Adv. Shiv Poojan Singh

Adv. Shiv Poojan Singh Practicing Advocate since 2008 at the District and Sessions Court of Bhopal and allied Courts and Tribunals.

Representing clients in diverse and complex legal matters, ensuring their rights are protected with unwavering commitment and legal acumen.

हो आपकी जिंदगी में खुशियों का मेला, कभी ना छाए गम का अंधेरा, सदा सुखी रहे आपका परिवार, मंगलमय हो आपको यह दशहरा का त्यौहा...
02/10/2025

हो आपकी जिंदगी में खुशियों का मेला, कभी ना छाए गम का अंधेरा, सदा सुखी रहे आपका परिवार, मंगलमय हो आपको यह दशहरा का त्यौहार...🏹🚩

दशहरे के पावन पर्व की *आपको और आपके परिवार* को *अनंत शुभकामनाएं*...🌷🙏🏻🌷

अधिवक्ता शिवपूजन सिंह चौहान
प्रत्याशी *कोषाध्यक्ष
जिला अभिभाषक संघ भोपाल।

भगवान श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से,मैं जिला बार एसोसिएशन भोपाल के आगामी कार्यकाल 2026-28 हेतु"कोषाध्यक्ष (𝐓𝐫𝐞𝐚𝐬𝐮𝐫𝐞𝐫) पद...
01/10/2025

भगवान श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से,
मैं जिला बार एसोसिएशन भोपाल के आगामी कार्यकाल 2026-28 हेतु
"कोषाध्यक्ष (𝐓𝐫𝐞𝐚𝐬𝐮𝐫𝐞𝐫) पद पर"
अपना निर्वाचन लड़ने की औपचारिक घोषणा करता हूँ।
आप सभी वरिष्ठ एवं साथी अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद मुझे सदैव प्रेरित करता रहा है।
मेरा संकल्प है कि पारदर्शिता, ईमानदारी एवं उत्तरदायित्व के साथ जिला बार एसोसिएशन की वित्तीय व्यवस्था को और सुदृढ़ तथा व्यवस्थित किया जाए।
आपके बहुमूल्य समर्थन और आशीर्वाद की अपेक्षा है।
🙏
आपका साथी अधिवक्ता
शिव पूजन सिंह

28/09/2025

*SIMPLIFIED LAW SOLUTIONS DAILY*

*By Adv. Shiv Poojan Singh*
Chamber of Law Solutions

✅ *42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 – भारत का संविधान*

📌 *Introduction*
- 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 को भारतीय संविधान, 1950 का सबसे उल्लेखनीय संशोधनों में से एक माना जाता है।
- इस संशोधन अधिनियम को प्रायः मिनी-संविधान कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए।
- इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना, 40 अनुच्छेद एवं सप्तम अनुसूची में संशोधन किया गया, साथ ही 14 नए अनुच्छेद और दो नए भाग जोड़े गए।

📌 *42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तन*

◾ *भारतीय संविधान की प्रस्तावना*
इस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:
- "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए।
- "राष्ट्र की एकता" शब्द को बदलकर "राष्ट्र की एकता और अखंडता" कर दिया गया।

◾ *राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP)*
- इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 39क, 43क और 48क जोड़े गए और अनुच्छेद 39(फ) में संशोधन किया गया।
- *अनुच्छेद 39(f)*: बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने के अवसर और सुविधाएँ प्रदान की जाएँ तथा स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में उनका बचपन और युवावस्था शोषण एवं नैतिक व भौतिक परित्याग से सुरक्षित रहे।
- *अनुच्छेद 39क*: समान न्याय को प्रोत्साहित करना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना।
- *अनुच्छेद 43क*: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- *अनुच्छेद 48क*: पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करना।

◾ *मौलिक कर्तव्य*
- भाग IV-क (Part IV-A) जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 51(क) के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया।
- वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं।

◾ *सप्तम अनुसूची*
- शिक्षा, वन, वन्य पशु-पक्षियों की सुरक्षा, तौल और माप, तथा न्याय प्रशासन, संविधान और सभी न्यायालयों (सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को छोड़कर) का गठन राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया।

◾ *संसद*
- संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया।
- अनुच्छेद 257क जोड़ा गया जिससे केंद्र को राज्यों में केंद्रीय बल तैनात करने का अधिकार मिला ताकि कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
- संसद एवं राज्य विधानमंडलों में कोरम की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई।
- संसद को अपने सदस्यों और समितियों के अधिकारों व विशेषाधिकारों पर नियमित रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया।
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष के बजाय छह वर्ष कर दिया गया।

◾ *आपातकाल*
- इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में या उसके किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है।
- राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई।

◾ *न्यायपालिका*
- उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) की शक्ति सीमित कर दी गई।
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service) बनाने का प्रावधान किया गया।

◾ *भारतीय संविधान का भाग XIV-क*
- अनुच्छेद 323क और 323ख जोड़े गए जो क्रमशः प्रशासनिक विषयों एवं अन्य विषयों से संबंधित अधिकरणों (Tribunals) से संबंधित थे।

◾ *मौलिक अधिकारों का निलंबन*
- इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में ऐसे आवश्यक प्रावधान जोड़े गए जिनके तहत आवश्यकता पड़ने पर मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।
- जब बाहरी आपातकाल लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
- इसका अर्थ है कि आपातकाल की अवधि के दौरान अनुच्छेद 19 पूरे देश में निलंबित रहेगा और आपातकालीन कानूनों को कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त होगी।

28/09/2025

*SIMPLIFIED LAW SOLUTIONS DAILY*

*By Adv. Shiv Poojan Singh*
Chamber of Law Solutions

✅ *42nd Amendment Act, 1976 Constitution of India*

📌 *Introduction*
- 42nd Amendment Act, 1976 is considered as one of the most remarkable amendments to the Constitution of India, 1950.
- This Amendment Act is often referred to as the Mini-Constitution as it made a large number of amendments to the Constitution of India.
- This Amendment Act amended the Preamble to the Constitution, 40 Articles and the Seventh schedule, and added 14 new articles and two new parts to the Constitution of India.

📌 *Changes Made by the 42nd Amendment Act*
◾ *Preamble to the Constitution of India*
This Amendment Act has made the following changes to the Preamble:
- Added the words socialist and secular.
- The words unity of the nation was changed to unity and integrity of the nation.

◾ *Directive Principles of State Policy (DPSP)*
- Articles 39A, 43A and 48A were added to the Directive Principles of State Policy by this Amendment Act and changes were made to Article 39(f).
- Article 39(f): That children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment.
- Article 39A: To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor.
- Article 43A: To take steps to secure the participation of workers in the management of industries.
- Article 48A: To protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife.

◾ *Fundamental Duties*
- Part IV-A was constituted which contained Fundamental Duties under Article 51 of the Constitution of India.
- Presently there are 11 fundamental duties enlisted in the Constitution of India.

◾ *Seventh Schedule*
- Education, Forests, Protection of wild animals and birds, Weights and Measures, and Administration of justice, constitution, and organization of all courts except the Supreme Court and the High Courts were all moved from the State list to the Concurrent list.

◾ *Parliament*
- By the Amendment Act, the President was obligated to follow the cabinet's advice.
- Article 257A was added which allowed the Centre to deploy central forces in the state to deal with law-and-order conflicts.
- Quorum requirements in the Parliament and state legislatures were abolished.
- The Parliament was given the authority to decide on the rights and privileges of its members and committees regularly.
- The Lok Sabha and State legislative assemblies now had a six-year term instead of five.

◾ *Emergency*
- As per the changes made in Article 352 of the Constitution of India by this Amendment Act, a proclamation of national emergency may be applicable to the entire country or only a part of it.
- This Amendment Act extended the one-time duration of the President’s rule in a State from six months to one year.

◾ *Judiciary*
- The High Courts' judicial review power was curtailed.
- Provided for the creation of the All-India Judicial Service

◾ *Part XIV-A of the Constitution of India*
- Articles 323A and 323B were added dealt with the tribunals dealing with administrative matters and tribunals for other matters respectively.

◾ *Suspension of the Fundamental Rights*
- This Amendment Act introduced the necessary clauses to the Constitution of India that allowed for the suspension of fundamental rights in times of need.
- Whenever an external emergency is imposed, Article 358 of the Constitution of India has the effect of suspending the rights given by Article 19 of the Constitution of India without any special notice.
- It provides that Article 19 is suspended nationwide for the duration of the emergency and that emergency laws are given legal immunity.

27/09/2025

✅ Test Identification Parade (TIP)

SIMPLIFIED LAW SOLUTIONS DAILY

By Adv. Shiv Poojan Singh
Chamber of Law Solutions

📌 Statutory Basis
• Section 54, BNSS (54A CrPC) – Police officer may seek court’s permission to conduct TIP of accused.
• Section 7, BSA (9 IEA) – Evidence of TIP is considered as part of identification evidence.

📌 Principles of TIP
Rajesh v. State of Haryana, 2020 SC
1. To ensure witnesses identify offender without tutoring.
2. Belongs to investigation stage; not a right of accused.
3. Should be held soon after arrest.
4. Court usually seeks corroboration of in-court identification.
5. Weight depends on case circumstances.

📌 Necessity & Purpose of TIP
• Tests veracity of witness & capacity to identify unknown persons.
• Meant primarily for investigation purposes.
• Tests memory of witnesses to decide whether they can be cited as eyewitnesses.
◾ Case Law
• Ramanathan v. State of Tamil Nadu, 1978 SC – TIP helps establish whether accused is actual perpetrator.
• Ram Babu v. State of U.P, 2010 SC – Tests credibility and trustworthiness of witnesses.
• Hare Kishan Singh v. State of Bihar, 1988 SC – If witness fails to identify in TIP, later in-court identification is useless.
• Har Nath Singh v. State of M.P, 1970 SC – TIP has dual purpose:
1. To confirm involvement of previously unknown person.
2. To corroborate witness testimony in court.

📌 Whether TIP is Essential?
• Not necessary if witnesses already know the accused.
• Not mandatory even if accused demands it.
◾ Case Law
• State of U.P. v. Sukhpal Singh, 2009 SC – TIP not needed when accused already known.
• Dana Yadav v. State of Bihar, 2002 SC – Same principle.
• R. Shahji v. State of Kerala, 2013 SC – If accused already known + media coverage → TIP not essential.
• Surendra Narain v. State of M.P, 1998 SC – Even on demand, TIP not mandatory.

📌 Precautions & Procedure
1. Conducted under Magistrate’s supervision.
2. No police presence.
3. Conduct immediately after arrest to preserve memory.
4. Accused placed with 4–6 dummies of similar features.
5. Witness identifies accused without external aid.

📌 Delay in TIP
• TIP should be conducted ASAP to avoid fabrication.
• Delay not fatal if satisfactorily explained.
◾ Case Law
• Md. Kalam v. State of Rajasthan, 2008 SC – Delay not fatal if justified.

📌 Evidentiary Value of TIP
• TIP is not substantive evidence, only corroborative.
• Substantive evidence = identification in court.
◾ Case Law
• Heera v. State of Rajasthan, 2007 SC – TIP is part of investigation, not substantive.
• George v. State of Kerala, 1998 SC – TIP corroborates witness testimony.
• Malkhan Singh v. State of M.P, 2003 SC – TIP is weak evidence.
• Chunthuram v. State of Chhattisgarh, 2020 SC – TIP in police presence = barred u/s 162 CrPC (now s.181 BNSS).

📌 Modern Identification Methods
1. DNA Identification
Kathi David Raju v. State of A.P, 2019 SC – DNA direction requires basis from investigation. Not for fishing inquiries.
Sunil v. State of M.P, 2017 SC – Non-conduct of DNA test doesn’t always weaken prosecution case.

2. Voice Identification
Ritesh Sinha v. State of U.P, 2019 SC – Magistrate can direct accused to provide voice sample even without consent.

23/09/2025

*SIMPLIFIED LAW SOLUTIONS DAILY*

*By Adv. Shiv Poojan Singh*
Chamber of Law Solutions

SC JUDGEMENT ANALYSIS
✅ *Pradeep Kumar Kesarwai v. State of U.P. (2025)*
(Important)

📌 *Supreme Court – Four-Step Test for Quashing a Case (under Section 482 CrPC / Section 528 BNSS)*

The Court said the High Court can quash a criminal case if all *four conditions* are satisfied:

1. *Nature of Material* – The material (FIR, charge-sheet, evidence) clearly shows that no offence is made out.
2. *Contradiction with Charges* – The material completely contradicts the charges framed against the accused.
3. *Absence of Refutation* – The prosecution cannot properly deny or counter these contradictions.
4. *Ends of Justice / Abuse of Process* – Allowing the case to continue would be unjust and a misuse of the court’s process.

👉 If the answer to all four is “Yes”, then the High Court should *quash the criminal case.*

23/09/2025

*SIMPLIFIED LAW SOLUTIONS DAILY*

*By Adv. Shiv Poojan Singh*
Chamber of Law Solutions

SC JUDGEMENT ANALYSIS
✅ *प्रदीप कुमार केसरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025)*
(महत्वपूर्ण)

📌 *सुप्रीम कोर्ट – आपराधिक प्रकरण निरस्तीकरण हेतु चार-स्तरीय परीक्षण* (धारा 482 दंप्रसं / धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत)

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि निम्नलिखित सभी *चार शर्तें* पूरी होती हैं, तो उच्च न्यायालय आपराधिक प्रकरण निरस्त कर सकता है:

1. *साक्ष्य की प्रकृति –* प्रस्तुत सामग्री (एफआईआर, आरोपपत्र, साक्ष्य) स्पष्ट रूप से दिखाती हो कि कोई अपराध बनता ही नहीं।
2. *आरोपों से विरोधाभास –* सामग्री आरोपों से पूर्णतः विरोधाभासी हो।
3. *खंडन का अभाव –* अभियोजन इन विरोधाभासों का ठीक प्रकार से खंडन या प्रत्युत्तर न कर पाए।
4. *न्यायहित / न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग –* मामले को जारी रखना अन्यायपूर्ण हो तथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो।

👉 यदि इन सभी चार प्रश्नों का उत्तर “हाँ” है, तो उच्च न्यायालय को आपराधिक प्रकरण *निरस्त* कर देना चाहिए।

23/09/2025

*SIMPLIFIED LAW SOLUTIONS DAILY*

*By Adv. Shiv Poojan Singh*
Chamber of Law Solutions

*विषय – वैवाहिक जीवन का अपूरणीय विघटन*

📌 *अर्थ (Meaning)*
- जब विवाह पूरी तरह असफल हो चुका हो – पति-पत्नी के बीच पुनर्मिलन या साथ रहने की कोई संभावना न हो – तो विवाह को “अपूरणीय विघटन” की स्थिति में माना जाता है।
- ऐसे मामलों में, कानून मानता है कि जबरन विवाह संबंध बनाए रखना न केवल निरर्थक है बल्कि हानिकारक भी हो सकता है।

📌 *भारत में विधिक स्थिति*
- अभी तक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में इसे तलाक का वैधानिक आधार नहीं माना गया है।
- किंतु, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इस आधार पर तलाक प्रदान किया है।

📌 *मुख्य तत्व (Essentials)*
विवाह को अपूरणीय विघटन मानने हेतु:
1. पति-पत्नी लंबे समय (अक्सर 6–10 वर्ष या अधिक) से अलग रह रहे हों।
2. सुलह के प्रयास (न्यायालय, मध्यस्थता, परिवार द्वारा) बार-बार असफल रहे हों।
3. भावनात्मक संबंध, साथपन या पुनः वैवाहिक जीवन की संभावना शेष न हो।
4. उन्हें जबरन पति-पत्नी के रूप में साथ रखना अन्यायपूर्ण व हानिकारक हो।

📌 *महत्त्व (Why It Matters)*
- जब विवाह सुधार की सीमा से बाहर हो चुका हो, तो आजीवन मुकदमेबाजी से बचाता है।
- जबरन वैवाहिक बंधन से उत्पन्न मानसिक क्रूरता से पक्षकारों की रक्षा करता है।
- भारतीय कानून को वैश्विक प्रथा के निकट लाता है (कई देशों में इसे तलाक का आधार माना गया है)।

📌 *महत्वपूर्ण प्रकरण (Important Cases)*
◾ *1. नवीन कोहली विरुद्ध नीलू कोहली (2006)*
सर्वोच्च न्यायालय ने दृढ़ता से अनुशंसा की कि “वैवाहिक जीवन का अपूरणीय विघटन” तलाक का वैधानिक आधार बनाया जाए।

◾ *2. समर घोष विरुद्ध जया घोष (2007)*
न्यायालय ने मानसिक क्रूरता पर व्यापक दिशानिर्देश दिए और विघटन के सिद्धांत को पुनः पुष्ट किया।

◾ *3. हालिया 2023 संविधान पीठ का निर्णय*
निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय स्वयं (अनुच्छेद 142 के तहत) अपूरणीय विघटन के आधार पर तलाक दे सकता है, भले ही एक पक्ष विरोध करे, बशर्ते विवाह पूर्णतः असफल हो चुका हो।
परंतु पारिवारिक न्यायालय व उच्च न्यायालय केवल इसी आधार पर तलाक नहीं दे सकते, जब तक संसद कानून में संशोधन न करे।

📌 *संक्षेप में (In short)*
- “वैवाहिक जीवन का अपूरणीय विघटन” का अर्थ है – पति-पत्नी इतने लंबे समय से अलग और विरोधी हों कि पुनर्मिलन असंभव हो।
- यह अभी वैधानिक आधार नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत तलाक दे सकता है।

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