15/11/2021
SC-ST Act को उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इलाहाबाद HC ने चार्जशीट रद्द की
एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ ने धारा 504, 506 आईपीसी और एससी-एसटी अधिनियम के धारा 3 (1) (आर) ), 3(1)(एस), 3(2) (वीए) के साथ-साथ समन आदेश और चार्जशीट को रद्द करने के लिए आपराधिक अपील की अनुमति दी।
जस्टिस पंकज भाटिया ने यह फैसला निर्भय सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य के मामले में सुनाया है।
अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता वैभव कालिया ने तर्क दिया कि पूरी कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है और अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध में दर्ज की गई है क्योंकि अपीलकर्ता निर्भय सिंह के पिता ने मई में ग्राम प्रधान पद के लिए चुने गए रमेश बहादुर सिंह के खिलाफ चुनाव जीता था।
अपीलकर्ताओं के लिए श्री कालिया ने आगे तर्क दिया कि एफआईआर में दिए गए बयानों के साथ-साथ अन्य बयानों से भी, भले ही उन्हें सत्य माना जाए तो भी एससी/एसटी अधिनियम के 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(वीए) एवं धारा 504, 506 आईपीसी और धाराओं के तहत कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है।।
उन्होंने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा; और साथ ही हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य का निर्णय, अपने तर्क के समर्थन में दिया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि कथित घटना शिकायतकर्ता के घर के भीतर हुई थी न कि किसी सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक दृश्य के भीतर।
निर्णय
लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा कि
प्राथमिकी के साथ–साथ बयानों से पता चलता है कि अपीलकर्ता मुखबिर के घर आए थे और उन्होंने उसकी पत्नी को मुखबिर के खिलाफ जाति संबंधी शब्द कहे थे। प्राथमिकी या बयानों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं होने के कारण कि इस तरह के किसी भी दुर्व्यवहार को जनता के सामने या सार्वजनिक दृश्य में नहीं मज़ा का सकता, इसलिए स्पष्ट रूप से धारा 3 (1) (आर), 3 (1)(एस), 3(2)(वीए) SC-ST Act के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता था।
एससी-एसटी अधिनियम के कथन और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि:
विचाराधीन अधिनियम, अर्थात् एससी / एसटी अधिनियम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत वंचित व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अपमान और उत्पीड़न को दूर करने के लिए, उक्त अधिनियम को किसी भी तरह से सजा के लिए उत्पीड़न के उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जो आम घटनाओं के परिणामस्वरूप कायम है।
अधिनियम के तहत अभियोजन को आकर्षित करने के आरोप वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं, इसलिए मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ताओं पर धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3 (2) (वीए) के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है।समन आदेश में अपीलकर्ताओं को सम्मन करने से पहले इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए अपीलकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने के लिए समन आदेश स्पष्ट रूप से गलत है”
नतीजतन, अदालत ने आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए सम्मन आदेश और आरोप पत्र को रद्द कर दिया।
