11/07/2024
जज भगवान नहीं हैं – इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील जजों को “माई लॉर्ड” या “योर लॉर्डशिप” नहीं कहेंगे – बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित किया
11 जुलाई 2024: इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों ने गुरुवार को अपनी हड़ताल जारी रखी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर की जा रही है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जजों के वकीलों के प्रति व्यवहार और कोर्ट की परंपराओं और प्रथाओं का पालन न करने सहित विभिन्न मुद्दों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज में हड़ताल का आह्वान किया है।
हड़ताल के दूसरे दिन, आज, दोपहर 12:00 बजे, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक नये पदाधिकारियों के कक्ष में अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल तिवारी की अध्यक्षता में बुलाई गई और महासचिव श्री विक्रांत पांडे द्वारा संचालित की गई।
बैठक के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए:
वकील अब “माई लॉर्ड” या “योर लॉर्डशिप” का उपयोग नहीं करेंगे
1. जजों के संबोधन में परिवर्तन: वकील अब जजों को “माई लॉर्ड” या “योर लॉर्डशिप” के रूप में संबोधित नहीं करेंगे। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए बयान के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जजों को खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य भर के सभी बार एसोसिएशनों से संपर्क किया जाएगा ताकि विभिन्न अदालतों में वकीलों के खिलाफ बढ़ते दुर्व्यवहार की घटनाओं को संबोधित किया जा सके। हड़ताल में काम करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई
2. अनुशासनात्मक कार्रवाई: उन वकीलों को, जिन्हें हड़ताल के निर्णय का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा करने में विफल रहने पर उनकी बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इससे उन्हें चिकित्सा सहायता, मृतक सदस्यों के आश्रितों को सहायता और नए कक्षों के आवंटन में प्राथमिकता जैसी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, वे भविष्य में उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की सदस्यता के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होंगे। इसके अलावा, जो वकील चल रहे आंदोलन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से मामलों में भाग लेंगे,उनकी सदस्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
जारी रहेगी हड़ताल
3. हड़ताल का विस्तार: वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, कार्यकारिणी समिति ने सर्वसम्मति से कल,12 जुलाई 2024 को न्यायिक कार्य से दूर रहने का निर्णय लिया।
