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Advocate, Civil court, Chapra, Chhapra (2026)

27/07/2026

NEET/UG छात्रों के लिए बड़ी राहत! 📢
बिहार सरकार का बड़ा फैसला: 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले NEET/UG विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दर्ज सभी FIR और केस वापस होंगे, गिरफ्तार छात्र जल्द रिहा किए जाएंगे और भविष्य में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी।

05/04/2026

न्याय हित और अधिवक्ता हित में 'डे कोर्ट' ही है सर्वोत्तम विकल्प! ⚖️
विद्वान अधिवक्ता साथियों,
छपरा व्यवहार न्यायालय में आगामी ग्रीष्मकालीन व्यवस्था के तहत न्यायालय को 'मॉर्निंग' करने के बजाय, सामान्य दिनों की तरह 'डे कोर्ट' (सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक) ही रखा जाना चाहिए। यह एक व्यावहारिक सत्य है कि 'डे कोर्ट' में ही अधिक से अधिक न्यायिक कार्यों का सुचारू रूप से निष्पादन हो पाता है, जो मुवक्किलों और अधिवक्ताओं, दोनों के हित में है।
हमारे इस विचार को मुजफ्फरपुर एडवोकेट्स एसोसिएशन के इस हालिया पत्र (तस्वीर संलग्न) से भी बहुत बल मिलता है। मुजफ्फरपुर विधिमंडल ने भी सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि उनके यहाँ 'डे कोर्ट' को ही प्राथमिकता दी जाए।
मेरा जिला बार एसोसिएशन, छपरा (विधि मंडल छपरा) और माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मुजफ्फरपुर की तर्ज पर हमारे छपरा न्यायालय में भी 'डे कोर्ट' की ही व्यवस्था निरंतर रखी जाए।
इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी विद्वान साथियों की क्या राय है?
कमेंट में अपना समर्थन जरूर दें! 👇

14/03/2026

छपरा विधि मंडल चुनाव 2026 : महामंत्री/महासचिव पद का परिणाम घोषित ⚖️

छपरा विधि मंडल के महामंत्री/महासचिव पद के चुनाव में अधिवक्ताओं ने भारी उत्साह के साथ मतदान किया। मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए, जिसमें अधिवक्ता शशि भूषण त्रिपाठी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया।

🏆 प्रथम स्थान: शशि भूषण त्रिपाठी – 373 मत
🥈 द्वितीय स्थान: अशोक कुमार सिंह (नं–04) – 146 मत
🥉 तृतीय स्थान: कुमार अमितेश्वर सहाय – 126 मत

अन्य प्रत्याशियों को प्राप्त मत इस प्रकार हैं –

• पंकज कुमार उर्फ पंकज कुमार सिंह – 125
• उमेश कुमार सिंह – 117
• मिथलेश कुमार सिंह (नं–01) – 101
• विनय कुमार सिंह – 79
• मुकेश Kumar Singh – 74
• राज किशोर सिंह – 56
• अशोक कुमार सिंह (नं–05) – 54
• अजय कुमार सिंह – 53
• कमलेश कुमार सिंह – 41
• विजय कुमार सिंह (नं–06) – 32
• प्रियंजन सिंह – 12
• निर्भय कुमार सिंह – 10
• योगेन्द्र सिंह – 7

📊 कुल वैध मत: 1406
❌ अवैध मत: 30
🗳️ कुल मत: 1436

इस शानदार जीत पर अधिवक्ता शशि भूषण त्रिपाठी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आशा है कि उनके नेतृत्व में छपरा विधि मंडल अधिवक्ताओं के हितों और गरिमा की रक्षा के लिए और सशक्त रूप से कार्य करेगा।

14/03/2026

छपरा विधि मंडल के अध्यक्ष पद के चुनाव में अधिवक्ता समुदाय ने स्पष्ट और मजबूत जनादेश दिया है।

अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता रवि रंजन प्रसाद सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं वर्तमान महामंत्री अमरेंद्र कुमार सिंह को 177 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की।

मतगणना के अनुसार –
🔹 रवि रंजन प्रसाद सिंह – 536 मत
🔹 अमरेंद्र कुमार सिंह – 359 मत
🔹 कन्हैया सिंह – 156 मत
🔹 बजरंगबली पांडे – 117 मत
🔹 गंगोत्री प्रसाद – 105 मत
🔹 मदन मोहन सिंह – 66 मत

अन्य प्रत्याशियों में –
▪️ सियाराम जी प्रसाद सिंह – 49 मत
▪️ सुनील कुमार सिंह – 26 मत

जबकि 19 मत अनाधिकृत (Invalid) पाए गए।

इस ऐतिहासिक विजय पर अधिवक्ता रवि रंजन प्रसाद सिंह को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आशा है कि उनके नेतृत्व में छपरा विधि मंडल नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा और अधिवक्ताओं के हितों की प्रभावी आवाज बनेगा।

14/02/2026

छपरा विधि मंडल: लोकतंत्र या निजी जागीर? महामंत्री के 'चुनावी गणित' का पर्दाफाश!
साथियों, आगामी 13 मार्च के चुनाव के लिए प्रकाशित मतदाता सूची ने वर्तमान नेतृत्व की मंशा को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों और आम अधिवक्ताओं की शिकायतों ने एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश की है।
क्या यह महज इत्तेफाक है?
भोला बाबू, अवध बाबू, जीपी साहब, पुंडरीक सहाय जी और वर्तमान उपाध्यक्ष निर्मल श्रीवास्तव जी जैसे वरिष्ठ और नियमित अधिवक्ताओं का नाम सूची से बाहर है?
दूसरी ओर, कई अनियमित और बाहरी लोगों के नाम सूची में जोड़ दिए गए हैं?

साजिश की परतें:

सब्सक्रिप्शन का बहाना: नियमित अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं को 'मेंटेनेंस चार्ज' या 'सब्सक्रिप्शन' के छोटे-छोटे तकनीकी कारणों से 'डिफॉल्टर' बताकर उनका मताधिकार छीना जा रहा है।

दबंगई और दबाव: कार्यालय के लिपिकों पर दबाव बनाकर चुनावी सूची में हेरफेर करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं।

वोट बैंक की राजनीति: आरोप है कि नियमित अधिवक्ताओं को हटाकर अपनी पसंद के 'अनियमित' लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि चुनाव के ठीक पहले 'लिफाफा राजनीति' के जरिए जीत हासिल की जा सके।

हमारा सवाल:
क्या विधि मंडल जैसे पवित्र संस्थान को 'जात-पात', 'लॉबी' और 'ठेकेदारी' का अड्डा बनने दिया जाएगा? क्या एक नियमित अधिवक्ता को अपनी पहचान और वोट के लिए महामंत्री के 'रहमो-करम' पर निर्भर रहना होगा?
जागिए युवा साथियों! यह चुनाव केवल एक पद का नहीं, बल्कि छपरा विधि मंडल की गरिमा को बचाने का है।

हमारी मांग:
चुनाव समिति इन विसंगतियों पर तुरंत स्पष्टीकरण दे।
वरिष्ठ और नियमित अधिवक्ताओं के सम्मान को बहाल करते हुए अविलंब संशोधित पूरक सूची जारी की जाए।
अधिवक्ता एकता जिंदाबाद! तानाशाही और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाएं।

13/02/2026

क्या छपरा विधि मंडल में लोकतंत्र और अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा होगी?
आगामी विधि मंडल चुनाव के लिए जारी की गई मतदाता सूची में कई नियमित अभ्यास करने वाले (Regular Practitioners) और हमारे सम्मानीय वरीय अधिवक्ताओं के नाम गायब होना अत्यंत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है।
महज मेंटेनेंस चार्ज जैसी तकनीकी त्रुटियों को आधार बनाकर उन साथियों को 'गैर-नियमित' घोषित कर देना, जो वर्षों से प्रतिदिन न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके पेशेवर गरिमा पर सीधा प्रहार है। जब हम दूसरों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो अपने ही मताधिकार के लिए हमें इतना परेशान क्यों किया जा रहा है?
हमारी मांगें:
निर्वाचन समिति अविलंब इन विसंगतियों का संज्ञान ले।
तकनीकी कारणों से छूटे हुए सभी पात्र अधिवक्ताओं के नाम सम्मिलित कर 'पूरक मतदाता सूची' (Supplementary Voter List) तुरंत जारी की जाए।
किसी भी नियमित अधिवक्ता को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखना बार की एकता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
अधिवक्ता एकता जिंदाबाद! न्याय के मंदिर में किसी भी साथी के साथ अन्याय स्वीकार्य नहीं है।

10/02/2026

📢 सभी वकील साथियों और विधि स्नातकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना 📢

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने All India Bar Examination-XXI (AIBE-XXI) के लिए आधिकारिक कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यदि आप 2010 के बाद नामांकित हुए हैं और अदालतों में प्रैक्टिस जारी रखना चाहते हैं, तो यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ नीचे दी गई हैं:
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि: 11 फरवरी, 2026
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 30 अप्रैल, 2026
ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि: 1 मई, 2026
फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि: 3 मई, 2026
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 22 मई, 2026 से
परीक्षा की तिथि: 7 जून, 2026
उत्तीर्ण प्रतिशत (Passing Percentage):
सामान्य और ओबीसी (General/OBC): 45%
एसटी/एससी और दिव्यांग (SC/ST/Disabled): 40%
समय रहते अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। ⚖️📖

10/02/2026

⚖️ जिला विधि मंडल, छपरा: चुनाव 2026-2028 के बिगुल बजा! ⚖️

छपरा के सम्मानित अधिवक्ता साथियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना! जिला विधि मंडल, छपरा के आगामी चुनाव (सत्र 2026-2028) के लिए आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।

📅 मुख्य तिथियां एक नजर में:
नामांकन पत्रों की बिक्री: 17 फरवरी 2026 से
नामांकन दाखिल करना: 20 और 21 फरवरी 2026
नाम वापसी: 24 फरवरी 2026
मतदान (यदि आवश्यक हो): 13 मार्च 2026
मतगणना: 14 और 15 मार्च 2026

💼 विभिन्न पदों के लिए अनुभव और शुल्क:
अध्यक्ष/महासचिव: 10,000/- (अनुभव: क्रमशः 20 वर्ष और 10 वर्ष)
उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/संयुक्त सचिव/सहायक सचिव: 5,000/-
कार्यकारिणी सदस्य: 2,500/-
सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि चुनावी प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और विधि मंडल की गरिमा को और ऊंचा ले जाने में अपना योगदान दें।

10/02/2026

बड़ी खुशखबरी: छपरा कोर्ट में खत्म हुआ गतिरोध, फिर से गूंजेगी न्याय की आवाज! ⚖️

छपरा व्यवहार न्यायालय के लिए आज की सुबह नई उम्मीद लेकर आई है। पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद अब थम गया है।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विवादित आदेश को अगले आदेश तक के लिए स्थगित (Stay) कर दिया गया है।

प्रशासन के इस सकारात्मक कदम का सम्मान करते हुए अधिवक्ता संघ ने भी अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है।
आज से सभी अधिवक्तागण पूरी ऊर्जा के साथ अपने न्यायिक कार्यों में लौट आए हैं। यह जीत किसी एक पक्ष की नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और आपसी समन्वय की है। सबसे बड़ी राहत उन वादकारियों को मिली है जिनका काम रुका हुआ था।
शुभकामनाएं! 💐

09/02/2026

छपरा सिविल कोर्ट में बढ़ा गतिरोध: पार्किंग विवाद और RAF की तैनाती के बीच न्यायिक कार्य ठप!
छपरा व्यवहार न्यायालय में पिछले शुक्रवार से शुरू हुआ पार्किंग विवाद अब और गहरा गया है। जिला जज के नए पार्किंग आदेश के विरोध में अधिवक्तागण लगातार न्यायिक कार्य से अलग रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
आज कोर्ट परिसर में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती के बाद माहौल और भी गरमा गया। अधिवक्तागण इस कदम से काफी आहत और नाराज हैं।
अधिवक्ता संघ की मांग है कि जिला जज महोदय उन्हें सम्मानपूर्वक वार्ता के लिए आमंत्रित करें और मिल-बैठकर इस समस्या का समाधान निकालें। वहीं, प्रशासन अपने आदेश पर अडिग नजर आ रहा है।
अधिवक्ताओं के मान-सम्मान और कोर्ट की सुरक्षा के बीच का यह गतिरोध चर्चा का विषय बना हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही बातचीत के जरिए कोई सम्मानजनक रास्ता निकलेगा ताकि वादकारियों को हो रही परेशानी दूर हो सके।

Advocate, Civil court, Chapra

27/07/2026

05/04/2026

14/03/2026

14/03/2026

14/02/2026

13/02/2026

10/02/2026

10/02/2026

10/02/2026

09/02/2026

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