Gst & Income Tax Solutions

17/04/2026

*Sandeep Builders vs Commissioner of Central GST** के नवीनतम अदालती फैसले (CESTAT New Delhi, 16 अप्रैल 2026)

# # **GST अलर्ट: अपनी गलती से ज्यादा टैक्स भर दिया? बिना 'अपील' किए रिफंड मांगना पड़ सकता है भारी!**

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⭐ **आज की बात**

नमस्ते दोस्त!

व्यापार में अक्सर ऐसा होता है कि हम अनजाने में या गलत गणना के कारण सरकार को ज्यादा टैक्स जमा कर देते हैं। बाद में जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है, तो हम तुरंत 'रिफंड' (Refund) के लिए आवेदन कर देते हैं।

लेकिन रुकिए! क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अपने 'सेल्फ-असेसमेंट' (Self-Assessment) यानी खुद दाखिल किए गए रिटर्न को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी है, तो विभाग आपका रिफंड सीधे खारिज कर सकता है?

हाल ही में **Sandeep Builders vs Commissioner of Central GST (Jodhpur)** के मामले में दिल्ली ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए एक बहुत कड़ा संदेश दिया है।

आइए समझते हैं कि संदीप बिल्डर्स से कहाँ चूक हुई।

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⭐ **केस की हकीकत: असेसमेंट को चुनौती न देना पड़ा महंगा**

संदीप बिल्डर्स ने सेवा कर (Service Tax) का भुगतान किया था और बाद में दावा किया कि उन्होंने गलती से अधिक टैक्स भर दिया है, इसलिए उन्हें रिफंड मिलना चाहिए। विभाग ने उनका रिफंड क्लेम खारिज कर दिया।

जब मामला कोर्ट पहुँचा, तो मुख्य मुद्दा यह था:
**क्या कोई करदाता अपने द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न (Self-Assessment) को संशोधित या चुनौती दिए बिना सीधे रिफंड मांग सकता है?**

❌ **बड़ी चूक:** करदाता ने अपने उस असेसमेंट या रिटर्न को कभी 'Appeals' में चुनौती नहीं दी जिसके तहत टैक्स भरा गया था।

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⭐ **कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट के 'ITC Ltd' केस का असर**

माननीय ट्रिब्यूनल ने साफ शब्दों में कहा:

✅ **असेसमेंट जरूरी है:** जब तक आपका पुराना असेसमेंट (जो आपने खुद फाइल किया है) बदला नहीं जाता, तब तक रिफंड अधिकारी उसे संशोधित नहीं कर सकता।

✅ **रिफंड बनाम अपील:** रिफंड की कार्यवाही 'एक्जीक्यूशन' (Ex*****on) की तरह होती है। आप मूल फैसले (रिटर्न) को बदले बिना पैसा वापस नहीं मांग सकते।

✅ **कानूनी सिद्धांत:** सुप्रीम कोर्ट ने 'ITC Ltd' केस में पहले ही तय कर दिया है कि बिना असेसमेंट को चुनौती दिए रिफंड का दावा मान्य नहीं होगा।

**नतीजा:** संदीप बिल्डर्स की अपील खारिज कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपने टैक्स पेमेंट के आधार (Assessment) को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी थी।

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⭐ **VK Associates की विशेष सलाह: रिफंड क्लेम करने से पहले ये स्टेप्स फॉलो करें**

1️⃣ **रिटर्न की जांच करें:** अगर आपको लगता है कि टैक्स ज्यादा भर दिया गया है, तो सिर्फ रिफंड फॉर्म न भरें। पहले यह देखें कि क्या उस असेसमेंट को चुनौती देने की जरूरत है।

2️⃣ **समय पर अपील:** यदि विभाग ने आपका असेसमेंट किया है या आपने खुद गलत रिटर्न भरा है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर उचित अथॉरिटी के पास चुनौती दें।

3️⃣ **प्रोफेशनल राय लें:** रिफंड के मामले तकनीकी रूप से पेचीदा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा नियमों के अनुसार, छोटी सी प्रक्रियात्मक चूक भी आपके लाखों रुपये डुबो सकती है।

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⭐ **चलते चलते**

दोस्त, टैक्स के नियमों में 'प्रक्रिया' (Procedure) उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि 'तथ्य' (Facts)। अगर आप सही हैं लेकिन आपने सही रास्ता नहीं चुना, तो कानून आपकी मदद नहीं कर पाएगा।

अपनी टैक्स फाइलिंग और रिफंड की प्रक्रिया को आज ही चेक करवाएं।

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⭐ **आपकी बात**

क्या आपने भी कभी गलती से ज्यादा टैक्स जमा किया है? क्या आपका रिफंड इसलिए अटका है क्योंकि आपने अपने असेसमेंट को चुनौती नहीं दी थी?

अपनी कानूनी समस्याओं के सही समाधान के लिए नीचे **Comment** करें या हमसे संपर्क करें।

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Advocate VK Maurya
VK Associates
(GST & Income Tax Consultant)
Baskhari, Ambedkar Nagar,
Uttar Pradesh

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14/04/2026

Galaxy Match Company** के हालिया अदालती फैसले (CESTAT Chennai, 13 अप्रैल 2026) के आधार पर,

कोर्ट केस जीतने के बाद भी अगर "रिफंड" के लिए सही समय पर आवेदन नहीं किया गया, तो पैसा डूब सकता है।

# # **सावधान! कोर्ट केस जीतने के बाद भी फंस सकता है आपका रिफंड: समय सीमा की चूक पड़ेगी भारी**

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⭐ **आज की बात**

नमस्ते दोस्त!

व्यापार में कानूनी लड़ाइयां लंबी चलती हैं, और अक्सर हम सोचते हैं कि एक बार कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ गया, तो हमारा काम खत्म हो गया।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने जीत के बाद 'रिफंड' (Refund) का दावा करने में देरी कर दी, तो कानून की नजर में आपका पैसा "समय-बाधित" (Time-Barred) हो सकता है?

हाल ही में **Galaxy Match Company vs Commissioner of GST & CCE (Madurai)** के मामले में चेन्नई ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो हर करदाता के लिए एक बड़ी चेतावनी है।

आइए समझते हैं कि इस केस से हमें क्या सीखना चाहिए।

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⭐ **केस की हकीकत: जीत मिली पर पैसा नहीं!**
इस मामले में कंपनी के खिलाफ टैक्स की मांग (Demand) निकाली गई थी। जांच के दौरान कंपनी ने कुछ पैसे विभाग के पास जमा करा दिए थे। बाद में, **25 जनवरी 2012** को अपील अधिकारी ने कंपनी के हक में फैसला सुनाया और टैक्स की भारी मांग को बहुत कम कर दिया।

कायदे से कंपनी को अपना बचा हुआ पैसा वापस मिलना चाहिए था। लेकिन गलती कहाँ हुई?

❌ **बड़ी चूक:** कंपनी ने रिफंड के लिए आवेदन करने में बहुत देर कर दी। उन्होंने **26 अक्टूबर 2016** को आवेदन किया, जबकि फैसला 2012 में ही आ गया था।

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⭐ **कोर्ट का सख्त रुख: "तारीख ही सब कुछ है"**
कंपनी ने दलील दी कि विभाग ने उनके खिलाफ आगे अपील की थी, इसलिए वे इंतजार कर रहे थे। लेकिन ट्रिब्यूनल ने साफ़ कर दिया:

✅ **अपील की तारीख ही 'Relevant Date' है:** कानून (Section 11B) के मुताबिक, जिस दिन अपील का आदेश आपके पक्ष में आया, उसी दिन से रिफंड की समय सीमा शुरू हो जाती है।

✅ **इंतजार करना भारी पड़ा:** विभाग की आगे की अपील पेंडिंग होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना रिफंड क्लेम रोक दें।

✅ **डिपोजिट बनाम ड्यूटी:** एक बार जब आपकी देनदारी तय (Adjudicate) हो जाती है, तो जमा किया गया पैसा 'ड्यूटी' मान लिया जाता है और उस पर रिफंड के कड़े नियम लागू होते हैं।

**नतीजा:** कोर्ट ने कंपनी का रिफंड क्लेम खारिज कर दिया क्योंकि वह 1 साल की तय समय सीमा के बहुत बाद दाखिल किया गया था।

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⭐ **VK Associates की विशेष सलाह: रिफंड के मामले में ये 3 गलतियां कभी न करें**

1️⃣ **अपील के आदेश का इंतजार न करें:**
जैसे ही आपके पक्ष में कोई आदेश (Order-in-Appeal) आए, तुरंत अपने सलाहकार से बात करें और रिफंड की प्रक्रिया शुरू करें। 1 साल का समय बहुत जल्दी बीत जाता है。

2️⃣ **विभाग की अपील से न डरें:**
अगर विभाग आपके केस के खिलाफ ऊपर की अदालत में गया है, तो भी आपको अपना रिफंड क्लेम फाइल कर देना चाहिए। क्लेम फाइल करने से आपकी समय सीमा (Limitation) सुरक्षित हो जाती है。

3️⃣ **दस्तावेजों का प्रमाण:**
जांच के दौरान जो भी पैसा जमा करें, उसे "Under Protest" (विरोध के साथ) दर्ज कराएं और उसकी रसीदें संभाल कर रखें。

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⭐ **चलते चलते**

दोस्त, टैक्स की लड़ाई में सिर्फ 'सही' होना काफी नहीं है, बल्कि 'समय पर' होना भी जरूरी है। कानून जागरूक लोगों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं।

अगर आपकी भी कोई अपील जीती हुई है या रिफंड फंसा हुआ है, तो उसे कल पर न टालें।

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⭐ **आपकी बात**

क्या आपका भी कोई पुराना रिफंड विभाग के पास पेंडिंग है? क्या आपको पता है कि आपके रिफंड क्लेम की आखिरी तारीख क्या है?

अगर आप इस असमंजस में हैं, तो आज ही अपनी फाइलों की जांच करें।

अपनी कानूनी उलझनों के समाधान के लिए नीचे **Comment** करें या हमसे संपर्क करें।

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✍️ **
**Advocate VK Maurya**
**VK Associates**
*(GST & Income Tax Consultant)*

*Keywords & Hashtags:**
**Keywords:** Galaxy Match Company case, Refund Limitation Section 11B, Central Excise Act, Relevant Date for Refund, GST Refund Rules 2026, Advocate VK Maurya, VK Associates Ambedkar Nagar, Tax Refund Time Limit, CESTAT Chennai Judgment.
**Hashtags:**

12/04/2026

**ट्रस्ट और संस्था चलाने वाले सावधान: एक छोटी सी प्रक्रियात्मक चूक और रद्द हो सकता है आपका 12A/80G रजिस्ट्रेशन!**

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⭐ **आज की बात**

नमस्ते दोस्त!

यदि आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल, या एनजीओ (NGO) चलाते हैं, तो यह लेख आपके लिए 'वेक-अप कॉल' साबित हो सकता है। अक्सर हमें लगता है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स विभाग हमें परेशान नहीं करेगा।

लेकिन हाल ही में **Jagruti Public Charitable Trust vs ITO (ITAT Pune)** के मामले ने एक बहुत बड़ा सबक दिया है। यहाँ मामला समाज सेवा का नहीं, बल्कि **'कानूनी प्रक्रियाओं' (Procedural Compliance)** के पालन का था।

आइए समझते हैं कि पुणे के इस ट्रस्ट के साथ क्या हुआ और आप अपनी संस्था को ऐसी मुश्किलों से कैसे बचा सकते हैं।

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⭐ **केस की कहानी: जब नेक काम पर भारी पड़ी 'प्रोसीजरल' गलती**

इस मामले में ट्रस्ट ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा **12A** (रजिस्ट्रेशन) और **80G** (डोनेशन पर टैक्स छूट) के लिए आवेदन किया था।
लेकिन विभाग (CIT Exemption) ने उनके आवेदनों को यह कहकर खारिज कर दिया कि:

1. **लोन लेने में गलती:** ट्रस्ट ने अपने ट्रस्टियों से लोन लिया, लेकिन **महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 की धारा 36A** के तहत चैरिटी कमिश्नर से पूर्व अनुमति (Prior Permission) नहीं ली।

2. **इनकम टैक्स रिटर्न का मुद्दा:** विभाग को लगा कि ट्रस्ट ने गलत तरीके से धारा 11 के तहत छूट का दावा किया है।

**ट्रस्ट का पक्ष:**

ट्रस्ट ने दलील दी कि सरकारी फंड आने में देरी हो रही थी, इसलिए रोजमर्रा के काम और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए ट्रस्टियों से लोन लेना पड़ा। यह कोई धोखाधड़ी नहीं, बल्कि अनजाने में हुई चूक (Unintentional Lapse) थी।

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⭐ **ITAT (कोर्ट) का बड़ा फैसला: क्या प्रक्रिया की चूक 'अपराध' है?**

माननीय इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) ने इस मामले में ट्रस्ट को बड़ी राहत देते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं:

✅ **प्रक्रियात्मक चूक (Procedural Lapse):** कोर्ट ने माना कि चैरिटी कमिश्नर से अनुमति न लेना एक 'प्रक्रियात्मक चूक' है, इसे कानून का गंभीर उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

✅ **Ex-Post Facto Approval:** ट्रस्ट ने बाद में चैरिटी कमिश्नर से इसकी अनुमति (Back-dated approval) ले ली थी, जिसे कोर्ट ने सकारात्मक माना।

✅ **तथ्यों की दोबारा जांच:** कोर्ट ने मामले को वापस विभाग के पास भेजा और निर्देश दिया कि अगर ट्रस्ट वास्तव में चैरिटेबल काम कर रहा है, तो सिर्फ छोटी तकनीकी गलतियों के आधार पर रजिस्ट्रेशन नहीं रोका जाना चाहिए।

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⭐ **ट्रस्ट और एनजीओ के लिए 3 'गोल्डन रूल्स' (VK Associates की सलाह)**
अगर आप अपनी संस्था का 12A/80G रजिस्ट्रेशन सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें:

1️⃣ **लोन लेने से पहले कानून पढ़ें:**
यदि आप महाराष्ट्र या किसी ऐसे राज्य में हैं जहाँ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट लागू है, तो बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का लोन या उधार न लें, चाहे वो ट्रस्टी से ही क्यों न हो।

2️⃣ **गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड रखें:**
जैसा कि इस केस में हुआ, विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विशेषज्ञों की लिस्ट, लाभार्थियों के नाम और उनके चयन की प्रक्रिया माँगी थी। आप जो भी समाज सेवा करें, उसका **Photo, Video, Attendance Sheet और Expert Qualification** का रिकॉर्ड जरूर रखें।

3️⃣ **अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) का सही उपयोग:**
यदि पिछले वर्षों में टैक्स फाइलिंग में कोई गलती हुई है, तो उसे छिपाने के बजाय 'Updated Return' के माध्यम से सही करें। जैसा कि इस केस में ट्रस्ट ने AOP स्टेटस में टैक्स भरकर अपनी ईमानदारी साबित की।

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⭐ **चलते चलते**

दोस्त, इनकम टैक्स विभाग अब बहुत बारीकी से ट्रस्टों की जांच कर रहा है। 'नेक इरादा' काफी नहीं है, आपके 'कागज' भी उतने ही साफ-सुथरे होने चाहिए।

याद रखिये— **Compliance is better than Cure!** (नोटिस के बाद भागने से बेहतर है कि पहले से ही नियम मान लिए जाएं)।

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⭐ **आपकी बात**
क्या आपका ट्रस्ट या संस्था 12A/80G के नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है?

क्या आपने अपनी संस्था का ऑडिट समय पर कराया है?
अगर आपको रजिस्ट्रेशन या ऑडिट से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो घबराएं नहीं। सही कानूनी सलाह आपको बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है।

अपनी समस्याओं के लिए नीचे **Comment** करें या सीधे **VK Associates** से संपर्क करें।

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✍️ आपका सलाहकार,
Advocate VK Maurya
VK Associates
(GST & Income Tax Consultant)

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# # # **Keywords & Hashtags for Social Media:**
**Keywords:** Jagruti Public Charitable Trust case, Section 12A registration, Section 80G approval, ITAT Pune judgment, Maharashtra Public Trust Act Section 36A, Income Tax for NGOs, GST Consultant Ambedkar Nagar, VK Associates.
**Hashtags:**
Nagar

09/04/2026

05/04/2026

⭐ कहानी एक टैक्सपेयर की: "क्या केवल शक के आधार पर शेयर बाजार के मुनाफे को 'Bogus' माना जा सकता है?"

नमस्कार दोस्तों,

अक्सर इनकम टैक्स विभाग शेयर बाजार से होने वाले मुनाफे (LTCG) को 'पैनी स्टॉक' (Penny Stock) या 'बोगस' मानकर टैक्सपेयर पर भारी टैक्स और जुर्माना लगा देता है।

विभाग का मानना होता है कि यह काला धन सफेद करने का तरीका है। लेकिन क्या ठोस सबूतों के बिना विभाग ऐसा कर सकता है?

हाल ही में **ITAT राजकोट** का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला (**पोपट रमेशकुमार J (HUF) बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर, जामनगर, दिनांक: 2 अप्रैल 2026**) सामने आया है。

यह फैसला उन सभी निवेशकों के लिए एक बड़ी जीत है जो ईमानदारी से शेयरों में निवेश करते हैं!

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# # # 🚨 मामला क्या था? (The Case)

जामनगर के एक टैक्सपेयर (HUF) ने साल 2014-15 में 'PFL Infotech Ltd' के शेयर्स बेचे और उस पर **लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)** का लाभ लिया

विभाग ने इस केस को दोबारा खोला (Reassessment) और यह तर्क दिया कि यह एक 'पैनी स्टॉक' कंपनी है और यह मुनाफा महज एक दिखावा (Accommodation Entry) है。

अधिकारी ने टैक्सपेयर द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट नोट, बैंक स्टेटमेंट और डीमैट अकाउंट की जानकारी को नजरअंदाज करते हुए **41,97,395 रुपये** की राशि को सेक्शन 68 के तहत 'बिना हिसाब की आय' मानकर टैक्स जोड़ दिया。

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# # # ⚖️ ITAT का फैसला: ईमानदारी की जीत (The Relief)
ITAT राजकोट ने विभाग की इस कार्रवाई को गलत ठहराया और टैक्सपेयर के हक में फैसला सुनाते हुए ये अहम बातें कहीं:

1. **दस्तावेजों की प्रधानता:** कोर्ट ने देखा कि टैक्सपेयर ने शेयर्स की खरीद अकाउंट पेयी चेक से की थी, शेयर्स 12 महीने से ज्यादा डीमैट खाते में रहे और उन्हें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर STT चुकाकर बेचा गया。

2. **केवल शक काफी नहीं:** अदालत ने स्पष्ट किया कि विभाग केवल तीसरी पार्टी के बयानों या सामान्य जांच रिपोर्ट के आधार पर मुनाफे को बोगस नहीं कह सकता。 अधिकारी को यह साबित करना होगा कि टैक्सपेयर खुद शेयर के दाम बढ़ाने (Price Rigging) में शामिल था。

3. **कानूनी मिसाल (Binding Precedent):** गुजरात हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब लेनदेन बैंकिंग चैनल और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए हुआ है, तो उसे अवैध नहीं माना जा सकता。

कोर्ट ने अंततः विभाग द्वारा की गई पूरी की पूरी **41.97 लाख रुपये की बढ़ोतरी को रद्द (Delete) कर दिया**。

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**"चेक से खरीदा, डीमैट में रखा, नियमों का पालन पूरा था,**
**सिर्फ शक की बुनियाद पर नोटिस, बिल्कुल ही अधूरा था।**
**जीता वही निवेशक जिसने, कागज रखे संभाल के,**
**अदालत ने धो डाला दाग, विभाग के उस जाल के!"**
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# # # ⭐ मेरी सलाह (Expert Advice)

1. **रिकॉर्ड संभाल कर रखें:** जब भी शेयर्स बेचें, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट, डीमैट स्टेटमेंट और बैंक की पासबुक की कॉपी हमेशा सुरक्षित रखें। यही आपके सबसे बड़े ढाल हैं。

2. **सच्चाई के साथ लड़ें:** अगर विभाग आपकी वास्तविक कमाई को 'बोगस' बताता है, तो घबराएं नहीं। सही कानूनी दलीलों और माननीय हाई कोर्ट के फैसलों के आधार पर आपको न्याय जरूर मिलेगा.

क्या आपको भी पुराने सालों के शेयर ट्रांजैक्शन के लिए इनकम टैक्स नोटिस मिला है? सही सलाह लें और अपने निवेश को सुरक्षित करें! ⚖️
**✍️**
**Advocate Vk Maurya**
**VK Associates
Gst & Income Tax Consultant**
# # # 📂(Keywords & Hashtags):
Court

01/04/2026

⭐ कहानी एक टैक्सपेयर की: "क्या बिना सुनवाई का मौका दिए इनकम टैक्स विभाग मनमाना टैक्स थोप सकता है?"

नमस्कार दोस्तों,

अक्सर देखा जाता है कि इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) जल्दबाजी में टैक्सपेयर की बात सुने बिना ही भारी-भरकम टैक्स की डिमांड निकाल देता है।

लेकिन कानून कहता है कि "Natural Justice" (प्राकृतिक न्याय) के तहत हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा और उचित मौका मिलना चाहिए।

हाल ही में ITAT मुंबई का एक बहुत ही राहत भरा फैसला (नथान अनिल राव बनाम ITO, मुंबई, दिनांक: 13 मार्च 2026) सामने आया है。

यह फैसला उन सभी के लिए एक मिसाल है जिन्हें बिना पूरी सुनवाई के 'एकतरफा' (Ex-parte) आदेश थमा दिए जाते हैं।

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🚨 मामला क्या था? (The Case)

मुंबई के एक टैक्सपेयर, श्री नथान अनिल राव ने असेसमेंट ईयर 2017-18 के दौरान एक विदेशी कंपनी (Rentokil Singapore) को अपनी कंपनी के 5048 शेयर्स बेचे थे。

इनकम टैक्स अधिकारी (AO) ने इन शेयर्स की कीमत पर सवाल उठाया और सेक्शन 68/69 के तहत लगभग 16.02 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को "अनअक्सप्लेंड इनकम" (Unexplained Income) मानकर टैक्स लगा दिया。

जब मामला अपील (CIT Appeals) में गया, तो वहां भी टैक्सपेयर को अपने दस्तावेज जुटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और विभाग ने एकतरफा आदेश (Ex-parte Order) पास कर दिया。

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⚖️ ITAT का फैसला: टैक्सपेयर को मिली संजीवनी (The Relief)
टैक्सपेयर ने हार नहीं मानी और ITAT मुंबई का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित अहम बातें कहीं:

* सुनवाई का अधिकार (Right to be Heard): अदालत ने माना कि टैक्सपेयर को विदेशी दस्तावेजों (Non-resident entities) को इकट्ठा करने में समय लग सकता था。

बिना उचित मौका दिए अपील खारिज करना गलत है。

* अधिकारी की गलती: ITAT ने पाया कि टैक्सपेयर ने अधिकारी से सेक्शन 133(6) के तहत खरीदार कंपनी को नोटिस भेजकर जानकारी पुख्ता करने का अनुरोध किया था, जिसे अधिकारी ने नजरअंदाज कर दिया था。

* पुराना आदेश रद्द (Order Set Aside): कोर्ट ने पिछले सभी गलत आदेशों को रद्द कर दिया और मामले को दोबारा जांच के लिए वापस भेज दिया, ताकि टैक्सपेयर अपने सभी सबूत पेश कर सके。

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"बिना सुने जो फैसला सुनाया, कोर्ट ने उसे गलत ठहराया,
दस्तावेजों की ताकत देखो, टैक्सपेयर ने अपना हक पाया।
अधिकारी की जल्दबाजी अब नहीं चलेगी,
कानून की चौखट पर सच्चाई ही खिलेगी!"
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⭐ मेरी सलाह (Expert Advice)

* अधूरे दस्तावेजों के साथ न लड़ें: अगर आपका मामला पेचीदा है (जैसे शेयर प्रीमियम या विदेशी लेनदेन),

तो हमेशा पर्याप्त समय की मांग करें और सभी सबूत जैसे बैंक स्टेटमेंट, वैल्यूएशन रिपोर्ट और खरीदार की जानकारी तैयार रखें।

* एकतरफा आदेश को चुनौती दें: अगर विभाग ने आपकी बात सुने बिना आदेश पास कर दिया है, तो उच्च अधिकारियों या ट्रिब्यूनल (ITAT) में अपील जरूर करें। कानून आपको अपनी सफाई देने का अधिकार देता है।

क्या आप भी इनकम टैक्स के ऐसे ही किसी उलझे हुए नोटिस या एकतरफा आदेश से परेशान हैं?

अपनी फाइल की सही कानूनी जांच करवाएं और सही मंच पर अपनी बात रखें। ⚖️

✍️
Advocate VK Maurya
VK Associates
GST & Income Tax Consultant

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31/03/2026

नए Income-tax Rules, 2026 के आधार पर पैन कार्ड (PAN) से जुड़ी पूरी जानकारी बिन्दुवार (Point-wise) नीचे दी गई है:

1. मुख्य नियम और लागू होने की तिथि
* नियम का नाम: इन नियमों को 'आयकर नियम, 2026' (Income-tax Rules, 2026) कहा जाएगा।
* प्रभावी तिथि: ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से पूरे भारत में लागू होंगे।

2. पैन कार्ड के लिए नए फॉर्म्स (PAN Application Forms)
नए नियमों के तहत आवेदन करने के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं:
* फॉर्म संख्या 93: भारतीय नागरिकों (Individuals) द्वारा पैन आवंटन के लिए।
* फॉर्म संख्या 94: भारतीय कंपनियों या भारत में गठित संस्थाओं के लिए।
* फॉर्म संख्या 95: उन व्यक्तियों के लिए जो भारत के नागरिक नहीं हैं (Foreign Citizens)।
* फॉर्म संख्या 96: विदेशी कंपनियों या भारत के बाहर बनी संस्थाओं के लिए।

3. आधार-पैन लिंकिंग और जुर्माना (Late Fee)
* आधार की सूचना: धारा 262(6)(a) के तहत हर पैन धारक को अपना आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य है।
* देर से सूचना देने पर शुल्क: यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा (30 जून 2023) के बाद आधार की जानकारी देता है, तो उसे ₹1,000 का शुल्क देना होगा।

4. वे लेन-देन जहाँ पैन देना अनिवार्य है (नियम 159)
नियम 159 के अनुसार, निम्नलिखित कार्यों के लिए पैन कार्ड देना या फॉर्म 97 भरना जरूरी है:
* बैंक खाता: बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा कोई भी नया बैंक खाता खोलने या क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए।
* नकद जमा/निकासी: किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक साल में ₹10 लाख से अधिक नकद जमा या निकासी पर।
* अचल संपत्ति: ₹20 लाख से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति (जमीन/मकान) की खरीद या बिक्री पर।
* वाहन: ₹5 लाख से अधिक मूल्य के मोटर वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) की खरीद-बिक्री पर।
* म्यूचुअल फंड/बॉन्ड्स: ₹50,000 से अधिक की राशि निवेश करने पर।
* फिक्स्ड डिपॉजिट (FD): एक बार में ₹50,000 से ज्यादा या साल भर में ₹5 लाख से ज्यादा की FD कराने पर।
* होटल/विदेश यात्रा: होटल बिल या विदेश यात्रा के लिए एक बार में ₹1 लाख से अधिक का नकद भुगतान करने पर।
* वस्तुएं एवं सेवाएं: किसी भी सामान या सेवा के लिए ₹2 लाख से अधिक के लेन-देन पर।

5. विशेष प्रावधान
* नाबालिग (Minor) के मामले में: यदि किसी नाबालिग का अपना कोई कर योग्य आय नहीं है, तो वह अपने माता या पिता का पैन कोड कर सकता है।
* फॉर्म 97 (घोषणा): जिन लोगों के पास पैन नहीं है, उन्हें ऊपर बताए गए लेन-देन के लिए फॉर्म 97 में डिक्लेरेशन देना होगा।
* पता सत्यापन: पैन डेटाबेस में दिया गया पता ही आधिकारिक संचार के लिए मान्य होगा (नियम 232)।

6. एडवोकेट और टैक्स कंसल्टेंट के लिए विशेष
* ऑडिट रिपोर्ट: नियम 47 के तहत ऑडिट रिपोर्ट (फॉर्म 26) में अब पैन और जीएसटी विवरणों का मिलान अधिक कड़ाई से किया जाएगा।
* डिजिटल प्रक्रिया: पैन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं अब पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस (Faceless) मोड में संचालित होंगी।

👉:
एडवोकेट वी.के. मौर्य
वी.के. एसोसिएट्स (VK Associates)
जीएसटी एवं आयकर सलाहकार

31/03/2026

⭐ कहानी एक टैक्सपेयर की: "क्या गलत अधिकारी से ली गई मंजूरी (Sanction) पूरे इनकम टैक्स नोटिस को अवैध बना सकती है?"

नमस्कार दोस्तों,

इनकम टैक्स विभाग जब पुराने सालों के केस दोबारा खोलता है (Reassessment), तो उसे सेक्शन 148 के तहत नोटिस भेजने से पहले अपने उच्च अधिकारियों से लिखित मंजूरी (Approval) लेनी पड़ती है।

लेकिन क्या होगा अगर विभाग 3 साल से पुराने केस के लिए 'कमिश्नर' से मंजूरी ले ले, जबकि कानूनन यह मंजूरी 'चीफ कमिश्नर' से लेनी अनिवार्य हो?

हाल ही में ITAT पुणे का एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला (सचिन मोहनलाल चोर्डिया बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर, पुणे, दिनांक: 30 मार्च 2026) सामने आया है।

यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी जीत है जिन्हें पुराने सालों (जैसे 2016-17 और 2017-18) के री-असेसमेंट नोटिस मिले हैं!

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🚨 मामला क्या था? (The Case)

पुणे के एक टैक्सपेयर श्री सचिन मोहनलाल को असेसमेंट ईयर 2016-17 और 2017-18 के लिए सेक्शन 148 के तहत नोटिस जारी किए गए।

ये नोटिस जुलाई 2022 में जारी किए गए थे, यानी संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था।

इनकम टैक्स के नए नियमों (Section 151) के मुताबिक, अगर नोटिस 3 साल के बाद भेजा जा रहा है, तो मंजूरी 'प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर' (Pr. CCIT) या 'चीफ कमिश्नर' (CCIT) स्तर के अधिकारी से मिलनी चाहिए।

लेकिन इस केस में विभाग ने मंजूरी केवल 'प्रिंसिपल कमिश्नर' (Pr. CIT) से ली थी।

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⚖️ ITAT का ऐतिहासिक फैसला: टैक्सपेयर की बड़ी जीत (The Relief)
ITAT पुणे ने विभाग की इस बड़ी गलती को पकड़ लिया और टैक्सपेयर के हक में फैसला सुनाते हुए ये अहम बातें कहीं:

1. मंजूरी की अथॉरिटी का नियम (Section 151):

अदालत ने स्पष्ट किया कि 3 साल बीत जाने के बाद केवल 'चीफ कमिश्नर' या समकक्ष अधिकारी ही मंजूरी देने के लिए अधिकृत हैं।

निचले स्तर के अधिकारी (Pr. CIT) द्वारा दी गई मंजूरी कानून की नजर में शून्य (Bad in Law) है।

2. पूरा नोटिस और असेसमेंट रद्द:

चूंकि नोटिस की बुनियाद (मंजूरी) ही गलत थी, इसलिए अदालत ने सेक्शन 148 के उन सभी नोटिस और उनके आधार पर किए गए टैक्स असेसमेंट ऑर्डर्स को तुरंत प्रभाव से रद्द (Quash) कर दिया।

3. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन:

अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 'राजीव बंसल' केस के सिद्धांतों का पालन करते हुए यह साफ किया कि विभाग अपनी मर्जी से कानून के इन 'प्रोटोकॉल' को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

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"तीन साल बीते पुराने, अब चीफ कमिश्नर का है राज,
कमिश्नर की मंजूरी पर, गिरा अदालत का गाज।
बिना सही सैंक्शन के, नोटिस हुआ बेकार,
जीत गया वो टैक्सपेयर, जिसने की नियमों की पुकार!"
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⭐ मेरी सलाह (Expert Advice)

1. नोटिस की बारीकियों को जांचें:

जब भी आपको सेक्शन 148 का नोटिस मिले, तो सबसे पहले यह देखें कि उस पर डिजिटल सिग्नेचर किस अधिकारी के हैं और उसकी मंजूरी (Sanction) किस स्तर के अधिकारी ने दी है।

2. कानूनी अधिकारों का प्रयोग करें:

अक्सर विभाग तकनीकी प्रक्रियाओं में गलती कर देता है। ऐसी स्थिति में सही कानूनी दलीलें आपको लाखों रुपये की बेबुनियाद टैक्स डिमांड से बचा सकती हैं।

क्या आपको भी पुराने सालों (AY 2016-17 या 17-18) का इनकम टैक्स नोटिस मिला है?

घबराएं नहीं, अपनी फाइल की सही जांच कराएं और अपने हक के लिए लड़ें! ⚖️

✍️
Advocate VK Maurya
Vk Associates
GST Income Tax Consultant

📂 (Keywords & Hashtags):

29/03/2026

आयकर अधिनियम, **2025** (Income-tax Act, 2025) का **अध्याय 2 (Chapter II)** का शीर्षक **"Basis of Charge"** (कराधान का आधार) है।

यह नया अधिनियम पुराने **आयकर अधिनियम, 1961** को बदलकर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।

यह अध्याय आयकर लगाने के मूल सिद्धांतों को परिभाषित करता है — कब, किस पर और कैसे कर लगेगा।

कुल मिलाकर यह अध्याय काफी सरल बनाया गया है,
भाषा आसान है और पुराने अधिनियम की तुलना में प्रावधानों को संक्षिप्त किया गया है।

# # # अध्याय 2 की मुख्य धाराएँ (Clauses/Sections):

1. **धारा 4:

आयकर पर भार (Charge of income-tax)**

- हर **कर वर्ष (Tax Year)** के लिए, केंद्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम (Finance Act) में तय दरों पर कुल आय पर आयकर लगाया जाता है।
- कर **कर वर्ष** की कुल आय पर लगता है।
- इसमें अतिरिक्त आयकर (सurcharge, cess आदि) भी शामिल है।
- अगर कानून में कोई विशेष प्रावधान हो तो कर वर्ष के अलावा अन्य अवधि की आय पर भी कर लग सकता है।

- **मुख्य बदलाव**: पुराने अधिनियम में "Previous Year" और "Assessment Year" शब्द थे,

अब केवल **"Tax Year"** (वित्तीय वर्ष) का उपयोग है। Assessment Year की अवधारणा समाप्त कर दी गई है।

2. **धारा 5:

कुल आय की परिधि (Scope of total income)**

- **निवासी (Resident)** व्यक्ति/कंपनी आदि की → विश्वव्यापी आय (भारत + विदेश दोनों) पर कर।
- **अनिवासी (Non-Resident)** की → केवल भारत में प्राप्त या उद्भूत आय (Income received/deemed received या accrued/deemed to accrue in India) पर कर।
- निवास की स्थिति कुल आय की सीमा तय करती है।

3. **धारा 6:

भारत में निवास (Residence in India)**
- व्यक्ति, HUF, कंपनी आदि के **निवासी** होने के मानदंड।
- व्यक्ति के मामले में भारत में रहने के दिनों की संख्या आदि के आधार पर तय होता है (पुराने नियमों से काफी हद तक मिलता-जुलता)।
- यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि कर किस आय पर लगेगा।

4. **धारा 7:

प्राप्त हुई समझी गई आय और लाभांश (Income deemed to be received and dividend deemed to be income)**
- कुछ आय को प्राप्त माना जाता है भले ही वास्तव में न मिली हो।
- लाभांश आय कब मान्य होगी, इसका प्रावधान।

5. **धारा 8:

निर्दिष्ट इकाई से निर्दिष्ट व्यक्ति को पूंजी संपत्ति या व्यापार स्टॉक प्राप्ति पर आय (Income on receipt of capital asset or stock-in-trade by specified person from specified entity)**
- कुछ विशिष्ट मामलों (जैसे फर्म/LLP से साझेदार को संपत्ति हस्तांतरण) में आय कैसे मानी जाएगी।

6. **धारा 9:

भारत में उद्भूत या उद्भूत समझी गई आय (Income deemed to accrue or arise in India)**

- विदेशी स्रोत की आय भी भारत में उद्भूत मानी जा सकती है (जैसे भारत में कारोबार, संपत्ति, वेतन, रॉयल्टी आदि)।
- यह धारा अंतरराष्ट्रीय कराधान से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण है।

7. **धारा 10:

पुर्तगाली सिविल कोड द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच आय का विभाजन (Apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code)**

- गोवा, दमन, दीव आदि क्षेत्रों में लागू, जहाँ संपत्ति साझा मानी जाती है।

# # # अध्याय 2 के प्रमुख बदलाव (1961 vs 2025):

- **सरलीकरण**: भाषा आसान, कम प्रोविजो और एक्सप्लेनेशन। शब्द संख्या आधी हो गई है।

- **Tax Year**: Previous Year और Assessment Year की जगह सिर्फ Tax Year (वित्तीय वर्ष)। उदाहरण: FY 2026-27 को Tax Year 2026-27 कहेंगे।

- **Charging Section**: सurcharge और cess को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया।

- कुल आय की गणना, निवास नियम, भारत में उद्भूत आय आदि के मूल सिद्धांत लगभग वही रखे गए हैं — कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं, सिर्फ सरलीकरण है।

# # # अध्याय 2 का महत्व:

यह पूरा आयकर अधिनियम की नींव है। बिना इसके समझे आय के स्रोत (Heads of Income), छूट (Exemptions - Chapter III), कटौतियाँ आदि समझना मुश्किल है।

कर **कर वर्ष** की आय पर बाद में लगता है (जैसे Tax Year 2026-27 की आय पर 2027-28 में रिटर्न दाखिल होगा)।

**नोट**:
- Income Tax Act 2025 अभी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। 2025-26 या उससे पहले के वर्षों के लिए अभी भी 1961 का अधिनियम (संशोधित रूप में) लागू है।

- विस्तृत प्रावधानों और नियमों के लिए incometaxindia.gov.in पर नया अधिनियम देखें