Tax professional

02/08/2022

Hello Sir/Mam

I would like to briefly introduce ourselves. We are expert in GST Registration & Return Filling/GST Case Income Tax Return & TDS Refund Preparation of Balance Sheet Tax Audit & Accounting in Rajasthan offering various type of Tax Consultant like :


1. GST Registration & Return Filling

2. Income Tax Return & TDS Refund

3. Firm Registration

4. Shop Act Registration

5. Trademark

6. TAN Number (TDS Return Filling)

7. Food Registration Certificate & License (State & Central)

8. Gym/Beauty Parlour/Saloon/Restaurant Registration

9. Business Registration

10. MSME Registration

11. DSC (Digital Signature Certificate)/DIN Number

12. Making Private Limited Company

13. One Person Company

14. Limited Liability Partnership/ Section 8 Company

15. Making NGO

16. Making Trust

17. Making Society

18. Preparation of Balance Sheet

19. Tax Audit

20. Accounting Work / Book Keeping Service

21. Taxation Matter

22. Tax Consultancy Service

23.Tax Cases and many more…..

Let me know if you need any further details, looking forward to discuss your requirement and take it further.

Best Regards

Best Regards
Satish Verma
Mob-9887714212

15/07/2021

09/05/2020

Benefits of New and old scheme for FY2020-21

24/02/2019

सरकार द्वारा जारी किये गए नए आर्डिनेंस जो की अनधिकृत डिपाजिट स्कीम के लिए लागू किया गया है, उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतिया है। इस पहलू को समझना जरूरी है।

*एडवांस फॉर सेल* कभी भी अनधिकृत डिपाजिट नहीं गिना जाता है, यदि उस एडवांस 😊को एक वर्ष में सेल में कन्वर्ट कर किया जाय और उस एडवांस पर कोई भी ब्याज या प्रॉफिट या डिस्काउंट न दिया जाय।

*लोन* एक व्यक्ति दुसरे को अपनी स्वेच्छा से देता है इसलिए उसे कभी भी डिपाजिट नहीं माना जा सकता है। लोन के बदले ब्याज लेना और देना दोनों ही स्वाभाविक है। इसलिए इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के द्वारा लिए गए लोन को डिपाजिट नहीं माना जा सकता है। प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी , अपने सिर्फ कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक लोन ले और दे सकती है, इसलिए वह भी डिपाजिट के श्रेणी में नहीं आता है।

*डिपाजिट* का मतलब है कि किसी स्कीम के तहत और उस स्कीम को प्रचारित कर के कई सारे लोगो को प्रलोभन देकर पैसे इक्कट्ठा करना।

सरकार इस आर्डिनेंस द्वारा सिर्फ उस *डिपाजिट* पर लगाम और अंकुश लगाना चाहती है जो सरकार की किसी भी संस्था द्वारा मान्य नहीं है। और उसे ही अनधिकृत डिपाजिट माना गया है।

*सरकार एडवांस फॉर सेल और लोन पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगाना चाहती है।*

अतः इन तीनो में अंतर समझना जरूरी है और घबराने के कोई जरुरत नहीं है।

24/02/2019

GST Council Meeting: 24 Feb 2019

1. The Council cleared the proposal of lowering the GST rates on real estate -
> 5% GST will be levied on non-affordable under construction houses
> 1% GST will be levied on affordable housing

2. A uniform rate for both "State Run" and "State Authorized" lotteries has been discussed upon, but the Council couldn't come to a conclusion due to the absence of some key personnel. Presently, the "State Run" lotteries are taxed @ 12%, while the "State Authorized" lotteries are taxed @ 28%.

*Further details shall be shared as soon as the relevant press release is made available.

17/09/2018

*Govt Amends CGST Rules, Notifies Annual Return Form GSTR-9* [Read Notification]

Read more at:

The CBIC has notified Central Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2018. The Central Government also notified Form GSTR-9

17/09/2018

*Government issue*

Circular No. 64/38/2018-GST dated 14/09/2018for clarifying the procedure for interception of conveyances for inspection of goods in movement, and detention, release and confiscation of such goods and conveyances

In case of following minor discrepancies, penalty would be of only *Rs.1000* would be invoked as :-

a) Spelling mistakes in the name of the consignor or the consignee but the GSTIN, wherever applicable, is correct;

b) Error in the pin-code but the address of the consignor and the consignee mentioned is
correct, subject to the condition that the error in the PIN code should not have the effect
of increasing the validity period of the e-way bill;

c) Error in the address of the consignee to the extent that the locality and other details of the
consignee are correct;

d) Error in one or two digits of the document number mentioned in the e-way bill;

e) Error in 4 or 6 digit level of HSN where the first 2 digits of HSN are correct and the rate
of tax mentioned is correct;

f) Error in one or two digits/characters of the vehicle number.(Correct Vehicle number has to be given)