Kunal Srivastava,Advocate.Consumer Litigation Expert

Kunal Srivastava,Advocate.Consumer Litigation Expert I am Consumer Dispute Expert.Maximum cases in Consumer Forum.I have 18 years experience.

12/08/2025

अक्सर करके यह विवाद सामने आता है कि नागरिक बीमा लाइफ पर करवाते हैं और प्रीमियम जमाना करने के कारण पॉलिसी लैप्स हो जाती है अब प्रश्न उठता है कि जो प्रीमियम जमा किया गया था उसका क्या होगा माननीय राष्ट्रीय आयोग ने सीपीजे 2025 वॉल्यूम थर्ड पेज 99 मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मांदकट बालकृष्णन एवं अन्य के अपील में पारित निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि बीमा धारा के द्वारा बीमा के प्रीमियम को जमाना करने के कारण यदि पॉलिसी लेप्स हो जाती है तो बीमा कंपनी अनिवार्य रूप से प्रीमियम की राशि को बीमा धारक को वापस कर देगी ब्याज सहित परंतु अक्सर करके बीमा कंपनी उपभोक्ता को प्रीमियम की राशि वापस नहीं करते हैं उनका कहना होता है कि यदि पॉलिसी 3 साल चली है तो उपभोक्ता को बीमा धारक को सरेंडर वैल्यू प्राप्त करने का अधिकार होगा जो की बीमा के प्रीमियम राशि का 75% होगा 3 साल से कम अवधि में यदि पॉलिसी लिप्स होती है तो कोई राशि वापस नहीं होगी माननीय राष्ट्रीय आयोग का यह निर्णय मिल का पत्थर की भांति साबित होगा.

विद्युत विभाग से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी की विद्युत विभाग दो तरह के कनेक्शन देते हैं एक डोमेस्टिक यानी उद्योग क...
04/08/2025

विद्युत विभाग से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी की विद्युत विभाग दो तरह के कनेक्शन देते हैं एक डोमेस्टिक यानी उद्योग के कार्य को संपादित करने के उद्देश्य प्राप्त किया है घरेलू दूसरा कमर्शियल अर्थात इंडस्ट्री उद्योग के उपयोग के लिए कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है अब कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट के अंतर्गत विवाद इस स्थिति का होता है कि कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट या कहता है कि यदि किसी वस्तु को यह सेवा को व्यावसायिक उद्देश्य प्राप्त किया गया है तो उसका विवाद उपभोक्ता आयोग के समक्ष नहीं देखा जाएगा अब इसका विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या इंडस्ट्री के लिए प्राप्त किया गया विद्युत कनेक्शन जो की व्यावसायिक उद्देश्य प्राप्त किया गया है उसका विवाद माननीय उपभोक्ता आयोग को सनी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि नहीं इस संदर्भ में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ctj 2009 page 23 3 Karnataka power transmission corporation and others banaam Ashok private limited mein yah Siddhant pratipadit Kiya ki industry ke liye prapt Kiya Gaya Vidyut connection bhi upbhokta ki paribhasha mein Mana jaega क्योंकि इंडस्ट्री ने जो विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया हैवह अपने उद्योग के कार्य को संपादित करने के उद्देश्य प्राप्त किया है ना की विद्युत कनेक्शन को रीसेल करने के लिए पुनः बचने के लिए प्राप्त नहीं किया है इस कारण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार इंडस्ट्री के लिए प्रदान किया जाने वाला है कमर्शियल कनेक्शन भी उपभोक्ता की परिभाषा में माना जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार इसकी जानकारी जन सम्मान को हो विभाग को हो दोनों विभाग को दोनों लोगों को होना चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से माननीय आयोग के समय विवाद को निस्तारण करने में विलंब ना हो यही उद्देश्य है इस व्यवस्था को जनसाधारण के समक्ष रखने का हमें विश्वास है कि मेरी इस प्यास से जो कानून के विद्यार्थी हैं आयोग के अधिवक्ता है आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं उनका सहयोग मिलेगा कमर्शियल कनेक्शन के विवाद के निराकरण मेंI

24/07/2025

यदि कोई नागरिक या उसका परिवार का कोई सदस्य कुत्तों के काटने से आवारा पशुओं के शिकार होने पर वह संस्था नगर पालिका नगर निगम जिला पंचायत के विरुद्ध परमानेंट लोक अदालत में अथवा उपभोक्ता आयोग में परिवार दाखिल कर संस्था से कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है जिस कारण से स्वयंसेवी संस्थाओं नगर पालिका नगर निगम जिला पंचायत जिम्मेदारी बनती है कि आवारा पशुओं को नियंत्रण में रखा जाए कार्य हाउस में रखा जाए ताकि कोई नागरिक इनके कारण उनका शिकार न होने पाए जनहित में यह संदेश

01/01/2025

क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री और फैक्ट्री में काम करने वाले जिनका वेतन से प्रोविडेंट फंड की कटौती होती है और उसे प्रोविडेंट फंड को लेकर एंपलॉयर और एम्पलाई के बीच विवाद होता है तो उसे विवाद के सुनवायी का क्षेत्राधिकार उपभोक्ता आयोग को प्राप्त है। इस संदर्भ में भले ही यह देखने में लगता है की सेवा के संदर्भ में उपभोक्ता अपने एंपलॉयर को कोई प्रतिफल नहीं देता है उसके बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला शिवकुमार जोशी बनाम प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में यह निर्णय पारित किया कि प्रोविडेंट फंड का जब भी कोई विवाद होगा चाहे अग्रिम धनराशि लेने के संदर्भ में अथवा रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड के भुगतान के संदर्भ में उपभोक्ता विवाद माना जाएगा और उपभोक्त आयोग इस विवाद को सुनवाई के लिए सक्षम है । जनहित में यह जानकारी दी जा रही है।

31/12/2024

डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा मोबाइल पर किसी भी कल के अटेंड करने के पहले जो प्रचार प्रचार करके जागरूकता का कार्य किया है वह सराहनीय है लोग सावधान हो इसकी आवश्यकता है मोबाइल उपभोक्ता भी एक दूसरे को जागरूक करने का प्रयास करें और इस तरह एक ऐसा नेटवर्क बन जाए की कोई भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार को सहायता मिल सके हर नागरिक अपना कर्तव्य समझे और दूसरे नागरिक को डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा मोबाइल पर किसी भी कल के अटेंड करने के पहले जो प्रचार प्रचार करके जागरूकता का कार्य किया है वह सराहनीय है लोग सावधान हो इसकी आवश्यकता है मोबाइल उपभोक्ता भी एक दूसरे को जागरूक करने का प्रयास करें और इस तरह एक ऐसा नेटवर्क बन जाए की कोई भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार को सहायता मिल सके हर नागरिक अपना कर्तव्य समझे और दूसरे नागरिक को डिजिटल अरेस्ट के घटनाओं से बचने का प्रयास करें। यह राष्ट्र सेवा ही माना जायेगा। जय हिंद जय भारत

31/12/2024

Than### for accepting my invitation..Welcome to my page..This page is created only for giving information and making awareness about the consumer rights and litigations..

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Dr Rajendra Prasad Chaya Kunj. Civil Court, Gorakhur
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