09/03/2021
*****************************
*'मजिस्ट्रेट/ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के नाबालिग पीड़ित को चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में भेजने के न्यायिक आदेश के खिलाफ हैबियस कॉर्पस की याचिका सुनवाई योग्य नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट*
⚫इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने (सोमवार) कहा कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या बाल कल्याण समिति के पीड़ित को महिला सुरक्षा गृहों / चाइल्ड केयर होम में भेजने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है और बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) की रिट पर आदेश को अलग नहीं रखा जा सकता है।
*खंडपीठ ने यह भी कहा कि ऐसे चाइल्ड केयर होम में पीड़ित को कस्टडी में रखना अवैध कस्टडी नहीं माना जा सकता है।*
🟤 *न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति संजय यादव की पूर्ण पीठ* एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, इस याचिका में चाइल्ड केयर होम के अधीक्षक को निर्देशों की मांग की गई थी कि 17 साल की नाबालिग लड़की (आंचल) को छोड़ दिया जाए ,जिसे बाल गृह में कथित रूप से अवैध रूप से कस्टडी में रखा गया है।
*निम्नलिखित तीन मुद्दों पर एक बड़ी बेंच को फैसला करना था;*
🔵1. क्या मजिस्ट्रेट द्वारा पारित न्यायिक आदेश के खिलाफ या अधिनियम की धारा 27 के तहत नियुक्त बाल कल्याण समिति के पीड़ित को महिला संरक्षण गृह / नारी निकेतन / किशोर गृह / चाइल्ड केयर होम में रखने के न्यायिक आदेश के खिलाफ हैबियस कॉर्पस की याचिका सुनवाई योग्य है?
🟢2. क्या महिला सुरक्षा गृह / नारी निकेतन / जुवेनाइल होम / चाइल्ड केयर होम में आदेश के अनुपालन (अनुचित हो सकता है) में पीड़ित को कस्टडी में रखना अवैध कस्टडी के रूप में देखा जा सकता है?
🟣3. जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों के देखभाल और संरक्षण) एक्ट, 2015 के तहत, बोर्ड / बाल कल्याण समिति की बच्चे के कल्याण के लिए उनकी देखभाल करना और सुरक्षा की कानूनी जिम्मेदारी है और इस तरह, प्रस्ताव है कि यहां तक कि एक नाबालिग को महिला सुरक्षा गृह / नारी निकेतन / जुवेनाइल होम / चाइल्ड केयर होम में उसकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं भेजा जा सकता है, क्या यह कानूनी रूप से वैध है या इस अधिनियम में एक संशोधित दृष्टिकोण की आवश्यकता है?
*पृष्ठभूमि*
🟠आंचल की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी (आंचल) ने 15 फरवरी 2020 को अर्जुन
