Vakeel Sahab Legal Service

11/05/2026

10/05/2026

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17/03/2026

जीएसटी अधिकारियों ने छापे के दौरान व्यापारी के पास से ₹1 करोड़ नकद जब्त कर लिया।
कोर्ट का फैसला:
कोर्ट ने कहा कि CGST Act में सामान्य रूप से नकदी जब्त करने की शक्ति नहीं है, इसलिए रकम वापस करने का आदेश दिया।

17/03/2026

विभाग ने सुनवाई के तुरंत बाद जल्दबाजी में GST demand order पास कर दिया।
कोर्ट का फैसला:
कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि करदाता को पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

17/03/2026

कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक टैक्स अवधि के लिए अलग-अलग SCN जारी करना आवश्यक है.
एक ही नोटिस में कई वर्षों की कार्यवाही कानूनी रूप से गलत हो सकती है।

17/03/2026

कोर्ट ने कहा कि यदि फ्रॉड / गलत विवरण के आरोप लगे हैं और करदाता इसे खंडित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं देता, तो धारा 74 की कार्यवाही सही मानी जाएगी।

15/03/2026

Bombay High Court ने GST अधिकारियों द्वारा जब्त ₹1 करोड़ नकद की कार्रवाई को अवैध बताते हुए पैसा वापस करने का आदेश दिया।

15/03/2026

Bombay High Court ने यह भी कहा कि GST अधिकारियों को बैंक अटैचमेंट या जब्ती के लिए कारण सहित “speaking order” देना अनिवार्य है।