Law Adda 2023

23/08/2026

The petitioners were alleged to have induced the complainant and his associates to deposit a total sum of Rs. 1,02,480/- on the assurance of appointment as Salesmen/Agents carrying a monthly salary of Rs. 22,000/-.
The complainant alleged that the promised benefits were never provided, giving rise to allegations of cheating.
On the complaint submitted on 18th September 2025, the police had initially treated the matter as a non-cognizable dispute and recorded proceedings under Section 155 CrPC (corresponding to Section 174 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023), advising the complainant to approach the competent Court.
Within two days, and without any fresh material or change in circumstances, the police registered the impugned FIR on 20th September 2025 under Sections 318(4) and 3(5) BNS.
The petitioners approached the High Court seeking quashing of the FIR, contending that the dispute was purely commercial in nature.

Court's Observations-
On the Nature of the Underlying Relationship: The Court noted that the complainant and other persons had voluntarily joined the business as Independent Business Owners by executing Direct Seller Agreements on stamp paper. These agreements governed the rights and obligations of the parties and contained no stipulation regarding payment of a monthly salary of Rs. 22,000/- or provision of food and accommodation, as alleged in the FIR.
On the Ingredients of Cheating: The Court held that the allegations essentially arose out of a commercial and contractual relationship, and that the material on record did not prima facie disclose any fraudulent or dishonest intention on the part of the petitioners at the inception of the transaction — which is the sine qua non for constituting the offence of cheating under Section 318(4) BNS. The Court remarked that mere non-fulfilment of a promise or breach of contractual terms, absent fraudulent intention from the very inception, cannot by itself attract criminal liability.

21/08/2026

The Gujarat High Court has held that private documents obtained under the Right to Information Act, 2005 do not automatically become public documents within the meaning of Section 74(2) of the Indian Evidence Act, 1872 merely because they are supplied by a public authority. The Court further held that true copies of such private documents cannot be treated as certified copies under Section 65(e) or Section 65(f) of the Evidence Act unless the party seeking to rely on them first lays the foundation for proving them as secondary evidence under Section 65(a), (b) or (c). The Court was hearing a petition under Article 227 of the Constitution challenging an order passed by the trial court in a civil suit, by which documents produced by the plaintiffs through a document list were exhibited on the ground that they had been received under RTI.

A Bench of Justice Maulik J. Shelat held: “Accordingly, I hold that the aforesaid three documents in question are not public documents within the meaning of sub-section (2) of Section 74 of the Act, 1872. Merely because they obtained under RTI, they cannot be treated as certified copies as per clause (e) or (f) of Section 65 of the Act, 1872. I also hold that unless a foundation lay down by the plaintiffs to prove those documents as secondary evidence as per clause (a), (b) or (c) of Section 65 of the Act, 1872, these documents cannot be admitted as secondary evidence. Consequently, at this stage, they cannot be exhibited. Thus, a burden is upon the plaintiffs to prove these documents as a secondary evidence in accordance with law.”

19/08/2026

The Kerala High Court has held that women employed on a contractual basis under State-funded projects cannot be denied medical leave benefits for hysterectomy merely because Rule 101A of the Kerala Service Rules (KSR) has not been expressly extended to contractual employees.

18/08/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत समय से पहले रिहाई देने की गवर्नर की शक्ति एक संप्रभु कार्यकारी शक्ति है, लेकिन इसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह लागू नियमों और सज़ा में छूट (रेमिशन) की नीति से नियंत्रित होती है। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब उन्होंने एक दोषी की समय से पहले रिहाई से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया, जिसे 7 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई गई थी।

कोर्ट ने पाया कि समय से पहले रिहाई से इनकार करने के फैसले में "रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखने वाली गलती" थी, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता द्वारा काटी गई सज़ा की अवधि को गलत तरीके से दर्ज किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण याचिकाकर्ता (राम प्रताप सिंह) को 2002 में फतेहपुर के एडिशनल सेशन जज ने IPC की धारा 307/34 के तहत हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया और 7 साल की कठोर कैद के साथ ₹2,000 का जुर्माना लगाया।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश कैदी प्रोबेशन पर रिहाई नियम, 1938' के नियम 4 के उप-नियम (iii) के तहत लागू श्रेणी का कोई दोषी बिना छूट (Remission) के अपनी सज़ा का एक-तिहाई हिस्सा पूरा करने के बाद समय से पहले रिहाई के लिए पात्र हो जाता है। चूंकि याचिकाकर्ता ने सात साल की सज़ा में से बिना छूट के असल में 4 साल, 6 महीने और 6 दिन बिताए, इसलिए कोर्ट ने पाया कि उसने सज़ा का आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरा कर लिया था। बेंच ने टिप्पणी की: "इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं है, सिवाय इसके कि यह एक स्पष्ट गलती का नतीजा है और यह रिकॉर्ड पर ठीक से ध्यान न देने का मामला भी है"। कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि को गलत तरीके से पढ़ने को "साफ़ तौर पर गैर-कानूनी" भी बताया। अनुच्छेद 161 के तहत गवर्नर की शक्ति की प्रकृति पर बेंच ने कहा कि इसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। बेंच ने ज़ोर दिया कि यह शक्ति नियमों और छूट नीति (Remission Policy) द्वारा नियंत्रित होती है। कोर्ट ने कहा, "भले ही अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है - जो CrPC की धारा 432 के तहत राज्य सरकार की कानूनी शक्ति से अलग है - फिर भी इसका फ़ैसला मनमाना या किसी स्पष्ट गलती पर आधारित नहीं हो सकता, खासकर तब जब मामला दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि का हो।"

17/08/2026

The Madhya Pradesh High Court has refused to quash a 2019 FIR registered against a police constable accused of uploading and circulating a video relating to Hindu deities on Facebook, holding that a compromise between the accused and the complainant cannot by itself wipe out criminal proceedings touching upon communal harmony and public order. Justice Himanshu Joshi was hearing a petition filed by Soma Singh Dhurve, a Constable (T.M.) posted in the Police Radio Department, Jabalpur, seeking quashment of FIR registered at Police Station Kotwali, Mandla, along with all consequential proceedings. The FIR had been lodged on a complaint by Sonal Barman, who alleged that Dhurve, along with other co-accused, had uploaded, shared and circulated a video concerning Hindu deities in a manner that hurt religious sentiments and could trigger disharmony between communities. The case was registered under Sections 295-A, 153-A and 505(2) IPC, provisions dealing with acts intended to outrage religious feelings, promote enmity between groups, and statements conducive to public mischief.

The court sided with the State. Justice Joshi observed that while exercising inherent jurisdiction under Section 528 of the BNSS (Section 482, CrPC), the court must weigh not merely the complainant's wishes but the "nature and gravity of the offences alleged." Noting that the offences go beyond personal wrongs, the order stated that Sections 295-A, 153-A and 505(2) IPC "have a direct bearing upon public peace, communal harmony and societal interest," and that the Supreme Court has consistently held such offences having social impact cannot ordinarily be quashed solely on the basis of a compromise. The court also declined to go into the petitioner's claims of false implication and absence of evidence at this stage, holding these were disputed questions of fact for the trial court to examine upon appreciation of evidence, not matters that could be adjudicated in quashment proceedings.

14/08/2026

14/08/2026

⚖️ FORMER CJI D.Y. CHANDRACHUD APPOINTED AS RUSSIA’S ARBITRATOR IN Oschadbank DISPUTE

In a significant development in international investment arbitration, former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has been appointed by Russia as its arbitrator in a treaty dispute involving Ukrainian state-owned bank Oschadbank.

The dispute is being heard by a three-member arbitral tribunal under the 1998 bilateral investment treaty between Russia and Ukraine.

🔹 Tribunal President: Dyalá Jiménez, Costa Rican arbitrator and former trade minister, jointly selected by both parties
🔹 Oschadbank’s nominee: Greek arbitrator and NUS professor Stavros Brekoulakis
🔹 Russia’s nominee: Former CJI D.Y. Chandrachud

The dispute concerns Oschadbank’s assets and operations in Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia, which the Ukrainian bank says it lost following Russian military actions. The claim is reportedly worth hundreds of millions of dollars.

What makes the development particularly noteworthy is that Justice Chandrachud had previously declined approaches from Russia to serve as arbitrator in other treaty disputes involving Wintershall Dea and Ukrenergo. His acceptance of the present appointment therefore marks a notable development in his post-retirement role in international arbitration.

The appointment also highlights the increasingly important role of Indian jurists in high-stakes international investment arbitration, where questions of treaty protection, expropriation, jurisdiction and state responsibility intersect with complex geopolitical disputes.

For the legal community, this is more than just another arbitration appointment—it is a development worth watching closely as international investment disputes arising from the Russia–Ukraine conflict continue to evolve.

What are your views on the growing role of former Indian judges in international arbitration?

14/08/2026

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक अधिवक्ता के साथ कथित तौर पर हुई अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक (SP) को इस संबंध में दी गई शिकायत पर कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान बेहद स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून लागू करने के लिए सख्ती जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि पुलिसकर्मी नागरिकों के साथ शालीनता और सभ्यता की सीमा लांघ जाएं।

हाईकोर्ट ने जबलपुर एसपी को दिए विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश
ट्रैफिक चेकिंग के दौरान वकील से बदसलूकी का है पूरा मामला
जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने की बेहद सख्त टिप्पणी
पुलिसकर्मियों द्वारा वाहन की चाबी निकालने पर जताई कड़ी आपत्ति

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियां और नियम

सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रैफिक चेकिंग के तौर-तरीकों को लेकर गंभीर सवाल उठाए और पुलिस महकमे को स्पष्ट संदेश दिया:

चाबी निकालने का अधिकार नहीं: कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को किसी भी वाहन की चाबी निकालने का कानूनी अधिकार नहीं है।
संयम और शालीनता जरूरी: पुलिस का काम कानून का पालन कराना है, लेकिन इस दौरान नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना भी उसकी पहली जिम्मेदारी है।
अनावश्यक विवाद अनुचित: चेकिंग के नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल या वाहन चालकों के साथ अनर्गल बहस करना कतई उचित नहीं माना जा सकता।

13/08/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला सरकारी कर्मचारी की पहले से दो या अधिक जीवित संतानें हैं तो उसे चौथी संतान के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारी ने पिछली संतानों के जन्म पर मातृत्व अवकाश लिया हो या नहीं, इससे पात्रता के नियम में कोई बदलाव नहीं होता

यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने दिया है। शशि कुमारी ने चौथी संतान के लिए मातृत्व अवकाश का आवेदन किया था। 19 जून 2026 के आदेश से उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसे उन्होंने हाईकोर्ट मेें चुनौती दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि पहली तीन संतानों के जन्म पर उन्होंने मातृत्व अवकाश नहीं लिया था।
चौथी संतान के लिए वह पहली बार इस सुविधा का लाभ मांग रही हैं। राज्य सरकार ने इसका विरोध किया। कहा कि नियमों के तहत प्रसूति अवकाश 180 दिन का है, लेकिन दो या अधिक जीवित संतान होने पर यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

12/08/2026

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