What are the opening hours?

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Advocate Yogesh Aggarwal, AD-3C, Pitam pura, Delhi (2026)

12/08/2026

Jharkhand HC: Loan EMI Cannot Be Used to Reduce Maintenance Liability

Can a husband reduce his maintenance/alimony liability by showing that a major portion of his salary is going towards loan EMIs? Not ordinarily.

The Jharkhand High Court has held that voluntary loans taken for “future wealth construction” or asset creation cannot ordinarily be allowed to diminish a husband’s primary obligation to maintain his wife and children.

In Dr. Rakesh Kumar Tarun v. Anita Kumari, First Appeal No. 133 of 2025, the husband, a contractual doctor, earned a gross monthly income of ₹1,61,260, but claimed that ₹1,28,252 was deducted towards loan repayments.

The Court held that while deciding permanent alimony, courts must examine the nature and purpose of the loan. Loans taken for speculative investment, asset creation or commitments primarily benefiting the husband may not be treated like necessary and unavoidable expenses.

The Court also emphasized that the husband’s earning capacity, rather than merely the income left after voluntary deductions, can be relevant while determining maintenance.

Considering the circumstances of the wife and two children, the Court ultimately fixed ₹90 lakh as one-time permanent alimony/financial provision:
• ₹40 lakh for the wife
• ₹25 lakh for the son
• ₹25 lakh for the daughter

The principle is important: Voluntary financial commitments cannot automatically take priority over the legal obligation to maintain one’s family.

⚖️ Legal Note: Maintenance and permanent alimony depend on the facts and circumstances of each case.

11/08/2026

✈️ विदेश से Gold Jewellery लेकर भारत लौट रहे हैं? सावधान रहें! ⚠️

क्या सिर्फ ज्यादा मात्रा में Gold Jewellery होने से Customs उसे जब्त कर सकता है? हर मामले में जवाब “हाँ” नहीं है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने Saba Simran v. Union of India (2024) में Gold Jewellery की nature, personal use और circumstances को महत्वपूर्ण माना।

⚖️ इस मामले में Customs Act, 1962 की Sections 111(d), 111(i), 111(j), 111(m), 112, 77 और 80 पर विचार हुआ।

लेकिन ध्यान रखें—इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि Gold छिपाकर या गलत declaration देकर लाया जा सकता है। Customs rules का पालन करना बेहद जरूरी है।

💡 Travel करने से पहले कानून जानिए—क्योंकि Airport पर एक छोटी गलती भारी पड़ सकती है।

आपके हिसाब से क्या personal jewellery को भी Customs रोक सकता है? Comment करें 👇

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11/08/2026

🚨 BIG SUPREME COURT RULING ON LIVE-IN RELATIONSHIPS & 498A!

Can a woman in a live-in relationship invoke Section 498A for cruelty and dowry harassment?

The Supreme Court says YES — but with an important condition.

In Dr. Lokesh B H & Ors. v. State of Karnataka & Anr., the Supreme Court held that Section 498A IPC — now corresponding to Section 85 BNS — can extend to a live-in relationship where the relationship qualifies as a “relationship in the nature of marriage.”

10/08/2026

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🚨 Account Unfreeze कराने गए… लेकिन Court ने FIR का आदेश दे दिया!

Kerala High Court’s important judgment every young lawyer handling cybercrime & bank-account freezing matters should know.

In Sinana Farvin v. Kerala Gramin Bank & Ors., W.P.(C) No. 43188 of 2025 | 2026 LiveLaw (Ker) 375, the Court dealt with a bank account allegedly connected with cyber-fraud transactions.

💰 Around ₹3.5 lakh had been credited into the account, and the Court found prima facie circumstances suggesting that it could have been used as a “money mule” account.

⚖️ The Court also examined Section 111 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) relating to organised crime and directed appropriate criminal investigation.

📌 Key takeaway for advocates:
An account-freezing/unfreezing matter may involve much more than a banking dispute. Before filing a writ petition, lawyers should carefully examine the money trail, source of funds, client’s explanation and the cybercrime investigation.

👉 Never treat an account-unfreezing petition as a routine matter.

Case: Sinana Farvin v. Kerala Gramin Bank & Ors.
Citation: 2026 LiveLaw (Ker) 375

10/08/2026

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बाद की मंज़ूरी, पहले के काम को भी वैध बना सकती है!

क्या कोई ऐसा काम, जो शुरुआत में बिना अधिकार के किया गया हो, बाद में सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी मिलने पर वैध हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा—हाँ, कुछ परिस्थितियों में।

📌 Cause Title: Delhi Technological University v. B.S. Rawat

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक कानून में Ratification (अनुसमर्थन) के सिद्धांत को समझाते हुए कहा कि सक्षम अधिकारी द्वारा बाद में दी गई मंज़ूरी का प्रभाव मूल कार्य की तारीख से होता है।

इस सिद्धांत का आधार है:
“Ratihabitio mandato aequiparatur” — बाद की मंज़ूरी को पहले से दिए गए अधिकार के बराबर माना जाता है।

🔹 कोर्ट ने Ratification के 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए:
1️⃣ पहले किया गया अनधिकृत कार्य बाद की मंज़ूरी से वैध हो सकता है।
2️⃣ मंज़ूरी ऐसे मानी जाती है जैसे अधिकार शुरू से मौजूद था।
3️⃣ इसका प्रभाव retrospective / relation back होता है।
4️⃣ केवल सक्षम अधिकारी ही Ratification कर सकता है।
5️⃣ हर बार नया आदेश जरूरी नहीं; पहले किए गए कार्य की स्पष्ट स्वीकृति पर्याप्त हो सकती है।
6️⃣ Ratification केवल अधिकार की कमी दूर कर सकती है, मूल रूप से गैर-कानूनी या void कार्य को वैध नहीं बना सकती।

📌 इस केस में:
DTU कर्मचारी का इस्तीफ़ा शुरुआत में ऐसे अधिकारी ने स्वीकार किया था जिसके पास केवल VC का अतिरिक्त प्रभार था। बाद में Board of Management, जो सक्षम प्राधिकारी था, ने उस निर्णय को मंज़ूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मंज़ूरी मूल तारीख से प्रभावी होगी। इसलिए चार महीने बाद कर्मचारी द्वारा इस्तीफ़ा वापस लेने का प्रयास सफल नहीं हो सकता था।

⚠️ कोर्ट ने यह भी माना कि कर्मचारी ने इस्तीफ़े के बाद मिलने वाले लाभ—जैसे relieving order और service certificate—का लाभ उठाकर दूसरी नौकरी भी प्राप्त की थी। ऐसे में बाद में तकनीकी आधार पर इस्तीफ़े की वैधता को चुनौती देना स्वीकार्य नहीं था।

📚 Key Legal Principle:
Ratification cures the defect of authority, but not the illegality of the act itself.

अगर आप Administrative Law पढ़ रहे हैं या सरकारी/संस्थागत सेवा विवादों से जुड़े हैं, तो यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है।

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#अनुसमर्थन

09/08/2026

🚨 किसी ने आपको Online बदनाम किया? सीधे Police Station भागने से पहले ये कानून जानिए!

अगर किसी व्यक्ति ने Instagram, Facebook, X, WhatsApp या किसी अन्य platform पर आपके बारे में झूठे और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाले आरोप लगाए हैं, तो कानून में आपके पास Criminal और Civil दोनों remedies हो सकती हैं।

⚖️ Section 356, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 — Defamation
⚖️ BNSS Section 210 — Magistrate द्वारा cognizance का प्रावधान
⚖️ परिस्थितियों के अनुसार Civil Suit for Damages & Injunction भी किया जा सकता है।

लेकिन अगर Online post के साथ धमकी, stalking, obscene content, fake identity, forged/morphed content या कोई अन्य अलग अपराध भी जुड़ा है, तो मामला अलग हो सकता है और Police action संभव हो सकता है।

📌 इसलिए Online Defamation के मामले में सही offence और सही legal remedy identify करना सबसे जरूरी है।

💾 इस जानकारी को Save करें और जिसे इसकी जरूरत हो उसके साथ Share करें।

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Disclaimer: This content is for legal awareness/information purposes only and does not constitute legal advice.

09/08/2026

⚖️ Government Job ≠ Desertion in Marriage

Can a wife be accused of “desertion” merely because she is living separately at the place of her government posting?

Chhattisgarh High Court says — Not automatically.

The Court set aside a Family Court’s divorce decree and held that merely living separately because of government employment does not by itself establish desertion or mental cruelty.

🔹 Section 13(1)(ib), Hindu Marriage Act, 1955 — For desertion, mere physical separation is not enough. The spouse alleging desertion must establish the intention to permanently abandon the matrimonial relationship — “animus deserendi.”

🔹 Section 13(1)(ia), HMA — Allegations of mental cruelty must be supported by convincing evidence.

In this case, the wife’s conduct, including her efforts to return to the matrimonial home and proceedings for restitution of conjugal rights under Section 9 HMA, indicated that she intended to preserve the marriage rather than abandon it.

The Court also relied on the principle that ordinary disagreements and the normal wear and tear of married life cannot, by themselves, amount to mental cruelty. (Law Trend - Legal News Network)

📌 Legal takeaway:
Separate residence ≠ Desertion.
What matters is the intention behind the separation and the evidence on record.

What do you think — should living separately due to a government posting ever be treated as desertion? 👇

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08/08/2026

⚖️ क्या पति हर परिस्थिति में पत्नी को Maintenance देने के लिए बाध्य है? जवाब है—नहीं।

कानून कुछ ऐसी परिस्थितियों को मान्यता देता है जहाँ पत्नी के Maintenance के दावे पर सवाल उठ सकता है—जैसे बिना उचित कारण पति से अलग रहना या living in adultery जैसी स्थिति। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ आरोप लगाने से Maintenance बंद नहीं होता; कोर्ट के सामने ठोस और legally admissible evidence जरूरी है।

📌 मुख्य प्रावधान:
▪️ Section 144 BNSS – Maintenance
▪️ Section 24 HMA – Interim Maintenance
▪️ Section 25 HMA – Permanent Alimony
▪️ Section 20 DV Act – Monetary Relief

हर Maintenance case अपने facts, circumstances और evidence के आधार पर तय होता है।

💬 क्या आपको लगता है कि Maintenance मामलों में evidence की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? Comment करें।

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08/08/2026

बीमा लेने के सिर्फ 1 महीने बाद पति की मौत… कंपनी ने ₹76 लाख का क्लेम कर दिया रिजेक्ट! 😱⚖️

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

मामला अदालत पहुँचा और पत्नी के पक्ष में फैसला आया। बीमा कंपनी को ₹76 लाख की बीमा राशि देने का निर्देश दिया गया।

इस मामले से एक अहम कानूनी सवाल सामने आता है—क्या सिर्फ पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हुई मौत के आधार पर बीमा कंपनी क्लेम को मनमाने तरीके से खारिज कर सकती है?

बीमा पॉलिसी में दी गई जानकारी, मेडिकल हिस्ट्री, बीमारी छिपाने का आरोप और “utmost good faith” (सर्वोच्च सद्भावना) जैसे सिद्धांत ऐसे मामलों में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं।

👉 अगर आप या आपके परिवार के पास Life Insurance Policy है, तो इस जानकारी को जरूर सेव करें और शेयर करें।

क्या आपको लगता है कि बीमा कंपनी का शुरुआती rejection सही था? Comment में बताइए।

07/08/2026

🚨 तलाक के बाद कब कर सकते हैं दूसरी शादी? 99% लोग कानून गलत समझते हैं! ⚖️💍

बहुत से लोगों को लगता है कि Divorce Decree मिलते ही दूसरी शादी करना पूरी तरह कानूनी है। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता।

📌 Section 15, Hindu Marriage Act, 1955 के अनुसार, दूसरी शादी तभी की जा सकती है जब:
✅ अपील करने की अवधि समाप्त हो चुकी हो और कोई अपील दायर न हुई हो; या
✅ यदि अपील दायर हुई थी, तो उसका अंतिम निर्णय हो चुका हो।

इसके साथ ही, Section 19 of the Family Courts Act, 1984 के तहत Family Court के निर्णय के विरुद्ध सामान्यतः 90 दिनों के भीतर High Court में अपील की जा सकती है।

⚠️ यदि अपील लंबित होने के दौरान दूसरी शादी की जाती है, तो वह गंभीर कानूनी विवाद और मुकदमेबाज़ी का कारण बन सकती है।

👉 हर केस के तथ्य अलग होते हैं। इसलिए दूसरी शादी का निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वकील से कानूनी सलाह अवश्य लें।

⚖️ Legal Provisions:
• Section 15, Hindu Marriage Act, 1955
• Section 19, Family Courts Act, 1984

💬 क्या आपको लगता था कि Divorce Decree मिलते ही तुरंत दूसरी शादी की जा सकती है? अपनी राय कमेंट में बताइए।

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