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30/04/2022

25/11/2021

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22/11/2021

धारा 376 आईपीसी- बलात्कार के लिए दण्ड , IPC Section 376 ( IPC Section 376. Punishment for r**e )
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जो भी व्यक्ति, धारा 376 के उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध करता है और इस तरह के अपराधिक कृत्य के दौरान लगी चोट एक महिला की मृत्यु या सदैव शिथिल अवस्था का कारण बनती है तो उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास जो कि बीस साल से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा, इसे आजीवन कारावास तक बढ़ा या जा सकता हैं, जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सज़ा।
किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिये भारतीय दंड संहिता में धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है। तो क्या है धारा 376 और क्या हैं इसके तहत सजा का प्रावधान, आइए चर्चा करते हैं-आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
लागूअपराध
1.बलात्कार सजा - 7 वर्ष से कठोर आजीवन कारावास + आर्थिक दण्ड
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है।

2 एक पुलिस अधिकारी या एक सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बलों के सदस्य या जेल के प्रबंधन / कर्मचारी, रिमांड घर या अन्य अभिरक्षा की जगह या महिला / बच्चों की संस्था या प्रबंधन पर किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार द्वारा बलात्कार या किसी अस्पताल के प्रबंधन / कर्मचारी द्वारा बलात्कार और बलात्कार पीड़ित के किसी भरोसेमंद या प्राधिकारिक के व्यक्ति द्वारा जैसे किसी नज़दीकीसंबंधी द्वारा बलात्कार|
दंड - 10 साल से कठोर आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए) + आर्थिक दण्ड
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

क्या है धारा 376?
किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें न्यायालय में पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल के बाद इकट्ठे किये गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के वकील दलीलें पेश करते हैं, दलीलों के आधार पर जज अपने अनुभव और विवेक से निर्णय लेते हैं, अंत में अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम सात साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा और आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान है। जिससे कि अपराधी को अपने गुनाह का अहसास हो और भविष्य में वह कभी भी बलात्कार जैसे संगीन अपराध को करने कि कोशिश भी न करे।

क्या धारा 376 पत्नी से दुष्कर्म करने पर भी लागू हो सकती है?
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह के बाद जब संभोग होता है, तो उसे बलात्कार ही माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि संभोग के लिए भले ही लड़की की रजामंदी हो या न हो, तब भी इसे बलात्कार ही माना जाएगा, और ऐसे मामलों में पुरुष को उसके धार्मिक अधिकारों के तहत कोई भी संरक्षण हासिल नहीं है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए. के. सीकरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ का कहना था कि, ''15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत एक अपराध है। इस कानून के विषय में कोई अपवाद नहीं हो सकता है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।''

आई. पी. सी. की धारा 375 परिभाषित करती है दुष्कर्म को
जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसे डरा धमका कर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर या उस महिला के शराब या नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर संभोग करता है, तो उसे बलात्कार कहते हैं। इसमें चाहे किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं, कानूनन वो बलात्कार की श्रेणी में ही रखा जायेगा। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी बलात्कार के अपराध में ही गिना जाता है। इस अपराध को अलग-अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से भारतीय दंड संहिता में इसे धारा 376, 376 (क), 376 (ख), 376 (ग), 376 (घ) के रूप में विभाजित किया गया है।

यह कानून प्रत्येक स्थिति में लागू होता है
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप धारा (2) के अनुसार यह बताया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी पुलिस थाने परिसर की सीमा के अंदर और बाहर या कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद और आधिकारिक या शासकीय शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग महिला अधिकारी या कर्मचारी के साथ संभोग करेगा, तो वह भी बलात्कार ही माना जाएगा। यह कानून जेल, चिकित्सालय, राजकीय कार्यालयों, बाल एवं महिला सुधार गृहों पर भी लागू होता है। इस प्रकार के सभी बलात्कार के दोषियों को कठोर कारावास की अधिकतम सजा हो सकती है। जिसकी अवधि दस वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।

यदि संबंध आपसी सहमति से बना है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि अगर कोई शिक्षित और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की रिलेशनशिप में किसी पुरुष के साथ अपनी सहमति से संबंध बनाती है, तो रिश्ते खराब होने के बाद वह उस व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है, चूँकि अपने समाज में यौन संबंध बनाना सही नहीं माना जाता है, तब भी यदि कोई महिला यौन संबंधों के लिए अपने प्रेमी या उस व्यक्ति से जिससे वह यौन सम्बन्ध बना रही है, से इंकार नहीं करती है, तो फिर उसे आपसी सहमति से बनाया गया यौन संबंध ही माना जाएगा।

क्या केवल धारा 376 में ही बलात्कार की सजा दी गयी है
भारतीय दंड संहिता,1860 में बलात्कार के दोषी के लिए धारा 376 में कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है, किन्तु कई परिस्तिथियां ऐसी भी होती हैं जहाँ धारा 376 की सभी शर्तें पूर्ण नहीं होती हैं, तब ऐसी अवस्था में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के तहत कुछ अन्य धाराओं का प्रावधान दिया गया है, जिससे यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से बलात्कार जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया है तो वह अपराधी किसी भी तरह से बच न सके और न्यायलय द्वारा उसे कड़ी से कड़ी सजा प्रदान की जाये। तो आइये जानते हैं कि धारा 376 के अतिरिक्त वह और कौन सी धाराएँ हैं-
1. 376 (क)-
यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के विभाजन के तहत अलग रहने के दौरान अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध संभोग करता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। जिसके लिए कानून में दो वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान दिया गया है।
2. 376 (ख)
यदि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी हिरासत में किसी भी स्त्री के साथ संभोग किया जाता है, तो इस दुष्कर्म को बलात्कार के अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। जिसके लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुसार पांच वर्ष तक की जेल की सजा के साथ आर्थिक दंड भी देना पड़ेगा।
3. 376 (ग)
जब कोई अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, जेल, रिमांड होम, हिरासत के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालको की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए, ऐसी किसी स्त्री, जो की उसकी हिरासत में है या उसके अधीन है या परिसर में उपस्थित है उस स्त्री को अपने साथ शारीरक सम्बन्ध बनाने के लिए उत्प्रेरित करने लिए अपनी शक्ति का दुरूपयोग करता है, तो उस व्यक्ति को पांच साल या दस साल की कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है और जुर्माने से भी दण्डित किया जा सकता है।
4. 376 (घ)

18/11/2021

What is Mutual Consent Divorce?
As the name suggests, a mutual consent divorce is when both the husband and wife want to terminate the marriage. It is a decision taken by mutual consent, and hence, the process is a lot smoother than divorce by other means. As per the Hindu Marriage Act, 1955, both spouses have the right to file for the dissolution of their marriage. Furthermore, the Act also allows both parties to file for a mutual consent divorce together.

Conditions to file for a Mutual Divorce
As per Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955, the following conditions must be met to file for a mutual divorce.

(i) Both spouses must live separately for at least one year.

(ii) Both spouses feel that they cannot live together.

(iii) Both the husband and wife mutually agree that their marriage has collapsed

(iv) Both parties agree to comply and file jointly for a mutual divorce without any undue influence, bribe or fraud

GET LEGAL ADVICE FOR MUTUAL DIVORCE

Things to Consider for a Mutual Divorce
Need for alimony, and amount of alimony to be paid
Child custody matters
Maintenance of shared properties
Splitting of properties and assets the couple own
What are the different laws regarding Divorce in India?
For Hindus, Jains, Buddhists, and Sikhs – Hindu Marriage Act,1955
Christians- The Indian Christian Marriage Act,1872/ Indian Divorce Act-1869
Muslims – Personnel laws of Divorce/ Dissolution of Marriage Act,1939/ The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act,1986
Parsis – The Parsi Marriage/ Divorce Act-1936
Inter-religion or Inter-caste marriages – Special Marriage Act, 1954.
What is the Mutual Divorce Procedure in India?
Step 1: Filing a Divorce Petition
A mutual divorce procedure begins with the filing of a divorce petition, which may be filed at any of the following places;

Court where the couple last lived
Court where the couple’s marriage was solemnized
The court in the area where the wife currently resides
The divorce petition must be filed jointly by the concerned parties, and the notice is served to the family court by both parties. The grounds for divorce is that the spouses feel they cannot live with each other anymore, and hence, have agreed mutually to dissolve their marriage. Another common ground used to get a mutual divorce is that due to unavoidable differences, the couple has been living separately for over a year. The joint petition must be signed by both parties involved.

Step 2: Court hearing and inspection
After this, both the parties will have to appear in the family court, with their respective lawyers.

The court will go over the petition and all the supporting documents presented as proof before the court. It can also try to bring reconciliation, and if this is not possible, the mutual divorce procedure continues.

Step 3: Statement Records
After scrutinizing the petition, if the court passes an order to record the party’s statements on oath.

Step 4: First Motion
After recording their statements, the court passes the first motion. Following this, the couple has to wait for 6 months before they file the second motion. However, the second motion must be submitted at least before 18 months after passing the first motion.

Step 5: Second Motion and Final Hearing
Once they decide to file the second motion, they can go ahead with the final hearing before the court. The final hearing includes both parties stating their case, and the court recording their statements on oath in the family court. Also, recently, the SC finds that the 6-months interim period can avoid if the court wishes it to be. Courts do so if they feel both parties are sure about the divorce, and also if there are no issues related to alimony, child custody, or property.

Step 6: Divorce Decree
Once the couple state that they do not have any differences in matters concerning alimony, child custody, or sharing of property, the mutual divorce procedure reaches the final stage. Therefore, the couple must reach an agreement for the court to take a final decision. With the court’s satisfaction, it passes a decree of divorce, which declares that the marriage is dissolved, and this makes the divorce final.

17/11/2021

What is the procedure to obtain the Income Certificate?
Most states have a dedicated website for such administration related activities through which the certificate can be applied for. The procedure would be:

Go to the respective State / District online portal to apply for the certificate
Register by creating an account on the website with a unique username and password secured with the mobile number.
Login to your account and look for ‘Apply for income certificate’ or such similar terms.
This will open up an online application where your personal details need to be filled or uploaded. Such details include:
Name, age / DOB, address (including district / taluka / village), s*x, etc.
Ration card / Driving License / Voter’s ID or such other ID proof
Aadhar card – Nowadays, the Aadhar number is compulsory since it is used to uniquely identify a person and prevent fraudulent claims
Religion, caste and sub-caste.
Whether SC / ST / OBC and details therein.
Parent income certificate, Income tax return, Form 16 by employer, Salary certificate, etc as proof of income (May require attestation by Gazetted Government Officers)
Rent, Maintenance, Electricity, telephone or any other utility bills as proof of address. (May require attestation by Gazetted Government Officers)
Affidavit declaring that all particulars stated in the a pplication are true
After gathering all the documents, depending on the infrastructure offered by the respective state, the application has to be either submitted at the local district authority’s office or uploaded online. The application would cost a nominal fee depending on the state it is applied in. The certificate is then issued within a period of 10 – 15 days.

17/11/2021

ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोग इन तरीकों से ले सकते हैं अपने पैसे वापस

अब ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने लगे हैं. नोटबंदी के बाद से तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वालों की संख्या में खूब बढ़ोतरी हुई है. लेकिन इसके बाद से लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाएं भी उसी अनुपात में बढ़ी है. लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर से जहां लोगों को सुविधा मिली है वहीं मुश्किलें भी बढ़ी हैं. आरबीआई और बैंकों में ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों का अंबार लगने लगा है.

लेकिन लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने के बाद परेशान नहीं होना होगा. आरबीआई नए गाइडलाइन्स लेकर आई है जिसमें बैंकों को सख्त संदेश है कि ग्राहक का पैसा धोखाधड़ी से जाने के बाद बैंक को भुगतान करना होगा.

इन केस में बैंक, ग्राहक को पूरे पैसे वापस करेगी-

1- अगर किसी अकाउंट बैंक की ओर से कमी या लापरवाही के कारण से धोखाधड़ी वाला ट्रांजैक्शन हुआ है तो फिर चाहे ग्राहक ने इस बात की शिकायत दर्ज कराई हो या नहीं. "एक डिजिटल ट्रांजैक्शन विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे Payer bank, payee bank, payment gateway, आदि के जरिए होता है. और हर लेन-देन को एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए. कोई भी डेटा दोनों ही मध्यस्थों के पास नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उनका इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसफर के लिए किया जाना चाहिए. इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान अगर धोखाधड़ी होती है तो उसके लिए ग्राहक जिम्मेदार नहीं होगा. आरबीआई की सिफारिशों के अनुसार, बैंक को पैसे ग्राहक को वापस करना होगा."
2- अगर कोई थर्ड पार्टी उल्लंघन हुआ है जिसमें न बैंक की तरफ से कोई कमी हुई है और न ही ग्राहक ने कोई गलती की है. बल्कि किसी और जगह के सिस्टम में कमी की वजह से ये हुआ है और ग्राहक ने इसके संबंध में बैंक को तीन दिन कार्य दिवसों में सूचना दे दी है.

पिछले साल आईसीआईसीआई, एसबीआई, यस बैंक और एचडीएफसी के लगभग 32 लाख एटीएम कार्ड में गड़बड़ी की खबरें सुर्खियां बनी थीं. इन बैंकों ने हिताची पेमेंट सर्विस नाम की कंपनी को अपने एटीएम ट्रांजेक्शन आऊटसोर्स कर रखा था. ऐसे मामले में अगर ग्राहक बैंक को तीन दिन के भीतर फ्रॉड की सूचना दे देता है तो बैंक को पूरे नुकसान की भारपाई करनी होगी.

हां अगर ग्राहक की लापरवाही की वजह से फ्रॉड हुआ है तो बैंक को सूचना देने तक ग्राहक को ही सारा नुकसान उठाना पड़ेगा. ग्राहकों की लापरवाही क्या-क्या हो सकती है-

समय पर करें शिकायत तो पैसे होंगे वापस

1- अगर ग्राहक एटीएम पिन, कार्ड नंबर जैसी निजी जानकारियां किसी और के साथ जाने या अनजाने में शेयर कर देते हैं तो जब तक बैंक को धोखाधड़ी की सूचना न दी जाए तब तक ग्राहक को ही पूरा नुकसान उठाना होगा.

2- अगर बैंक या ग्राहक दोनों की ही गलती से नहीं बल्कि किसी तीसरी पार्टी की गलती की वजह से फ्रॉड हुआ हो तो फिर ग्राहक को 10,000 या उससे कम की राशि का ही भुगतान किया जाएगा. ये लिमिट 5 लाख तक के सेविंग बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड जिनका सालाना औरत बैलेंस 25 लाख तक का है उनपर ही लागू होगा. अगर तीन के भीतर ही शिकायत दर्ज कराई जाती है तो पूरे पैसे वापस होंगे.

करेंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट और 5 लाख से ज्यादा की लिमिट के क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम लिमिट 25 हजार रुपए है.

- सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए ये लिमिट 5 हजार रुपए है.

- अगर सात या उसके बाद शिकायत की गई तो फिर बैंक का बोर्ड तय करेगा कि क्या करना है.

बैंक अपने ग्राहकों के रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल अकाउंट पर हर ट्रांजेक्शन का एसएमएस और मेल भेजती है. आरबीआई की सिफारिश है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय ग्राहकों से मोबाइल नंबर भी पूछा जाए ताकि ग्राहक को लेनदेन का पता रहे. अभी बैंक एसएमएस सर्विस के लिए पैसे चार्ज करते हैं. हालांकि आरबीआई की गाइडलाइन में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि एसएमएस के पैसे कौन भरेगा.

फिलहाल किसी धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए बैंक वेबसाइट, फोन बैंकिग, एसएमएस, ई मेल, आईवीआर, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, होम ब्रांच में संपर्क करने जैसी सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन निकट भविष्य में बैंक ग्राहकों को एसएमएस और ईमेल के रिप्लाई का जवाब देने का ऑप्शन भी देंगे. इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए एक डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराएं, जिसमें बैंक की वेबसाइट के होम पेज पर किसी अनाधिकृत इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने की सुविधा उपलब्ध हो. साथ ही बैंकों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि शिकायत करने के तुरंत बाद ही ग्राहकों को एक ऑटो रेस्पोंस प्राप्त हो जाए.

16/11/2021

अगर पुलिस कर रही हो गिरफ्तार, तो ये हैं आपके कानूनी अधिकार

1. सीआरपीसी की धारा 50 (1) के तहत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा.

2. किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट में उसका नाम साफ-साफ लिखा होना चाहिए.

3. सीआरपीसी की धारा 41 बी के मुताबिक पुलिस को अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा, जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शी के हस्ताक्षर होंगे.

4. अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाना होगा.

5. सीआरपीसी की धारा 50(A) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सके. अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी को खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देनी होगी.
6. सीआरपीसी की धारा 54 में कहा गया है कि अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मेडिकल जांच कराने की मांग करता है, तो पुलिस उसकी मेडिकल जांच कराएगी. मेडिकल जांच कराने से फायदा यह होता है कि अगर आपके शरीर में कोई चोट नहीं है तो मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हो जाएगी और यदि इसके बाद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान आपके शरीर में कोई चोट के निशान मिलते हैं तो पुलिस के खिलाफ आपके पास पक्का सबूत होगा. मेडिकल जांच होने के बाद आमतौर पर पुलिस भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करती है.

7. कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी चाहिए.

8. सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है. अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसको सीआरपीसी की धारा 56 के तहत मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाजत देने का कारण भी बताएगा.

9. सीआरपीसी की धारा 41D के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है. साथ ही वह अपने वकील और परिजनों से बातचीत कर सकता है.

10. अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है तो उनको मुफ्त में कानूनी मदद दी जाएगी यानी उसको फ्री में वकील मुहैया कराया जाएगा.

11. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराधों के मामले में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार होगा. हालांकि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध के मामले में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है.

12. जहां तक महिलाओं की गिरफ्तारी का संबंध है तो सीआरपीसी की धारा 46(4) कहती है कि किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है हालांकि अगर किसी परिस्थिति में किसी महिला को गिरफ्तार करना ही पड़ता है तो इसके पहले एरिया मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी.

13. सीआरपीसी की धारा 46 के मुताबिक महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी. किसी भी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं करेगा.

14. सीआरपीसी की धारा 55 (1) के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस और रखना होगा.(Adv.ANKUR AGARWAL )