Gaurav Kumar Gupta Advocate

26/01/2020

Gud morning frnds
Happy Republic Day..

25/01/2020

Hello frnds..

28/10/2019

Happy diwali frnds..

06/04/2019

Navratri ki hardik shubhkamnaye🙏🙏

09/08/2018

IMPORTANT COURT TERMS :-
ADP :- Assistant Director of Prosecution.
APP :- Assistant Public Prosecutor.
CC No :- Calendar Case. Number.
CJM :- Chief Judicial Magistrate.
DDP :- Deputy Director of Prosecution.
DJ :- District Judge.
DW :- Defense Witness.
FTC :- Fast Track Court.
JM :- Judicial Magistrate.
MC :- Magisterial Clerk.
NBW :- Non Bailable Warrant.
PP :- Public Prosecutor.
PRC No. :- Preliminary Registration Case Number.
PT :- Pending Trial.
PT Warrant :- Prisoner Transfer Warrant.
PW :- Prosecution Witness.
SC No. :- Sessions Case Number.
STC No :- Summary Trial Case Number.
PENDING TRIAL CASE ( PT ) CASE
---------------------------------------
STAGE OF CASE
--------------------------------
1.Taken on file
2. Apperence of accused
3. For copies
4. For charge frame
5. For trial Examination of pw1 to io
6. 313 Crpc Questioning
7. Arguments on both side
8. Judgement
TAKEN ON FILE
----------------------------
1. CC- Calender case
2. STC- Summery trial case
3. PRC- Priliminary register case
4. SC- Sessions case
5. JC- Journial case
ACCQUTAL CASE IN SECTION
-----------------------------------
255 Crpc In STC case
248 Crpc In CC case
235 Crpc In SC case
IMPORTANT Crpc SECTIONS IN TRIAL COURT
---------------------------------
317 Crpc - Petition filied for absence of accused
207 Crpc - For copies
311 Crpc - To recall witness at any stage after trial
91 Crpc - To produce documents
205 Crpc - Apperence dispence of accused
239 Crpc - Discharge of accused
257 Crpc - withdrawal of complaint
301 Crpc - To assisting the prosecution
302 Crpc - Private prosecution
156(3) Crpc - Direction to register a case
173(5)(8) Crpc - Additional documents to be filed after filing a charge sheet
167(2) Crpc Bail in mandatory provision in Sessions case -90days Below 3 years punishment cases - 60
days
437 Crpc Lower court bail
438 Crpc sessions bail / Anticipatory bail
439 Crpc High court bail
Txerms used in Investigation and Police Records :-
AR Copy :- Accident Register Copy.
CD :- Case Diary.
Cr.No. :- Crime Number.
FIR :- First Information Report.
FP :- Finger Print.
FR :- Final Report.
IO :- Investigation Officer.
IP :- In Patient.
LCD :- Last Case Diary.
MO :- Modus Offender.
MO :- Medical Officer.
PM :- Post Mortem.
PMC :- Post Mortem Certificate.
PNR :- Prisoner Nominal Roll.(Prison Record ).
RCS :- Referred Charge Sheet.
r/w :- Read with.
Sec. :- Section.
SOC :- Scene of Crime.
UI :- Under Investigation.
u/s :- Under Section.
WC :- Wound Certificate.
AD :- Action Dropped.
UN :- Undetected.
MF :- Mistake of Fact.
ML :- Mistake of Law.
CSR :- Community Service Register.
GCR :- Grave Crime Report or General Conviction Register.
GD :- General. Diary.
LLI :- Loose Leaf Index.
OP :- Out Post / Out Patient.
PSR :- Prisoners Search Register.
SHO :- Station House Officer.
SHR :- Station House Report.
BC :- Bad Character.
DC :- Dossier Criminal.
HO :- Habitual Offender.
HS :- History Sheet.
KD :- Known Depredator.
LFO :- Local First Offender.
LKD :- Local Known Depredator.
NLFO :- Non Local First Offender.
NLKD :- Non Local Known Depredator.
L & O :- Law and Order.
OD :- Other Duty.
PSO :- Police Standing Order / Personnel Security Officer.
ID :- Illicit Distillation.
IMFL :- Indian Made Foreign Liquor.
IMFS :- Indian Made Foreign Sprit.
GSE :- Good Service Entry.
MSE :- Meritorious Service Entry............................................................
Case Type Description
DC Special Leave Petition (Civil)
SR Special Leave Petition (Criminal)
WC Writ Petition (Civil)
WR Writ Petition(Criminal)
AC Appeal Civil
AR Appeal Criminal
TC Transfer Petition (Civil)
TR Transfer Petition (Criminal)
RC Review Petition (Civil)
RR Review Petition (Criminal)
OC Original Suit
NC Transfer Case (Civil)
NR Transfer Case (Criminal)
BC Writ Petition (Civil)...
BR Writ Petition (Criminal)...
PC SLP (Civil) CC No.
PR SLP (Criminal) CRLMP No.
MC Motion Case(Civil)
MR Motion Case(Crl.)
CC Contempt Petition (Civil)
CR Contempt Petition (Criminal)
XC Tax Reference Case
LC Special Reference Case
EC Election Petition (Civil)
QC Curative Petition(Civil)
QR Curative Petition(Criminal)
FC Arbitration Petition
RA REF. U/A 317(1)
DR Death Ref. Case(Criminal)
DCD Special Leave Petition (Civil) D. No.[D=Diary]
SRD Special Leave Petition (Criminal) D. No.
WCD Writ Petition (Civil) D. No.
WRD Writ Petition(Criminal) D. No.
ACD Appeal Civil D. No.
ARD Appeal Criminal D. No.
TCD Transfer Petition (Civil) D. No.
TRD Transfer Petition (Criminal) D. No.
RCD Review Petition (Civil) D. No.
RRD Review Petition (Criminal) D. No.
OCD Original Suit D. No.
NCD Transfer Case (Civil) D. No.
NRD Transfer Case (Criminal) D. No.
BCD Writ Petition (Civil)... D. No.
BRD Writ Petition (Criminal)... D. No.
PCD SLP (Civil) CC No. D. No.
PRD SLP (Criminal) CRLMP D. No.
MCD Motion Case(Civil) D. No.
MRD Motion Case(Crl.) D. No.
CCD Contempt Petition (Civil) D. No.
CRD Contempt Petition (Criminal) D. No.
XCD Tax Reference Case D. No.
LCD Special Reference Case D. No.
ECD Election Petition (Civil) D. No.
QCD Curative Petition(Civil)D. No.
QRD Curative Petition(Criminal) D. No.
FCD Arbitration Petition D. No.
RAD REF. U/A 317(1) D. No.
DRD Death Ref. Case(Criminal) D. No.

05/08/2018

Gud morng frnds..

27/07/2018

Highlights Of Negotiable Instruments (Amendment) Bill-2017 [Read The Bill] BY: MEHAL JAIN JANUARY 3, 2018 7:25 PM 1.6K SHARES FacebookTwitterWhatsAppLinkedInMore Change Font Size With the objective of reducing delay in proceedings pertaining to di...

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With the objective of reducing delay in proceedings pertaining to dishonour of cheques and to provide interim relief to the payee in such cases, the Negotiable Instruments (Amendment) Bill of 2017 was tabled before the Lok Sabha on Tuesday. The Central Government has been receiving several represent...

15/07/2018

Gud morng frnds.. Enjoy sunday

11/07/2018

Gud morng dear frnds..

27/06/2018

नोट_पर_क्यों_लिखा_होता_है_कि “मैं_धारक_को_100_रुपये_अदा_करने_का_वचन_देता_हूँ.”
भारत का केन्द्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक है जो कि एक रुपये के नोटों को छोड़कर सभी मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई करती है. ज्ञातव्य है कि एक रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं जबकि अन्य नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं.

सन 1935 से पहले, मुद्रा छपाई की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास थी. भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी. इसका मुख्यालय मुम्बई में है. भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के आधार पर मुद्रा प्रबंधन की भूमिका प्रदान की गई थी. भारतीय_रिज़र्व_बैंक_अधिनियम_की_धारा_22_रिज़र्व_बैंक_को_नोट_जारी_करने_का_अधिकार_देती_है.

भारत में नोटों की छपाई का काम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली (Minimum Reserve System) के आधार पर किया जाता है. यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है. इसके अनुसार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार है कि वह RBI फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे. इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना और शेष 85 करोड़ की विदेशी संपत्ति रखना जरूरी होता है. इतनी संपत्ति रखने के बाद RBI देश की जरुरत के हिसाब से कितनी भी बड़ी मात्रा में नोट छाप सकती है हालांकि उसे सरकार की अनुमति लेनी होती है.

"मै धारक को 10/20/100/500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ का क्या मतलब है?

किसी भी नोट पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यह कथन इसलिए प्रिंट करती है क्योंकि वो जितने रुपये की नोट छापती है उतने रुपये का सोना वह अपने पास रिज़र्व कर लेती है. वह धारक को ये विश्वास दिलाने के लिए यह कथन लिखती है कि यदि आपके पास सौ रुपये का नोट है तो इसका मतलब यह है कि रिज़र्व बैंक के पास आपके सौ रुपये का सोना रिज़र्व है. इसी तरह से अन्य नोटों पर भी यह लिखा होने का मतलब है कि जो नोट आपके पास है आप उस नोट के धारक है और उसके मूल्य के बराबर आपका सोना रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखा है और रिजर्व बैंक वो सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है

RBI 200 करोड़ की यह संपत्ति इसलिए रखता है ताकि नोट पर रिज़र्व बैंक के गवर्नर की शपथ "मै धारक को ..... रुपये अदा करने का वचन देता हूँ" को निभाया जा सके.
किसी_भी_विशेष_परिस्थिति (जैसे गृह युद्ध, विश्व युद्ध या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा, मंदी या अत्यधिक महंगाई इत्यादि)
में_भी_RBI_को_डिफाल्टर_घोषित_नही_किया_जा_सकता_है. अर्थात

जिसके हाथ में भी यह शपथ वाला नोट होगा उसको उतना भुगतान करने का दायित्व RBI का है. इसी कारण यदि कोई व्यक्ति किसी सही नोट को लेने से इंकार करता है तो इसका सीधा यह मतलब है कि वह RBI के गवर्नर अर्थात सरकार के प्रतिनिधि की आज्ञा को नहीं मान रहा है अर्थात कानून तोड़ रहा है इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

हम उम्मीद करते हैं कि इस लेख को पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि नोट पर गवर्नर के वचन “मैं धारक को 10, 100 इत्यादि रूपये देने का वचन देता हूँ” का क्या मतलब होता है.