What are the opening hours?

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Advocate Yogesh Aggarwal, AD-3C, Pitam pura, Delhi (2026)

17/10/2026

Today the Hon’ble Court vacated the stay in a property dispute I’m representing. ⚖️
Months of hard work, research and arguments paid off. The fight isn’t over yet, but this is a strong step towards justice.
Grateful for the trust placed in me. 🙏

11/10/2026

जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने निर्देश दिए:
🔹 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को हिरासत में नहीं लिया जाएगा
🔹 सुप्रीम कोर्ट के आसपास धारा 163 BNSS का बोर्ड हटाया जाए
🔹 मेट्रो और रेल सेवाएं सामान्य रूप से चलें
🔹 इंटरनेट सेवाएं बाधित न हों
🔹 बैरिकेड्स की तुरंत समीक्षा हो

कोर्ट ने कथित अवमाननाकर्ताओं को नोटिस जारी कर मंगलवार तक हलफनामा और अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने हिरासत, मेट्रो स्टेशन बंद होने और इंटरनेट बाधित होने के आरोप लगाए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोग रिहा हो चुके हैं, मेट्रो पूरी तरह चालू है और इंटरनेट बहाल कर दिया गया है।

📌 जस्टिस बागची ने CJI की टिप्पणी दोहराई: अनुच्छेद 19(2) प्रतिबंध नहीं, विनियमन है।

आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं 👇

#सुप्रीमकोर्ट #अनुच्छेद19 #विरोधकाअधिकार

11/10/2026

🙏 शुभ नवरात्रि! जय माता दी! 🙏

माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह पावन नवरात्रि आपके जीवन में सुख, शांति, शक्ति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। माँ जगदम्बा आपके सभी कष्टों को दूर करें और आपके परिवार को खुशियों एवं सफलता से परिपूर्ण करें।

🌺 आप सभी को सपरिवार शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। 🌺

सादर,
Advocate Yogesh Aggarwal
📞 9999368137

10/10/2026

🔹 पुलिस संदिग्ध को थाने बुलाकर घंटों पूछताछ नहीं कर सकती और फिर यह नहीं कह सकती कि “गिरफ्तारी तो हुई ही नहीं थी।”
🔹 अधिकार बताए बिना लिया गया आत्म-दोषी बयान कानून की नजर में प्रभावित होगा।
🔹 वकील का पूरी पूछताछ में लगातार मौजूद रहना जरूरी नहीं, पर अधिकार की जानकारी देना अनिवार्य है।
🔹 24 घंटे से ज्यादा की अवैध हिरासत को बाद की गिरफ्तारी या रिमांड वैध नहीं बना सकती (‘Fruit of the Poisonous Tree’ सिद्धांत, अनुच्छेद 21 और 22)।

📍 मामला: रवि चौरसिया बनाम राज्य (सोरांव थाना, प्रयागराज)। कोर्ट ने तत्काल रिहाई और ₹30,000 मुआवजे का आदेश दिया।
👨‍⚖️ खंडपीठ: जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव

💬 आपकी राय क्या है? क्या इस फैसले से पुलिस पूछताछ में पारदर्शिता बढ़ेगी? कमेंट में बताइए 👇

📌 सेव करें ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए, और शेयर करें ताकि हर कोई अपने अधिकार जाने।

⚠️ यह पोस्ट केवल कानूनी जागरूकता के लिए है, इसे कानूनी सलाह न माना जाए।

09/10/2026

⚖️ Bank Account में Nominee ही पैसों का असली मालिक है? जरूरी नहीं!

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते में जमा पैसे किसे मिलेंगे—Nominee को या Legal Heirs को? 🤔

कई लोगों को लगता है कि बैंक में Nominee का नाम दर्ज होने से पूरी रकम पर उसी का अधिकार हो जाता है। लेकिन कानून की स्थिति इससे अलग हो सकती है।

🔹 Nominee: बैंक से रकम प्राप्त करने वाला नामित व्यक्ति।
🔹 Legal Heir: लागू उत्तराधिकार कानून के अनुसार अधिकार रखने वाला कानूनी वारिस।
🔹 Valid Will: वसीयत मौजूद होने पर उसके कानूनी प्रभाव की भी जाँच जरूरी है।

📚 Legal Provision: Section 45ZA, Banking Regulation Act, 1949 — बैंक जमा राशि में Nomination से संबंधित प्रावधान।

याद रखें, बैंक से पैसा प्राप्त करना और उस पैसे का अंतिम मालिक होना दो अलग-अलग बातें हो सकती हैं। वास्तविक अधिकार लागू कानून, वसीयत और परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे।

⚖️ अपने Legal Rights जानिए और इस जानकारी को अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए।

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09/10/2026

पटना हाईकोर्ट ने एक ईसाई दंपति के तलाक मामले में बड़ा फैसला दिया:

🔹 फैमिली कोर्ट ने गलत कानून (ईसाई विवाह अधिनियम, 1872) लागू करके तलाक याचिका खारिज कर दी थी
🔹 हाईकोर्ट ने इसे “घोर लापरवाही” कहा और तलाक मंज़ूर किया
🔹 ईसाई दंपति का तलाक तलाक अधिनियम, 1869 से तय होता है
🔹 पति की आय पर विवाद था, इसलिए कोर्ट ने विशेष अधिकारी नियुक्त करके संपत्ति की जांच कराई
🔹 पत्नी को ₹50 लाख स्थायी गुज़ारा भत्ता, 3 महीने में भुगतान

📌 सीख: आय छिपाने से गुज़ारा भत्ता कम नहीं होता। कोर्ट सच्चाई तक पहुंच सकता है।

पीठ: न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी व न्यायमूर्ति राणा विक्रम सिंह

👉 ऐसे ही कानूनी अपडेट के लिए फॉलो करें [ HANDLE]
💬 आपकी राय कमेंट में बताएं

#पटनाहाईकोर्ट #गुज़ाराभत्ता #तलाक

08/10/2026

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क्या पुलिस रात में किसी महिला को गिरफ्तार कर सकती है? ⚖️

क्या आपको पता है कि BNSS, 2023 की Section 43(5) महिला की गिरफ्तारी के संबंध में विशेष सुरक्षा प्रदान करती है?

🔹 सामान्यतः Sunset से Sunrise के बीच महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।
🔹 Exceptional circumstances में ही रात में गिरफ्तारी संभव है।
🔹 ऐसी स्थिति में Woman Police Officer द्वारा written report और First Class Magistrate की prior permission आवश्यक है।
🔹 Police power भी law के safeguards के अधीन है।

इसलिए अगर किसी महिला की रात में गिरफ्तारी होती है, तो सवाल जरूर पूछिए—क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया?

📌 कानून जानिए, अपने अधिकार पहचानिए।

08/10/2026

📌 मामले की मुख्य बातें:
🔹 न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने पति मनोज कुमार राना की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की
🔹 पत्नी ने धारा 125 CrPC के तहत ₹20,000 प्रतिमाह माँगे थे, फैमिली कोर्ट ने ₹5,000 दिए
🔹 पति के अनुसार पत्नी नोएडा की एक कंपनी में सेल्स मैनेजर है और करीब ₹40,000 प्रतिमाह कमाती है
🔹 पत्नी ने 30 जून 2022 को इस्तीफा देने का दावा किया, लेकिन बयानों और दस्तावेज़ों में कई विरोधाभास मिले
🔹 कंपनी के बधाई पत्रों से साबित हुआ कि वह इस्तीफे की तारीख के बाद भी वहीं काम कर रही थी

💡 सबक: भरण-पोषण के मामलों में अदालत के सामने अपनी आय और नौकरी की पूरी व सही जानकारी देना ज़रूरी है। तथ्य छिपाने पर मिली राहत भी छिन सकती है।

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⚠️ यह पोस्ट केवल जानकारी के लिए है, इसे कानूनी सलाह न मानें।

#इलाहाबादहाईकोर्ट #भरणपोषण

07/10/2026

🎬 “फिल्म की तरह पैसा भी लापता!” 💰⚖️

अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने पहले मामले में देरी और भुगतान न करने को लेकर फटकार लगाई, लेकिन अब उन्हें बकाया राशि जमा कराने के लिए मोहलत दी गई है।

यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि Cheque Bounce केवल आर्थिक विवाद नहीं है, बल्कि Section 138, Negotiable Instruments Act के तहत गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

👉 समय पर भुगतान न करना भारी पड़ सकता है।
👉 कोर्ट की प्रक्रिया को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है।
👉 समझौते या भुगतान के लिए मिली अदालत की राहत का पालन करना बेहद जरूरी है।

कानून में समय की कीमत होती है—और चेक बाउंस मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है।

03/10/2026

🚨 बकाया E-Challan अब सिर्फ़ एक नोटिस नहीं रहेगा!

सुप्रीम कोर्ट ने S. Rajaseekaran v. Union of India & Ors. मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रैफिक के बकाया जुर्माने की प्रभावी वसूली के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि केवल हजारों-लाखों e-Challan जारी करना पर्याप्त नहीं है, उनकी वसूली भी सुनिश्चित करनी होगी।

⚖️ कोर्ट के प्रमुख निर्देश:
• बिना भुगतान वाले e-Challan वाले वाहनों की random checking और आवश्यक स्थिति में seizure
• बकाया भुगतान तक vehicle-related online services पर रोक
• RC renewal/duplicate RC और ownership transfer रोकना
• Fitness Certificate जारी करने पर रोक
• वाहन को Parivahan Portal पर blacklist करना
• बार-बार उल्लंघन की स्थिति में Driving Licence renewal रोकने/सस्पेंड करने के उपाय
• बकाया ट्रैफिक जुर्माने तक PUC Certificate जारी न करना
• AI-enabled electronic enforcement systems को मजबूत करना
• VAHAN, SARATHI, e-Challan, e-DAR, iRAD और traffic control rooms के बीच data integration
• Electronic enforcement की स्थिति के लिए monthly public dashboard

📊 कोर्ट के समक्ष बताया गया कि देशभर में e-Challans के तहत लगभग ₹49,194.05 करोड़ की राशि बकाया थी, जिसमें से लगभग ₹26,175.05 करोड़ वसूल की जा चुकी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय के निर्देश केवल कागज़ों तक सीमित रह जाएं और ground level पर लागू न हों, तो सख़्त कदम उठाए जा सकते हैं।

📌 Case: S. Rajaseekaran v. Union of India & Ors.
📅 Order: 28 September 2026

👉 अगर आपके वाहन पर कोई pending e-Challan है, तो उसका status जरूर check करें।

Advocate Yogesh Aggarwal

17/10/2026

11/10/2026

11/10/2026

10/10/2026

09/10/2026

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