Advocate Artee Yadav Sewara

07/07/2026

वाह रे सिस्टम! इसे कहते हैं असली 'गरीब कल्याण' योजना!
"सबका साथ, सिर्फ अपनों का विकास!"

आम आदमी अगर 2 महीने बिजली का बिल या लोन की EMI न भरे, तो उसकी कुर्की हो जाती है और कनेक्शन कट जाता है। लेकिन सत्ताधारी दल की नेता होने का फायदा देखिए— अपर्णा यादव जी के NGO का पूरे ₹27 लाख का बकाया किराया कैबिनेट ने एक झटके में माफ कर दिया! 💸
जनता खून-पसीना एक करके टैक्स इसलिए भरती है ताकि सरकार उस पैसे से गरीबों का उत्थान करे, अस्पताल और स्कूल बनाए... इसलिए नहीं कि अपनों पर खजाना लुटाया जाए। क्या यही है जीरो टॉलरेंस और सुशासन?
अगर यही 27 लाख रुपये किसी गरीब की झोपड़ी पक्की करने या किसी बीमार के इलाज पर खर्च होते, तो कितनों का भला होता। लेकिन यहाँ तो "अपनों पर मेहरबानी" चल रही है! आम आदमी बस बिल भरता रहे। 👎

23/03/2026

केवल एक ही वारिस हो और कोई प्रतिस्पर्धी दावा न हो, वहां उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए ज़मानत की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 375 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ज़मानत की शर्त हर मामले में बिना सोचे-समझे नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में केवल एक ही वारिस हो, या किसी एक वारिस को प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई आपत्ति न हो, वहां ऐसी शर्तें नहीं लगाई जानी चाहिए।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 उन आवेदनों के बारे में बताती है, जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ज़िला जज के समक्ष किए जा सकते हैं। धारा 373 ऐसे आवेदनों की प्रक्रिया बताती है और धारा 374 आवेदन की सामग्री बताती है।

अधिनियम की धारा 375 ज़िला जज को यह अधिकार देती है कि वह ऐसे मामलों में, जिन्हें वह उचित समझे, प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर बॉन्ड के रूप में सुरक्षा संबंधी शर्तें लगा सके।

अधिनियम की धारा 375 का हवाला देते हुए जस्टिस मनीष कुमार निगम ने कहा,

“कोई शर्त तब लगाई जाती है, जब कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक है, जिसमें किसी ऋण का भुगतान, कोई अन्य दावेदार, वैधानिक अधिकारियों को कोई बकाया आदि शामिल हैं। हालांकि, किसी शर्त को लगाने पर विचार प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी शर्त पर बिना सोचे-समझे ज़ोर नहीं दिया जा सकता, विशेष रूप से ऐसी स्थितियों में जहाँ लाभार्थी एकमात्र लाभार्थी हो, या अन्य उपयुक्त मामलों में, यदि लाभार्थी मृतक का स्वाभाविक वारिस हो और अन्य दावेदारों की ओर से कोई आपत्ति न हो।”

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सगी बहनें हैं और अपनी माँ की कानूनी वारिस हैं। वादी-याचिकाकर्ता ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत एक मामला दायर किया, जिसमें अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादी उपस्थित हुई और उसने याचिकाकर्ता के पक्ष में अपनी सहमति दी। तदनुसार, सिविल जज ने आवेदन स्वीकार की और निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता उस राशि के लिए एक सुरक्षा बॉन्ड और एक व्यक्तिगत बॉन्ड जमा करती है, जिसके लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है तो उसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए।

इस शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

अदालत ने टिप्पणी की,

“ISA की धारा 375 को देखने से यह साफ़ पता चलता है कि सिक्योरिटी/ज़मानत/क्षतिपूर्ति बॉन्ड की शर्त लगाने का मकसद उन लोगों को क्षतिपूर्ति देना या उनके हितों की रक्षा करना है, जो कर्ज़ और सिक्योरिटी के पूरे या किसी हिस्से के हकदार हो सकते हैं।”

यह मानते हुए कि यह शर्त सभी मामलों में बिना सोचे-समझे लागू नहीं की जा सकती, अदालत ने फ़ैसला दिया कि चूंकि सर्टिफ़िकेट लेने वाला केवल एक ही वारिस था और दूसरी बेटी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अपनी सहमति दी थी, इसलिए बॉन्ड की शर्त लगाने का कोई औचित्य नहीं था।

याचिकाकर्ता को बिना ज़मानत के उत्तराधिकार सर्टिफ़िकेट जारी करने का निर्देश देते हुए अदालत ने रिट याचिका स्वीकार की।

26/02/2026

अब कुछ लोग जज साहब को पुलिस विरोधी बताएंगे

25/02/2026

23/02/2026

BNSS.....

20/02/2026

पहले सोच रही होगी अंग्रेजी में बोल देती हूं किसी को क्या ही पता चलेगा 🤣🤣

16/02/2026

भुवनेश्वर में शहनवाज मलिक अपनी बहन और अम्मी जान और एक अन्य साथी के साथ मिलकर घर में बम बना रहा था बम में अचानक विस्फोट हो गया जिसमें शहनवाज मलिक और उसकी अम्मी जान की मौत हो गई

13/02/2026

चार्जशीट फाइल होने तक एंटीसिपेटरी बेल पर रोक नहीं लगाई जा सकती और यह आमतौर पर बिना किसी तय समय सीमा के जारी रहती है, जब तक कि खास कारण दर्ज न हों।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें पहले पुलिस रिपोर्ट फाइल होने तक ही प्रोटेक्शन सीमित करने के बाद दूसरी एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी गई।

कोर्ट ने कहा,

"कानून की स्थिति अच्छी तरह से तय है: एक बार एंटीसिपेटरी बेल मिल जाने के बाद यह आमतौर पर बिना किसी तय समय सीमा के जारी रहती है। चार्जशीट फाइल करने, कॉग्निजेंस लेने या समन जारी करने से प्रोटेक्शन खत्म नहीं होता, जब तक कि खास कारण दर्ज न हों।"

सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (NCT दिल्ली) में संविधान बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें कहा गया कि एंटीसिपेटरी बेल हमेशा एक तय समय तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2)/85 और दहेज प्रोहिबिशन एक्ट, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अपील करने वाले, जो मृतक महिला का देवर था, उसके खिलाफ FIR दर्ज की थी।

अपील करने वाले ने शुरू में हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन को “पुलिस चार्जशीट फाइल होने तक” सीमित किया। चार्जशीट फाइल होने के बाद प्रोटेक्शन खत्म हो गया और अपील करने वाले की नई एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज की गई।

उस रिजेक्शन को चुनौती देते हुए अपील करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट का ऑर्डर "अजीब"

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पहले के ऑर्डर को “बहुत अजीब” बताया। उसने कहा कि एक बार जब कोर्ट ने आरोपों के नेचर और उसकी भूमिका पर विचार करने के बाद आरोपी के पक्ष में अपने फैसले का इस्तेमाल कर लिया तो राहत को सिर्फ चार्जशीट फाइल होने तक सीमित रखने का कोई मतलब नहीं था।

बेंच ने कहा कि दूसरी एंटीसिपेटरी जमानत याचिका खारिज करते समय हाईकोर्ट ने उन हालात में कोई बदलाव नहीं दिखाया, जिनके लिए प्रोटेक्शन देने से मना किया जा सके।

कोर्ट ने कहा,

“या तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है या मना कर सकता है। हालांकि, पूरे मामले पर विचार करने के बाद आरोपी के पक्ष में अपने फैसले का इस्तेमाल करने के बाद हाईकोर्ट के पास इसे चार्जशीट फाइल करने के स्टेज तक सीमित रखने का कोई अच्छा कारण नहीं था।”

कोर्ट ने गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980), भारत चौधरी बनाम बिहार राज्य (2003) और सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) का भी ज़िक्र किया ताकि दोहराया जा सके कि चार्जशीट फाइल करने या कॉग्निजेंस लेने से एंटीसिपेटरी बेल देने या जारी रखने पर रोक नहीं लगती है।

कोर्ट ने कहा,

"रिस्क मैनेजमेंट को सहयोग, हाज़िरी और छेड़छाड़ न करने की शर्तें लगाकर किया जा सकता है, न कि टाइम लिमिट लगाकर। जहां हालात बदलते हैं, BNSS, 2023 के तहत बदलाव या कैंसलेशन की मांग की जा सकती है, लेकिन शुरू में डाले गए एक्सपायरी क्लॉज़ टिक नहीं सकते।"

जब गंभीर अपराध जोड़े जाते हैं

कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि ज़मानत मिलने के बाद नए कॉग्निज़ेबल और नॉन-बेलेबल अपराध कहां जोड़े जाते हैं। प्रदीप राम बनाम झारखंड राज्य और प्रहलाद सिंह भाटी बनाम NCT ऑफ़ दिल्ली का ज़िक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थितियों में कोर्ट को नए सिरे से सोचना चाहिए।

सिद्धांतों को संक्षेप में बताया गया:

(i) आरोपी नए जोड़े गए कॉग्निज़ेबल और नॉन-बेलेबल अपराधों के लिए सरेंडर कर सकता है और ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकता है। ज़मानत से इनकार करने की स्थिति में आरोपी को निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है।

(ii) जांच एजेंसी आरोपी की गिरफ्तारी और उसकी कस्टडी के लिए CrPC की धारा 437(5) या 439(2) के तहत कोर्ट से ऑर्डर मांग सकती है।

(iii) कोर्ट, CrPC की धारा 437(5) या 439(2) के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस आरोपी को कस्टडी में लेने का निर्देश दे सकता है, जिसे उसकी जमानत रद्द होने के बाद पहले ही बेल मिल चुकी है। कोर्ट, धारा 437(5) और धारा 439(2) के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे कस्टडी में भेजने का निर्देश दे सकता है, जिसे पहले ही बेल मिल चुकी है, अगर उसमें गंभीर और नॉन-कॉग्निजेबल अपराध जुड़ जाते हैं, जो हमेशा पहले की जमानत रद्द करने के ऑर्डर के साथ ज़रूरी नहीं हो सकते हैं।

(iv) ऐसे मामले में जहां आरोपी को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है, जांच करने वाली अथॉरिटी किसी जुर्म या जुर्मों के जुड़ने पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन ऐसे जुर्म या जुर्मों के जुड़ने पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसे उस कोर्ट से आरोपी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर लेना होगा जिसने ज़मानत दी थी।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि उसके ऑर्डर की कॉपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए ताकि उसे चीफ जस्टिस के सामने रखा जा सके।