10/08/2025
शादी का वादा और सहमति से संबंध बनाना बलात्कार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामला खारिज किया
एक सुंदर परिदृश्य
05-08-2025
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अगस्त, 2025 के अपने हालिया फैसले में दोहराया कि जब दो व्यक्ति शादी के सच्चे वादे के आधार पर सहमति से यौन संबंध बनाते हैं, तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत स्वतः ही बलात्कार नहीं माना जाता , जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वादा शुरू से ही झूठा था। न्यायालय ने यह टिप्पणी कुणाल चटर्जी नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) सहित अन्य आपराधिक आरोपों को खारिज करते हुए की ।
मामले की पृष्ठभूमि और तथ्य
यह मामला तब सामने आया जब एक महिला ने 2022 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि कुणाल चटर्जी ने 15 साल की उम्र में शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए । यह रिश्ता कई सालों तक चला, लेकिन महिला के बालिग होने के बाद, कुणाल कथित तौर पर शादी से मुकर गया। कथित घटना के तीन साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 417 (धोखाधड़ी), धारा 376 (बलात्कार), धारा 506 (आपराधिक धमकी) सहपठित धारा 34 , और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत गंभीर आरोप शामिल थे ।
देरी और साक्ष्यों के अभाव पर सर्वोच्च न्यायालय का विश्लेषण
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने पाया कि कथित कृत्य के तीन साल से भी ज़्यादा समय बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी । इस देरी का उचित कारण नहीं बताया गया और अभियोजन पक्ष ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत बलात्कार या गंभीर यौन उत्पीड़न के दावे के समर्थन में कोई फोरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । न्यायालय ने पाया कि आरोप देर से लगाए गए प्रतीत होते हैं और लड़की के वयस्क होने के बाद रिश्ते बिगड़ने के बाद ही सामने आए।
शादी के वादे के तहत सहमति से संबंध बनाने पर अदालत का विचार
पृथ्वीराजन बनाम राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 696 , प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 9 एससीसी 608 , और महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य, (2020) 10 एससीसी 108 जैसे प्रमुख उदाहरणों का हवाला देते हुए , सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शादी के वादे के आधार पर सहमति से बनाया गया यौन संबंध तब तक बलात्कार नहीं माना जाएगा जब तक यह साबित न हो जाए कि वादा शुरू से ही झूठा था । वर्तमान मामले में, महिला ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने रिश्ते के लिए सहमति दी थी क्योंकि कुणाल चटर्जी ने उससे शादी करने का वादा किया था।
अदालत ने POCSO अधिनियम के तहत आरोपों पर संदेह जताया
न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यद्यपि तकनीकी रूप से, नाबालिग के साथ सहमति से यौन संबंध बनाना पॉक्सो अधिनियम के दायरे में आता है , फिर भी प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। यहाँ, ऐसा कोई चिकित्सीय या फोरेंसिक साक्ष्य नहीं था जो यह दर्शाता हो कि बलात्कार तब हुआ था जब अभियोक्ता नाबालिग थी। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पॉक्सो के तहत आरोप पूर्वव्यापी रूप से लगाए गए थे , जो एक असफल रिश्ते को आपराधिक आयाम देने के लिए प्रतीत होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया
यह मानते हुए कि ठोस सबूतों के अभाव में आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा , अदालत ने अपील स्वीकार कर ली। भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम सहित सभी लंबित आपराधिक कार्यवाहियाँ रद्द कर दी गईं । पीठ ने रेखांकित किया कि ऐसे मामलों का दुरुपयोग, पॉक्सो और बलात्कार कानूनों के तहत वास्तविक मामलों की गंभीरता को कम कर देता है ।
आपराधिक प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ अदालत की चेतावनी
इस फैसले में व्यक्तिगत विवादों को निपटाने के लिए आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो के प्रावधानों के दुरुपयोग के प्रति भी आगाह किया गया । अदालत ने आग्रह किया कि ऐसे मामलों की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए, खासकर जब शिकायत दर्ज करने में कोई स्पष्ट कारण न हो , और चिकित्सीय पुष्टि का अभाव हो या तथ्यात्मक विसंगतियाँ हों ।
अपीलकर्ता बनाम प्रतिवादी : कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य।
