Advocate Satyendra Kumar Yadav allahabad High court

21/08/2025

शांति भंग की आशंका हो तो क्या करें?”
CrPC की धारा 107/151 के तहत पुलिस preventive action ले सकती थी।
BNSS में अब ये powers धारा 144 और 151 के अंतर्गत दी गई हैं।
👉 यानी समाज में शांति बनाए रखने के लिए कानून पहले से ज्यादा सशक्त है।

21/08/2025

“मारपीट का मामला”
पुराने कानून में IPC की धारा 323 साधारण मारपीट को कवर करती थी।
अब नए कानून (BNS) में यही अपराध धारा 115 के अंतर्गत आता है।
⚖️ सज़ा लगभग वही है, लेकिन drafting और भाषा को आसान व स्पष्ट किया गया है।

21/08/2025

न्याय देर से मिले तो भी मिलता जरूर है। आपके अधिकारों की लड़ाई आसान नहीं होती, परंतु सत्य और कानून मिलकर आपको न्याय दिला सकते हैं। कानूनी सलाह लेने में देर न करें — देर करने से मामला कमजोर होता है।

21/08/2025

जमीन-जायदाद के झगड़े में सबसे बड़ी गलती यह है कि ज़्यादातर लोग मौखिक समझौते पर भरोसा कर लेते हैं। पर याद रखिए – कानून में वही मान्य है जो लिखित और पंजीकृत हो। 👉 अगर आपकी जमीन पर कोई कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत स्टेटस-क्वो ऑर्डर लिया जा सकता है।

21/08/2025

क्या आपको पता है?”
अगर कोई सरकारी अफसर बिना कारण आपके आवेदन पर कार्यवाही नहीं करता, तो ये आपके मौलिक अधिकार (Article 14 और 21) का उल्लंघन है।
👉 ऐसे मामलों में आप हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं।

31/08/2023

30/07/2023

राधे राधे