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11/09/2025

Date : 1 st sep 2025,

नकद भुगतान को केवल दस्तावेजी प्रमाण (जैसे बैंक ट्रांसफर, रसीद) न होने के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि प्रोमिसरी नोट पर उधारकर्ता की स्वीकारोक्ति दर्ज हो।”

केस का संक्षिप्त सारांश

मामला: Georgekutty Chacko बनाम M.N. Saji
न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय
पीठ: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह एवं जस्टिस विपुल पंचोली
निर्णय दिनांक: 1 सितम्बर 2025

तथ्य (Facts):

प्रतिवादी (Borrower) ने याचिकाकर्ता (Lender) से ₹30.8 लाख का ऋण लिया।

इसमें ₹22 लाख बैंक ट्रांसफर से और ₹8.8 लाख नकद (Cash) में दिया गया।

पूरे ऋण की पुष्टि एक Promissory Note और Receipt में की गई।

कार्यवाही का क्रम (Procedural History):

1. ट्रायल कोर्ट: पूरा दावा (₹30.8 लाख + ब्याज) डिक्री कर दिया।

2. केरल हाई कोर्ट: केवल बैंक ट्रांसफर ₹22 लाख मान्य किया, Cash Payment खारिज कर दी।

3. सुप्रीम कोर्ट: हाई कोर्ट का आदेश पलट दिया और Trial Court की पूरी डिक्री पुनः स्थापित की।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Judgment):

सिर्फ इस आधार पर कि राशि का कुछ हिस्सा Cash में दिया गया और उसका बैंक रिकॉर्ड नहीं है, उसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।

जब Promissory Note में पूरी राशि दर्ज है और उस पर हस्ताक्षर हैं, तो यह वैध साक्ष्य है।

उधारकर्ता (Borrower) को यह साबित करना होगा कि Cash Payment नहीं हुआ, मात्र “Bank Proof नहीं है” कहकर उसे नकारा नहीं जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि कई लेन-देन ऐसे होते हैं जिनका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं होता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे अवैध हैं।

परिणाम (Outcome):

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिया।

पूरी डिक्री ₹35.29 लाख (ब्याज सहित) बहाल की गई।

Judgement on interim injunction in case of trademark Pernod Ricard India Pvt. Ltd. & Another v. Karanveer Singh Chhabraद...
30/08/2025

Judgement on interim injunction in case of trademark

Pernod Ricard India Pvt. Ltd. & Another v. Karanveer Singh Chhabra
दिनांक: 14.08.2025 – Reportable

➡ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Trademark Matters में Interim Injunction (अंतरिम निषेधाज्ञा) प्रदान करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार आवश्यक है:

1. Prima Facie Case – प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होना।

2. Likelihood of Confusion – उपभोक्ताओं में भ्रम की संभावना।

3. Relative Merits of Claims – दोनों पक्षों के दावों का तुलनात्मक मूल्यांकन।

4. Balance of Convenience – किस पक्ष के पक्ष में सुविधा का पलड़ा भारी है।

5. Irreparable Harm – किसे अपूरणीय क्षति होगी।

6. Public Interest – जनहित पर प्रभाव।

➡ कोर्ट ने कहा कि ये सभी कारक सामूहिक रूप से (cumulatively) कार्य करते हैं, और यदि इनमें से कोई एक भी तत्व अनुपस्थित है तो अंतरिम राहत (Interim Relief) देने से मना किया जा सकता है।

महत्व:

यह निर्णय Trademark Litigation में Interim Relief प्रदान करने के मानदंडों को स्पष्ट और कठोर बनाता है।

ब्रांड प्रोटेक्शन और उपभोक्ता हित दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह केस मार्गदर्शक है।...........

10/08/2025

*Musheer Alam V. State of UP (2025 SC)*

1. Investigation over, chargesheet filed and Magistrate has already taken cognizance. Now, the Police arresting the accused makes no sense.
2. ⁠Anticipatory Bail application disposed with the direction to the Accused to appear before the Court and get Court-Bail.

Note:
1. *Siddharth V. State of UP (2021 SC)*: It is not mandatory for police to arrest and produce the accused at the time of filing of the chargesheet.
2. ⁠*Satender Kumar Antil V. CBI (2021 SC)*: the SC issued guidelines to prevent the routine arrest of accused persons, especially those who were not arrested during investigation or had cooperated with the investigation, upon the filing of the charge-sheet.
3. ⁠*Tarsem Lal V. ED (2024 SC)*: ED cannot arrest an accused after the trial court has taken cognizance of the chargesheet.

*Sri Mahesh V. Sangram (2025 SC)*

1. “A” died in 1982 leaving behind 2 widows- B and C. Both widows entered into a compromise and a decree of partition was passed. “B” acquired 9/32 of A’s property. By virtue of S.14(1) HSA, “B” became the Absolute owner of that property.
2. ⁠B adopted “D” in 1994. Thereafter, B sold half of her 9/32 property to “E” in 2007. And gifted half property to F. “D” filed the present suit to set aside the sale and the gift as he is the Legal Heir of “A” and his consent was not taken.
3. ⁠Doctrine of Relation Back: An adoption by a widow would relate back to the date of death of her husband, creating an immediate coparcenary interest in the joint property, meaning that the adopted child is treated as if they were born to the deceased husband, thus entitled to inherit his property.
4. ⁠However, S. 12(c) of HAMA says that the adoption is effective from the date of adoption and the adopted child shall not divest any person of any estate already vested in him before the adoption.
5. ⁠Mulla: “The rights of an adopted son arise for the first time on his adoption. He may, by virtue of his rights as adopted son, divest other persons in whom the property vested after the death of the adoptive father, but all lawful alienations made by previous holder would be binding on him. His right to impeach previous alienations would depend upon the capacity of the holder who made the alienation as well as on the nature of the action of alienation".
6. ⁠Hence, the sale deed is held to be binding upon D. By virtue of the Compromise deed and S.14(1) HSA, the property vested in B absolutely and she has lawfully sold it.
7. ⁠S. 122 TPA: Gift has to be accepted during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving. A gift, if not so accepted, is void. When the property was neither delivered nor the possession was given during the lifetime of the donor, the gift cannot be said to be valid.
8. ⁠The gift was set aside due to S.122 TPA (and not due to the doctrine of relation back).

Note: Important for Haryana and Punjab as they ask family law in detail.

Daljit Singh V. State of Haryana (2025 SC)*

1. S.82 CrPC falls under Ch-VI i.e. “process to compel appearance”. It’s purpose is to ensure that a person whose appearance is required before the court, appears before it.
2. ⁠S.174A IPC, inserted in 2005, provides for punishments if a person doesn’t appear before the court when a proclamation has been published/declared against him u/s.82 CrPC. Its purpose is to ensure penal consequences for defiance of a court order requiring presence.
3. ⁠S.174A IPC is an independent, substantive offence, that can continue even if the proclamation under S. 82 CrPC is extinguished. It is a stand-alone offence.

Issue 1: Whether the status of Proclaimed Offender u/s.82 CrPC subsists if the accused is acquitted in the main offence?

SC: No. Since, the accused got exonerated, his presence is no longer required before the court.
The proceedings u/s.82 CRPC got nullified.

Issue 2: Whether subsistence of the proclamation order u/s. 82 CrPC is required for the authorities to proceed against the accused for the offence committed u/s.174A IPC?

SC: Yes. The prosecution can still proceed against him for not appearing before the court when the process was in effect. So, while proceedings u/S.174A IPC cannot be initiated independent of S.82 CrPC i.e. can only be started post the issuance of proclamation, they can continue if the said proclamation is no longer in effect.

However, the Trial Court can still take note of the fact that the accused is acquitted in the main offence and can close the proceedings u/s.174A IPC if such prayer is made and circumstances so warrant. Finally, SC closed the proceedings u/s.174A IPC.

12/07/2025

सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा केस में वर्ष 2021 में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता से जुड़े विवादों में स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए।

यह फैसला भले कुछ साल पुराना हो, पर आज भी पूरी तरह मान्य और लागू है, जब तक कोई नया आदेश इसे रद्द या संशोधित न कर दे।

यह निर्णय वैवाहिक विवाद में फंसे हजारों परिवारों को समयबद्ध न्याय और पारदर्शिता दिलाने के लिए मील का पत्थर माना जाता है।

क्या था मामला?
इस केस में पत्नी ने गुजारा भत्ता की मांग की थी और पति की ओर से यह आपत्ति उठाई गई कि अदालत में लंबी प्रक्रिया चलती है और हलफनामे में सही विवरण नहीं दिए जाते। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बहस में कई अहम दिशानिर्देश निर्धारित किए।

फैसले की मुख्य बातें-

भरण-पोषण का आदेश तय समय में:
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी पक्ष ने अंतरिम या स्थायी भरण-पोषण का आवेदन दाखिल किया हो, तो अदालत 120 दिन के भीतर आदेश पारित करे। इससे आवेदक को बेसिक खर्च के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।

हलफनामा अनिवार्य:

दोनों पक्षों को आय, संपत्ति, खर्च और बैंक खातों की जानकारी हलफनामे में देना जरूरी कर दिया गया है। अदालत इन्हीं दस्तावेजों पर विचार कर भत्ता तय करती है।

कामकाजी पत्नी भी हकदार हो सकती है:
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर पत्नी पढ़ी-लिखी या कामकाजी है, लेकिन अपनी आय से खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह मेंटेनेंस मांग सकती है।

पति भी कर सकता है भरण-पोषण का दावा:
अगर पति शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो और उसके पास कमाई का जरिया न हो, जबकि पत्नी कमाती हो, तब पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है।

मेंटेनेंस कितने तरह का होता है?

अंतरिम भरण-पोषण:
मुकदमे की कार्यवाही के दौरान खर्च के लिए।

स्थायी भरण-पोषण (एलिमनी):
तलाक या न्यायिक अलगाव के बाद अंतिम निपटान।

कितना भत्ता मिलता है?

सुप्रीम कोर्ट ने कोई फिक्स प्रतिशत नहीं बताया। आमतौर पर पति की आय का 25% तक भरण-पोषण तय किया जा सकता है, पर यह हर केस में पक्षकारों की स्थिति पर निर्भर करेगा।

पत्नी कब मेंटेनेंस नहीं मांग सकती?

अगर पत्नी अपने बल पर खुद का पालन-पोषण कर रही हो।
पत्नी अपने पति से बिना कारण अलग रह रही हो।
पत्नी ने दूसरी शादी कर ली हो या किसी अन्य से संबंध हों।

इस फैसले की कानूनी अहमियत

यह आदेश इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि पहले भरण-पोषण मामलों में आदेश आने में कई साल लग जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए समयसीमा, हलफनामे की अनिवार्यता, और बच्चों के खर्च को प्राथमिकता देने की व्यवस्था लागू की।

निष्कर्ष-
राजेश बनाम नेहा का फैसला आज भी अदालतों में पूरी तरह लागू है और सभी न्यायालय इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं। इससे लाखों जरूरतमंद महिलाओं, बच्चों और कभी-कभी पुरुषों को समय पर मदद मिलने का रास्ता साफ हुआ।

डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है।

LANDMARK JUDGEMENTTHERE IS NO LIMITATION PERIOD TO SEEK A DECLARATION OF MARRIAGE AS ‘NULL AND VOID’SWAPNANJALI SANDEEP ...
29/12/2024

LANDMARK JUDGEMENT
THERE IS NO LIMITATION PERIOD TO SEEK A DECLARATION OF MARRIAGE AS ‘NULL AND VOID’

SWAPNANJALI SANDEEP PATIL V. SANDEEP ANANDA PATIL, C.A. NO. 2534 OF 2019....... 06-03-2019 .......

17/10/2024

इतने धामिर्क मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर उठ जाए तुम्हारा हाथ।

कविता कादम्बरी

17/10/2024

Landmark Judgements
Supreme Court of India
Priya Indoria v/s. State of Karnataka, 2023 SCC OnLine SC 1484

High Courts or Sessions Courts can grant transit anticipatory bail in FIRs registered outside their jurisdiction depending upon the facts and circumstances of the case

04/10/2024
22/06/2024

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