विधिक सहायता संघ Legal Help Organization

08/05/2026

23 आपराधिक मामले लंबित होने के बावजूद पासपोर्ट नवीनीकरण का अधिकार, विदेश यात्रा मौलिक अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट

30/04/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत वाहन सीज करने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक वैज्ञानिक रूप से यह साबित न हो जाए कि बरामद मांस वास्तव में गोमांस है, तब तक वाहन को जब्त करना अवैध और मनमाना है।

09/06/2025

विवाह पंजीकरण के लिए नए निर्देश जारी

07/06/2025

18/03/2025

धारा 47 सीपीसी के तहत डिक्री पारित होने के बाद संपत्ति के अधिकार को बढ़ाने के लिए आवेदन को आदेश 21 नियम 97 के तहत आवेदन माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

09/03/2025

उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाले लाइसेंस धारियों को मिलेगा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का लाभ पुरानी शराब की दुकान पुरानी व्यवस्थाओं के अनुसार चलेंगी।
6 मार्च के लॉटरी सिस्टम से किया बाहर ।।।
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अमित सिंह सेंगर
अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद
मो 8726307979

05/07/2024

SC slams NIA for 4-year delay in trial in UAPA case; notes accused has right to speedy trial

An angry Supreme Court on Wednesday slammed the NIA, for delaying the trial in an Unlawful Activities (Prevention) Act of 1967 case, and said that even the accused has a right to a speedy trial.

The two-judge vacation bench of the top court, led by Justice J B Pardiwala and Justice Ujjal Bhuyan, observed that even though the accused, Javed Gulam Nabi Sheikh, is alleged of committing a serious offence, he has the right to a speedy trial.

"Do not make a mockery of justice. The National Investigation Agency is the prosecuting agency (NIA). You are the State; you are the NIA.He might have committed a serious offence, but you are under the obligation to start the trial. He has been in jail for the past four years. Till date, the charge has not been framed.," the court said.

In view of this, the Court granted him (Sheikh) bail as a pre-condition, and asked him not to leave Bombay and be present before NIA's Bombay office in 15 days.

The bench was hearing an appeal against the Bombay High Court order that declined to release the appellant, Sheikh, on bail in connection with the prosecution under the UAPA.

Thr apex court also took into record the fact that the prosecution has to examine 80 witnesses in the case, and it questioned the NIA, as to how it would go in ensuring speedy trial?

According to the prosecution, on February 9, 2020, Sheikh was apprehended by the Mumbai police on the basis of secret information. After such an operation was undertaken, counterfeit currency notes were recovered. Allegedly, the notes were from Pakistan.

The apex court also noted that the two co-accused (of Sheikh) have been released on bail in the case.

It observed that howsoever serious a crime may be, the accused has a right to a speedy trial under Article 21 of the Constitution, the top court said.

22/06/2024

केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 21 जून से प्रभावी होगा।

हालांकि यह अधिनियम 9 फरवरी, 2024 को संसद द्वारा पारित किया गया, लेकिन सरकार द्वारा इसे अधिसूचित नहीं किए जाने के कारण यह प्रभावी नहीं हुआ। शुक्रवार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की।

उक्त अधिसूचना में कहा गया,

"सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून, 2024 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी होने की तिथि निर्धारित करती है। अधिनियम में प्रश्न पत्र या आंसर की के लीक होने, सार्वजनिक परीक्षा में किसी भी तरह से अनधिकृत रूप से उम्मीदवार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने और कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ के लिए दंड का प्रावधान है। व्यक्तियों के अलावा, ऐसी गतिविधियों में शामिल संस्थान भी दंड के लिए उत्तरदायी हैं।

गौरतलब है कि NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक होने के बारे में व्यापक शिकायतों के बीच अधिसूचना जारी की गई। हाल ही में आयोजित UGC-NET परीक्षा को भी पेपर लीक के बाद रद्द कर दिया गया। हालांकि, अधिनियम 21 जून से पहले की घटनाओं पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा।

अधिनियम के अनुसार, "अनुचित साधनों" में शामिल हैं: (i) प्रश्न पत्र या आंसर की की अनधिकृत पहुंच या लीक होना, (ii) सार्वजनिक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की सहायता करना, (iii) कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों से छेड़छाड़ करना, (iv) मेरिट सूची या रैंक को शॉर्टलिस्ट करने या अंतिम रूप देने के लिए दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना, और (v) मौद्रिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षा आयोजित करना, धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करना।

अधिनियम के तहत अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम तीन वर्ष की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त किए गए सेवा प्रदाता पर भी 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और परीक्षा की आनुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी।

"सेवा प्रदाता" को किसी भी एजेंसी, संगठन, निकाय, व्यक्तियों के संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, साझेदारी या एकल स्वामित्व वाली फर्म के रूप में परिभाषित किया गया, जिसमें उसके सहयोगी, उप-ठेकेदार और किसी भी कंप्यूटर संसाधन या किसी भी सामग्री का समर्थन प्रदाता शामिल है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त किया जाता है।

21/06/2024

NEET UG 2024 - Grace Marks Given To 1563 Candidates Will Be Cancelled, They'll Be Given Retest Option: Centre Tells Supreme Court

The NTA told the Court that the re-test is likely to be held on June 23 and its results will be declared by June 30. In relation to the NEET-UG 2024 controversy, the Centre on Thursday (June 13) informed the Supreme Court that a decision has been taken to cancel the grace marks awarded to 1563 students. These 1563 candidates will be informed of their actual scores (without the grace marks) and will be given the option to appear for a re-test, the counsel appearing for the Union Government inform