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Praveen Kumar malan, Aligarh, Aligarh (2026)

This content is for and does not constitute legal advice.

07/04/2026

🔴 देशभर के बिजली उपभोक्ताओं के
लिए बड़ी राहत और जीत..
● बिना उपभोक्ता के सहमति के प्रीपेड स्मार्ट मीटर नही लगेगी, इसके लिए केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश.
◾ #बिंदुवार_मुख्य_बातें:
• पूरे देश के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी जीत, उपभोक्ता संगठनों की लड़ाई रंग लाई.
• केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने अपनी गलती स्वीकार कर आदेश में संशोधन किया.
• 1 अप्रैल 2026 को ‘मीटरों की स्थापना और संचालन (संशोधन) विनियम, 2026’ की अधिसूचना जारी.
• स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, लेकिन प्रीपेड मीटर अब अनिवार्य नहीं.
• उपभोक्ता अपनी इच्छा से प्रीपेड या पोस्टपेड विकल्प चुन सकेंगे.
• बिजली अधिनियम 2003 के तहत प्रीपेड मीटर थोपे नहीं जा सकते.
• बिना सहमति के स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदलना अब संभव नहीं.
• उपभोक्ता परिषद व संगठनों के विरोध के बाद सरकार ने संसद में दिया स्पष्ट जवाब.
• इसे देशभर के बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की बड़ी जीत माना जा रहा है...
● निष्कर्ष.
• अब स्मार्ट मीटर तो लगेंगे, लेकिन भुगतान का तरीका उपभोक्ता तय करेगा.

05/04/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया है कि भरण-पोषण (Maintenance) का अधिकार कोई एक बार मिलने वाला लाभ नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर और दोहराया जाने वाला कानूनी अधिकार है, जो परिस्थितियों के अनुसार बार-बार लागू होता रहता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की पीठ ने उस मामले में की, जिसमें Murtaza Alias Phool Miya Alias Guddu vs. State of U.P. and Another (2026 LiveLaw (AB) 165) की सुनवाई की जा रही थी।

मामले में पति ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए ₹9,000 मासिक भरण-पोषण आदेश को चुनौती दी थी। उसका कहना था कि अक्टूबर 2021 में हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें साथ रहने और लंबित मामलों को वापस लेने की सहमति बनी थी। पति ने दलील दी कि समझौते के बाद कथित विवादों के चलते एक नया कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए पत्नी को पुरानी कार्यवाही जारी रखने के बजाय नई अर्जी दाखिल करनी चाहिए थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि भरण-पोषण का दायित्व एक सतत (continuing) दायित्व है और समझौते के उल्लंघन की स्थिति में पहले से लंबित कार्यवाही को आगे बढ़ाना पूरी तरह से उचित है, न कि नई कार्यवाही शुरू करना आवश्यक।

कोर्ट ने यह भी कहा कि CrPC की धारा 125 एक सामाजिक कल्याणकारी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य पत्नी और बच्चों के हितों की रक्षा करना है, इसलिए इसकी व्याख्या हमेशा उदार दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी माना कि भरण-पोषण तय करते समय पति की वास्तविक आय का अनुमान लगाया जा सकता है। इस मामले में पति की ओर से दिहाड़ी मजदूर होने का दावा किया गया, जबकि पत्नी ने उसके पीतल व्यवसाय का आरोप लगाया, हालांकि वह ठोस दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सकी। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पति की संभावित दैनिक आय ₹700 मानते हुए मासिक आय लगभग ₹21,000 आंकी और सामान्य नियम के अनुसार 25% के आधार पर ₹5,250 प्रति माह भरण-पोषण उचित माना।

अंततः हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा तय ₹9,000 की राशि को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उसे घटाकर ₹5,250 प्रति माह कर दिया। अदालत ने यह भी दोहराया कि एक सक्षम व्यक्ति अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से बच नहीं सकता और यह जिम्मेदारी निरंतर बनी रहती है

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05/04/2026

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत वोटर लिस्ट से जुड़ी आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है। करीब 60 लाख आपत्तियों में से 31 मार्च तक लगभग 47 लाख मामलों का निपटारा कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पत्र के जरिए यह जानकारी दी। बताया गया कि प्रतिदिन करीब 1.75 से 2 लाख आपत्तियों का समाधान किया जा रहा है और शेष मामलों को 7 अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य है

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस प्रगति पर संतोष जताया है वहीं, SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं, जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, पर 6 अप्रैल को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 28 फरवरी को जारी फाइनल वोटर लिस्ट में 7.04 करोड़ मतदाता शामिल थे, जबकि करीब 60 लाख नामों को जांच के दायरे में रखा गया था

05/04/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक व्यक्ति को बच्चे के भरण-पोषण (maintenance) के लिए राशि देने का निर्देश दिया गया था। यह मामला पितृत्व विवाद से जुड़ा हुआ था, जहां व्यक्ति ने यह दावा किया कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है और इस तथ्य को साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की गई थी।

इस मामले में बच्चे ने धारा 125 Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण की मांग की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मासिक राशि देने का आदेश दिया था। हालांकि, व्यक्ति ने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी और कहा कि उसकी पत्नी लंबे समय से अलग रह रही थी और कथित रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध में थी, इसलिए पितृत्व संदेह के घेरे में है।

मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि तथ्यों और परिस्थितियों में गंभीर विरोधाभास मौजूद हैं और पितृत्व को लेकर वास्तविकता जानना न्याय के हित में आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे “विशिष्ट मामलों” में केवल कानूनी अनुमान (presumption) पर्याप्त नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्य, विशेषकर डीएनए टेस्ट, अधिक निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

यह महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस मदन पाल सिंह द्वारा सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न केवल पिता बल्कि बच्चे को भी यह जानने का अधिकार है कि उसका जैविक पिता कौन है, क्योंकि यह प्रश्न जीवनभर दोनों के लिए मानसिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है।

कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि पिता और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए और उसके बाद मामले की नए सिरे से सुनवाई की जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि पूरी प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का प्रयास किया जाए।

यह मामला जवाहर लाल जायसवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (Criminal Revision No. 1428 of 2025) से संबंधित है, जो भविष्य में पितृत्व विवादों और डीएनए टेस्ट की स्वीकार्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी दृष्टांत बन सकता है।

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