Lawyer's Delhi

28/07/2026

बिहार में पुलिस का गज़ब का 'माइंडफुलनेस' देखने को मिला—इधर कोई मासूम बच्चा रील बनाने या सिर्फ मोबाइल ठीक कराने निकला, और उधर पुलिस ने उन्हें "कोटा पूरा करने" के चक्कर में पकड़कर सीधा बेऊर जेल की सैर करा दी! हद तो तब हो गई जब हवा में AK-47 की 'हल्की' गोलियाँ चल गईं और 400 से ज़्यादा छात्रों के साथ-साथ तेज प्रताप यादव भी अंदर हो गए। अब सरकार ने 'बड़प्पन' दिखाते हुए सारे मुकदमे वापस लेने की घोषणा तो कर दी, लेकिन थानेदारों तक यह सरकारी 'संदेश' शायद डाकिये के कछुआ-एक्सप्रेस से पहुंच रहा है, इसलिए महाधिवक्ता साहब को खुद फरमान जारी करके सरकारी ढिलाई की पोल खोलनी पड़ी!

28/07/2026

सरकार और प्रशासन का तुगलकी अंदाज़ भी कमाल है! पहले तो बिना सोचे-समझे जायज़ मांग उठा रहे छात्रों को ऐसे उठा लेते हैं जैसे राशन की दुकान पर फ्री का राशन बट रहा हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे-सीधे कह दिया कि ‘साफ रिकॉर्ड वाले छात्रों को तुरंत रिहा करो और पुलिस की दादागिरी की निष्पक्ष जांच कराओ’, तो साहबों के हाथ-पैर फूल रहे हैं!
ऊपर से कोर्ट ने राज्यों को सीसीटीवी फुटेज और सबूत संभालकर रखने का हुक्म दे दिया है—यानी अब "कैमरा खराब था" वाला पुराना बहाना भी नहीं चलने वाला। पुलिस और प्रशासन को लगता था कि लाठी चलाकर और एफआईआर ठोककर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन कोर्ट ने साफ जता दिया कि तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। वैसे अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नोटिस का जवाब देने के लिए सरकार कौन सा नया ड्रामा रचती है•

28/07/2026

28/07/2026

NEET पेपर लीक मामले में न्याय की 'सुपरफास्ट' डिलीवरी के लिए बड़े ही ढोल-नगाड़ों के साथ Fast Track Court बनाया गया था, ताकि देश के भविष्य यानी छात्रों को तुरंत इंसाफ मिल सके। लेकिन हमारे सिस्टम की फुर्ती तो देखिए, सुनवाई के पहले ही दिन सरकारी वकील साहब गायब मिले! अब इसे वकीलों की व्यस्तता कहें या हमारे सिस्टम की 'परम आलस' संस्कृति? जब लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हो, तब सरकारी तंत्र इतनी फुर्सत में रहता है जैसे कोर्ट नहीं, किसी चाय की टपरी पर चर्चा चल रही हो। Fast Track Court का नाम बदलकर 'Next Date Court' रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ फैसले भले ही देर से आएं, पर वकीलों का गायब होना और तारीखों का आगे बढ़ना बिल्कुल Time पर होता है! वाह रे हमारा कानून, जहाँ आम इंसान न्याय के इंतज़ार में बूढ़ा हो जाए, पर सरकारी हाज़िरी फिर भी पूरी न हो!

13/04/2026

Umar Khalid Case Status:

✅ Umar Khalid ने Supreme Court के bail denial को challenge करते हुए review petition file की।

✅ कई सालों से जेल में होने के बावजूद trial अभी तक पूरा नहीं हुआ।

✅ Bail reject करते समय Supreme Court of India ने सिर्फ prima facie आरोपों पर भरोसा किया।

✅ Umar Khalid के वकील का कहना है:
पूरी hearing और evidence को properly consider नहीं किया गया।

✅ अब demand की गई है कि review open court में हो, transparent तरीके से।

✅ सवाल उठ रहा है:
क्या सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी को इतने साल जेल में रखना सही है?

✅ Justice delayed ही नहीं…
Justice denied भी लग रहा है?

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13/04/2026

Cheque Bounce Case

✅ आपने cheque लिया पूरे amount का।

✅ लेकिन बीच में कुछ payment वापस मिल गई।

✅ आपने वो part payment छुपा ली
और cheque पर mention नहीं किया।

✅ फिर आपने full amount का case file कर दिया।

✅ Kerala High Court ने कहा: ये गलत है। actual due amount ही valid है।

✅ Result: Cheque bounce case ही maintainable नहीं रहा।

✅ Part payment मिली है तो छुपाओ मत…
वरना पूरा case डूब सकता है!

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12/04/2026

Justice Yashwant Varma

✅ दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रहने के दौरान उनके दिल्ली स्थित आवास में कथित तौर पर ढेरों सारे नोट मिले थे जो आग लगने के कारण जले हुए थे।

✅ उनके खिलाफ inquiry चल रही थी (JIC)

✅ लेकिन अचानक…उन्होंने inquiry से खुद को अलग कर लिया।

✅ उन्होंने सीधे आरोप लगाए 👇

📌 Proper hearing नहीं दी गई
📌 Evidence तक access नहीं मिला
📌 Proof का burden उन पर डाल दिया गया
📌 पहले से ही मुझे guilty मान लिया गया

✅ सबसे बड़ी लाइन जो उन्होंने कहा:
“History इस नाइंसाफी को याद रखेगी”

✅ उन्होंने Inquiry छोड़, President को resignation भी दे दिया।

✅ उन्होंने तो पूरे system पर ही प्रश्न चिह्न लगा दिया है।

✅ इसपर आप अपनी राय कमेंट कर बताएं 👇

12/04/2026

✅ एक 15 साल की लड़की घर से निकली… और अपने प्रेमी के साथ चली गई।

✅ दोनों कई शहरों में साथ रहे। लगभग 1 महीने तक साथ रहे। लड़की ने कहीं भी विरोध नहीं किया।

✅ ⚖️ ट्रायल कोर्ट ने POCSO केस लगाकर लड़के को 20 साल की सजा दे दी।

✅ लेकिन Chhattisgarh High Court ने पूरा मामला उलट दिया!

✅ High Court ने कहा कि अगर लड़की खुद अपनी मर्जी से गई है और कोई जबरदस्ती, बहलाना और दबाव नहीं है तो इसे Kidnapping नहीं माना जाएगा।

✅ आरोपी प्रेमी बरी हो गया।

✅ हर भागकर शादी और रिश्ता Crime नहीं होता। कानून proof देखता है, सिर्फ कहानी नहीं।

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❤️

12/04/2026

✅ Vote देने का अधिकार Fundamental Right नहीं है, बल्कि यह एक Statutory Right (कानून से मिला अधिकार) है।

✅ ⚖️ कोर्ट ने कहा: Voting और चुनाव लड़ना दोनों Fundamental Rights नहीं हैं!

✅ ये अधिकार कानून द्वारा regulate किए जा सकते हैं!

✅ सरकार/कानून इनमें conditions और restrictions लगा सकते हैं!

✅ मतलब साफ है: Vote देना जरूरी है, लेकिन यह संविधान के Fundamental Rights में शामिल नहीं है।

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11/04/2026

✅ Karnataka High Court ने एक Lamborghini मालिक को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कड़ी फटकार लगाई।

✅ आरोपी का लापरवाही से गाड़ी चलाने का वीडियो वायरल हुआ था

✅ पहले जुर्माना भरने के बावजूद उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई (जैसे illegal silencer)

✅ उसने कोर्ट में जाकर FIR रद्द करने की मांग की

✅ ⚖️ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की:
👉 “अपनी Lamborghini में जाओ, सड़क साफ करो और वापस आओ।”

✅ आरोपी ने स्कूल में जाकर ट्रैफिक नियम सिखाने का प्रस्ताव दिया

✅ कोर्ट ने इसे ठुकराते हुए कहा कि जो खुद नियम तोड़ता है, वह दूसरों को क्या सिखाएगा!

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