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Practice Areas - Civil , Criminal

भरे हुए जाम पर सुराही का सर झुका तो बुरा लगेगा,जिसे तेरी आरज़ू नही तू उसे मिला तो बुरा लगेगा ।
20/11/2023

भरे हुए जाम पर सुराही का सर झुका तो बुरा लगेगा,
जिसे तेरी आरज़ू नही तू उसे मिला तो बुरा लगेगा ।

𝐀 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐧𝐞𝐰 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 ,❤️ 𝐌𝐚𝐲 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐁𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐛𝐞  𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐮𝐬, 𝐦𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐛𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐥𝐚𝐬𝐭...
01/01/2023

𝐀 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐧𝐞𝐰 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 ,❤️ 𝐌𝐚𝐲 𝐀𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐁𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐛𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐮𝐬, 𝐦𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐞𝐚𝐫 𝐛𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬, 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞, 𝐥𝐨𝐯𝐞 , 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐠𝐫𝐨𝐰𝐭𝐡 𝐚𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐬. 𝐀𝐚𝐦𝐞𝐞𝐧 ❤️😊

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18/12/2022

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य  #निर्वाचन  #आयोग को शहरी स्थानीय निकायों के  #चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 20 दि...
15/12/2022

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य #निर्वाचन #आयोग को शहरी स्थानीय निकायों के #चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक #रोक लगा दी। कोर्ट ने यह आदेश प्रदेश सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को पूछे गए सवाल का जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का और समय मांगे जाने के बाद दिया गया। उल्‍लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि क्या निकाय चुनाव के लिए सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया में राज्य सरकार ने 'ट्रिपल टेस्ट' की औपचारिकताओं को पूरा किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया हुआ है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना फोन लाइन टैप करना या कॉल रिकॉर्ड करना भारत के संविधान के अनुच...
09/12/2022

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना फोन लाइन टैप करना या कॉल रिकॉर्ड करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का उल्लंघन है। जस्टिस जसमीत सिंह ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा कर्मचारियों के कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टिप्पणियां कीं।

03/12/2022
02/12/2022

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे जेल अधिकारियों को उन विचाराधीन कैदियों के कुछ...
30/11/2022

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे जेल अधिकारियों को उन विचाराधीन कैदियों के कुछ विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करें, जिन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन वे अभी भी जेल में हैं, क्योंकि वे जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हैं।



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