Legal Services Help line

09/11/2022
31/05/2022

भारतातील 4 महत्वाचे कामगार कायदे, जे प्रत्येकाला माहीत असणे गरजेचे आहेत.
सगळीकडे जगभरातील कामगार कायद्यांबद्दल चर्चा होत आहे परंतु आपल्या सगळ्यांना भारतातील लोकांना ते जाणून घेणे गरज आहे. त्यामुळे भारतीय कामगार कायद्यांबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नाही याची जाणीव अनेकदा होते. म्हणून, आज आम्ही संशोधन करून ही माहिती तुमच्यासमोर आणली आहे आणि भारतात लागू होणारे विविध कामगार कायदे बद्दल जाणून घेतले जे सर्व काम करणाऱ्या व्यक्तींना जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे , यातून जी माहिती समोर आली ती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत..
1. किमान वेतन कायदा

नावाप्रमाणेच, हा कायदा तुम्हाला मिळणारे किमान वेतन ठरवतो. तुम्ही कुशल किंवा अकुशल कर्मचारी असाल आणि तुमची स्थिती यानुसार किमान वेतन बदलते.
किमान, तुम्ही ज्या श्रेणीशी संबंधित आहात त्यासाठी तुमच्या राज्यात लागू असलेल्या किमान वेतनाबद्दल तुम्हाला माहिती असली पाहिजे.

2. मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा

3. 2017 मध्ये, महिलांसाठी उपलब्ध सशुल्क प्रसूती रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवडे करण्यात आली. जर एखाद्या महिलेने गेल्या 12 महिन्यांत 80 दिवसांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या संस्थेत काम केले असेल, तर ती अशा सशुल्क रजेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.
तुम्ही 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेतले असल्यास, तुम्ही दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून 12 आठवड्यांच्या सशुल्क प्रसूती रजेसाठी देखील पात्र आहात. एक कमिशनिंग मदर, म्हणजेच जैविक माता जी तिच्या भ्रूणाचा वापर दुसर्‍या स्त्रीमध्ये (सरोगेट मदर) करण्यासाठी वापर करते, ती देखील मुलाच्या जन्माच्या दिवसापासून 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा घेऊ शकते.

मालकाने किंवा कंपनीने परस्पर सहमती दर्शवल्यास 26 आठवड्यांचा रजेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर महिला घरूनही काम करू शकतात. या कायद्यांतर्गत. 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या आस्थापनांसाठी देखील क्रेच सुविधा अनिवार्य आहे आणि महिलांना दिवसातून 4 वेळा क्रेचला भेट देण्याची परवानगी आहे.

3. वेतन देय कायदा

4. तुमच्या मालकाने किंवा कंपनीने तुमच्या पेमेंटला दर महिन्याला उशीर केल्यास, हा कायदा तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट, 1936 नुसार, तुमच्या मालकाने तुम्हाला तुमचा पगार दर महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत अदा करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल

30/05/2022

बालकहक्कांचा जाहीरनामा : बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रांनी २० नोव्हेंबर १९५९ रोजी प्रसूत केला. जगातील सर्व बालकांचा सर्वांगीण विकास साधून त्यांना सुखी व समृद्ध जीवन उपलब्ध व्हावे, असा या जाहीरनाम्याचा हेतू आहे. उद्देशिका, प्रत्यक्ष ठराव आणि बालकहक्कांच्या कार्यवाहीसाठी सुचविलेली दहा तत्त्वे असे त्याचे तीन भाग पडतात.
१) बालकहक्कांच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेले सर्व ह्क्क प्रत्येक बालकाला, जात वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय वा अन्य मतप्रणाली, राष्ट्रीय वा सामाजिक उत्पत्ती (उगम), मालमत्ता इत्यादींचा विचार न करता मिळावयास हवेत. (२) बालकाला विशेष संरक्षण मिळावे, बालकाचा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक दृष्टीनी विकास होऊ शकेल, अशा संधि-सुविधा त्याला कायद्याने वा अन्य मार्गांनी उपलब्ध करावयास हव्यात. (३) जन्मापासून बालकाला नाव व राष्ट्रियत्व मिळण्याचा हक्क आहे. (४) बालकाला सामाजिक सुरक्षेचे सर्व लाभ मिळावयास हवेत. (५) शारीरिक, मानसिक किंवा सामाजिक दृष्ट्या अपंग असलेल्या बालकाला विशेष प्रकारची वागणूक, शिक्षण देण्यात येऊन त्याची विशेष प्रकारची काळजी घेण्यात यावी. (६)बालकाच्या पूर्ण व सुसंवादी व्यक्तिमत्वाच्या विकासार्थ त्याला प्रेम व सलोखा यांची गरज असते. कोवळ्या वयातील बालकाला, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, त्याच्या मातेपासून दूर करू नये. अनाथ व निराधार बालकांची विशेष काळजी वाहणे आणि त्यांना आधार देणे, हे समाजाचे व शासनाचे कर्तव्य ठरते. (७) बालकाला मोफत व सक्तीचे किमान प्राथमिक शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. बालकाचे सामर्थ्य वाढेल, त्याच्या निर्णायक बुद्धीचा विकास होऊन त्याच्या ठायी नैतिक व सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल आणि समाजाला त्याचा उपयोग होईल, अशा प्रकारचे शिक्षण बालकाला उपलब्ध करावयास हवे. (८) बालकाला सर्वप्रथम संरक्षण व साहाय्य मिळणे आवश्यक आहे. (९) क्रूरता, पिळवणूक व दुर्लक्ष या सर्व प्रकारांपासून बालकाला संरक्षण मिळावयास हवे. त्याचा कोणत्याही प्रकाराने अपव्यापार करण्यात येऊ नये. किमान वयोमर्यादेपर्यंत बालकाला नोकरीवर वा कामास ठेवू नये, त्याचप्रमाणे त्याच्या जीविताला हानी वा धोका संभवेल अशा कोणत्याही अनारोग्यकारक व्यवसायात त्याला गुंतवू नये. (१०) जातीय, धार्मिक वा अन्य प्रकारचा भेदभाव उत्पन्न करणाऱ्या प्रवृत्त

29/05/2022

महिला कल्याणासाठीचे कायदे

हुंडा प्रतिबंधक कायदा : १९६१'च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे ३०४ (ख) आणि ४९८ (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

महिला संरक्षण कायदा : कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.

अश्लीलताविरोधी कायदा : भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४ मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून 'अश्लीलता सादर करणाऱ्याविरोधी कायदा १९८७'नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा : बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी 'बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अॅक्ट)' १९८७ मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलींचे वय किमान १८ आणि मुलाचे वय २१ वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

कौटुंबिक न्यायालय कायदा : दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणे एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम १९८४ लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

छेडछाड करणे गुन्हा : स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

मुलावर हक्क : एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.

समान वेतन कायदा : समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्र पाळीला कामाला बोलावता

14/04/2020

भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती च्या सर्व मित्रांना व त्यांच्या परिवार ला हार्दिक शुभेच्छा 💐💐💐 घरात राहा सुरक्षित राहा 🙏🙏🙏

Address

Office E/22 "Rajgruha " N-4Cidco Near High Court Aurangabad
Aurangabad

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legal Services Help line posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share