Subham Tiwari Advocate High Court

06/08/2023

06/08/2023

Judge's Quote
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06/08/2023

निर्धन व असहाय लोगों के लिए हम करते हैं निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। अगर कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण या जानकारी के अभाव के कारण कोर्ट- कचहरी में अपना वाद नही चला पा रहे हैं तो हमसे मिले।
ऐसे लोगों का हम बिना किसी अधिवक्ता शुल्क के केस भी लड़ेंगे और जागरूक भी करेंगे।

संपर्क सूत्र - 89577 89245

05/08/2023

, the 17-year-old prodigious Indian archer, continued her remarkable run by winning the senior world championship in the compound women's category at the .

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More sports News: Aditi Swami, a 17-year-old Indian archer, won the senior world championship in the compound women's category at the World Archery Championships. She d

28/07/2023

मणिपुर में विवाद की असल जड़ है hill districts के लिए बनी एक नई इविक्शन पॉलिसी , यह कुकी बनाम मैती उतना है नहीं जितना सोचा जा रहा है । कुकी मैती विवाद तो मई में शुरू हुआ ।

मध्य फरवरी में hill districts ke ३८ गांवों में एकसाथ इविक्शन ड्राइव हुई थी , बवाल तब भी बहुत अधिक हुआ था , दरअसल सरकार जिसे encroachment बता कर इविक्शन के लिए उपयुक्त बता रही थी उसे गांव वाले settlement लैंड बता रहे हैं क्योंकि उनका कहना है की उनके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं । जाहिर सी बात है की फिर ये डिस्प्यूट है और इसका निपटारा सिर्फ कोर्ट कर सकती है , लेकिन इसकी तैयारी भी पहले से हो चुकी थी वर्ष 2021 में एक कानूनी प्रावधान तैयार किया गया था जो इस प्रकार है -
"Manipur Forest Rules, 2021, Rule number 73, which empowers Forest Officers to evict any encroachment/trespass on forest land. It also particularly says, encroachers can be evicted without notice."

इस प्रावधान के पूर्व 1927 और 1960 के जो कानून प्रभावी थे उनके अनुसार hill district के सेटलमेंट एरियाज में बगैर नोटिस और पहले से रह रहे लोगों की बात को सुने और विशेष परिस्थिति में पुनर्वास आदि का विचार किए इविक्शन संभव नहीं था जिसे 2021 में बदल दिया गया और जो नया प्रावधान तैयार हुआ वह प्राकृतिक न्याय के अनुरूप भी नहीं की बगैर कुछ सुने या नोटिस के भी विस्थापित किया जा सकता है वह भी फारेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा ।

सवाल है बड़ी संख्या में इविक्शन ड्राइव से हासिल क्या होगा ? सीधी बात है पहाड़ों के सेटलमेंट एरियाज पर स्टेट का कब्जा बढ़ेगा, कुकी कमजोर होंगे तो प्रोटेक्टेड फारेस्ट एरिया की जो जमीन है उसमें भी परिवर्तन के जरिए बहुत एरिया निकाला जा सकता है जो कुकी के होते संभव नहीं क्योंकि वे जंगल और पहाड़ की जमीन का डिस्ट्रक्शन किसी भी परियोजना आदि के लिए होने देंगे ।

03/12/2022

Proud to be an Advocate ✌️

27/10/2022

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𝗖𝘂𝗿𝗶𝗼𝘀𝗶𝘁𝘆 is something that keeps you awake. In life, Be curious like a child, who is curious to know what is beyond those bars and desires to catch those blinking stars which is up above the sky and dreams to fly in those bluey sky one day.

ꪀꪮꪻꫀ : Creativity is born out of curiosity.

• "The path to innovation begins with curiosity." - By Robert Iger
• "By exploring, you bring insights & inspirations to the imaginations." - By Sam Harisson
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26/10/2022

पंजाब में आंबेडकर और गुजरात में लक्ष्मी गणेश.. 🤣
Arvind Kejriwal

13/01/2022

The Supreme Court on Tuesday, January 11, while hearing a dowry death case, said that seeking money for construction of a house is a 'dowry demand'. The court noted that the demand attracts offence under Section 304B of the Indian Penal Code, and restored conviction and sentence of a man and his father in a dowry death case. The court further said that the word 'Dowry' could be any demand made on a woman, whether in respect of a property or valuable security of any nature.

Any demand made on a woman falls under Dowry, says SC
"In the light of the provision (Dowry Act) that defines the word 'dowry' and takes in its ambit any kind of property or valuable security, in our opinion, the High Court fell into an error by holding that the demand of money for construction of a house cannot be treated as a dowry demand," the Justice Ramana bench said. The court stated that interpretation of a provision of law defeats the very intention of the legislature. It said that interpretations must promote the object sought to be achieved through the legislation meant to uproot a social evil like dowry demand.