Advocate A.K. Gupta

26/03/2025

*Attention Business Owners & GST Registrants,*

As we approach the close of the financial year 2024-25, *it’s crucial to complete key GST-related tasks by March 31, 2025, to ensure smooth compliance.*

Here are some essential year-end actions to take:

1. Document Numbering for FY 2025-26
• Set up a new, unique, and sequential numbering system for invoices, credit notes, and other documents for the upcoming financial year, effective from April 1, 2025.

2. Renewal of Letter of Undertaking (LUT)
• Exporters planning to make exports without IGST payment must submit a fresh LUT for FY 2025-26 before the deadline.

3. Input Service Distributor (ISD) Registration
• From April 1, 2025, ISD registration is mandatory for distributing common input tax credits across multiple GST registrations. Ensure you obtain a separate ISD registration if required.

4. GST Amnesty Scheme
• Taxpayers looking to benefit from the GST Amnesty Scheme should make full tax payments before March 31, 2025, to take advantage of waivers.

5. GSTR-9C Late Fee Waiver
• Businesses that missed filing GSTR-9C for FY 2017-18 to FY 2022-23 can file it by March 31, 2025, to avoid late fees.

6. Goods Transport Agencies (GTA) Compliance
• GTAs opting for the forward charge mechanism for GST payment must submit the required declaration before the due date.

7. E-Invoicing Compliance
• Businesses with a turnover exceeding ₹5 crore must generate IRNs for B2B invoices & export invoices from April 1, 2025, onwards.

8. Annual ITC Reversal Adjustments (Rules 42 & 43)
• Taxpayers availing ITC on inputs and capital goods on a proportionate basis must complete their annual reversal calculations.

9. Outward Supplies Reconciliation
• Ensure alignment of GSTR-1 with GSTR-3B, financial books, E-Way Bill data, and E-Invoice data to prevent discrepancies.

10. ITC Reconciliation for Purchases
• Match ITC claimed in GSTR-3B with the ITC available in GSTR-2B, and reconcile ITC balances in books with return data.

11. Tax Ledger Reconciliation
• Verify and match your closing GST balance with records on the GST portal (E-Credit Ledger & E-Cash Ledger).

12. Declaration of “Specified Premises”
• Taxpayers have the option to declare specific premises under the new compliance guidelines voluntarily.

25/02/2024

09/12/2023

be alert..

21/05/2023

Notice for GST: लाखों में कारोबार करने वालों को करोड़ों का नोटिस, कारोबारियों की नींद उड़ी
जीएसटी सॉफ्टवेयर से भेजे जा रहे नोटिस ने कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। ऐसे करदाता जिनका टर्नओवर ही महज 40-50 लाख का है, उन्हें करोड़ों रुपये का नोटिस भेज दिया गया।
जीएसटी रिटर्न की जांच के बाद सॉफ्टवेयर द्वारा भेजे जा रहे नोटिस ने कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। लाखों रुपये के टर्नओवर वाले छोटे-छोटे व्यापारियों को करोड़ों रुपये के नोटिस भेज दिए गए। जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं लिया, उससे भी आईटीसी का हिसाब मांगा है। बड़ी संख्या में शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए राज्य कर आयुक्त मिनिस्ती एस ने इस तरह के नोटिस वापस लेने के निर्देश दिए हैं।
जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी के बाद नोटिस डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन माड्यूल बनाया गया है। इस सिस्टम से ऑनलाइन नोटिस डाउनलोड की जा रही हैं और पोर्टल से करदाताओं को भेजा जा रहा है। यहां सॉफ्टवेयर कन्फ्यूज हो गया और बड़ी संख्या में गलत नोटिस भेज दीं। ऐसे करदाता जिनका टर्नओवर ही महज 40-50 लाख का है, उन्हें करोड़ों रुपये की नोटिस भेज दिया। ये व्यापारी जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी के दायरे में नहीं आते हैं लेकिन उन्हें बिक्री और कर में अंतर बताकर नोटिस जारी कर दिए गए। इसी तरह दो करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों पर जीएसटीआर-9सी लागू नहीं है, पर उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया।

20/05/2023

Changes or Increases in Rates of TCS

19/05/2023

*रू 2000 का नोट*
📍1अक्टूबर 2023 से 2000 के नोट होंगे चलन से बाहर।
📍30 सितंबर 2023 तक सभी तरह के ट्रांजेक्शन 2000 के नोट से किए जा सकते हैं
📍30 सितंबर 2023 तक अपने बैंक खाते में भी जमा किए जा सकते हैं।
📍23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक बैंक में एक्सचेंज भी कराए जा सकते हैं लेकिन एक बार में अधिकतम ₹20000 तक।
📍बैंक तुरंत प्रभाव से 2000 के नोट इश्यू नहीं करेगी सिर्फ जमा ही करेगी।

17/05/2023

E invoicing limit reduced to 5 crores from existing limit if 10 crores from 1 Aug 2023.
From 1 Aug 2023 E invoicing will be mandatory for businesses with an annual aggregate turnover of Rs 5 crores or more.
Currently the limit is 10 crores which is being reduced to 5 crores.

17/05/2023

GSTN enabled the option to file GSTR-9 & GSTR- 9C for FY 2022- 23