Practising Lawyer at Allahabad High Court

23/01/2026

ओडिशा हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार किसी व्यक्ति पर RTI अधिनियम मे आवेदन करने की संख्या क़ो लिमिटेड नहीं किया जा सकता। एक ही विषय पर बार बार सुचना मांगने पर भी pio मना नहीं कर सकता

22/01/2026

Right to appear in exam is part of fundamental right to live with dignity under Article 21: Allahabad High Court

05/01/2026

Husband's Girlfriend Or Romantic Partner Can't Be Made Accused In S.498A IPC Case

Supreme Court of India

Dechamma I M @ Dechamma Koushik

Vs The State of Karnataka And Another

2024 INSC 97

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01/01/2026

Important ! Important ! Important
Digital Arrest khuch nahi hota hai ye ek fraud hai scam hai please agar koi aap ko digital Arrest bata kar paise maage ya daraye toh aap dare nahi balki police se sampark kare ....aap apne mehnat ke paise kisi ko yuhi na de de....

18/12/2025

आपकी 'चमक' किसी के घर का 'चिराग' बुझा सकती है! 🚫
​सड़क पर सामने से आती गाड़ियों की तेज सफेद (White) LED लाइट्स न केवल आँखों को अंधा (Blind) करती हैं, बल्कि भयानक एक्सीडेंट्स का कारण भी बन रही हैं। यह सिर्फ रोशनी नहीं, यह सड़कों पर फैला 'प्रकाश प्रदूषण' है जो जानलेवा है।
​आओ मिलकर संकल्प लें - पीली (Yellow) लाइट अपनाएं, सड़क सुरक्षा बढ़ाएं।
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22/09/2025

सुप्रीम_कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जिसमें कहा गया है कि यदि किसी भी थाने में कोई भी पुलिस शिकायतकर्ता के साथ तू - तड़ाक कर बात करती है या किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार करती है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद_21 का उल्लंघन माना जाएगा और उस दोषी पुलिसकर्मी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दोषी इंस्पेक्टर पर दो_लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

केस शीर्षक:- पावुला येसु दासन बनाम राज्य मानवाधिकार आयोग तमिलनाडु (SLP(C) NO. 20028/2022).

22/09/2025

सुप्रीम_कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जिसमें कहा गया है कि यदि किसी भी थाने में कोई भी पुलिस शिकायतकर्ता के साथ तू - तड़ाक कर बात करती है या किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार करती है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद_21 का उल्लंघन माना जाएगा और उस दोषी पुलिसकर्मी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दोषी इंस्पेक्टर पर दो_लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस जजमेंट का लाभ उठाएँ.......

केस शीर्षक:- पावुला येसु दासन बनाम राज्य मानवाधिकार आयोग तमिलनाडु (SLP(C) NO. 20028/2022).

20/09/2025

लावारिस वाहन भी आप संबंधित न्यायालय से रिलीज करा सकते हैं। दयाशंकर पाण्डेय बनाम राजेन्द्र प्रसाद सिंह 1988( 25) scc 313 के केस के तहत फैसला दिया

27/08/2025

13/08/2025

The prospective accused have No locus standi to assail the direction for investigation under Section 173(4) read with 175 (3) B.N.S.S. before the summoning/cognizance stage. There is neither any abuse of process of court nor any ground made out to pass an order to interfere with the complaint u/s 173(4) for securing the ends of justice, in exercise of the inherent jurisdiction of this Court under Section 528 B.N.S.S.

11/08/2025

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के लिए पहले सेशन कोर्ट में अर्जी देना अनिवार्य नहीं है। आवेदक चाहें तो सीधे हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं।

02/07/2025

Proceedings In SC-ST Act Can Be Quashed U/S 482 CrPC If There Is Abuse Of Process Of Law: Allahabad HC