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Legal Path, Delhi (2026)

13/01/2026

आपराधिक मामलों को निरस्त (Quash) करने हेतु उच्च न्यायालयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चार-स्तरीय परीक्षण निर्धारित (धारा 482 दंप्रसं / धारा 528 बीएनएसएस)

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 [वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528] के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने से संबंधित याचिकाओं पर विचार करते समय उच्च न्यायालयों को एक चार-स्तरीय परीक्षण (Four-Step Test) का पालन करना होगा।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा संदीप मेहता की पीठ ने यह निर्धारित किया कि उच्च न्यायालय को निम्नलिखित पहलुओं का परीक्षण करना चाहिए—
(i) क्या अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दोषमुक्त करने वाली सामग्री (Exonerating Material) अत्यंत उच्च, निर्दोष एवं निर्विवाद गुणवत्ता (Sterling and Impeccable Quality) की है;
(ii) क्या उक्त सामग्री शिकायत/आरोपों को पूर्णतः और निर्णायक रूप से निष्प्रभावी (Conclusive) कर देती है;
(iii) क्या अभियोजन पक्ष उस सामग्री का खंडन करने में असफल रहा है अथवा न्यायसंगत रूप से उसका प्रतिवाद करने में असमर्थ है; तथा
(iv) क्या ऐसी स्थिति में विचारण (Trial) को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग (Abuse of Process of Court) होगा।

न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि यदि उपर्युक्त चारों शर्तें पूर्ण होती हैं, तो उच्च न्यायालय को न्याय के हित में तथा न्यायिक समय की बचत हेतु अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर देना चाहिए।

यह परीक्षण उस अपील को स्वीकार करते हुए प्रतिपादित किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक समन को निरस्त किया। उक्त मामले में शिकायतकर्ता द्वारा विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था, किंतु न्यायालय ने यह पाया कि शिकायत दर्ज कराने में लगभग चार वर्षों का अत्यधिक विलंब था तथा आरोपों में विश्वसनीयता का अभाव था।

वाद शीर्षक (Cause Title):
प्रदीप कुमार केसरीवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

संदर्भ (Citation):
2025 LiveLaw (SC) 880

___________________________________

Supreme Court Lays Down Four-Step Test For High Courts To Quash Criminal Cases ( S. 482 CrPC/S.528 BNSS)

In a significant ruling, the Supreme Court has established a four-step test for High Courts to follow when considering petitions to quash criminal proceedings under Section 482 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) [now Section 528 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, BNSS].

The bench, comprising Justices JB Pardiwala and Sandeep Mehta, outlined that the High Court should assess: (i) whether the exonerating material presented by the accused is of sterling and impeccable quality; (ii) if this material conclusively rules out the accusations in the complaint; (iii) whether the prosecution has failed to or cannot justifiably refute this material; and (iv) if continuing the trial would be an abuse of the court's process. The Court held that if all four steps are satisfied, the High Court should exercise its power to quash the proceedings to serve the ends of justice and save judicial time.

This test was formulated while allowing an appeal and quashing criminal summons in a case where the complainant had alleged r**e on a false promise of marriage, noting a four-year delay in filing and a lack of credible allegations.

Cause Title: PRADEEP KUMAR KESARWANI VERSUS THE STATE OF UTTAR PRADESH & ANR., Citation : 2025 LiveLaw (SC) 880

11/01/2026

जब सर्वोच्च न्यायालय कुत्तों को सुनता है और मनुष्यों की आवाज़ दब जाती है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का प्रहरी बनकर स्थापित किया गया था—नगरपालिका का कुत्ताघर बनने के लिए नहीं। आज यह दृश्य पीड़ादायक है कि न्यायालय का अमूल्य समय आवारा कुत्तों के प्रश्नों पर व्यय हो रहा है, जबकि मनुष्यों की पुकार—जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों की, मुआवज़े की प्रतीक्षा करती विधवाओं की, भूमि के लिए संघर्षरत किसानों की, और गरिमा की याचना करते नागरिकों की—अंतहीन प्रतीक्षा में दब जाती है।

स्पष्ट कहा जाना चाहिए—कुत्ता काटने से पहले कोई नोटिस नहीं देता। वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Audi Alteram Partem) का पालन नहीं करता। वह शपथपत्र, प्रत्युत्तर या सुनवाई की तारीख़ की प्रतीक्षा नहीं करता। ऐसी अनिश्चितता को संवैधानिक संकट के रूप में प्रतिष्ठित करना, जबकि मानव स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया जाए, अधिकारों की प्राथमिकता को उलट देना है।

करुणा यदि अनुपातहीन हो जाए तो वह उपहास बन जाती है; सहानुभूति यदि प्राथमिकता से विहीन हो तो वह अन्याय बन जाती है।

संविधान कोई केनल नहीं है। अनुच्छेद 21 को इसीलिए नहीं रचा गया था कि अमूर्त विचार उसे कुतरते रहें और जीवित मनुष्य विचाराधीन कैद में सड़ते रहें। जब विचाराधीन बंदी वर्षों तक जेलों में पड़े हों, जब जमानत को पाप मान लिया जाए, जब चिकित्सीय आपात स्थितियाँ अनसुनी रह जाएँ—तब न्यायालय को किस नैतिक अधिकार से कुत्तों पर उपदेश देना चाहिए? विलंबित न्याय, न्याय से इनकार है; और विचलित न्याय, न्याय का उपहास।

संवैधानिक न्यायनिर्णयन का मूल प्रश्न यह है कि अभी क्या सुना जाना चाहिए। न्यायालय केवल निर्णय नहीं देते, वे प्राथमिकताएँ तय करते हैं—और वही गणतंत्र का नैतिक कम्पास बनती हैं। जब न्यायिक समय—जो सीमित और पवित्र है—उन विषयों में व्यय हो जो नगरपालिकाओं और विधायिकाओं के क्षेत्राधिकार में आते हैं, तब न्यायालय अपने संवैधानिक कर्तव्य से विमुख होने का जोखिम उठाता है। समानुपात का सिद्धांत केवल कार्यपालिका पर ही नहीं, न्यायिक ध्यान पर भी लागू होता है। जो न्यायालय सब कुछ समान रूप से सुनता है, अंततः किसी के साथ न्याय नहीं कर पाता।

उस समाज से सावधान रहो जो आत्माओं से अधिक प्रतीकों से प्रेम करता है। कुत्ते एक सुरक्षित, भावनात्मक और तालियाँ बटोरने वाला प्रतीक बन जाते हैं। मनुष्य जटिल होते हैं; उनका दुःख साहस मांगता है। कुत्तों के पक्ष में बोलना आसान है; मनुष्यों के साथ हो रहे प्रणालीगत अत्याचार का सामना करना कठिन। जब अंतरात्मा सुविधा चाहती है, तो वह भौंकने की आवाज़ चुनती है—कराह नहीं।

यह लेख पशु-करुणा के विरुद्ध नहीं है। यह संवैधानिक गुरुत्व के विस्थापन के विरुद्ध है। पशु-कल्याण के लिए कानून, नीति और प्रशासन होने चाहिए—मानवीय, प्रभावी और उत्तरदायी। परंतु सर्वोच्च न्यायालय हर नागरिक विफलता का प्रथम उपचारक नहीं है। जब वह ऐसा बनता है, तो वह प्रशासनिक पलायन और न्यायिक अतिक्रमण—दोनों को एक साथ वैधता देता है।

वास्तविक त्रासदी यह नहीं कि कुत्तों को सुना गया। वास्तविक त्रासदी यह है कि मनुष्यों को समुचित विस्तार से नहीं सुना गया। त्रासदी उस अदालती कैलेंडर की है जिसमें आवारा कुत्तों के लिए समय है, परंतु भटके हुए मनुष्यों के लिए नहीं—काटने के लिए समय है, परंतु टूटे हुए जीवन के लिए नहीं। गणतंत्र को रक्तस्राव पशुओं के प्रति क्रूरता से नहीं, बल्कि मनुष्यों के प्रति उदासीनता से होता है।

यदि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की अंतरात्मा के रूप में स्मरण किया जाना है, तो उसे अपनी दृष्टि पुनः स्थिर करनी होगी। सड़कों का प्रबंधन नगरपालिकाएँ करें। नीति विधानसभाएँ बनाएँ। और न्यायालय वह कार्य करे जो केवल वही कर सकता है—स्वतंत्रता की रक्षा, गरिमा का उद्धार, और मानव-स्वर को निर्भीकता व सम्पूर्णता से सुनना।
अन्यथा, हम ऐसे न्यायशास्त्र की ओर बढ़ेंगे जहाँ भौंकने की गूँज, मानवीय पुकार से अधिक ऊँची होगी—और इतिहास ऐसी चूक को कभी क्षमा नहीं करता।

नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अधिवक्ता,सर्वोत्तम न्यायालय
(लेखक सर्वोत्तम न्यायालय के अधिवक्ता हैं)

19/10/2025

कस्टोडियन बनिए, क़ानून-साज़ नहीं: बांके बिहारी के तोषख़ाने पर संवैधानिक अभियोग।

“माई लॉर्ड, यदि आप कस्टोडियन हैं, तो चाभी बचाइए; नीतियाँ मत लिखिए।”

जब किसी देवालय का ताला राज्य-निर्देश या अंतरिम समिति की निगरानी में खुलता है, तो पहला प्रश्न यही उठता है—चाबी किसके हाथ और द्वार किस अनुबंध के अधीन खोला गया? वह अनुबंध संविधान का है—अनुच्छेद 25–26—जो स्पष्ट करता है: प्रशासन नियमन-योग्य है, पर पूजा-पद्धति और सम्प्रदायगत स्वायत्तता अतिक्रमण-अयोग्य।
बांके बिहारी का ख़ज़ाना केवल सोना-चाँदी नहीं; वह भारत की धार्मिक स्वायत्तता का जीवित प्रतीक है। यदि इसकी रक्षा दीवारों से नहीं, संविधान से करनी है—तो आज कहना होगा: “देवालय राज्य का अधीनस्थ नहीं, संविधान का स्वतंत्र अध्याय है।”

यदि समिति-अध्यक्ष “प्रबंधन-सुधार” के नाम पर ऐसे कदम बढ़ाएँ जो धर्म-स्वायत्तता को ठेस पहुँचाएँ, तो वह अधि-उत्साह नहीं—अधि-अधिकार है। समिति की कुर्सी संरक्षक की है, सर्वेश्वर की नहीं। शीर्ष अदालत की “हड़बड़ी” पर लाल-झंडी याद रखिए: पहले वैधता-परीक्षण, फिर नीति/संरचना।

अध्यक्ष-न्यायाधीश यदि राज्य-एजेंडा का औज़ार दिखें, तो यह न्यायालय की मंशा का अपमान और समिति की वैधता पर ग्रहण है—और हाँ, यह कंटेम्प्ट-रिस्क भी जगा सकता है; क्योंकि शीर्ष अदालत पहले ही “हड़बड़ी” पर लाल-झंडी दिखा चुकी है।

सत्ता का सबसे बड़ा प्रलोभन देवालय की दीवारों के भीतर प्रवेश करना है।

ताज़ा परिदृश्य—तथ्य जो दस्तक देते हैं:-
सुप्रीम कोर्ट ने 8–11 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश (इलाहाबाद हाई कोर्ट) न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में 14-सदस्यीय हाई-पावर्ड कमेटी बनाई—केवल day-to-day supervision के लिए, till HC decides validity of the Ordinance/Trust. यह stop-gap है, take-over नहीं।

तोषख़ाना 54 वर्ष बाद समिति की निगरानी में खोला गया; पूरी वीडियोग्राफी की गई और “मिला जो भी, वहीं छोड़ दिया गया”—यानी custody without conversion का वादा काग़ज़ पर है; इसी से प्रोटोकॉल-अनुशासन की जरूरत और बढ़ जाती है।

समानांतर, ट्रस्ट बिल/एक्ट लाया गया जो देवालय के समस्त चढ़ावे, चल-अचल संपत्ति, यहाँ तक कि हundi-collections तक पर पूर्ण अधिकार चाहता है—यही वह संवैधानिक लाल-झंडी है जो “कस्टडी” को “कंट्रोल” में बदल देती है।

शीर्ष अदालत ने पहले ही यूपी के अध्यादेश पर पूछा था—“What was the tearing hurry?”—यानी हड़बड़ी पर न्यायालय की नाराज़गी रिकॉर्ड पर है।

तार्किक निष्कर्ष: अदालत का उद्देश्य भीड़-सुरक्षा/पारदर्शिता था; प्रथा-परिवर्तन या संपत्ति-अधिग्रहण नहीं। अतः कोई भी क़दम जो “कस्टडी” से आगे “नीति-निर्माण” या “धर्म-प्रशासन” में घुसे—मंडेट-अतिरेक है।

क़ानूनी कसौटी—अनुच्छेद 25–26 और केस-लॉ की रीढ़ :-
Shirur Mutt से लेकर Ratilal Gandhi, Seshammal और Adi Saiva Sivachariyargal तक स्पष्ट सिद्धांत: धर्म से असंबंधित प्रशासन राज्य नियंत्रित कर सकता है; Essential Religious Practices (पूजा-पद्धति, आरती-समय, भोग-क्रम, सेवाक्रम) पर न तो राज्य, न कोई अंतरिम समिति एकतरफ़ा हाथ डाल सकती है।
इसीलिए, तोषख़ाना खोलना—यदि सिर्फ़ इन्वेंट्री और सुरक्षा तक सीमित है—तो नियमन है; पर फंड-फ्लो, ट्रस्ट-माइग्रेशन, टाइमिंग/रीति-रिवाज में छेड़छाड़—यह सब अनुच्छेद 26(b) के क्षेत्र-अतिक्रमण की परिधि में आता है।

समिति-अध्यक्ष (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) पर अपेक्षा न्यायिक निष्पक्षता की है; वह अदालत की आँख हैं, राज्य का हाथ नहीं। जब वही कुर्सी—
बिना speaking minutes,
बिना पूर्वसूचना व सार्थक सुनवाई (सेवायत/सम्प्रदाय प्रतिनिधि),
बिना सीलबंद-वीडियो प्रोटोकॉल—
तोषख़ाने पर उच्च-जोखिम कार्रवाई करवाती है, तो यह न्यायिक गरिमा पर चोट और Bias के युक्तिसंगत आशंका को जन्म देती है। ऐसी कार्यवाहियाँ निरस्त-योग्य हैं। (Videography और “जो मिला वहीं छोड़ दिया” का आधिकारिक बयान इसी प्रोटोकॉल-कसौटी की मांग कर रहा है।)

सार्वजनिक मंचों पर सेवायतों के प्रति तिरस्कार—सम्प्रदाय को हाशिये पर दिखाना—कस्टोडियन-एथिक्स के ख़िलाफ़ और sub judice मामलों में कंटेम्प्ट-रिस्क बढ़ाने वाला आचरण है। कस्टोडियन किंगमेकर नहीं होता।

राज्य-मंशा की —“विकास” बनाम “विलय” :-
जब ट्रस्ट-कानून पूरे चढ़ावे-संपत्ति पर पूर्ण अधिकार माँगे, और उधर तोषख़ाना समिति-निगरानी में खुले, तो कस्टडी-टू-कंट्रोल का गलियारा बनता है। कोर्ट ने हड़बड़ी पर जो लाल-झंडी दिखाई, वह बताती है: पहले वैधता-परीक्षण, फिर कोई संरचनात्मक बदलाव। समिति यदि प्रबंधन-सुधार के नाम पर धर्म-स्वायत्तता को ठेस पहुँचाने वाले क़दमों की अगुवाई करे तो वह अधि-उत्साह नहीं—अधि-अधिकार है।

“कस्टोडियन को कुदाल मत दीजिए; उसके हाथ में सिर्फ़ चाभी दीजिए—और चाभी से परंपरा के ताले मत तोड़िए।”
संविधान की रक्षा तब नहीं होती जब अदालतें बैठती हैं, बल्कि तब होती है जब शासन—और उसके नाम पर बैठे कस्टोडियन—अपनी सीमाएँ पहचानते हैं।”

संविधान की रक्षा तब नहीं होती जब अदालतें मात्र बैठती हैं, बल्कि तब होती है जब शासन—और उसके नाम पर बैठे कस्टोडियन—अपनी सीमाएँ पहचानते हैं।

बांके बिहारी का ख़ज़ाना भक्ति का प्रतीक ही नहीं, स्वायत्तता का प्रमाण भी है। इसलिए अंतिम वाक्य रिकॉर्ड पर फिर दर्ज रहे:

“माई लॉर्ड, यदि आप कस्टोडियन हैं, तो चाभी बचाइए; नीतियाँ मत लिखिए।”
“देवालय राज्य का अधीनस्थ नहीं, संविधान का स्वतंत्र अध्याय है।”

- नरेन्द्र कुमार गोस्वामी , अधिवक्ता , उच्चतम न्यायालय

18/10/2025

Delhi High Court Protects Sadhguru’s Personality Rights, Directs Google to Use Technology Against Deepfakes and Misleading AI Content.

By: [N.K.Goswami,Advocate,Supreme Court of India] | Delhi | 18 October 2025

In a landmark move intertwining technology, personality rights, and digital accountability, the Delhi High Court has directed Google LLC to make a sincere endeavour to remove misleading and deepfake content infringing upon the personality and image rights of Sadhguru Jaggi Vasudev, founder of the Isha Foundation.

The ruling — delivered by Justice Manmeet Pritam Singh Arora — places a significant responsibility on global tech platforms to proactively combat identity-based misrepresentation through artificial intelligence and synthetic media.

Background: The Case of Personality Rights in the Digital Era

The case, Sadhguru Jagadish Vasudev & Anr v. Igor Isakov & Ors, stems from the rampant misuse of Sadhguru’s persona across rogue websites and social platforms, where AI-generated videos and deepfakes were used to propagate misleading content.

Earlier, on May 30, Justice Saurabh Banerjee had granted a “John Doe” and dynamic injunction, restraining all unknown and rogue entities from misusing Sadhguru’s voice, image, likeness, signature, attire, or articulation style. The order, celebrated for its foresight, recognized that “the rights of a plaintiff cannot be rendered otiose in this world of rapidly developing technology.”

Justice Banerjee had further observed that enforcement of intellectual property and personality rights “must remain visible and effective both on the internet and in the real world.”

Google’s Responsibility: From Reaction to Prevention

In the latest hearing, Google’s counsel submitted that URLs earlier flagged by Sadhguru’s legal team — pursuant to the May order — had been taken down. However, Sadhguru’s counsel pointed to new links and YouTube videos that continued to circulate misleading representations, urging the platform to employ automated tools capable of recognizing identical or substantially similar content.

Relying on Rule 4(4) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, the counsel argued that platforms like Google must “endeavour to bring in place technology” that automatically detects and eliminates replicated content — sparing aggrieved individuals from repeatedly seeking takedown reliefs.

Justice Arora, concurring with the need for collaboration, directed that Google and Sadhguru’s representatives “have a mutual meeting” where the latter could identify objectionable content within the exceptions of Google Ads’ own policy. Thereafter, Google must “make an endeavour to ensure that identical or similar content is removed through its technology so as to obviate the Plaintiff’s onus.”

The Court also allowed Google to file an affidavit should it face technological or policy limitations in executing this directive.

Judicial Vision: Technology Must Serve Truth, Not Distort It :

This order marks another milestone in India’s evolving jurisprudence on personality rights, AI ethics, and intermediary liability. The judiciary has progressively recognized that identity, image, and voice constitute an individual’s intellectual property and moral extension — and that misuse through digital mimicry or synthetic reproduction demands swift technological accountability.

In the words of a senior legal commentator, “The Court is drawing the line between technological innovation and reputational annihilation. The right to one’s identity is no longer a luxury — it is a constitutional corollary of dignity under Article 21.”

Broader Implications: AI, Deepfakes, and the Law :

The ruling echoes concerns raised globally about AI-generated misinformation and deepfake impersonations. While India’s IT Rules of 2021 prescribe due diligence obligations on intermediaries, the High Court’s direction expands the horizon — urging “preventive compliance through proactive technology”, rather than reactive takedowns.

By emphasizing collaboration rather than confrontation between platforms and public figures, the Delhi High Court is pioneering a constitutional model of cooperative regulation in the age of AI.

Conclusion: The Court as Guardian of Digital Dignity

This decision goes beyond Sadhguru’s individual grievance — it is a judicial manifesto for protecting digital dignity in an algorithm-driven world. When technology can create replicas of truth, the law must evolve to preserve the sanctity of identity.

As Justice Arora’s order signifies, the right to personality cannot be algorithmically erased.

18/10/2025

वृन्दावन की खादर में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर एनजीटी सख्त, राज्य सरकार और बिल्डरों से चार हफ्ते में जवाब मांगा।

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2025:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की प्रधान पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष) एवं डॉ. ए. सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) कर रहे थे, आज एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए मूल आवेदन संख्या 434/2025 — अक्षय तिवारी बनाम डिफेन्स ऑफिशियल्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन एवं अन्य में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह मामला, जो कोर्ट नंबर 1 की कॉज लिस्ट में आइटम नंबर 3 के रूप में सूचीबद्ध था।

मथुरा स्थित मौजा अरहा खदर, खसरा नंबर 139 पर चल रहे विवादास्पद “मलबेरी कबाना” आवासीय प्रोजेक्ट से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि यह निर्माण यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र (Floodplain) में किया जा रहा है तथा यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं ईआईए अधिसूचना, 2006 का घोर उल्लंघन है, क्योंकि परियोजना का निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्गमीटर से अधिक होने के बावजूद पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) प्राप्त नहीं की गई है।

सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता (उच्चतम न्यायालय) नरेन्द्र कुमार गोस्वामी ने न्यायालय से कहा —
“माई लॉर्ड्स, नदी तर्क नहीं करती — वह बस उठ खड़ी होती है। जब कानून मौन हो जाता है, तब प्रकृति स्वयं बोलती है। बाढ़-क्षेत्र नदी की स्मृति है — यदि उसे मिटा दिया जाए तो विनाश को आमंत्रण मिलता है। याचिकाकर्ता केवल इतना चाहता है कि विधि का शासन उतनी ही स्वतंत्रता से बहे, जितनी स्वतंत्रता से कभी यमुना बहा करती थी।”

अधिवक्ता गोस्वामी की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए न्यायाधिकरण ने डिफेन्स ऑफिशियल्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, अलाउ मी फर्स्ट बिल्डकॉन प्रा.लि. एवं राज्य प्राधिकरणों को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यह भूमि ऐतिहासिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आती है तथा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 15 जनवरी 2015 की अधिसूचना, जिसमें बाढ़ क्षेत्र में स्थायी निर्माण पर रोक लगाई गई है, का भी उल्लंघन किया गया है। अब यह मामला प्रतिवादियों के उत्तर दाखिल होने के बाद पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा, जिसमें केंद्रीय जल आयोग (CWC) की रिपोर्ट तथा सैटेलाइट छवियों का मूल्यांकन अपेक्षित है।

सुनवाई के बाद अधिवक्ता गोस्वामी ने कहा —
“यमुना का बाढ़ क्षेत्र कोई रियल एस्टेट नहीं, बल्कि नदी का जीवित अंग है। वहाँ अवैध रूप से डाली गई हर एक ईंट पर्यावरणीय न्यायशास्त्र पर प्रहार है। यह आदेश इस सिद्धांत को पुनः पुष्ट करता है कि किसी भी विकास कार्य से पहले कानून और संविधान सर्वोपरि हैं।”

15/10/2025

Defending the Dham Is Defending the Constitution — NGT Issues Notice in the Govardhan Forest Encroachment Case

Breaking | NGT Principal Bench, New Delhi | Order Dated: 10.10.2025

Today, the National Green Tribunal (NGT) has officially issued notice to the State of Uttar Pradesh, Forest Department, and MVDA in the Govardhan Forest Encroachment Case — Original Application No. 508/2025 (Puran v. State of UP & Ors) .

After hearing Advocate Narendra Kumar Goswami (Supreme Court of India), appearing for the applicant, the Hon’ble Bench of Justice Prakash Shrivastava (Chairperson) and Dr. A. Senthil Vel (Expert Member) observed that:

“Khasra Nos. 632(ख) and 637(ख) of Village Jatipura, Tehsil Govardhan, District Mathura are recorded as forest land, but have been encroached upon, trees felled, and illegal constructions raised thereon.”

The Bench issued notice to all respondents, directing the State to file its reply within four weeks, and fixed the next hearing for 12 January 2026 .

⚖️ A Ray of Justice Amid the Silence of Trees

For the first time, the nation’s green conscience heard the cries of Govardhan’s ancient forests.
A wall of greed has risen on forest land — and yet, today, the law has spoken.

The order acknowledges the photographic, revenue, and Patwari evidence proving that forest land has been violated in broad daylight. The Tribunal’s notice is not just a procedural step — it’s a restoration of constitutional morality.

🪶 In the Words of Advocate Narendra Kumar Goswami:

“When the State itself forgets its duty as trustee of the sacred, the Constitution becomes the last sanctuary.
To defend the Dham is to defend the Republic.”

🌿 Next Date of Hearing: 12 January 2026

The eyes of Vrindavan and Govardhan now turn to this date — when law, ecology, and faith will stand together before the scales of justice.

📜 Original Application No. 508/2025 – Puran v. State of Uttar Pradesh & Ors
📍 Before: Hon’ble Justice Prakash Shrivastava (Chairperson) & Dr. A. Senthil Vel (Expert Member)
📅 Order Date: 10 October 2025
🕰️ Next Hearing: 12 January 2026

13/10/2025

A Grave Injustice in Mathura: The Ghosts of Dead Women Sign Wills, and the State Applauds the Fraud

My Fellow Citizens,

When We fight the battles of the Constitution, and defend its sacred spirit before the Supreme Court, we do so to prevent India from descending into precisely this kind of kleptocratic anarchy. The case emerging from the Sadar Tehsil of Mathura is not a mere "scandal." It is a criminal conspiracy in which the State is a complicit, silent partner.

Let us dissect this rot with surgical precision,

1. The Abomination of the "Zombie Will" :-
A woman dies in 2011. In 2016, she rises from her grave to execute a will. This is not a plot from a horror film; this is the official record of the Sadar Tehsil, Mathura.

• The Forgery is Blatant: The creation of a will by a deceased person is a prima facie case of forgery, cheating, and criminal conspiracy under the Indian Penal Code. It is so obvious that even a first-year law student could secure a conviction.

• The SDM's Complicity: An SDM—a Sub-Divisional Magistrate, the very foundation of our district administration—certifies that this dead woman gave her statement before him. This is not a clerical error. This is active, knowing participation in a fraud. He has made a mockery of his oath and his office.

2. The Conspiracy of Silence and the Buried Inquiry :-
This is where the systemic failure becomes institutionalized.
• A sitting District Magistrate orders an inquiry. His order is buried in a file. Let that sink in. The command of the senior-most executive officer of the district is treated as a piece of trash by his own subordinates.

• The DM who gave that order is now the Commissioner. He possesses the authority to shake the very foundations of the district bureaucracy and demand answers. Why has he gone silent? Who is the "invisible hand" that has more power than a DM and a Commissioner combined?

3. The Larger Pattern: A Kleptocracy in All But Name
This is not about one piece of land. It is about the very soul of our governance.

• The Subversion of the Rule of Law: The law is not merely being broken; it is being purchased. The revenue records, the very bedrock of property rights, have been shown to be a fraudulent playground for the powerful.

• The Betrayal of Public Trust: The Narayan Das Dharmashala Trust was established for public benefit. The District Magistrate is its ex-officio Chairman. For the DM's own administration to facilitate the theft of Trust property is a grotesque violation of the Public Trust Doctrine, a constitutional principle we fought to establish. The state is not just failing to protect the trust; it is aiding and abetting its plunder.

• The Culture of Impunity: The 1995 order to remove encroachment was ignored. The 2023 inquiry order was buried. Every attempt to get justice is met with a wall of silence. This sends a clear message: The connected are untouchable. The system does not work for the common citizen; it works for the criminal syndicate that has infiltrated it.

Who is the "Invisible Hand"?
The question is not what happened, but who is so powerful that he can:
1. Make a dead woman sign a will.
2. Make an SDM certify a ghost.
3. Make a DM's order disappear.
4. Make a Commissioner look the other way.

This is the heart of the matter. This is the cancer.

We, who believe in the law, demand:
1. Immediate CBI Inquiry: The local administration has proven itself utterly complicit. The investigation must be taken out of their hands.
2. Supreme Court-Monitored SIT: Given the depth of political and administrative corruption, only the highest court's oversight can ensure a credible investigation.
3. Departmental & Criminal Prosecution: The SDM who certified the false statement, the Tehsil officials who processed the fraudulent mutation, and every officer who sat on the inquiry must be charged with criminal conspiracy and removed from service.
4. Restoration of the Rule of Law: The illegal mutation must be cancelled immediately, and the Trust land must be restored.

To the journalists, the civil society, and every citizen who believes in India: Do not let this case be buried in another file. This is your battle.

This is the front line in the war for India's soul.
The river of corruption flows only because we have allowed its banks to be built by our silence.

Narendra Kumar Goswami,Advocate,Supreme Court of India

08/10/2025

The Shoe and the Silence: A Constitutional Crime Unanswered

“When Justice Stands Still, Anarchy Takes the Bench”
- N.K.Goswami, Advocate, Supreme Court of India

The Supreme Court’s hallowed precincts have just witnessed a spectacle that no self-respecting democracy can afford to normalize: a senior advocate, in the very chamber of justice, threw a shoe at the Chief Justice of India — and then, audaciously, confessed he felt no remorse. That act is not a lapse of decorum; it is a frontal assault on the institution of law itself.
The accused, identified as Rakesh Kishore, 71 years old, has refused to recant or soften his words. He says he was provoked by what he perceived as judicial mockery — the “go ask the idol” remark in a Khajuraho idol reconstruction plea — and claims divine compulsion.

Such defiance from a legal practitioner should shock the conscience of every citizen and jurist.
Yet, what is the response from the custodians of jurisprudence?

The CJI, in public, declared: “Just ignore it … I am not distracted.”

The Registry reportedly instructed the Court not to file a formal complaint with police, and the assailant was released.

Pause. Let that sink in. A lawyer assaults the highest judge in his court; the presiding Judge declines to activate the legal machinery fully. That is not modest restraint — it is abdication of duty.

An Assault on the Chief Justice is an Assault on the Constitution Itself.

Legal Anatomy of the Betrayal
Let us conduct a cold, unflinching forensic examination of what must have happened — or should have.
Violation of courtroom sanctity during session
The attempt occurred while court proceedings were underway. This alone removes it from the realm of “protest” into that of contempt, breach, and criminal insult to dignity.

The target is the Chief Justice of India.
This is not a rally or public square. The target was the apex keeper of constitutional equilibrium. When his seat is attacked, the entire architecture of checks and balances is threatened.

Object as weapon, or symbol of degradation
Whether shoe or paper, the object was wielded to demean, to assault symbolism, to deliver contempt. It demands to be treated as a weapon of institutional offense — not a mere expressive prop.

Security breakdown, registry collusion
The fact that the assailant gained access — possibly via legal-credential card — raises deep questions about court security. Worse, the Registry’s decision not to lodge a complaint is tantamount to internal collusion in impunity.

Absence of institutional response from the robe
The CJI’s public posture of “ignoring” the attack is at odds with his constitutional role. Courts do not heal by silence or denial. They heal by application of authority.
The Blighted Reaction of Institutions
Let us scrutinize the responses—or lack thereof:

The Bar Council of India swiftly suspended the lawyer’s license.
That is necessary, but not sufficient. Suspension is disciplinary; it does not restore the offended dignity of the Court or deter the next assault.

The CJI’s restraint, packaged as dignity, is in reality a strategic error. By declining full prosecution or complaint, the Judge relinquishes the symbolic force that must reassert itself.
The police questioned a YouTuber in relation to social media speech, but did not, and could not formally prosecute the attacker without a Court complaint.

The legal community and public have erupted in outrage. Lawyers’ associations across cities have condemned the act as an attack on democracy and judicial sanctity.

But condemnation without structural demand is venting — not justice.

The Triple Salvo Must Be Unleashed
If law is to vindicate its moral authority, three pillars must stand erect:
1- IPC / criminal prosecution :
The act is clearly indictable under sections dealing with assault, criminal intimidation, or acts that endanger public order. Let the investigative agencies do their work under court oversight.
Section 195 mechanism

2- A formal complaint from the Court Registry must be issued under Section 195 CrPC. This is not optional; it is how judicial proceedings control the intrusion of executive power. Without it, no external prosecution may proceed. (We insisted on this in earlier discourse.)

3-Contempt jurisdiction (Art. 129 + Contempt of Courts Act, 1971)
The Court must, suo motu, initiate contempt proceedings. This is the only direct lever the judiciary wields to reclaim its dignity and send the message: the robe fights back — with law. The penalties are potent, immediate, symbolic, precisely because they must restore the axiom that the bench is inviolable.

To tolerate or postpone any of these is to invite the next act: perhaps more dangerous, perhaps bloodier, perhaps irreversible.

Why Silence or Delay is Calamity?
If the judiciary fails to strike resolutely:
The public’s faith will erode: courts become perceived as fragile, approachable targets.
The boundary between rhetorical dissent and violent incivility will erode.

The constitutionally delicate compact between individual rights and institutional order will tilt toward disorder.

The timid will cower, the bold will provoke, the restless will test.
There is no half-measure in such crisis. When the robe is affronted, the robe must respond with the full arsenal of law and symbolism. The Republic demands nothing less.

Challenge to the Court :
A-To Chief Justice, to Bench, to Registrar:
Instruct the Registry today to file complaint under Section 195 with Delhi Police.
B-Direct the Supreme Court’s own contempt jurisdiction to be invoked suo motu.
C-Let an independent Special Bench monitor the criminal investigation in parallel.
D-Announce a blue-ribbon review of court security and credential access protocols.

Proclaim publicly that henceforth any assault — symbolic or physical — will be answered with legal retribution, not restraint.
In the legend of this Republic, humiliation cannot be the closing chapter.
Sovereign dignity is nonnegotiable. Let this moment be their spirit’s invocation: when justice is threatened, the law must strike — not with vengeance, but with constitutional ferocity.

Writer is a Supreme Court Lawyer

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