𝘼𝙙𝙫𝙤𝙘𝙖𝙩𝙚 𝘼𝙫𝙚𝙣𝙜𝙚𝙧𝙨

08/09/2025

*नौकरी के बावजूद पत्नी के बेसहारा बताने पर हाईकोर्ट सख्त*

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पत्नी खुद सरकारी नौकरी कर रही है और पर्याप्त वेतन कमा रही है, तो वह खुद को बेसहारा बताकर पति से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती।

✦ मामले में पत्नी डॉक्टर के पद पर सरकारी सेवा में थी और लगभग ₹70,000 मासिक वेतन पा रही थी।
✦ इसके बावजूद उसने पारिवारिक न्यायालय में हलफनामा देकर खुद को असहाय बताया और ₹14,000 मासिक भरण-पोषण का आदेश प्राप्त कर लिया।
✦ पति ने इस आदेश को चुनौती दी।
✦ हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए पत्नी के खिलाफ झूठा हलफनामा देने पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
✦ साथ ही अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 6 हफ्तों में पूरी की जाए।

यह फैसला स्पष्ट करता है कि भरण-पोषण केवल उन्हीं महिलाओं को मिल सकता है जो वास्तव में खुद असमर्थ हों।

08/09/2025

*भारत 🇮🇳 की कोर्ट मे अब रोबोट जज तैनात होंगे !*

Maximum Cases में कुछ ही second की सुनवाई होती है... और तुरंत अगली तारीख़ दे दी जाती है.

अधिकांश मामलों में दोनों पार्टियों के जवाब मांगे जाते हैं...उन्हें पढ़ा समझा जाता है.. उसमे ही कई तारीख़ निकल जाती हैं... कभी जज उपलब्ध नहीं... कभी जज बदल जाता है... फिर से सारे कागज़ पढ़े जाते हैं....
*तारीख़ पर तारीख़ चलती रहती है.,* ऐसे में अगर छोटे स्तर पर AI का इस्तेमाल किया जाए.....तो क्रांति हो जायेगी ।

छोटे मोटे cases.. अर्थात असंज्ञेय आपराधिक या तथ्यात्मक सिविल मामले जिनमे एक जज का समय देना संभव नहीं हो.....जहाँ मामले छोटे हों, जहाँ एक्शन छोटे स्तर का हो... वहां AI का इस्तेमाल किया जा सकता है।

AI के कारण केस की जानकारी कुछ ही क्षण में मिल जायेगी.. Bullet points तुरंत बन जायेंगे..... और Case का backlog जल्दी ख़त्म किया जा सकेगा।

और तारीख़ के दुश्चक्र से बचा जा सकेगा.

हाँ.... Governance के लिए कुछ लोग जरूर तैनात करने होंगे... जो AI द्वारा दिए गए निर्णयों की Quality और Context को Validate करते रहें.

ऐसा अगर हुआ... तो बहुत बड़ी क्रांति हो जायेगी.

जय हिंद 🙋🏽

08/09/2025

[धारा 498A]
*पढ़ी-लिखी, कमाऊ पत्नी से घरेलू खर्चों में योगदान और EMI चुकाने के लिए कहना ‘क्रूरता’ नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट* September 5,

08/09/2025

🙋🏽
*SUPREME COURT OF INDIA*

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION
CRIMINAL APPEAL NO(S). OF 2025
(Arising out of SLP (Crl.) No (s). 6378 of 2024)

SUKDEB SAHA
verses
THE STATE OF ANDHRA PRADESH & ORS.

*Supreme Court Transfers Student Su***de Case to CBI, Issues Landmark Mental Health Guidelines for Educational Institutions*

*The Supreme Court transferred the investigation into the unnatural death of a 17-year-old NEET aspirant to the CBI, citing lapses in the local probe. It also issued interim guidelines mandating mental health safeguards, counselling, and anti-harassment mechanisms in all educational institutions to prevent student suicides.*

*Act:*
Code of Criminal Procedure (CrPC), Mental Healthcare Act, 2017, and constitutional provisions under Articles 21, 32, and 141.

08/09/2025

08/09/2025

Law Trend - A Legal News Network

[धारा 498A] पढ़ी-लिखी, कमाऊ पत्नी से घरेलू खर्चों में योगदान और EMI चुकाने के लिए कहना ‘क्रूरता’ नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक पढ़ी-लिखी और कामकाजी पत्नी से घरेलू खर्चों में योगदान देन...

08/09/2025

🙋🏽

*SUPREME COURT OF INDIA*

CIVIL APPELLATE JURISDICTION
Civil Appeal No. 6621 of 2025

*Haseena & Others.*
Versus
*The United India Insurance Co. Ltd. & Anr.*
September 04, 2025

*Supreme Court denies compensation, rules death not directly caused by accident despite 5-Month gap.*

*The Supreme Court upheld the High Court’s decision that the death of the victim due to pulmonary embolism/myocardial infarction was not directly linked to the injuries sustained in the motor accident. The Court found insufficient evidence to establish a causal connection between the accident and the death five months later.*

08/09/2025

*जज को कानून का ज्ञान नहीं, प्रशिक्षण की आवश्यकता है - हाईकोर्ट*

08/09/2025

*बयान से मुकरी महिला, वकील और महिला दोनों पर केस* - वकील झूठे और फर्जी दस्तावेज तैयार न करें वर्ना फंस जाएंगे ✍🏽

08/09/2025

*सुप्रीम कोर्ट ने AIBE के लिए ₹3,500 शुल्क के खिलाफ याचिका खारिज की*

*Case Title – Sanyam Gandhi v. Union of India and Anr.*

सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा लगाए गए ₹3,500 शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्कों को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज की। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने BCI के इस तर्क से सहमति जताई कि गौरव कुमार बनाम भारत संघ मामले में दिया गया निर्णय, जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल एनरोलमेंट के लिए वैधानिक रूप से निर्धारित ₹750 से अधिक शुल्क नहीं ले सकती, AIBE शुल्क पर लागू नहीं होता।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस पारदीवाला ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वह गौरव कुमार मामले में दिए गए निर्णय का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। BCI की ओर से सीनियर एडवोकेट एस. गुरुकृष्ण कुमार ने दलील दी कि यह निर्णय एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत एनरोलमेंट फीस से संबंधित है, न कि AIBE से। उन्होंने आगे कहा कि परीक्षा आयोजित करने में काउंसिल को कई तरह के खर्च उठाने पड़े। न्यायालय इस तर्क से सहमत हुआ और याचिका खारिज कर दी
खंडपीठ ने हल्के-फुल्के अंदाज में याचिकाकर्ता से कहा, "मिस्टर गांधी, आप अभी 3500 रुपये का भुगतान करें। एक वकील के रूप में आप 3500000...000 रुपये कमाएंगे..." यह याचिका एडवोकेट संयम गांधी द्वारा दायर की गई थी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने तर्क दिया कि 3,500 रुपये और एक्स्ट्रा फीस लगाना गौरव कुमार मामले के फैसले के विपरीत है। उन्होंने दलील दी कि फैसले में सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वकीलों के लिए 125 रुपये निर्धारित किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि AIBE फीस संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) और एडवोकेट एक्ट की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन करता है। इससे पहले, 24 फरवरी को न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वह पहले BCI के पास अभ्यावेदन लेकर जाए तथा यदि उचित समय के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है या जवाब नकारात्मक होता है तो उसे पुनः न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी गई।