Kesarwani Associates

19/07/2023

It is clarified that an inoperative PAN is not an inactive PAN. One may file the Income Tax Return (ITR), irrespective of PAN becoming inoperative.
Only following are the consequences of ‘inoperative’ PAN:
i. Pending refunds and interest on such refunds will not be issued to inoperative PANs.
ii. TDS will be required to be deducted at a higher rate for inoperative PANs in accordance with section 206AA.
iii. TCS will be required to be collected at a higher rate for inoperative PANs in accordance with section 206CC.

19/11/2022

29/07/2022

Hurry up Friends

24/04/2022

As per the latest Notification No. 37/2022 of Income Tax department dated 21.04.2022, income tax return filing is mandatory for below mentioned persons:

1. Total sales, turnover or gross receipts in the business exceeds INR 60 Lacs; or

2. Total gross receipts in profession exceeds INR 10 Lacs; or

3. Aggregate of withholding taxes (TDS and TCS) is INR 25,000/- or more, but INR 50,000/- or more for an individual resident aged 60 years or more; or

4. Aggregate of deposit in one or more savings bank accounts is INR 50 Lacs or more.

Apart from above, there are some other criteria as well as a result of which filing of return is already made mandatory for following categories of the taxpayers as under:

- Deposit of INR 1 crores or more in one or more current accounts with a banking company or co-operative bank;
- Expenditure of INR 2 Lacs or more on foreign travel expenses either for himself or for any other person;
- Expenditure of INR 1 Lacs or more towards consumption of electricity.

17/01/2022

ITR Filing :- Income Tax लायक कमाई नहीं, फिर भी भरना चाहिए टैक्स रिटर्न, मिलते हैं कई फायदे :-

Income Tax Return: अगर आपकी कमाई इतनी कम है कि आप Tax exemption limit के नीचे आते हैं, तो कानूनन आपको ITR भरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा करके आप कई फायदों से हाथ धो बैठते हैं. इसलिए टैक्स एक्सपर्ट सभी को ITR भरने की सलाह देते हैं ।

🙏 Income Tax Return: कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम उम्र का है, जो सालाना 2.5 लाख रुपये कमाता है, उसे इनकम टैक्स से छूट मिलती है. कोई व्यक्ति जिसकी कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा होती है, उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है ।

हम सभी को पता है कि 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि सुपर सीनियर सिटिजन यानी 80 साल से ऊपर के लिए ये सीमा 5 लाख रुपये है. अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स की सीमा से कम है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, क्योंकि इसके कई फायदे होते हैं ।

1. लोन की योग्यता तय होती है:-

अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो, बैंक आपकी योग्यता की जांच पड़ताल करता है, जो इनकम के आधार पर होती है. बैंक कितना लोन आपको देगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इनकम कितनी है जो आपने इकनम टैक्स रिटर्न में फाइल की है. दरअसल, ITR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी बैंक लोन की आसान प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ।
आमतौर पर बैंक लोन प्रोसेसिंग के दौरान अपने ग्राहकों से 3 ITR की मांग करते हैं. इसलिए अगर आप कोई होम लोन लेकर घर खरीदना चाहते हैं, या फिर कार लोन लेना चाहते हैं या पर्नसल लोन लेना चाहते हैं, तो ITR जरूर दाखिल करना चाहिए क्योंकि इससे लोन मिलने में आसानी होती है ।

2. टैक्स रिफंड के लिए जरूरी है :-

अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप टर्म डिपॉजिट जैसी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स बचा सकते हैं. डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स बचाया जा सकता है. ITR रीफंड के जरिए आप टैक्स को क्लेम कर सकते हैं, अगर कुल इनकम कई स्रोतों की कमाई से 2.5 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है, तो कटा हुआ TDS आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं ।

3. पता, इनकम प्रूफ के लिए वैध डॉक्यूमेंट:-

इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर को वैध एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल आधार कार्ड बनवाने में भी किया जा सकता है. कंपनी की ओर से कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी किया जाता है. जो कि उसका इनकम प्रूफ होता है. खुद का काम करने वाले या फ्री-लांसर के लिए भी ITR फाइलिंग डॉक्यूमेंट एक वैध इनकम प्रूफ की तरह काम करता है ।

4. घाटे को क्लेम कर सकते हैं :-

एक टैक्सपेयर के लिए किसी घाटे को क्लेम करने के लिए एक तय तारीख के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है. ये घाटा कैपिटल गेंस, बिजनेस या प्रोफेशन के रूप में हो सकता है. जो व्यक्ति संबंधित असेसमेंट ईयर में ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स के नियम उन्हीं लोगों को कैपिटल गेंस के खिलाफ घाटे को कैरी फॉर्वर्ड करने की इजाजत देते हैं ।

5. वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी जरूरी डॉक्यूमेंट:-

अगर आप कहीं विदेश जा रहे हैं, तो ज्यादातर देश ITR की डिमांड करते हैं. इससे पता चलता है कि व्यक्ति टैक्स कंप्लायंट सिटिजन है. इससे वीजा प्रोसेसिंग अधिकारियों को आपकी मौजूदा वित्तीय हालात और इनकम के बारे में साफ जानकारी मिलती है. इससे आपको वीजा मिलने में आसानी होती है ।

21/08/2021

ITR Filing :- Income Tax लायक कमाई नहीं, फिर भी भरना चाहिए टैक्स रिटर्न, मिलते हैं कई फायदे :-

Income Tax Return: अगर आपकी कमाई इतनी कम है कि आप Tax exemption limit के नीचे आते हैं, तो कानूनन आपको ITR भरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा करके आप कई फायदों से हाथ धो बैठते हैं. इसलिए टैक्स एक्सपर्ट सभी को ITR भरने की सलाह देते हैं ।

🙏 Income Tax Return: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है.(Non Audit case) कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम उम्र का है, जो सालाना 2.5 लाख रुपये कमाता है, उसे इनकम टैक्स से छूट मिलती है. कोई व्यक्ति जिसकी कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा होती है, उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है ।

हम सभी को पता है कि 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि सुपर सीनियर सिटिजन यानी 80 साल से ऊपर के लिए ये सीमा 5 लाख रुपये है. अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स की सीमा से कम है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, क्योंकि इसके कई फायदे होते हैं ।

1. लोन की योग्यता तय होती है:-

अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हैं तो, बैंक आपकी योग्यता की जांच पड़ताल करता है, जो इनकम के आधार पर होती है. बैंक कितना लोन आपको देगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इनकम कितनी है जो आपने इकनम टैक्स रिटर्न में फाइल की है. दरअसल, ITR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी बैंक लोन की आसान प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ।
आमतौर पर बैंक लोन प्रोसेसिंग के दौरान अपने ग्राहकों से 3 ITR की मांग करते हैं. इसलिए अगर आप कोई होम लोन लेकर घर खरीदना चाहते हैं, या फिर कार लोन लेना चाहते हैं या पर्नसल लोन लेना चाहते हैं, तो ITR जरूर दाखिल करना चाहिए क्योंकि इससे लोन मिलने में आसानी होती है ।

2. टैक्स रिफंड के लिए जरूरी है :-

अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप टर्म डिपॉजिट जैसी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स बचा सकते हैं. डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स बचाया जा सकता है. ITR रीफंड के जरिए आप टैक्स को क्लेम कर सकते हैं, अगर कुल इनकम कई स्रोतों की कमाई से 2.5 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है, तो कटा हुआ TDS आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं ।

3. पता, इनकम प्रूफ के लिए वैध डॉक्यूमेंट:-

इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर को वैध एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल आधार कार्ड बनवाने में भी किया जा सकता है. कंपनी की ओर से कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी किया जाता है. जो कि उसका इनकम प्रूफ होता है. खुद का काम करने वाले या फ्री-लांसर के लिए भी ITR फाइलिंग डॉक्यूमेंट एक वैध इनकम प्रूफ की तरह काम करता है ।

4. घाटे को क्लेम कर सकते हैं :-

एक टैक्सपेयर के लिए किसी घाटे को क्लेम करने के लिए एक तय तारीख के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है. ये घाटा कैपिटल गेंस, बिजनेस या प्रोफेशन के रूप में हो सकता है. जो व्यक्ति संबंधित असेसमेंट ईयर में ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स के नियम उन्हीं लोगों को कैपिटल गेंस के खिलाफ घाटे को कैरी फॉर्वर्ड करने की इजाजत देते हैं ।

5. वीजा प्रोसेसिंग के लिए भी जरूरी डॉक्यूमेंट:-

अगर आप कहीं विदेश जा रहे हैं, तो ज्यादातर देश ITR की डिमांड करते हैं. इससे पता चलता है कि व्यक्ति टैक्स कंप्लायंट सिटिजन है. इससे वीजा प्रोसेसिंग अधिकारियों को आपकी मौजूदा वित्तीय हालात और इनकम के बारे में साफ जानकारी मिलती है. इससे आपको वीजा मिलने में आसानी होती है ।

28/07/2021

One has to maintain accounts of clients on accounting software. As well as perform other office works related to the same.

07/10/2020

*Section 80D - Deduction in respect of Medical Insurance Premium under IT act.*

In the present scenario, due to the arise of Covid-19, many people are purchasing Health Insurance policies.

Premiums paid on such policies are eligible for deduction u/s.80D of Income Tax Act, which is discussed in detail below:-

Medical Insurance Premium

*In Case of Individual:-*
(i) Deduction in respect of insurance premium paid for the family:-

Deduction to the extent of Rs.25000/- is allowed in respect of the following payments:-

• Premium paid to effect or keep in force an insurance on the health of self, spouse, and dependent children or

• Any contribution made to the Central Government Health Scheme or

• Such other health scheme as may be notified by the Central Government [Central Government Health Scheme (CGHS)].

(ii) Deduction in respect of insurance premium paid for Parents:-

Further deduction up to Rs.25000/-[1] is allowable to effect or to keep in force an insurance on the health of parents of the assessee.

(iii) Deduction in respect of payment towards Preventive Health Check-up:-

Deduction to the extent of Rs.5000/- shall be allowed in respect payment made on account of preventive health check-up of self, spouse, dependent children, or parents made during the previous year. However, the said deduction of Rs.5000/- is within the overall limit of Rs.25000/- or Rs.50000/-, specified in (i) and (ii) above.

(iv) Mode of payment for claiming Deduction u/s.80D:-


Payment can be made:-

• By any mode, including cash, in respect of any sum paid on account of preventive health check-up;

• By any mode other than cash, in all other cases.

(v) Deduction for medical expenditure incurred on senior citizens:-

Senior Citizens who are unable to get health insurance coverage can claim deduction up to Rs.50000/- which would be allowed in respect of any payment made on account of medical expenditure in respect of such person if no payment has been made to keep in force an insurance on the health of such person.


*In Case of HUF:-*
• Deduction under this section is allowable in respect of premium paid to ensure the health of any member of the family.

• Maximum deduction available to a HUF would be Rs.25000/- and in case any member is a senior citizen, Rs.50000/-.

• Further, the amount paid on account of medical expenditure incurred on the health of any member of a family who is a senior citizen would qualify for deduction subject to a maximum of Rs.50000/-, provided no amount has been paid to effect or keep in force an insurance on the health of such person.

Condition:-
• Premium should be paid by any mode, other than cash, in the previous year out of his income chargeable to tax.

Deduction where the premium for health insurance is paid in lump sum [Sec.80D (4A)]:-
• In a case where the insurance premium is paid in lump-sum for more than one year by:-

i. Individual, to effect or keep in force an insurance on his health or health of his spouse, dependent children or parents; or

ii. HUF, to effect or keep in force an insurance on the health of any member of the family,


then, the deduction allowable under this section for each of the relevant previous year would be equal to the appropriate fraction of such lump-sum payment.

Ex:-Mr. Praveen took health insurance policy effective for 2 years, policy commencing from 01-09-2020 on 25-08-2020 and made a lump sum payment of Rs.15000/- as premium.

Now, for F.Y 2020-21, the amount of deduction available to him under this section will be Rs.4375/- (9 Months -effective period [Sept 2020 to Mar 2021]).

Note:-

• In case the individual or any of his family members is a senior citizen, the aggregate of deduction, in respect of payment of premium, contribution to CGHS, and medical expenditure incurred, cannot exceed Rs.50000/-.

• In case one of the parents is a senior citizen who is covered under a medical insurance policy and another is also a senior citizen but not covered under a medical insurance policy, the aggregate of deduction, in respect of payment of medical insurance premium and medical expenditure incurred, cannot exceed Rs.50000/-.

[1] Quantum of deduction in case of senior citizen:- Increased deduction of Rs.50000/- (instead of Rs.25000/-) shall be allowed in case any of the persons mentioned above is a senior citizen (i.e., an individual resident in India of the age of 60 years or more at any time during the relevant previous year.)

19/07/2020

New Form 26A introduced by CBDT

Government of India, Department of Revenue, Ministry of Finance and Central Board of Direct Taxes has came out with a New Form 26AS which is the Faceless hand-holding of the Taxpayers to provide full details of their financial transactions.

Aim is to prevent suppression of information by taxpayers. The taxpayers tax passbook or the form 26AS contains details of taxpayer and compliance details along with other financial transactions.

> Modified process with New form 26 AS:
Information being received by the Income Tax Department from the filers of Statement of Financial Transactions (SFTs) now being shown in Part E of Form 26AS to facilitate voluntary compliance, tax accountability and ease of e-filing of returns so that the same can be used by the taxpayer to file her or his income tax return (ITR) by calculating the correct tax liability in a feel-good environment.

> Key highlights:
1. It helps to e-file income tax returns quickly and correctly.
2. The new form required some additional details on taxpayers’ financial transactions.
3. This form will bring transparency and accountability in the tax administration.
4. SFTs will help the taxpayers to recall all their major financial transactions so that they have a ready reckoner to enable them while filing the ITR.
5. Information under different SFTs will be shown in the new Form 26AS which includes:
• Cash deposit
• withdrawal from saving bank accounts,
• sale/purchase of immovable property,
• time deposits,
• credit card payments,
• purchase of shares,
• debentures,
• foreign currency,
• mutual funds,
• buy back of shares,
• cash payment for goods and services, etc.
• banks, mutual funds, institutions issuing bonds and registrars or sub-registrars etc., with regard to individuals having high-value financial transactions

6. Form 26AS for any taxpayer, will display in part E of the Form, different fields such as, type of transaction, name of SFT filer, date of transaction, single/joint party transaction, number of parties, amount, mode of payment and remarks etc.

19/07/2020

CBDT to start e-campaign on Voluntary Compliance of Income Tax for FY 2018-19 from 20th July, 2020

Posted On: 18 JUL 2020 6:23PM by PIB Delhi

The Income Tax Department is all set to start an e-campaign on voluntary compliance of Income Tax for the convenience of taxpayers from Monday, the 20th of July, 2020. The 11 days campaign ending on 31st July, 2020 focuses on the assessees/taxpayers who are either non-filers or have discrepancies/deficiency in their returns for the FY 2018-19.

The objective of the e-campaign is to facilitate taxpayers to validate online their tax/financial transaction information available with the I-T Department, especially for the assessees for FY 2018-19 and promote voluntary compliance, so that they do not get into notice and scrutiny process etc.

This e-campaign is being run for the benefit of the taxpayers. Under this e-campaign the Income Tax Department will send email/sms to identified taxpayers to verify their financial transactions related information received by the I-T Department from various sources such as Statement of Financial Transactions (SFT), Tax Deduction at Source (TDS), Tax Collection at Source (TCS), Foreign Remittances (Form 15CC) etc. The Department, has also collected information related to GST, exports, imports and transactions in securities, derivatives, commodities, mutual funds, etc., under information triangulation set up and data analytics.

It is stated that data analysis has identified certain taxpayers with high value transactions who have not filed returns for AY 2019-20 (relevant to FY 2018-19). In addition to the non-filers, another set of return filers have also been identified wherein the high value transactions do not appear to be in line with their Income Tax Return.

Under the e-campaign, the taxpayers will be able to access details of their high value transaction related information on the designated portal. They will also be able to submit online response by selecting among any of these options: (i) Information is correct, (ii) Information is not fully correct, (iii) Information related to other person/year, (iv) Information is duplicate/included in other displayed information, and (v) Information is denied. There would be no need to visit any Income Tax office, as the response has to be submitted online.

It may be noted that the last date for filing as well as revising the Income Tax Return for Assessment Year 2019-20 (relevant to FY 2018-19) is 31st July 2020. Taxpayers are requested to avail the opportunity to participate in the e-campaign for their own ease and benefit.

01/07/2020

Taxpayers please note that maximum Late Fee for Form GSTR 3B has been capped at Rs. 500 for taxperiod July 2017 to July 2020 subject to returns being filed before 30th September, 2020.

“Taxpayers please note that maximum Late Fee for Form GSTR 3B has been capped at Rs. 500 for taxperiod July 2017 to July 2020 subject to returns being filed before 30th September, 2020. ”