23/11/2025
◼️सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य विवाद पर दिया महत्वपूर्ण फैसला।
▪️राज्यपाल के पास अनिश्चितकाल के लिए पॉकेट veto का अधिकार नहीं परन्तु डेडलाइन नहीं।
▪️इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की डेडलाइन घोषित की थी।
▪️राज्यपाल या तो बिल को मंजूर कर सकते है या रिजेक्ट या राष्ट्रपति को भेज सकते है,परन्तु बिल को अपने पास होल्ड नहीं कर सकते।
▪️राज्यपाल केवल स्टाम्प नहीं,उसे बिल पर निर्णय लेने में मंत्री परिषद के निर्णय को मानने को बाध्यकारी नहीं।
▪️ज्यादा देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप एक सीमा तक ही करेगा
