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21/01/2026

**समाचार (हिंदी):**

**म्यूटेशन आदेश केवल राजस्व प्रकृति के, स्वामित्व का निर्धारण नहीं—हाईकोर्ट में रिट सामान्यतः अस्वीकार्य**

न्यायिक दृष्टिकोण के अनुसार म्यूटेशन (नामांतरण) से संबंधित आदेश **केवल राजस्व/फिस्कल प्रकृति** के होते हैं और उनसे **स्वामित्व (टाइटल) का निर्णय नहीं** होता। ऐसे मामलों में, जब विवाद मूलतः टाइटल से जुड़ा हो, तो **रिट याचिका सामान्यतः विचारणीय नहीं** मानी जाती।

हालाँकि, **कलावती (Kalawati) प्रकरण में निर्धारित अपवादों** के अंतर्गत—जैसे कि अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट अभाव, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, या वैधानिक प्रावधानों की खुली अवहेलना—में ही हाईकोर्ट रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

21/01/2026

धारा 24, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता: सीमा विवादों के त्वरित निस्तारण का प्रावधान—प्रवर्तन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत सीमा (बाउंड्री) विवादों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य दीर्घकालिक मुकदमों से बचते हुए स्थानीय स्तर पर सीमांकन से जुड़े विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।
प्रवर्तन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा नियत समय-सीमा में सीमांकन कर आदेश पारित किया जाना आवश्यक है, साथ ही संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यह प्रावधान भूमि प्रशासन में दक्षता बढ़ाने और अनावश्यक दीवानी वादों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

30/11/2025

मौखिक सहमति से सड़क निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण मान्य नहीं; कानूनन अधिग्रहण प्रक्रिया आवश्यक — इलाहाबाद हाई कोर्ट

24/11/2025

यदि गाली-गलौज ‘सार्वजनिक दृष्टि’ में नहीं हुई, तो SC/ST एक्ट का मामला नहीं बनता: पटना हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर की

09/10/2025

अधिग्रहीत जमीन के अधिकतम बाजार मूल्य के अनुरूप मुआवजा पाने का अधिकार- इलाहाबाद हाईकोर्ट

09/09/2025

एक केस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई अवैध- इलाहाबाद हाई कोर्ट

09/09/2025

तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश अस्वीकार करने का बीएसए का आदेश रद्द

26/08/2025

फर्जी दस्तावेज से हासिल नौकरी नियुक्त से ही शून्य - हाई कोर्ट

26/08/2025

विवाहित के आधार पर ही दिव्यांग पुत्र को पारिवारिक पेंशन देने से वंचित नहीं कर सकते- हाईकोर्ट इलाहाबाद

26/08/2025

मातृत्व का अवकाश की अर्जी 2 साल का अंतर न होने पर खारिज करना दुर्भाग्यपूर्ण --हाई कोर्ट

25/08/2025

विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्त की हकदार-- हाई कोर्ट इलाहाबाद

20/08/2025

काली सूची में डालने से पूर्व फर्म का पक्ष सुनना जरूरी- हाई कोर्ट

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