देश के स्थाई निवासी हैं उन्हें अपनी आय की विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त हमारी आय मौद्रिक सीमा से कम है तो भी आय कर विवरणी दाखिल कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। वैसे भी विवरणी दाखिल करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है।
निर्धारण वर्ष 2020_21से निम्न दशा में आय कर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है भले ही सकल आय मौद्रिक सीमा (ढाई लाख सामान्य के लिए, तीन लाख वरिष्ठ नागरिक के लिए) से कम हो।
यदि पिछले वर्ष में:
*बैंक के करेंट खाते में (एक या कई खाते) कुल राशि मिला कर एक करोड़ या अधिक जमा की गई हो
*विदेश यात्रा मे अपने या अन्य के लिए दो लाख से अधिक खर्च किया हो,
*एक लाख रूपये से अधिक बिजली बिल का भुगतान किया गया हो,
*इसके अतिरिक्त सीबीडीटी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 37/2022 dt 21,04, 22से धारा 139(1) के सातवे प्रावधान के अंतर्गत लागू की गई शर्तों के अधीन आने वाले व्यक्ति को आय कर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है जो निम्न हैं:~
*व्यापार मे कुल विक्री, टर्नओवर, प्राप्तियां 60लाख से अधिक हैं,
*व्यवसाय की सकल प्राप्तियां 10लाख से अधिक हैं,
*टीडीएस/टीसीएस द्वारा ₹25000/या अधिक की धनराशि है, वरिष्ठ नागरिक के लिए ₹50,000/है।
*बचत खाते में (एक या कई खाते मिला कर) पिछले वर्ष के दौरान ₹50 लाख या अधिक जमा किया गया हो
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
एड. जे के पाल,
9458673877
7017156526

उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण अधिवक्ता साथियो को सादर प्रणाम प्रिय अधिवक्ता साथियोआप सभी से विनम्र अनुरोध है कि दिनाँक 14 मई ...
17/05/2022

उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण अधिवक्ता साथियो को सादर प्रणाम

प्रिय अधिवक्ता साथियो

आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि दिनाँक 14 मई 2022 उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित "प्रफुल्ल कमल विशेष सचिव,उत्तर प्रदेश शासन" के नीचे दिए गए पत्र का संज्ञान ले जिसमे प्रदेश के अधिवक्ताओ के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित दूषित मानसिकता से यह पत्र लिखा गया है जो हम अधिवक्ता समाज के लिए बेहद अपमानजनक है और घोर आपत्तिजनक है।
मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अधिवक्ता समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस पत्र का संज्ञान ले एवम इसका पुरजोर विरोध करे।
साथ ही बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन सहित सभी जिम्मेदार बार कौंसिल सदस्यों से विशेष अनुरोध है कि तत्काल इस पत्र का संज्ञान लेकर उचित और आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
अध्यक्ष
डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन
हापुड़।

गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट टैक्सशन बार एसोसिएशन की समस्त टीम के साथ अध्यक्...
13/11/2021

गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट टैक्सशन बार एसोसिएशन की समस्त टीम के साथ अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे।

15/08/2021
डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष के रूप में आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर ध्वजारोहण किया एव...
15/08/2021

डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष के रूप में आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर ध्वजारोहण किया एवं सभा को सम्बोधित किया। साथ मे छोटा भाई एवं बार उपाध्यक्ष के रुप में एड.पवन पाल उपस्थित रहे।

माननीया वित्तमंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को सम्बोधित ज्ञापन आयकर अधिकारी प्रशासन हापुड़ के माध्यम से दिया गय...
30/07/2021

माननीया वित्तमंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को सम्बोधित ज्ञापन आयकर अधिकारी प्रशासन हापुड़ के माध्यम से दिया गया । जिसमें आयकर विभाग के नए पोर्टल पर आ रही परेशानी का विवरण दिया गया है।

15/02/2021

All India Advocate New Rule:-02(A):-

We advocates are giving free consultation whenever party/client comes. Sometimes few advocates are charging nominal consultation fee after giving hours together discussion with them.

Most of the clients are taking this as advantage and going to number of advocates and killing their valuable time and taking 2 or 3 advocates suggestions they pretend as if they are law graduates and go to 4th advocate and in reverse question him/her as if they came to question the capabilities of advocate....and they also enquire about court fee and other details and start bargaining as if they came to fruit market.

In this way we advocate feternity are losing our time, money and fame.

But in medical field, no patient does that....why because if he need to consult any doctor....he may be junior or senior doctor., first the patient need to take appointment, before getting in the doctor chamber, the patient need to pay his consultation fee and then only he can enter doctor chamber. Even after paying fee, the patient cannot waste the doctor time for hours......

But in our profession, the client never take appointment, directly enters into chamber as if he is entering his own house, that too without paying fee he keeps hours together discussion and simple walks away. Taking this advantage the client approachs other advocates and do the same thing....

Here it is not the mistake of that client, it is we ourselves had given that leanness to that client..

So, only we advocates are suffering huge losses in this pendamic situation. we ran sort of savings and seeing that someone will come and save us.

So, this should be an eye opener to all our advocate fraternity and we should not give any free sugestions by phone, email etc., we should keep consultation fees it may be minimum Rs.100/- to Rs.1000/-, depending upon seniority. We should not render free suggestions.

Thus from now onwards we advocates should start charging our consultation fee that too before the client enters our chamber. We should not encourge any client if he had already taken suggestion from another advocate and approached us for cross check, he can get suggestion if he paid consultation fee on both occasions. We should not degrade our fellow advocate before client saying that he takes heavy fees. Fees will vary from advocate to advocate depending upon his seniority, experience and grip on that subject.

So i request our fellow advocate fraternity to adopt strictly the consultantion fee process, so that we may not fall in this situation in future.

Advocate profession is a noble profession. Yes, i agree, but not at the risk of advocate survival. Advocate has every right to earn for him and his family. He cannot do on free service and struggle to hand and mouth in this pendamic situation. During this 5 months we advocates should also learn few things, atleast seeing other professions. No other profession suferred badly then our professionals.👌🏻👏🏼 🙂🙏🏼🙏🏼

06/10/2020

42 वें जीएसटी परिषद की आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

GST परिषद ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

1. राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि के लिए पांच वर्ष की संक्रमण अवधि से परे यानी जून, 2022 से परे बढ़ाया जाना है। आगे के विवरण पर काम किया जाएगा।

2. केंद्र ने राज्यों को 2020-21 के दौरान राजस्व की हानि और अगले सप्ताह तक 2017-18 के IGST की ओर लगभग ST 25,000 करोड़ की राशि के रूप में crore 20,000 करोड़ का मुआवजा जारी किया है।

3. रिटर्न फाइलिंग की सुविधाओं में वृद्धि: मार्च 2020 में आयोजित अपनी 39 वीं बैठक में, परिषद ने वर्तमान परिचित जीएसटीआर -1 / 3 बी योजना में नई रिटर्न प्रणाली की सुविधाओं को शामिल करने के लिए वृद्धिशील दृष्टिकोण की सिफारिश की थी। तब से विभिन्न संवर्द्धन GST कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को और बढ़ाने और अनुपालन अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, परिषद ने जीएसटी के तहत रिटर्न फाइलिंग के लिए भविष्य के रोडमैप को मंजूरी दी है। रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने और इस संबंध में करदाता के अनुपालन बोझ को काफी कम करने के लिए अनुमोदित रूपरेखा, जैसे कि करदाता और उसके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जावक आपूर्ति (जीएसटीआर -1) के विवरण को समय पर प्रस्तुत करना - (i) उसे उसे देखने की अनुमति देगा कर के भुगतान के लिए नियत तारीख से पहले सभी स्रोतों यानी घरेलू आपूर्ति, आयात और रिवर्स चार्ज इत्यादि से उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाता में उपलब्ध आईटीसी, और (ii) सिस्टम को ऑटो-पॉप्युलेट रिटर्न (GSTR-3B) के माध्यम से सक्षम बनाता है करदाता और उसके सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दर्ज किया गया डेटा। दूसरे शब्दों में, अकेले GSTR-1 स्टेटमेंट को दाखिल करना पर्याप्त होगा क्योंकि FORM GSTR-3B में वापसी आम पोर्टल पर ऑटो तैयार हो जाएगी। इस अंत में परिषद ने निम्नलिखित की सिफारिश / निर्णय लिया:

ए। त्रैमासिक करदाताओं द्वारा तिमाही जीएसटीआर -1 प्रस्तुत करने की तिथि को महीने के 13 वें दिन संशोधित किया जाना सफल रहा है। 2021/01/01;

ख। GSTR-1s से GSTR-3B के ऑटो-जनरेशन के लिए रोडमैप:

मैं। स्वयं की GSTR-1 w.e.f से देयता की ऑटो-जनसंख्या 2021/01/01; तथा

ii। मासिक फाइलरों के लिए FORM GSTR-2B में नई विकसित सुविधा के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं के GSTR-1s से इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऑटो-आबादी w.f. 01.01.2021 और त्रैमासिक फाइलरों के लिए w.e.f. 2021/01/04;

सी। उपरोक्त के रूप में आईटीसी की ऑटो आबादी और GSTR 3B में देयता सुनिश्चित करने के लिए, FORM GSTR 1Bould अनिवार्य रूप से FORM GSTR3Bw.e.f के समक्ष दायर किया जाना चाहिए। 2021/01/04।

घ। वर्तमान GSTR-1 / 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को 31.03.2021 तक बढ़ाया जा सकता है और GSTR-1 / 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के रूप में संशोधित करने के लिए GST कानूनों को संशोधित किया जाना है।



4. विशेषकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में एक और कदम के रूप में, कुल वार्षिक टर्नओवर

24/03/2020

TODAY'S BIG BREAKING:-

Direct Tax -Income Tax:-
1. FY 18-19 ITR due date Extended 30.06.2020 and For delayed payments interest rate reduecd to 9 percent.
2. No extention but interest rate reduced to 9 percent on delayed deposit of TDS till 30.06.2020.
3. Various other dates for notices extended to 30.06.2020.
4. Pan aadhar linking date extended to 30.06.2020.
5. Vivad se vishwas scheme has also been extended to 30.06.2020 with no 10 percent additional charge.
6. Due date of issue of intimation, issue of notice, sanction order passing , appeal filing , order passing , investments for benefits of Capital Gain, equalization levy , saving instruments etc tax extended to 30.06.2020

GST
1. Last date for march april and may 2020 all are extended to 30.06.2020
2. Companies having less than 5crore turnover no interst ,penality ,late fee will not be charges .
3. Date for opting of compostion scheme extended to 30.06.2020.

*No benefit for Feb GST Return*

🎄👏🌹👏🌲👏💐👏
Adv. J. K. Pal
J. Pal & Company
Hapur
9458673877
🌹🙏🌹🙏🌹🙏🌹🙏

क्या करें क्या ना करें। .....
21/03/2020

क्या करें क्या ना करें। .....

14/03/2020

Key takeaways on today’s GST Council Meeting –
1. *Interest* to be charged on *Net Cash Liability* (retrospective amendment from 01.07.2017)
2. Existing filing of GSTR-3B and GSTR-1 to be continued to *30.09.2020.*
3. *Relaxation for filing of GSTR-9C (Reconciliation Statement)* for the *FY 2018-19* upto aggregate turnover of *Rs. 5 crores.*
4. Due date for filing the *GSTR-9 and GSTR-9C for FY 2018-19* to be extended to *30.06.2020.*
5. *Late fees* to be waived for delayed filing of *GSTR-9 and GSTR-9C *for *FY 2017-18 and 2018-19* for taxpayers with* aggregate turnover less than Rs. 2 crores.*
6. *One time measure* proposed for filing of application for *revocation of cancellation of registration* up to *30.06.2020* (applicable to cancelled registration till 14.03.2020).
7. For FY 2019-20, *requirement of filing of GSTR-1 to be waived off* for the persons who could not opt for *special composition scheme* under notification No. 2/2019-CT (Rate) (in form CMP-02).
8. Approval given for “Know your Supplier” scheme.
9. Dates for implementation of *e-invoicing and QR Code* to be extended to *01.10.2020.*
10. Extension of the time to finalize *e-Wallet scheme* up to *31.03.2021.*
11. Extension of the present exemptions from IGST and Cess on the imports made under the AA/EPCG/EOU schemes up to 31.03.2021.
12. Allow for refund to be sanctioned in both cash and credit in case of excess payment of tax.

13/12/2019

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