JURO LEGAL-Tax & Legal Advisor

03/10/2026

करदाताओं के लिए बड़ी राहत - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला: आपूर्तिकर्ता (Supplier) की चूक के लिए ईमानदार प्राप्तकर्ता (Bona Fide Recipient) का ITC रद्द नहीं किया जा सकता
केस: शौर्य अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य याचिकाकर्ता बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य / भारत संघ एवं अन्य
अदालत: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़
केस नंबर: CWP-34296-2024 (O&M) और अन्य संबंधित मामले
फैसले की तारीख: 01 अक्टूबर 2026 (21 अगस्त 2026 को सुरक्षित रखा गया, 01 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया)
मामले की पृष्ठभूमि:
स्टील, अलॉय और अन्य सामानों का व्यापार करने वाले विभिन्न व्यापारियों द्वारा कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में माल प्राप्त किया था और CGST अधिनियम की धारा 16 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाने के लिए अन्य सभी वैधानिक शर्तों को पूरा किया था। हालांकि, विभाग ने केवल इस आधार पर ITC देने से इनकार कर दिया कि आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर्स) ने सरकार के पास टैक्स जमा नहीं किया था।
अदालत का मुख्य निष्कर्ष:
यदि किसी ईमानदार प्राप्तकर्ता ने माल प्राप्त कर लिया है और CGST अधिनियम की धारा 16 के तहत ITC का लाभ उठाने की अन्य सभी शर्तों का पालन किया है, तो केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा टैक्स जमा न करने के कारण उसे ITC देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
अदालत के निर्देश:
1. केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा टैक्स का भुगतान न करने के कारण ITC से इनकार करने वाले आदेशों / कारण बताओ नोटिस (SCNs) को रद्द कर दिया गया है।
2. विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह माल की वास्तविक प्राप्ति और धारा 16 के तहत अन्य शर्तों के पूरा होने की पुष्टि करे।
3. इन मामलों को कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज (Remand) दिया गया है।
यह क्यों मायने रखता है:
1. एक खरीदार जिसने वास्तव में माल प्राप्त किया है और धारा 16 की शर्तों का पालन किया है, उसे आपूर्तिकर्ता की गलती के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।
2. किसी भी प्रकार की मिलीभगत, धोखाधड़ी या तथ्यों को छिपाने के सबूत के अभाव में, प्राप्तकर्ता को ITC से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
3. प्राप्तकर्ता की ईमानदारी और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है।
मुख्य बातें (Key Takeaways):
आपूर्तिकर्ता की गलती (Default) के लिए किसी भी ईमानदार प्राप्तकर्ता को ITC से इनकार नहीं किया जा सकता।
माल की वास्तविक प्राप्ति और धारा 16 की शर्तों का अनुपालन सबसे महत्वपूर्ण है।
विभाग को सभी तथ्यों की जांच करनी चाहिए; वे बिना सोचे-समझे (mechanically) ITC रद्द नहीं कर सकते।
प्राप्तकर्ता की ओर से धोखाधड़ी, मिलीभगत या तथ्यों को छिपाने जैसी चीजों का न होना एक प्रमुख कारक है।
नोट:
धोखाधड़ी या मिलीभगत के अभाव में, जिस प्राप्तकर्ता ने माल प्राप्त कर लिया है और धारा 16 की शर्तों का पूरी तरह पालन किया है, उसे केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा टैक्स न चुकाने की स्थिति में ITC से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

02/10/2026

02/10/2026

यहाँ Juro Legal के लिए एक छोटी और इम्पैक्टफुल Facebook पोस्ट दी गई है:
🚨 ROC Filing Alert! 🚨
क्या आपकी कंपनी ने अभी तक AOC-4 और MGT-7 फाइल नहीं किया है? 🏢
समय पर फाइलिंग न करने पर ₹100/प्रतिदिन की भारी पेनल्टी लग सकती है! लेट फीस और लीगल झंझटों से बचें और अपनी कंपनी का Annual Compliance आज ही पूरा करें।
Juro Legal के एक्सपर्ट्स के साथ अपनी ROC फाइलिंग को बनाएं बिल्कुल आसान और सुरक्षित। ✅
📩 आज ही हमसे संपर्क करें:
🌐 jurolegal.com
💬 या हमें डायरेक्ट मैसेज (DM) करें!

01/10/2026

📅 Statutory Due Date Calendar – October 2026

अक्टूबर 2026 की GST, PF/ESI, TDS/TCS और Income Tax की प्रमुख compliance due dates एक जगह।
समय पर filing करें, penalties से बचें और अपने business को compliant रखें।

📞 Juro Legal: 9889453140
🌐 www.jurolegal.com

Juro Legal – Your Tax, Legal & Compliance Partner

01/10/2026

Statutory Due Date Calendar – October 2026

अक्टूबर 2026 की GST, PF/ESI, TDS/TCS और Income Tax की प्रमुख compliance due dates एक जगह।
समय पर filing करें, penalties से बचें और अपने business को compliant रखें।

📞 Juro Legal: 9889453140
🌐 www.jurolegal.com

Juro Legal – Your Tax, Legal & Compliance Partner

30/09/2026

🚀 Business शुरू किया? पहले 90 दिनों में ये 8 काम जरूर निपटा लें!

Business Structure से लेकर PAN/TAN, GST, Udyam Registration, Current Account, Trade Licence, Accounting Software और Agreements तक — शुरुआत में सही compliance & systems सेट करना आगे की परेशानियां कम कर सकता है। ✅

💬 आपका Business कितना पुराना है? Comment में बताइए — क्या-क्या Pending है?

📞 9889453140
🌐 www.jurolegal.com

29/09/2026

💳 अगर UPI पर 0.4% MDR लगा तो क्या होगा?

सोचिए ₹10,000 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं। अगर हर transaction पर 0.4% MDR कटे और पैसा बार-बार घूमता रहे, तो हर चरण पर रकम घटती जाएगी।

📌 उदाहरण के तौर पर:

➡️ ₹10,000 → ₹9,960
➡️ ₹9,960 → ₹9,920
➡️ ₹9,920 → ₹9,880

यानी हर बार छोटी कटौती, लेकिन बार-बार होने पर बड़ा असर।

₹10,000 का उदाहरण:
🔹 10 बार घूमने के बाद ≈ ₹9,607
🔹 100 बार घूमने के बाद ≈ ₹6,698
🔹 402 बार घूमने के बाद ≈ ₹1,996

⚠️ इसका असर सबसे ज्यादा छोटे दुकानदारों और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए छोटी-छोटी transaction costs भी महत्वपूर्ण होती हैं।

अगर यह लागत ग्राहकों तक पहुंचाई जाती है, तो कीमतों पर भी असर पड़ सकता है और लोग दोबारा CASH की ओर जा सकते हैं।

💡 सवाल सिर्फ ₹40 का नहीं है—सवाल है कि पैसा कितनी बार घूमता है और हर बार कितनी लागत जुड़ती है।

UPI की लागत और MDR पर जागरूक रहिए।

📌 नोट: ऊपर की गणना 0.4% कटौती को हर transaction पर लगातार लागू मानकर की गई है। वास्तविक MDR व्यवस्था में शुल्क, merchant category और नियम अलग हो सकते हैं।

JURO LEGAL
Tax Legal and Compliance Partner
🌐 www.jurolegal.com

📞 9889453140

29/09/2026

📢 Important Income Tax Update

CBDT Circular No. 07/2026 extends the timelines for AY 2026–27:

📌 ITR Due Date: 21 November 2026
📌 Tax Audit Report: 21 October 2026

Plan your tax compliance in advance and avoid last-minute delays.

JURO LEGAL
Tax | Legal | Compliance
🌐 www.jurolegal.com | 📞 9889453140

28/09/2026

🚨 आपके Brand का नाम ही आपकी पहचान है!™

क्या आपने अपने Brand Name का Trademark करवाया है?
सिर्फ Brand बनाना ही काफी नहीं—उसे Legal Protection देना भी जरूरी है। ⚖️

✅ अपने Brand Name की Trademark Search करें
✅ सही Class चुनें
✅ Trademark File करें
✅ अपने Brand को Legal Protection दें

किसी और के Trademark होने से पहले अपने Brand को सुरक्षित करें! 🛡️

Juro Legal – Tax Legal and Compliance
🌐 www.jurolegal.com
📞 9889453140