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ओपीएस जारी रखने के संशोधित आदेश पर कर्मचारियों ने जताई खुशी
27/11/2025

झुंझुनूंञ्चपत्रिका. कर्मचारियों के विरोध के बाद राजस्थान सरकार ने बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) जारी रखने का संशोधित आदेश जारी किया है। वित्त विभाग ने 9 अक्टूबर को एक आदेश में कहा था कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, वे अनुमोदन के बाद ही पुरानी पेंशन समाप्त कर सकते हैं। इसके विरोध में सभी बोर्ड, निगम और उपक्रमों के कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन (एटक) के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि 18 नवंबर को जयपुर में कर्मचारियों ने बड़े धरने में भाग लिया। अजमेर डिस्कॉम के अधीनस्थ जिलों से करीब 150 बिजली कर्मचारी उपस्थित थे। 26 नवंबर को जारी संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया कि जिन संस्थानों में 31 अक्टूबर 2023 तक ओपीएस लागू थी, वहां यह योजना निरंतर लागू रहेगी। कर्मचारियों ने इसे अपनी जीत बताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि जिन संस्थानों में अभी ओपीएस लागू नहीं है, वहां भी पुरानी पेंशन लागू कराई जाए। ओपीएस के संशोधित आदेश पर कर्मचारियों ने खुशी जताई है।

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