Legal Minds

08/10/2025

07/04/2020

"चीन के खिलाफ 10 लाख करोड़ डॉलर के हर्जाने की तैयारी..."

अब तो पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया है कि "चीन ने भेजा है coronavirus..."

दुनिया के बहुत सारे देश चाईना के खिलाफ हर्जाने की प्लानिंग कर रहे हैं...हमारा लॉ चैम्बर भी इसके लिए प्लान कर रहा है, हम लोग भारत सरकार को भी इसका ड्राफ्ट उपलब्ध करवाएंगे ताकि हमारे साथ-साथ भारत सरकार भी इसमें पक्षकार बने और भारत को हुए नुकसान का वाद चाईना के खिलाफ लगाए...

आपके अपने
एडवोकेट गोवर्धन सिंह एण्ड एसोसिएट्स
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

04/03/2020

अगर कभी आपका किसी न्यायालय से काम पड़ा हो तो शेयर अवश्य करें...

राजस्थान उच्च न्यायालय सहित राजस्थान के किसी भी न्यायालय से सूचना RTI Act 2005 के तहत कैसे ली जा सकती है.. ?

यह काम इतना कठिन बना दिया गया है कि कोई वकील भी न्यायालय से सूचना के अधिकार का उपयोग साधारणतः नहीं कर पाता है...

हमारे लॉ चैम्बर के सबसे धारदार वकील Ajit Singh Shekhawat(उम्र 23 वर्ष) ने इस असम्भव काम को सरल बनाकर सम्भव कर दिया है...

21/02/2020

जरूर देखिए

क्यों जरूरत पड़ी "Legal Minds" की...

05/01/2020

न केवल तुरन्त शेयर करें...खुद देखें और अन्य नागरिकों(मालिकों) को भी दिखाएं...

Real Case Story - Related Police

कुछ पुलिसकर्मी "कानून का दुरूपयोग" कर जनता को प्रताड़ित करते हैं लेकिन जनता उसी "कानून का सदुपयोग" कर ऐसे पुलिसकर्मी को दण्डित करा सकती है...

जागरूक बनकर "हिन्द की जय" में सहभागी बनें...

आपका अपना
एडवोकेट गोवर्धन सिंह
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जयपुर

27/10/2017

आज भास्कर के प्रथम पेज पर छपा है कि
ACB ने जनता की 16278 भ्रष्टाचार की शिकायतों पर केवल 51 मामलों में ही FIR दर्ज की है....
लगभग 9985 शिकायतों को बिना जांच किए भ्रष्टाचारियों के विभाग को ही भेज दी है.....
हमारे गृहमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान की ACB ने शानदार काम किया है.....
अब तो आप भी गृहमंत्री से सहमत हो गए होंगे कि हमारे राजस्थान का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) भ्रष्टाचारियों के हित में शानदार काम कर रहा है.....
उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच में इसी विषय पर मैंने एक जनहित याचिका लगाई थी जिस पर आज सुनवाई है....
आपको याद ही होगा
"Get Well Soon ACB अभियान"
कृपया शेयर करें.....

27/10/2017

इस पोस्ट को शेयर कर राजस्थान की 7 करोड़ जनता को देवें बधाई....
राजस्थान की अंग्रेज सरकार को मिला बड़ा झटका
नागरिकों(मालिकों) की एक और बड़ी जीत
उच्च न्यायालय ने ACB और सरकार को जारी किए नोटिस
ACB दर्ज नहीं करती थी FIR
भ्रष्टाचारियों को मिल रहा था संरक्षण
जनता की 16278 शिकायतों पर केवल 51 मामलों में ही दर्ज हुई FIR
एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने लगाई थी जनहित याचिका
चीफ जस्टिस प्रदीप नन्द्राजोग और जस्टिस दिनेश चंद्र सोमानी ने की सुनवाई
"Get Well Soon ACB" अभियान को मिली ताक़त

27/10/2017

राजस्थान की अंग्रेज सरकार द्वारा एसीबी की पीठ थपथपाने के लिए बताए गए झूठे आंकड़ों और सूचना के अधिकार के तहत एसीबी से लिए गए आंकड़ों के सत्य को बताती हुई यह खबर, इसके सम्बन्ध में आज उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार और एसीबी के महानिदेशक से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है.....
देखिए खबर.....
साभार- Adv Goverdhan Singh RTI & Zee Rajasthan

राजस्थान की अंग्रेज सरकार द्वारा एसीबी की पीठ थपथपाने के लिए बताए गए झूठे आंकड़ों और सूचना के अधिकार के तहत एसीबी से लिए गए आंकड़ों के सत्य को बताती हुई यह ख...

27/10/2017

दिनांक 09.09.2017 को समय रात 8 से 9 बजे
न्यूज वेब पोर्टल लॉयन एक्सप्रेस के फेसबुक पेज पर लाइव था......
नागरिकों(मालिकों) के, Comments में आने वाले लगभग प्रत्येक सवाल का जवाब देने की हरसंभव कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह गए हैं अतः आपके लिए पुनः उपलब्ध रहूँगा.......
- Advocate Goverdhan Singh

एडवोकेट गोवर्धन सिंह दिनांक 09.09.2017 को समय रात 8 से 9 बजे न्यूज वेब पोर्टल लॉयन एक्सप्रेस के फेसबुक पेज पर लाइव थे...... नागरिकों(मालिकों) के, Comments मे...

09/09/2017

18 महीने तक चले Transparency International के सर्वे के अनुसार....

एशिया में हमारा भारत देश सबसे भ्रष्ट देश है....

- फोर्ब्स मैगजीन

एशिया में सर्वाधिक भ्रष्टाचार के मामले में भारत के प्रथम आने पर नागरिकों(मालिकों) को संवेदना प्रकट करता हूँ...

हमारे राजनेताओं की मरी हुई आत्मा जगाने के लिए शेयर करें

साभार- एडवोकेट गोवर्धन सिंह

09/09/2017

नागरिकों(मालिकों) के लिए सर्वाधिक उपयोगी इन 10 लाइनों को शेयर कर छोटी सी देशभक्ति अवश्य करें....
2013 में दिल्ली के निर्भया(दामिनी) बलात्कार मामले के बाद कानून में संशोधन कर बनाई गई आईपीसी की धारा 166A.....
पुलिस के कौनसे कृत्य गम्भीर अपराध है IPC 166A के तहत?
Part 1
कोई भी विकलांग, महिला या पुरुष(15 साल से छोटे और 65 साल से बड़े) को, पुलिस द्वारा गवाही या साक्ष्य देने के लिए बुलाने की अपेक्षा करना।
Part 2
किसी भी मामले दूषित(गलत) अनुसंधान करना।
Part 3
महिलाओं से संबंधित छेड़छाड़, बलात्कार, तेजाब डालने जैसे अपराधों में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करना या सिर्फ परिवाद रजिस्टर में दर्ज करके मामला निपटा देना।
सजा कितनी?
2 साल की सज़ा लेकिन सज़ा 6 महीने से कम नहीं दी जा सकती है.....
अपराध का प्रकार?
1. संज्ञेय - यानि इस अपराध की FIR कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है....
2. अशमनीय - इस अपराध में राजीनामा नहीं हो सकता है....
3. ऐसा अपराध करने पर लोकसेवक को 197 CRPC की कोई सुरक्षा नहीं यानि पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक ट्रायल चलाने के लिए सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं....
"जय हिंद"

साभार- Adv Goverdhan Singh