IncomeTax & G.S.T Knowledge

22/03/2026

New Income Tax Forms

Old Vs New Income Tax Forms w.e.f 1.04.2026.

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19/03/2026

🔥 आवाज़ उठाओ – अब बदलाव जरूरी है! 🔥
नौकरी करने वाले का महीना 30 दिन का होता है,
दूध वाले का महीना भी 30 दिन का होता है…
👉 लेकिन मोबाइल रिचार्ज कराने वाले का महीना 28 दिन का क्यों?
हर बार 300-400 रुपये का रिचार्ज,
और साल में 12 नहीं बल्कि 13 बार खर्च! 😡
📢 क्या ये सही है?
क्या आम जनता से ऐसे ही extra पैसा लिया जाएगा?
💬 अगर आप भी चाहते हैं कि
✅ रिचार्ज 28 दिन की जगह 30 दिन का हो
✅ Incoming कॉल हमेशा फ्री रहे
तो अब चुप मत रहो…
👉 अपनी आवाज उठाओ और इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो!
✊ एकजुट होंगे तभी बदलाव आएगा!

04/03/2026

04/03/2026

🇮🇳 “धरती पर किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे”

भारत के मुख्य न्यायाधीश Justice Surya Kant ने न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उनका साफ कहना है कि लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना स्वीकार है, लेकिन संस्था को बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India संविधान की संरक्षक है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। ऐसे में जनता का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

🤔 आप क्या सोचते हैं?
क्या न्यायपालिका की आलोचना की कोई सीमा होनी चाहिए?
अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें 👇

27/02/2026

Duty Free Allowances

27/02/2026

कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताब में न्यायिक भ्रष्टाचार (Judicial Corruption) शब्द शामिल किए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस मुद्दे पर Supreme Court of India ने खुद संज्ञान लेते हुए सख्त नाराजगी जताई है.

मुख्य न्यायाधीश ने इसे न्यायपालिका के खिलाफ 'सोची-समझी और गहरी साजिश' करार देते हुए साफ कहा है कि अदालत किसी को भी न्यायिक संस्था की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने या उसकी छवि खराब करने की अनुमति नहीं देगी.

इस मुद्दे पर Supreme Court of India ने खुद से सुओ मोटू (Suo Motu) संज्ञान लिया है.

22/02/2026

देश में टोल टैक्स व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया है कि सड़कों का निर्माण आम जनता के टैक्स से होता है, फिर भी टोल टैक्स का बोझ मुख्य रूप से सामान्य नागरिकों पर ही डाला जाता है। पोस्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि कुछ विशेष श्रेणियों, जैसे उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को टोल में छूट क्यों दी जाती है।

हालांकि, आधिकारिक नियमों के अनुसार टोल छूट सीमित श्रेणियों को विशेष प्रोटोकॉल और सुरक्षा कारणों से प्रदान की जाती है। सरकार का तर्क है कि टोल टैक्स से प्राप्त राशि सड़क रखरखाव, मरम्मत और नई परियोजनाओं के विकास में उपयोग की जाती है। दूसरी ओर, आलोचकों का कहना है कि व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि आम नागरिकों को असमानता का अनुभव न हो।

विशेषज्ञ मानते हैं कि टोल नीति में सुधार और स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने से भ्रम और असंतोष कम किया जा सकता है। फिलहाल यह मुद्दा जनचर्चा का विषय बना हुआ है और लोग नीति में संतुलन की मांग कर रहे हैं।

19/02/2026

एक तरफ विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं ,,
महिलाओं के सुरक्षा की बात की जाती है,,
दोषियों को कठोर सजा की बातें की जाती है,,
और एक तरफ इस प्रकार मामले को पालता जाता है,,

योनि के ऊपर वीर्यपात करना बलात्*कार नहीं है तो क्या है फिर तो कल को कोई भी इस प्रकार हरकत करेगा क्योंकि पता है कि बला*त्कार का मामला नहीं बनेगा,,
क्या यह अपराध बढ़ने की बातें नहीं है,,🤔

12/02/2026

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद #राघवचड्ढा ने सदन में राइट टू रिकॉल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि कोई सांसद या #विधायक अपने काम से जनता को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो मतदाताओं को उसे पद से हटाने का अधिकार मिलना चाहिए।

08/02/2026

आधार और पैन लिंक कराने में देरी पर लगने वाली लेट फीस से सरकार को मिली रकम पर सदन में जानकारी दी गई. वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 में इससे 570.49 करोड़ रुपये की कमाई हुई. वहीं 2023-24 में यह राशि बढ़कर 1,237.94 करोड़ रुपये रही. 2024-25 में सरकार को 527.32 करोड़ रुपये मिले.

04/02/2026

इतिहास के पन्नों में कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है! भारत की न्यायिक प्रक्रिया में पहली बार ऐसा कुछ होगा जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह जाएगी।
क्या आपने कभी सोचा था कि एक राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री खुद वकील का गाउन पहनकर कोर्ट रूम के कटघरे में खड़ी होंगी?
कल ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल वकील की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़िरह करेंगी। उनका सीधा मुकाबला SIR और चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ होगा।
यह सिर्फ एक कानूनी केस नहीं, बल्कि राजनीति और कानून की सबसे बड़ी भिड़ंत होने वाली है।
जब सत्ता की ताकत और कानून की समझ एक साथ कोर्ट रूम में टकराएगी, तो नजारा किसी ब्लॉकबस्टर सिनेमा से कम नहीं होगा।
पूरे देश की नज़रें कल सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं क्योंकि इतिहास पहली बार एक सिटिंग CM को जिरह करते हुए देखने जा रहा है! ⚖️

28/01/2026

बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र ने खोया अपना नेता, साथ ही 4 अन्य लोगों की भी दर्दनाक मौत।