Legal advice for forensic & law

Legal advice for forensic & law for any legal Assistance

02/05/2025

अपने क़ानून को जानें:~
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) की धारा 179 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना उचित कारण और नोटिस के ना तो थाने बुलाकर बैठा नहीं सकती है एवं न ही गिरफ्तार कर सकती है।
किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ उचित सबूत और कानूनी आधार होना जरूरी है। गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए नोटिस देना आवश्यक है, खासकर तब जब मामला गैर-संज्ञेय अपराध से जुड़ा हो।
पुलिस को केवल तभी गिरफ्तार करने का अधिकार है जब उसके पास गिरफ्तारी का वारंट हो, या मामला संज्ञेय अपराध से जुड़ा हो। साथ ही अगर आप जांच में सहयोग कर रहे हैं और आपके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं हैं, तो आपको केवल नोटिस देकर बुलाया जा सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

अगर पुलिस आपको बिना कारण, बिना नोटिस या बिना वारंट के थाने बुलाती है या गिरफ्तार करती है, तो आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। अगर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाता है तो आप दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग या न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।
अधिवक्ता
अंकित पाण्डेय 🇮🇳

The Supreme Court observed that High Courts cannot assess or call for the submission of an investigation report while ex...
02/05/2025

The Supreme Court observed that High Courts cannot assess or call for the submission of an investigation report while exercising powers under Section 482 of the CrPC, as this authority rests exclusively with the Magistrate.

Shri@Ashwini Upadhyay Ji आपके द्वारा किए जा रहे राष्ट्रहित में प्रयासों और सनातन के उत्थान के लिए जुझारूपन आपके व्यक्तित...
17/12/2024

Shri@Ashwini Upadhyay Ji
आपके द्वारा किए जा रहे राष्ट्रहित में प्रयासों और सनातन के उत्थान के लिए जुझारूपन आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है! क़ानूनी प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव हो या फिर सामाजिक मुद्दों में हस्तक्षेप निश्चित रूप से सराहनीय है!
इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं!🇮🇳we support you “The PIL Man of India”🙏

24/08/2024

Legal Update
These are the Provisions Related to Reservations in Constitution of India, 1950 (COI)?
Part XVI of the Constitution of India, 1950 (COI) deals with reservation of SC and ST in Central and State legislatures.
Article 15(4) and 16(4) of the COI enabled the State and Central Governments to reserve seats in government services for the members of the SC and ST.
The Constitution was amended by the Constitution (77th Amendment) Act, 1995 and a new clause (4A) was inserted in Article 16 to enable the government to provide reservation in promotion.
Later, clause (4A) was modified by the Constitution (85th Amendment) Act, 2001 to provide consequential seniority to SC and ST candidates promoted by giving reservation.
Constitutional 81st Amendment Act, 2000 inserted Article 16 (4 B) which enables the state to fill the unfilled vacancies of a year which are reserved for SCs/STs in the succeeding year, thereby nullifying the ceiling of fifty percent reservation on total number of vacancies of that year.
Article 330 and 332 of COI provides for specific representation through reservation of seats for SCs and STs in the Parliament and in the State Legislative Assemblies respectively.
Article 243D provides reservation of seats for SCs and STs in every Panchayat.
Article 233T provides reservation of seats for SCs and STs in every Municipality.
Article 335 of the constitution says that the claims of STs and STs shall be taken into consideration constituently with the maintenance of efficacy of the administration.
What are the Types of Reservations?
In the case of Indra Sawhney v. Union of India (1992) the Constitution Bench of the Supreme Court held that there are two types of reservations:

Vertical Reservations
They are the highest form of special provisions intended exclusively for members of backward classes SC, ST and OBC.
This is covered under Article 16 (4) of COI.
They cannot exceed 50%.
Horizontal Reservations
They are lesser form of special provisions and are intended for other disadvantaged citizens (like disabled, women etc).
These are provided for under Article 16 (1) of COI.
Horizontal reservations cut across the vertical reservations.
Types of Horizontal Reservation:
Compartmentalized Horizontal Reservation
In this type of reservation proportionate seats are reserved in each vertical reserved category.
An example would be if the total number of vacancies are 89. In case of compartmentalized reservation they can be divided as follows:
Total Vacancies General SC ST OBC EWS
89 35 out of which 10 for women out of 10, 2 posts reserved for widow 14 out of which 4 for women out of 4 posts 1 posts for widow 10 out of which 3 posts for women 18 out of which 5 posts for women 8 out of which 2 post for women
Overall Horizontal Reservation
Here the reservation is not specific to each vertical category.
The reservation provided here is provided on the total posts advertised i.e. such reservation is not specific to each vertical category.
An example would be if the total number of vacancies are 89 and out of the total seats 4 are reserved for Person with Disabilities, it would be overall Horizontal Reservation.
A Landmark Case Law on Applicability of Overall and Compartmentalized Horizontal Reservations..
Anil Kumar Gupta and Others v. State of U.P. and Others (1995)
The difference between overall and compartmentalized reservation is as follows:
Overall Horizontal Reservation Compartmentalized Horizontal Reservation
While allocating the special reservation candidates category the overall reservation in favour of special reservation categories has to be honoured. Where seats reserved for the Horizontal Reservation are proportionately divided amongst the Vertical Reservations and are not intertransferable

  update अभियुक्त की Anticipatory इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती की उसकी Quashing की एप्लीकेशन खारिज हो चुकी हैं...
02/08/2024

update
अभियुक्त की Anticipatory इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती की उसकी Quashing की एप्लीकेशन खारिज हो चुकी हैं...

27/06/2024

अपने कानून जाने जो आपको सीधे प्रभावित करते है..🇮🇳
New Tele-communication act 2024
:: अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा
:: इससे ज्यादा सिम खरीदने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा
:: फर्जी तरीकों से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा
::इमरजेंसी के समय सरकार नेटवर्क या टेलीकॉम सर्विस सेस्पेंड कर सकती हैं।
::इमरजेंसी के समय सरकार मैसेज प्रसार को जहाँ चाहे रोक सकती हैं।
:: प्रोमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की संतुष्टि लेना अनिवार्य होगा।
::पुराने समस्त टेलीकॉम कानून समाप्त हो जाएँगे।🇮🇳

27/06/2024

दिनांक 1 जुलाई से देश में पुलिस एवं प्रसाशनिक कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आने वाला हैं। नागरिकों की सहुलियत हेतु नए कानून के तहत देश के किसी भी कोने में रहकर मोबाइल एवं ईमेल से किसी भी थाने में दर्ज कर सकेंगे रिपोर्ट,
रिर्पोट दर्ज करने के 3 दिन के भीतर थाने में जाकर करने होंगे दस्तखत।
पुलिस अधिकारी के लापरवाही करने पर हैं दंड का प्रावधान।
Adv. ANKIT PANDEY (AHC)

14/05/2024

Case: BAR OF INDIAN LAWYERS THROUGH ITS PRESIDENT JASBIR SIGH MALIK vs. D.K.GANDHI PS NATIONAL INSTITUTE OF COMMUNICABLE DISEASES
यह मुद्दा, जो बार के सदस्यों के लिए प्रासंगिक है, 2007 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए एक फैसले से उभरा। आयोग ने फैसला सुनाया था कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (ओ) के तहत आती हैं। .
इस फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सेवाओं में कमी के लिए अधिवक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (जैसा कि 2019 में पुनः अधिनियमित किया गया) के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसने तर्क दिया कि पेशेवरों के साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।

02/05/2024

डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया की....
"अपेक्षित समारोहों के अभाव में किसी संस्था द्वारा केवल प्रमाण-पत्र जारी करना वैध हिंदू विवाह नहीं माना जाता है”।
महत्त्वपूर्ण मामले:
सीमा बनाम अश्वनी कुमार (2007),
इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन, विवाह का पंजीकरण, पक्षकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया है, वे या तो उप-निबंधक के समक्ष प्रथागत मान्यताओं के अनुसार विवाह को संपन्न कर सकते हैं या उसके अनुसार वैवाहिक संस्कार करने के बाद इसे पंजीकृत कर सकते हैं।
प्रिया बाला घोष बनाम सुरेश चंद्र घोष (1971),
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि यह आवश्यक है कि विवाह उचित संस्कारों के साथ तथा पक्षकारों पर लागू विधि या स्थापित रीति-रिवाज़ के अनुसार किया जाए।

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26 By 6B ANAND NAGAR NAINI
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