Adv. Shivam Kumar Gupta

Adv. Shivam Kumar Gupta Advocate ⚖️

District & Session Court, Gorakhpur
(1)

18/03/2026
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि-वर्धनम्। उर्वारुकं इव बंधनान् मृत्योर् मुक्ष्य माऽमृतात्।।सृष्टि के चराचर में बसे, अ...
15/02/2026

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि-वर्धनम्। उर्वारुकं इव बंधनान् मृत्योर् मुक्ष्य माऽमृतात्।।

सृष्टि के चराचर में बसे, अनादि-अनंत भगवान श्री शिव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।

आप सभी को #महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

Adv. Shivam Kumar Gupta
जिला एवं सत्र न्यायालय गोरखपुर।

✅ केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने दिनांक 5 फ़रवरी को एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें 1 फ़रवरी से लागू न्यायालयों और अधिकर...
08/02/2026

✅ केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने दिनांक 5 फ़रवरी को एक ज्ञापन जारी किया, जिसमें 1 फ़रवरी से लागू न्यायालयों और अधिकरणों में केंद्र सरकार के वकील पर लागू संशोधित शुल्क संरचना की घोषणा की गई।

➡️ ज्ञापन के अनुसार, वकीलों को 1 फ़रवरी से पहले उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा किए गए काम के संबंध में पुरानी दरों के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

➡️ उच्चतम न्यायालय में समूह ए, बी और सी पैनल काउंसेल पर लागू संशोधित शुल्क संरचना इस प्रकार है:

📌 1। सुप्रीम कोर्ट पैनल के वकील (समूह ए, बी, और सी)

अंतिम सुनवाई (अपील/रिट):

ग्रुप ए: रु. 21,600/केस

ग्रुप बी एंड सी: रु.14,000/केस

प्रवेश के मामले (एसएलपी/स्थानांतरण याचिका/रिट याचिका/विविध):

ग्रुप ए: रु. 14,000/केस

ग्रुप बी एंड सी: रु. 7,200/केस

दलीलों का निपटान: समूह ए के लिए रु.8,400/केस

विविध अनुप्रयोगों में उपस्थिति:

ग्रुप ए: रु. 7,200/केस

ग्रुप बी एंड सी: रु. 4,800/केस

एसएलपी का मसौदा तैयार करना / शपथ पत्र / लिखित प्रस्तुतियाँ / प्रत्युत्तर / या विविध आवेदन में उपस्थिति (मामले का उल्लेख / कैवेट सहित): समूह बी एंड सी के लिए 4,800 / मामला

मुख्यालय के बाहर दैनिक शुल्क:

ग्रुप ए: रु. 21,600

ग्रुप बी एंड सी: रु. 14,000

सम्मेलनः समूह ए के लिए 1,440 रुपये

समान/कनेक्टेड मामलों में शुल्क: केवल एक प्रारूपण शुल्क देय होगा

2। उच्च न्यायालय और अधिकरण (बंबई और कलकत्ता की प्रधान पीठों को छोड़कर)

मासिक रिटेनरशिप

भारत के उप सॉलिसिटर जनरल/वरिष्ठ केंद्र सरकार के स्थायी वकील अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्थायी वकील/वरिष्ठ पैनल काउंसल: 14,400 रुपये/माह

📌 प्रति दिन प्रभावी सुनवाई:

डी.एसजी, सीनियर। सीजीएससी, सीजीएससी और एसपीसी: प्रभावी सुनवाई के लिए 14,400 रुपये, ग़ैर-प्रभावी सुनवाई के लिए 2,400 रुपये (एक मामले में अधिकतम पांच)

✅ सीजीसी, एडल। सीजीएससी, और जीपी: प्रभावी सुनवाई के लिए 3,600 रुपये, ग़ैर-प्रभावी सुनवाई के लिए 2,400 रुपये (प्रति मामले में अधिकतम 5)

➡️ रिट याचिकाओं/निपटान याचिकाओं/विविध आवेदन में उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन: डी.एसजी, सीनियर के लिए 4800 रुपये। सीजीएससी, सीजीएससी, और एसपीसी (प्रति मामला)

✅ ड्राफ्टिंग दलीलें/काउंटर/रिटर्न/एसएलपी को छोड़कर जहां निर्धारित मूल्य के आधार पर शुल्क: सीजीसी के लिए 2,160 रुपये, अतिरिक्त। सीजीएससी, और जीपी (प्रति दलील)

✅ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सिविल विविध आवेदन का प्रारूपण, न्यायालय की अवमानना और मूल प्रकृति की कार्यवाही: रु. 1,800 (प्रति याचिका)

सम्मेलन: रु. 1,440 और रु. 720

क्लर्केज: कुल शुल्क का 10% (अधिकतम 2,880 रुपये) पर कैप किया गया

समान/कनेक्टेड मामलों में शुल्क:

यदि मामला विवादित है: रु. 1500/600

यदि मामले का निपटान बिना प्रतियोगिता के किया जाता है: 750/300 रुपये

3। बॉम्बे और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की प्रधान न्यायपीठ और कैट और अन्य न्यायाधिकरण न्यायपीठ

✅ सूट/रिट/अपील/एसएलपी/आपराधिक संशोधन/ज़मानत आवेदन (प्रति प्रभावी सुनवाई)

विशेष वकील: रु. 14,400/रु.1,440 प्रति परामर्श

वरिष्ठ वकील, समूह I: रु. 9,600/रु. 1200 प्रति परामर्श

वरिष्ठ वकील, समूह II: रु. 6,000/रु. 960 प्रति परामर्श

रिकॉर्ड पर जूनियर एडवोकेट: रु. 2,800/प्रति परामर्श

✅ अंतरिम प्रस्ताव/नोटिस/अपील/मध्यस्थता/कंपनी मामला/भूमि अधिग्रहण

विशेष वकील: रु. 4800/रु.1,440 प्रति परामर्श

वरिष्ठ वकील, समूह I: रु. 4800/रु. 1200 प्रति परामर्श

वरिष्ठ वकील, समूह II: रु. 3,600/रु. 960 प्रति परामर्श

रिकॉर्ड पर जूनियर एडवोकेट: रु. 2,160/प्रति परामर्श

4. जिला और अधीनस्थ न्यायालय

📌 स्थायी सरकारी वकील के लिए मासिक रिटेनरशिप: रु. 9,600

प्रभावी सुनवाई एफ: रु. 2,880

ग़ैर-प्रभावी सुनवाईः रु। 960

ड्राफ्टिंग लिखित बयान। अपील: रु. 2,400

मुख्यालय के बाहर दैनिक शुल्क: 3,600 रुपये

क्लर्केज: कुल शुल्क का 10% (अधिकतम 8,400 रुपये)

5। मध्यस्थता पैनल

📌 प्रभावी सुनवाई:

वरिष्ठ मध्यस्थता वकील: रु. 3,600

जूनियर आर्बिट्रेशन काउंसेल: रु. 2,400

मसौदा दलीलें: रु.2,400 (वरिष्ठ)/1,200 (जूनियर)

सम्मेलन शुल्क: रु. 720 (वरिष्ठ) / रु. 480 (जूनियर)

04/02/2026

31/01/2026

खबर | संपत्ति पंजीकरण में अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्यउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सुरक...
27/01/2026

खबर | संपत्ति पंजीकरण में अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी व भरोसेमंद बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। अब रजिस्ट्री के दौरान आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) व्यवस्था लागू कर दी गई है।
🔹 क्या बदलेगा?
अब संपत्ति की रजिस्ट्री के समय सभी पक्षकारों का आधार नंबर व बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और असली व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होगी।
🔹 मुख्य उद्देश्य
✔ धोखाधड़ी पर नियंत्रण
✔ पारदर्शिता में वृद्धि
✔ संपत्ति लेन-देन को सुरक्षित बनाना
✔ डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत करना
🔹 कैसे होगा सत्यापन?
➡ आवेदन स्तर पर OTP के माध्यम से आधार सत्यापन
➡ कार्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) द्वारा प्रमाणीकरण
📅 यह व्यवस्था 01 फरवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
👉 यह कदम प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा सुधार है, जिससे आम जनता को सुरक्षित और सरल सेवाएं मिल सकेंगी।
📌 अधिक जानकारी हेतु आधिकारिक दिशा-निर्देश देखें।
#उत्तरप्रदेश #रजिस्ट्री_अपडेट

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