IncomeTax & G.S.T Knowledge

12/06/2026

4 लाख से ज्यादा इनकम, ITR नहीं भरा तो आएगा नोटिस?

बिना टैक्स वाली कमाई पर भी आ सकता है नोटिस!

टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से समझिए कब, किसे और कितनी कमाई पर ITR भरना है बेहद जरूरी।
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09/06/2026

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03/06/2026

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01/06/2026

Mandatory Filing of ITR in the following cases.
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30/05/2026

⚖️ मानहानि (Defamation) Vs अपमान (Insult)

📌 मानहानि (BNS धारा 356-357)
➡️ किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से झूठा आरोप या कथन प्रकाशित करना।
➡️ तीसरे व्यक्ति तक बात पहुँचना आवश्यक।
➡️ सामाजिक छवि प्रभावित होती है।

उदाहरण:
किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर झूठा "चोर" या "भ्रष्ट" बताना।

📌 अपमान (BNS धारा 352)
➡️ किसी व्यक्ति को जानबूझकर गाली देना, अपशब्द कहना या झगड़े के लिए उकसाना।
➡️ सीधे व्यक्ति से भी किया जा सकता है।
➡️ व्यक्तिगत सम्मान या भावनाएँ प्रभावित होती हैं।

उदाहरण:
किसी को सार्वजनिक स्थान पर गाली देकर उकसाना।

🔍 मुख्य अंतर

✅ मानहानि → प्रतिष्ठा को नुकसान
✅ अपमान → भावनाओं को ठेस या उकसावा

✅ मानहानि में तीसरे व्यक्ति तक बात पहुँचना आवश्यक
✅ अपमान सीधे व्यक्ति से भी हो सकता है

✅ मानहानि सामाजिक छवि को प्रभावित करती है
✅ अपमान व्यक्तिगत सम्मान को प्रभावित करता है

🏛️ याद रखें:
हर मानहानि में अपमान हो सकता है, लेकिन हर अपमान मानहानि नहीं होता।

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19/05/2026

सूचना जनहित में,
प्रिय करदाताओं आपको सूचित किया जाता है। आयकर विभाग ने 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की है। जिसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है,
आप अपना आयकर रिटर्न (F.Y. 2025- 2026) को शीघ्र से शीघ्र जमा करा लें।
नोट - अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।
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05/05/2026

23/04/2026

⚖️ महिला प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 30% नियम लागू नहीं तो बार एसोसिएशन सस्पेंड

ने देशभर की बार एसोसिएशनों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि महिला वकीलों के लिए 30% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया, तो संबंधित बार एसोसिएशनों को सस्पेंड (निलंबित) किया जा सकता है।

📌 क्या है मामला?
कोर्ट के सामने यह मुद्दा आया कि कई बार एसोसिएशन में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है और तय मानकों का पालन नहीं हो रहा।

⚖️ अदालत का सख्त रुख
👉 बार एसोसिएशन को अपने चुनाव और संरचना में कम से कम 30% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी
👉 यह केवल सुझाव नहीं, बल्कि अनिवार्य अनुपालन (mandatory compliance) है
👉 नियमों का उल्लंघन करने पर सस्पेंशन जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी

👩‍⚖️ अदालत की प्रमुख टिप्पणी
• वकालत के पेशे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी
• समान अवसर (equal opportunity) न्यायिक प्रणाली का मूल आधार है
• संस्थाओं में लैंगिक संतुलन (gender balance) सुनिश्चित करना समय की मांग है

📂 कोर्ट के निर्देश
👉 सभी बार एसोसिएशन अपने नियमों/बायलॉज में संशोधन करें
👉 चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं के लिए निर्धारित सीटें सुनिश्चित करें
👉 अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें

📢 कानूनी महत्व
✔️ यह फैसला न्यायिक पेशे में लैंगिक समानता को मजबूत करता है
✔️ महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप देता है
✔️ बार एसोसिएशन की जवाबदेही तय करता है

📢 बड़ा संदेश:
न्याय केवल अदालतों में नहीं, बल्कि संस्थाओं की संरचना में भी दिखाई देना चाहिए।

📚 Case Title: In Re: Women Representation in Bar Associations (Supreme Court)

19/04/2026

क्या यह हमारे टैक्स के बदले मिलने वाला विकास है?
यह पोस्टर देश के आम आदमी की व्यथा और सरकारी तंत्र की विफलता का एक तीखा चित्रण है। हम कड़ी मेहनत से कमाया हुआ टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में हमें केवल समस्याओं की एक अंतहीन सूची मिलती है। जहरीली हवा, नकली दवाइयां, भ्रष्टाचार, और बेरोजगारी – क्या यही वह विकास है जिसके लिए हम भुगतान कर रहे हैं?
यह समय है कि हम एकजुट हों और जवाबदेही की मांग करें।

17/04/2026

भारतीय न्याय प्रणाली में 1 जुलाई 2024 से हुए बदलावों के भारतीय न्याय संहिता Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 ( BNS ) ने ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, 1806 ( IPC) की जगह ले ली है। BNS 2023 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन्हीं में से एक है धारा 87, जो “सहमति यानि Consent से किए गए कार्य” को लेकर स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देश प्रदान करती है। आइए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि यह धारा क्या कहती है, इसका उपयोग कब होता है और इसके तहत क्या सजा हो सकती है।

भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 87 मूलत: किसी स्त्री के अपहरण, भगा ले जाना या किसी स्त्री को विवाह के लिए विवश करने हेतु प्रेरित करने के संदर्भ में है। इसके अनुसार जो कोई किसी स्त्री का अपहरण करता है या उसे भगा ले जाता है, इस आशय से कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जाए अथवा उसे अवैध यौन संबंध के लिए विवश या प्रलोभित किया जाए तो ऐसा करने वाले आरोपी को ऐसे में किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। इतना ही नहीं वह वह जुर्माने का भी भागी होगा।