Advocate Ravi Prakash Gupta - Ashish

15/02/2026

🧾 GST REGISTRATION SERVICES
R P Gupta & Legal Associates
Association of Chartered Accountants, Company Secretaries & Advocates

✅ Our GST Services:
✔️ New GST Registration
✔️ GST Amendment / Correction
✔️ GST Return Filing (GSTR-1, GSTR-3B)
✔️ GST Notice Reply
✔️ GST Cancellation & Revocation
✔️ LUT Filing
✔️ E-Way Bill Assistance

📍 Office Address 1:
Above Braj Dental Clinic, South to Pillar No. 21,
Bailey Road, Khajpura, Patna – 800014

📍 Office Address 2:
Professor Colony, H.No-2782, 1st Floor,
Street No-01, Ward No-18, Bara

Service Available: BIHAR | NEW DELHI | UTTAR PRADESH | JHARKHAND

📞 Contact: 099119 41407

15/02/2026

Trademark is a brand or logo which represents your business. ✅✅

You need to seriously consider protecting your business name, identity, brand, logo, image etc.🤔🤔

This is achieved by registering Trademark for your business. 🎯🎯

R P Gupta & Legal Associates
Association of Chartered Accountants & Advocates
Bihar | New Delhi | Uttar Pradesh | Jharkhand
Cont No- 099119 41407
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03/02/2026

🔐 PASARA REGISTRATION 🔐
(Private Security Agencies Regulation Act, 2005)
Start Your Security Agency Legally & Hassle-Free

✅ PASARA License क्यों ज़रूरी है?
• Private Security Agency शुरू करने के लिए अनिवार्य
• State Government से Legal Approval
• Police Verification & Compliance Support
• Business Credibility & Trust

📋 Our Services Include:
✔ PASARA License (New / Renewal)
✔ State-wise Documentation & Filing
✔ Police Verification Coordination
✔ Complete Compliance Assistance
✔ Fast & Reliable Process

🏢 R P Gupta & Legal Associates Bihar
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📞 Contact Us: 099119 41407

03/02/2026

📝 BNS में FIR लिखवाने का नया नियम
(हर नागरिक को ज़रूर जानना चाहिए)

1️⃣ FIR लिखना अब पुलिस की ज़िम्मेदारी
संज्ञेय अपराध (जैसे चोरी, मारपीट, बलात्कार आदि) की सूचना मिलने पर
पुलिस FIR लिखने से मना नहीं कर सकती

2️⃣ ज़ीरो FIR का अधिकार
घटना कहीं भी हुई हो
किसी भी थाने में FIR दर्ज कराई जा सकती है
➡️ बाद में केस सही थाने में ट्रांसफर होगा

3️⃣ ऑनलाइन FIR / ई-FIR की सुविधा
अब कई मामलों में
ऑनलाइन या ई-FIR दर्ज कराई जा सकती है
खासकर साइबर अपराध और कुछ सामान्य अपराधों में

4️⃣ FIR की कॉपी मुफ्त देना अनिवार्य
FIR दर्ज होते ही
पीड़ित को FIR की कॉपी मुफ्त में देना ज़रूरी है

5️⃣ FIR न लिखने पर शिकायत का अधिकार
यदि थाने में FIR दर्ज न हो
➡️ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
➡️ न्यायालय (मजिस्ट्रेट) में शिकायत की जा सकती है

6️⃣ महिला से जुड़े मामलों में विशेष नियम
महिला के खिलाफ अपराध की FIR
महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी
पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी

⚠️ ज़रूरी बात (याद रखें)
✔ FIR लिखवाना आपका कानूनी अधिकार है
✔ पुलिस का मना करना कानून का उल्लंघन है
📌 आसान शब्दों में

BNS/BNSS में FIR प्रक्रिया को
आसान, तेज़ और पारदर्शी बनाया गया है।

⚖️ कानून जानिए | अधिकार समझिए
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03/02/2026

🔷 LLP REGISTRATION 🔷
(Limited Liability Partnership)

Start Your Business with Legal Protection & Flexibility
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✅ LLP क्यों चुनें? | Why Choose LLP?

✔ Limited Liability Protection
✔ Separate Legal Entity
✔ कम Compliance, कम Cost
✔ Partners की Personal Liability सुरक्षित
✔ Startup & Professionals के लिए Best Structure

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📝 LLP Registration में शामिल सेवाएँ:

• Name Approval (MCA)
• DPIN & DSC Assistance
• LLP Incorporation Certificate
• LLP Agreement Drafting
• PAN & TAN
• MSME / GST (Optional)

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👥 LLP किनके लिए उपयुक्त है?

• Professionals (CA, CS, Advocate, Consultants)
• Small & Medium Businesses
• Partnership Businesses
• Startups & Service Providers

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⏱️ Time & Process

📌 7–10 Working Days
📌 100% Online Process
📌 Expert Guidance at Every Step

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03/02/2026

No Change in Income Tax

02/02/2026

🔐 PASARA LICENSE क्या है?

Private Security Agencies Regulation Act (PASARA) के अंतर्गत
प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी चलाने के लिए PASARA License अनिवार्य है।

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🏢 PASARA License किसे चाहिए?

✔ Security Guard Agency
✔ Bouncer / Gunman Supply Agency
✔ Corporate / Industrial Security Providers
✔ Cash Handling / Event Security Services

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📄 PASARA License के लिए मुख्य शर्तें

✅ Firm / Company Registration
✅ पुलिस वेरिफिकेशन (Director / Proprietor)
✅ Training Tie-up (Govt. Approved Institute)
✅ Office Address Proof
✅ Ex-Servicemen Verification (State-wise)

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⚠️ बिना PASARA License के जोखिम

❌ भारी जुर्माना
❌ एजेंसी सील हो सकती है
❌ कानूनी कार्यवाही
❌ Clients & Government Tenders में अयोग्यता

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✅ PASARA License के फायदे

✔ Legal & Trusted Business
✔ Government & PSU Contracts
✔ Corporate Clients का भरोसा
✔ Long-term Business Growth

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📍 Note:

PASARA License State-wise जारी होता है
(Bihar / Delhi / UP / Jharkhand आदि)

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R P Gupta & Legal Associates

📞 099119 41407

26/01/2026

प्रदेश वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

हम सभी का राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और विकास के प्रति समर्पण हमारे लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूत बनाता है।

आइए, अपने अमर सेनानियों को स्मरण करने के साथ, संविधान के आदर्शों से प्रेरित होकर एक 'सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण हेतु संकल्पित हों।

जय हिंद!🇮🇳
R P Gupta & Legal Associates
099119 41407
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14/01/2026

सभी देशवासियों को मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल और माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं 🌞🪁
यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और नई ऊर्जा लेकर आए। फसल के इस उत्सव पर खुशहाली, एकता और सकारात्मकता बनी रहे।

#मकरसंक्रांति #उत्तरायण #पोंगल #माघबिहू #फसलपर्व #शुभकामनाएं #खुशहाली #समृद्धि #नईशुरुआत #भारतीयपर्व #एकता #सकारात्मकता

13/01/2026

13/01/2026

RERA प्राधिकरण सिविल कोर्ट नहीं है
RERA टाइटल विवाद तय नहीं कर सकता, न ही घोषणा (Declaration) या निषेधाज्ञा (Injunction) दे सकता है

— बॉम्बे हाई कोर्ट

🔹 मामला क्या था? (Background)

एक ही फ्लैट को लेकर दो अलग-अलग लोगों ने दावा किया था —
एक पक्ष के पास 2016 की रजिस्टर्ड सेल डीड थी
उसी बिल्डर ने बाद में 2017 में उसी फ्लैट का एग्रीमेंट किसी दूसरे व्यक्ति से कर दिया
दोनों पक्ष खुद को उस फ्लैट का असली मालिक बता रहे थे
दूसरे खरीदारों ने सिविल कोर्ट में केस किया और ये मांगें रखीं —
उनके एग्रीमेंट को वैध घोषित किया जाए
पुराने सेल डीड को रद्द किया जाए
कब्जे से संबंधित इंजंक्शन (रोक) दी जाए
पहले खरीदारों ने दलील दी कि

👉 RERA Act की धारा 79 के कारण सिविल कोर्ट इस मामले को नहीं सुन सकती,

👉 सिर्फ RERA Authority ही फैसला कर सकती है।

🔹 बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट (Justice N. J. Jamadar) ने साफ कहा —
✅ 1. RERA टाइटल (Ownership) विवाद तय नहीं कर सकता
कौन असली मालिक है
कौन-सा दस्तावेज़ सही है
कौन-सा एग्रीमेंट/सेल डीड वैध है
👉 ऐसे सवाल Title Dispute कहलाते हैं
👉 ये सिर्फ सिविल कोर्ट तय कर सकती है, RERA नहीं

✅ 2. RERA Declaration (घोषणा) नहीं दे सकता
RERA Authority यह घोषित नहीं कर सकती कि —
अमुक व्यक्ति ही मालिक है
अमुक दस्तावेज़ वैध/अवैध है
👉 Declaration देना सिविल कोर्ट का अधिकार है,
👉 RERA कानून में ऐसी शक्ति नहीं दी गई है।

✅ 3. RERA Injunction (रोक) नहीं दे सकता
कब्जे पर रोक लगाना
किसी को फ्लैट बेचने/हस्तांतरित करने से रोकना
Status quo बनाए रखने का आदेश
👉 ये सब Injunction होते हैं
👉 RERA के पास यह शक्ति नहीं है
👉 यह काम केवल सिविल कोर्ट कर सकती है।

✅ 4. RERA Act की धारा 79 का मतलब क्या है?
धारा 79 कहती है कि —
जिन मामलों को RERA तय कर सकता है,
उनमें सिविल कोर्ट दखल नहीं देगी।
लेकिन हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया —

🔹 जहाँ RERA को अधिकार ही नहीं दिया गया,
🔹 वहाँ सिविल कोर्ट का अधिकार बना रहता है।
👉 Title, Declaration, Injunction
👉 ये सभी RERA के दायरे से बाहर हैं।

🔹 इस फैसले का महत्व (Importance)
यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि —
✔ RERA और सिविल कोर्ट की सीमा साफ हो गई
✔ खरीदारों को सही फोरम चुनने में मदद
✔ बिल्डर द्वारा एक ही प्रॉपर्टी कई बार बेचने के मामलों में स्पष्टता
🧠 आसान भाषा में निष्कर्ष
👉 RERA = Regulatory Authority
👉 Civil Court = Ownership और अधिकार तय करने वाली अदालत
RERA खरीदार को
देरी, रिफंड, मुआवज़ा दिला सकता है
लेकिन
कौन मालिक है — यह नहीं बता सकता

09/01/2026

Union Budget 2026