Gupta santosh kumar & company

04/11/2025

01/11/2025

📢 Final Reminder for All GST Registered Taxpayers!
The October 2025 GSTR-1 and GSTR-3B filings are your last opportunity to make corrections or adjustments for FY 2024–25.

After this filing, no further rectifications will be allowed under GST law.
🔹 Avoid loss of ITC benefits
🔹 Prevent demand notices, penalties, or interest

Don’t miss this crucial deadline — review and file accurately!

26/10/2025

https://dohasystems.co.in/rent-agreement-registration-2025/

Doha Systems New Rent Law Implemented, Now this Registration will be Required before Giving a House on Rent Rent Agreement Registration

25/10/2025

GST Officers Should Be Polite and Supportive Towards Honest Taxpayers: FM Nirmala Sitharaman
जीएसटी अधिकारियों से ईमानदार करदाताओं के प्रति अच्छा व्यवहार करने की माननीय वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman जी की अपील

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman urged GST officers to maintain a polite and empathetic approach towards honest taxpayers. Speaking at the inauguration of the new GST Bhavan in Ghaziabad, the Finance Minister emphasized the need for tax officers to facilitate ease of doing business and ensu...

20/10/2025

@गुप्ता संतोष कुमार एंड कंपनी परिवार छतरपुर की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
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Income tax/GST/company law/ROC/audit/pan/DSC,/trademark/Rera/

01/09/2025

⚡ *BREAKING NEWS* ⚡

India’s GST collections in August HIT ₹1.86 lakh crore, up 6.5% YoY

— Net GST revenue (after refunds): ₹1.67 lakh crore, up 10.7% 🎯

अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह ₹1.86 लाख करोड़ तक पहुँचा, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% अधिक है
— शुद्ध जीएसटी राजस्व (रिफंड के बाद): ₹1.67 लाख करोड़, जो पिछले साल की तुलना में 10.7% अधिक है 🎯

18/08/2025

( इतिहास से…) एक जमाना ऐसा भी था और आज आप लोग कहते हो कि टैक्स रेट ज्यादा है,
वर्ष 1973-74 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बजट सत्र में टैक्स स्लैब को प्रस्तुत किया था, तब देश और देशवासियों को उनसे बहुत उम्मीदें थी लेकिन इंदिरा जो टैक्स स्लैब प्रस्तुत किया था उसके तहत एक लाख से ऊपर के आय के सभी व्यक्तियों को 85% टैक्स देना होता था।
उस समय केवल इंनकम टैक्स ही नहीं, बल्कि सुपर टैक्स और सर्चार्ज भी लगाया जाता था। उच्च आय वाले लोगों (₹2 लाख से ऊपर) पर कुल टैक्स रेट 97.5% हो जाता था। यानी यदि कोई लखपति 100 रूपये कमाता था, तो सरकार लगभग 97.5 रूपए ले लेती थी और उसके पास केवल 2.5 रूपये बचता था।
इसे इतिहासकार और अर्थशास्त्री आज भी “Tax Terrorism Era” कहते हैं।

15/08/2025

प्रेस विज्ञप्ति – प्रेस सूचना ब्यूरो
वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बताया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिससे राष्ट्र को लाभ हुआ है
‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण के लिए केंद्र सरकार जीएसटी में तीन स्तंभों — संरचनात्मक सुधार, दर तर्कसंगतिकरण, और जीवन की सुगमता — पर केंद्रित बड़े सुधार प्रस्तावित कर रही है।

अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्र हैं — कर दरों का तर्कसंगतिकरण ताकि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर आम आदमी, महिलाओं, छात्रों, मध्यम वर्ग और किसानों को लाभ मिले।

इन सुधारों के तहत वर्गीकरण से जुड़े विवाद कम करना, कुछ क्षेत्रों में उलटी शुल्क संरचना को ठीक करना, दरों में स्थिरता सुनिश्चित करना और कारोबार करने में आसानी को और बेहतर बनाना शामिल होगा।

जीएसटी सुधार प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों को मजबूत करेंगे, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे और क्षेत्रीय विस्तार को सक्षम बनाएंगे।

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केंद्र के प्रस्तावित सुधारों के मुख्य स्तंभ

1. संरचनात्मक सुधार:

उलटी शुल्क संरचना का सुधार: इनपुट और आउटपुट टैक्स दरों को संतुलित करना ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनावश्यक संचय कम हो और घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिले।

वर्गीकरण मुद्दों का समाधान: दर संरचना को सरल बनाना, विवाद कम करना और सभी क्षेत्रों में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

स्थिरता और पूर्वानुमेयता: लंबे समय के लिए दरों और नीति की स्पष्टता देना ताकि उद्योग का भरोसा बढ़े और व्यापार योजना बेहतर हो सके।

2. दर तर्कसंगतिकरण:

आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं और आकांक्षी वस्तुओं पर कर कम करना ताकि वे अधिक सुलभ और किफायती हों।

टैक्स स्लैब को घटाकर दो मुख्य श्रेणियों — मानक और विशेष (मेरेट) — तक सीमित करना।

मुआवजा उपकर (Compensation Cess) की समाप्ति से कर दरों को लंबे समय तक टिकाऊ ढंग से संरेखित करने का अवसर मिला है।

3. जीवन की सुगमता:

पंजीकरण: छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए सहज, तकनीक आधारित और समयबद्ध पंजीकरण प्रक्रिया।

रिटर्न: पूर्व-भरी हुई रिटर्न (Pre-filled Returns) लागू करना ताकि मैन्युअल त्रुटियां और मेल न खाने की समस्या कम हो।

रिफंड: निर्यातकों और उलटी शुल्क संरचना वाले मामलों में तेज़ और स्वचालित रिफंड प्रक्रिया।

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केंद्र ने इन तीनों स्तंभों पर आधारित प्रस्ताव जीएसटी परिषद की मंत्रियों के समूह (GoM) को भेज दिया है, ताकि सभी हितधारकों के बीच रचनात्मक और सर्वसम्मत संवाद हो सके।

सहकारी संघवाद की भावना में, केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर व्यापक सहमति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुसार अगली पीढ़ी के सुधार जल्द लागू हो सकें।

जीएसटी परिषद की अगली बैठक में GoM की सिफारिशों पर चर्चा होगी और लक्ष्य है कि इन सुधारों के लाभ मौजूदा वित्त वर्ष में ही जनता तक पहुंच जाएं।

सरकार का संकल्प है कि जीएसटी को एक सरल, स्थिर और पारदर्शी कर प्रणाली में विकसित किया जाए — जो समावेशी विकास ( ) को बढ़ावा दे, औपचारिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करे और पूरे देश में Ease of Doing Business को बेहतर बनाए।

25/07/2025

Income Tax Summon के बयान (statement) में कुछ विशेष सावधानियां रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दिया गया हर उत्तर कानूनी रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में आपके खिलाफ या पक्ष में उपयोग हो सकता है। निम्नलिखित सावधानियां अवश्य रखें:

🔒 1. बिना तैयारी के बयान न दें:

Summon मिलने के बाद तुरंत बयान देने न जाएं।

अपने दस्तावेज़ों (I-T Returns, बैंक स्टेटमेंट, लेन-देन के प्रमाण) की जांच कर लें।

एक सक्षम टैक्स एडवोकेट से सलाह जरूर लें।

📄 2. सभी दस्तावेज़ साथ रखें:

जो भी दस्तावेज़ मांगे गए हैं या आवश्यक हो सकते हैं, उन्हें व्यवस्थित करके साथ ले जाएं।

किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी जमा कराने से पहले उस पर "Submitted to IT Dept." लिखें और तारीख डालें ।

🧠 3. बयान सोच-समझकर दें:

जल्दबाजी में या घबराकर कुछ न बोलें।

अगर किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं आता, तो विनम्रतापूर्वक समय मांगे।

"मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है" या "मुझे जांचने की आवश्यकता है" जैसे उत्तर दिए जा सकते हैं।

⚖️ 4. सच बोलें, परंतु संयम से:

झूठ बोलना या तथ्यों को छिपाना अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

लेकिन जरूरत से ज़्यादा या मांगे बिना जानकारी भी न दें — यह खुद के लिए नुकसानदेह हो सकती है।

👨‍💼 5. कानूनी सलाहकार साथ हो तो बेहतर:

अगर संभव हो तो अपने टैक्स एडवोकेट को साथ ले जाएं।

यदि नहीं, तो उन्हें पूरी जानकारी देकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें ।

📝 6. बयान की प्रति जरूर लें:

जो भी बयान आप देते हैं, उसकी एक कॉपी अवश्य लें।

यह भविष्य में किसी विवाद या सफाई के समय काम आएगी।

❌ 7. कोई भी दस्तावेज नकली या ग़लत न दें:

जाली दस्तावेज़ देना गंभीर अपराध है और सख्त दंड का कारण बन सकता है ।

11/07/2025

टैक्स में समझदारी = टेंशन से आज़ादी!
पुरानी हो या नई टैक्स प्रणाली — अब कोई उलझन नहीं। कंपनी रिटर्न हो या पार्टनरशिप या हो LLP, HUF हो या इंडिविजुअल .... टैक्स ऑडिट, जीएसटी रिटर्न
जीएसटी एंड इनकम टैक्स ऑल लिटिगेशन - अपील्स, ट्रिब्यूनल, High court
छूट और कटौतियों की पूरी जानकारी पाएँ,

ITR फाइल करें, पूरी तैयारी के साथ।

हम से जुड़े - Gupta Santosh Kumar and company, behind sanskar vatika,gayatri colony, chhatarpur mp
Adv Santosh K Gupta 9425876776
Adv Vikrant Reja 097133 99767
[email protected]

01/07/2025

जीएसटी स्थापना दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामना
GST, income tax...best service best advice
Gupta Santosh Kumar & company
Chhatarpur mp
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Mobile... 9425876776 , 097133 99767

05/06/2025

*आईटीआर फाइलिंग शुरू: वेतनभोगी करदाताओं को देना होगा बीमा और लोन का पूरा विवरण*

वित्त वर्ष 2024-25 की आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत छूट (Deduction) लेने वाले वेतनभोगी करदाताओं को आयकर रिटर्न में कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ देना अनिवार्य कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के अनुसार, अगर आप आयकर में कटौती का लाभ लेना चाहते हैं, तो निम्न जानकारियाँ ITR के साथ जोड़नी होंगी:

📌 आवश्यक विवरण (चेकलिस्ट):
🔹 जीवन बीमा (LIC): पॉलिसी नंबर, कंपनी का नाम
🔹 स्वास्थ्य बीमा: पॉलिसी नंबर, कंपनी का नाम
🔹 होम लोन (Section 24B): बैंक का नाम, खाता संख्या, ऋण की तिथि, कुल राशि, बची राशि, ब्याज
🔹 शिक्षा ऋण (Section 80E): ऋणदाता का नाम, खाता संख्या, ब्याज राशि
🔹 इलेक्ट्रिक वाहन ऋण (Section 80EEB): बैंक का नाम, खाता संख्या, ब्याज, वाहन पंजीकरण संख्या

करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने बीमा व ऋण संबंधी दस्तावेजों की जानकारी समय रहते एकत्र करें, ताकि रिटर्न सही तरीके से और समय पर फाइल किया जा सके।

📞 अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
*गुप्ता संतोष कुमार एंड कंपनी*
इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कंपनी लॉ एडवाइजर

*एड संतोष गुप्ता* 9425876776
*एड विक्रांत रेजा* 9713399767
गायत्री कॉलोनी,बिहाइंड संस्कार वाटिका,छतरपुर मप्र
🌐 E-mail: [email protected]