19/02/2026
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चुनावों से ठीक पहले 'फ्रीबी' (मुफ्त योजनाओं) की घोषणा करने की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि यह प्रवृत्ति देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है और बिना किसी भेदभाव के लाभ बांटना “तुष्टीकरण” जैसा है, जो राष्ट्रहित में नहीं है।
