Advocate Premchandra Gautam

08/04/2026

SDM पत्नी के धोखे से उबरे आलोकः UPPSC इंटरव्यू का इंतजार? आलोक मौर्य ने SDM ज्योति मौर्य द्वारा छोड़े जाने के बाद अपनी योग्यता को साबित करने का संकल्प लिया। वह अब पंचायती राज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से UPPSC की तैयारी में जुटे हैं। जुलाई 2025 में परीक्षा देते दिखे, तो अप्रैल 2026 में लोक सेवा आयोग के बाहर इंटरव्यू का इंतजार करते वायरल वीडियो ने सुर्खियां बटोरीं। हालांकि, फैक्ट चेक में यह उनके दोस्त का इंटरव्यू निकला। फिर भी, लगातार प्रयास धोखे का शिकार युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। सफलता मिली तो मिसाल बनेगी।

यूपी के बरेली की एक PCS अधिकारी है ज्योति मौर्या जिनका पति एक सफाई कर्मचारी है शादी से पहले ये ये कुछ नहीं थी पति गरीबी मे भी पढ़ा लिखा कर इन्हे PCS बना दिया कुछ दिन पहले मैडम का नाम मिडिया मे जोरो शोरो से उछलने लगा था इनका अफेयर चल रहा था एक PPS कमानडेंट मनीष दुबे के साथ लव यु लव यु खेल रही थी.

तभी सफाई कर्मचारी पति आरोप लगाता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मैडम ह्त्या की साजिश रह रही है मिडिया मे रायता फ़ैल गया तो मैडम कह रही मै तलाक चाहती हुँ इसने मेरा व्हाट्सअप हैक किया है मुझसे 50 लाख रूपये और घर मांग रहा है. उसपर मैडम प्रयागराज मे FIR भी करवा दी है.

कभी कभी आचार्य चाणक्य की बात सही ही लगती है अपनी माँ के अलावा किसी औरत पर भरोसा मत करो जो आज मजबूर दिख रही कल वो मजबूत होते ही लात मार देंगी आपको.
चाँद के पार चलो वालो से भी दर्दनाक वास्तविक कहानी है.

चाणक्य नीति सही कहती स्त्री शौर्य को पुजती है जिधर धारा का प्रवाह देखेगी उधर बह जाएगी, कभी बॉडी कभी धन कभी रुतबा उससे वो आकर्षित हो जाती है प्रेम कीजिये अपने परिवार से बाकी एक दिन दुनियादारी निभाना ही पड़ेगा शादी करना पड़ेगा बच्चा पैदा करना पड़ेगा लेकिन कभी किसी पर भरोसा ना करना और याद रखना आपकी मोहब्बत सिर्फ आपकी माँ है खुद को मजबूत रखो कभी मजबूर नहीं होंगे अगर यह बेचारा आज सफाईकर्मी की जगह कोई अधिकारी होता तो शायद ये नौबत नहीं आती।

08/04/2026

SDM पत्नी के धोखे से उबरे आलोकः UPPSC इंटरव्यू का इंतजार?

SDM ज्योति मौर्य द्वारा छोड़े जाने के बाद आलोक मौर्य ने टूटने के बजाय खुद को साबित करने की ठान ली। पंचायती राज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आलोक अब UPPSC की तैयारी में जुटे हैं। जुलाई 2025 में परीक्षा देते दिखे, तो अप्रैल 2026 में लोक सेवा आयोग के बाहर इंटरव्यू का इंतजार करते वायरल वीडियो ने सुर्खियां बटोरीं। हालांकि, फैक्ट चेक में यह उनके दोस्त का इंटरव्यू निकला। फिर भी, लगातार प्रयास धोखे का शिकार युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। सफलता मिली तो मिसाल बनेगी!

यूपी के बरेली की एक PCS अधिकारी है ज्योति मौर्या जिनका पति एक सफाई कर्मचारी है शादी से पहले ये ये कुछ नहीं थी पति गरीबी मे भी पढ़ा लिखा कर इन्हे PCS बना दिया कुछ दिन पहले मैडम का नाम मिडिया मे जोरो शोरो से उछलने लगा था इनका अफेयर चल रहा था एक PPS कमानडेंट मनीष दुबे के साथ लव यु लव यु खेल रही थी.

तभी सफाई कर्मचारी पति आरोप लगाता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मैडम ह्त्या की साजिश रह रही है मिडिया मे रायता फ़ैल गया तो मैडम कह रही मै तलाक चाहती हुँ इसने मेरा व्हाट्सअप हैक किया है मुझसे 50 लाख रूपये और घर मांग रहा है. उसपर मैडम प्रयागराज मे FIR भी करवा दी है.

कभी कभी आचार्य चाणक्य की बात सही ही लगती है अपनी माँ के अलावा किसी औरत पर भरोसा मत करो जो आज मजबूर दिख रही कल वो मजबूत होते ही लात मार देंगी आपको.
चाँद के पार चलो वालो से भी दर्दनाक वास्तविक कहानी है.

चाणक्य नीति सही कहती स्त्री शौर्य को पुजती है जिधर धारा का प्रवाह देखेगी उधर बह जाएगी, कभी बॉडी कभी धन कभी रुतबा उससे वो आकर्षित हो जाती है प्रेम कीजिये अपने परिवार से बाकी एक दिन दुनियादारी निभाना ही पड़ेगा शादी करना पड़ेगा बच्चा पैदा करना पड़ेगा लेकिन कभी किसी पर भरोसा ना करना और याद रखना आपकी मोहब्बत सिर्फ आपकी माँ है खुद को मजबूत रखो कभी मजबूर नहीं होंगे अगर यह बेचारा आज सफाईकर्मी की जगह कोई अधिकारी होता तो शायद ये नौबत नहीं आती।

26/03/2026

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क छूट में "इच्छित उपयोग" को स्पष्ट करते हुए आरसीएफ की अपील को स्वीकार कर लिया और ने....

26/03/2026

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई भारत उद्योग की याचिका, कहा बिना सहमति थोपे गए आर्बिट्रेशन की कोई वैधता नहीं

Mar 25, 2026 11:20 AM21 hrs ago



नई दिल्ली में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया कि किसी भी पक्ष पर बिना उसकी सहमति के आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) नहीं थोपी जा सकती। कोर्ट ने भारत उद्योग लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद द्वारा 1994 में जारी एक टेंडर से जुड़ा था, जिसमें ऑक्ट्रॉय (नगर कर) संग्रह का ठेका दिया गया था।

भारत उद्योग लिमिटेड ने 6.75 करोड़ रुपये की बोली लगाकर ठेका हासिल किया। लेकिन काम शुरू होने के कुछ ही समय बाद कंपनी ने दावा किया कि तय न्यूनतम बोली (reserve price) ज्यादा है और इसे कम किया जाना चाहिए।

Read also:- सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा बहाल की, मामूली विरोधाभासों के आधार पर बरी करना गलत

नगर परिषद ने इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद कंपनी ने पहले हाई कोर्ट का रुख किया, फिर याचिका वापस लेकर राज्य सरकार से मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की।

राज्य सरकार ने एक आदेश के जरिए कोंकण डिवीजन के कमिश्नर को आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया, जबकि नगर परिषद ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी।

आर्बिट्रेटर ने दिसंबर 1994 में फैसला देते हुए न्यूनतम बोली को कम मानते हुए संशोधित कर दिया।

इसके बाद कंपनी ने सिविल कोर्ट में इस अवार्ड को लागू कराने की मांग की। सिविल कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन नगर परिषद ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि:

अनुबंध में कोई वैध आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं था

राज्य सरकार को आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार नहीं था

पूरी प्रक्रिया “बैकडोर तरीका” थी

Read also:- फेसबुक पर बंदूक की तस्वीरें एफआईआर के लिए पर्याप्त नहीं: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाई कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताई और कहा कि इस मामले में आर्बिट्रेशन का कोई वैध आधार नहीं था।

पीठ ने स्पष्ट कहा,

“पक्षों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं था जो विवाद को आर्बिट्रेशन में भेजने की अनुमति देता हो।”

कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल किसी प्रक्रिया में भाग ल

26/03/2026

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बजरंग दास के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है, यह मानते ...

26/03/2026

Supreme Court restores conviction in a minor assault case, ruling that minor inconsistencies in testimony cannot override credible evidence of the victim.204सुप्रीम कोर्ट ने मामूली हमले के एक मामले में दोषसिद्ध.....