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15/08/2020

29/06/2020

8445609837

19/05/2020

*"महिलाओं संबंधित अपराध"*
(पीड़ित महिलाओं को निशुल्क कानूनी मदद 8445609837)

13/05/2020

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10/05/2020

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10/05/2020

क्या होता है वारण्ट

08/05/2020

_*• Section.227 CRPC Framing of charge While framing charge, Court should apply prima facie standard which is said to be made out when probative value of evidence on all essential elements in the charge taken as a whole is such that it is sufficient to induce the court to believe in the existence of facts pertaining to such essential elements or to consider its existence so probable that a prudent man ought to act upon the supposition that those facts existed or did happen-At this stage, there cannot be a roving enquiry into the pros and cons of the matter and weigh the evidence as if a trial is conducted [ Para 12 ]*_

_*Mauvin Godinho v/s State of Gao Crl-A 315/11 17/01/18 [ NV RAMANA JJ ]*_

_*[ SUPREME COURT ]*_
*________________________

08/05/2020

* of the Day*

*SPECIAL LEAVE PETITION*

“An unjust law is itself a species of violence. Arrest for its breach is more so.” – Mahatma Gandhi



Under Article 136, the Constitution of India gives power to the Supreme Court to grant special permission or leave to an aggrieved party to appeal against an order passed in any of the lower courts or tribunals in India.

MEANING OF SPECIAL LEAVE PETITION

Special leave petition (SLP) means that an individual takes special permission to be heard in appeal against any high court/tribunal verdict. Thus it is not an appeal but a petition filed for an appeal. So after an SLP is filed, the Supreme Court may hear the matter and if it deems fit, it may grant the ‘leave’ and convert that petition into an ‘appeal’. SLP shall then become an Appeal and the Court will hear the matter and pass a judgment.

SLP CAN BE PRESENTED UNDER FOLLOWING CIRCUMSTANCE

It can be filed against any judgment or decree or order of any high court /tribunal in the territory of India, or
It can be filed in case a high court refuses to grant the certificate of fitness for appeal to Supreme Court of India.


TIME LIMIT TO FILE SLP

It can be filed against any judgment of a high court within 90 days from the date of judgment, or
It can be filed within 60 days against the order of a high court refusing to grant the certificate of fitness for appeal to Supreme Court.


WHO CAN FILE SLP

Any aggrieved party can file an SLP against the judgment or order of refusal of grant of certificate.

Through SLP, an aggrieved party can appeal to the Supreme Court against any judgement passed by any lower court or tribunal. This leave is granted when the case involves a question of law. Mere errors of fact, mis-appreciation of evidence or even findings of fact arrived at wrongly are not grounds of appeal before the Supreme Court. The Supreme Court is only concerned with question of law i.e. if the law was correctly applied, whether the interpretation of law was in accordance with the settled principles of law etc.

The aggrieved party or the petitioner filing SLP has to give a brief synopsis of the facts and issues presented in the case along with a list of dates specifying the chronology of events pertinent to the judgement. Along with this, the petitioner has to formulate questions of law to appeal against the judgement. These questions should pertain to laws relevant to the general public as well.

Once registered and presented in the Supreme Court, the petitioner will get a hearing before the Court. Subsequently, depending on the merits of the case, the Supreme Court will issue a notice to the opposite parties who will then file a counter affidavit stating their views. It’s at this point that the Supreme Court will decide whether to grant leave to the petitioner or not. If the Court grants leave, the case is then converted into a civil appeal and will be argued afresh in the Supreme Court.

The Supreme Court can rescind or revoke the earlier judgement, modify it or allow it. The Court can also send the case back to the relevant lower court for fresh adjudication in light of principles laid down by it or on account of any issues missed out by the lower court.

Article 133–136 of the Constitution of India defines the appellate jurisdiction of the Supreme Court. Article 133 provides for civil appeals from orders of the High Court, Article 134 provides for criminal appeals and Article 136 provides for special leave petition. If a case does not fall within Article 133 or Article 134 then under Article 136 the Supreme Court may be moved and a special permission may sought to grant leave to appeal.

DISCRETIONARY POWER

Appeal to Supreme Court is not a matter of right but it is matter of privilege which only the Supreme Court will grant to any individual if there exists an important constitutional or legal issue involved. Appeals are regulated by the Constitution of India and Supreme Court Rules, 2013.

According to Article 141 of the Indian Constitution, the Supreme Court’s judgement is declared as law of the land and is binding on all courts in India.

08/05/2020

#पिता से मिली वंशागत संपत्ति,बेटों के हाथों में आने पर बन जाती है संयुक्त पारिवारिक संपत्ति-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि पिता से वंशागत तौर पर मिली संपत्ति बेटों के हाथ में आने के बाद संयुक्त परिवार की संपत्ति बन जाती है। जस्टिस ए.एम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने यह निर्णय डोडामुनियप्पा (एलआरएस के जरिए) बनाम मुनिस्वामी व अन्य के मामले में दिया है। क्या था मामला प्रतिवादी मुनिस्वामी व पांच अन्य एक चिकन्ना नामक व्यक्ति के पौत्र है,जिसकी संपत्ति से संबंधित यह मामला है। वर्ष 1980 में इन्होंने केस दायर कर मांग की थी कि उनके पिता ने अपने दो भाईयों के साथ मिलकर एक डोडामुनियप्पा(जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता है) से समझौता किया था,वो उन पर लागू न किया जाए या वो उससे बाध्य नहीं है। यह समझौता एक कार्यान्वयन अपील था,जिसमें प्रतिवादियों के पिता व चाचाओं ने अपनी संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का एक हिस्सा याचिकाकर्ता को दे दिया था। यह संपत्ति मूलरूप से चिकन्ना के परिवार ने खरीदी थी। जिसकी मौत के बाद यह संपत्ति उसके तीन बेटे को मिल गई,जिनमें प्रतिवादियों का पिता भी शामिल है।वर्ष 1950 में उन्होने एक अन्य व्यक्ति को सपंत्ति बेच दी। हालांकि बिक्री की डीड में पुनर्हस्तांतरण का नियम रखा गया था कि अगर वह भविष्य में संपत्ति को बेचेगा तो उन्हीं को वापिस कर देगा। परंतु खरीददार ने इस नियम का पालन न करते हुए यह संपत्ति वर्ष 1962 में डोडामुनियप्पा को बेच दी। इसी पुनर्हस्तांतरण नियम को लागू करवाने की मांग करते हुए चिकन्ना के बेटों ने वर्ष 1964 में केस दायर किया था। मामला उनके पक्ष में गया और पुनर्हस्तांतरण को लागू करवाते हुए वर्ष 1974 में उनको संपत्ति वापिस मिल गई। परंतु इसके बाद डोडामुनियप्पा ने कार्यान्वयन अपील दायर कर दी। इसी दौरान एक समझौता हुआ और डोडामुनियप्पा को संपत्ति को कुछ हिस्सा दे दिया गया। इसी समझौते को चुनौती देते हुए सभी वादी ने (जो सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी है) केस दायर कर दिया और दलील दी कि यह समझौता उन पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह उनकी सहमति या जानकारी के बिना किया गया था। परंतु निचली अदालत ने उनको केस यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादी यह साबित नहीं कर पाए कि उनके पास जो संपत्ति है,वह संयुक्त परिवार की संपत्ति है। परंतु हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर इसके विपरीत फैसला दिया और कहा कि वह समझौता किसी भी वादी पर लागू नहीं होता है। इसी आदेश को चुनौती देते हुए डोडामुनियप्पा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसला श्रीमति दीपो बनाम वस्सन सिंह व अन्य (1983)3 एससीसी 376 मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि पिता से वंशागत तौर पर मिली संपत्ति बेटों के हाथ में आने के बाद संयुक्त परिवार की संपत्ति बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस देसाई व चिन्नाप्पा रेड्डी की पीठ ने इस मामले के फैसले में कहा था कि - ''एक व्यक्ति को अपने तीन तात्कालिक पूर्वजों से संपत्ति विरासत में मिलती है वह उसके रखने का हकदार है और जरूर हकदार है अपने बेटों,बेटों के बेटे और बेटों के बेटों के बेटे के साथ सहदायिकता में यही तालमेल रहता है,लेकिन अन्य संबंधों के अनुसार वह इसे धारण करता है और इसे धारण करने का हकदार है,पूर्ण संपत्ति के रूप में। '' ''सहदायिक को विरासत की संपत्ति में जो हिस्सा बंटवारे के तौर पर मिलता है,वह एक वंशागत या विरासत की संपत्ति ही है,जो उसके पुरूष के मुद्दे के संबंध में है। वे जन्म से इसमें रूचि लेते है,चाहे वे विभाजन के समय अस्तित्व में हो या बाद में पैदा हुए हो।'' इस प्रिसींपल को लागू करते हुए कोर्ट ने माना कि इस मामले में पुनर्हस्तांतरण डीड वर्ष 1974 में कार्यान्वयन हुई थी। उस समय संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति माना जाएगा। इसलिए यह सपंत्ति सभी वादी के हाथो में वंशागत संपत्ति थी और जो समझौता किया गया था,वह उनकी जानकारी के बिना किया है और उनकी सहमति नहीं ली गई। इसलिए वह समझौता इन पर लागू नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि- ''जब एक बार सात मार्च 1974 के कोर्ट की डिक्री या आदेश के बाद विवादित संपत्ति को वापिस उसके पुराने चरित्र या संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में लौटा दिया गया था तो विवाद का कोई मतलब नहीं रहता है। कार्यान्वयन अपील के दौरान पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ और जो समझौता हुआ था वह मामले के प्रतिवादियों की जानकारी के बिना किया गया था। इसलिए वह समझौता प्रतिवादी नंबर एक से छह पर लागू नहीं होता है और हाईकोर्ट ने यह मानकर सही निर्णय दिया है।''
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