Nitin B.S Bhandari & co.

14/11/2020

21/09/2019

Important Tax Update:

*INCOME TAX NEWS BULLETINS*

• The new provision in the Income Tax Act, which will allow domestic companies to pay income tax at the rate of 22 percent, will be effective from FY19-20. It is subject o condition that they will not avail any incentive or exemptions.

• GOI Will give MAT relief for those opting to continue paying surcharge and cess. MAT has been reduced to 15 percent from 18.5 percent for companies who continue to avail exemptions and incentives

• Finance Minister also announced that effective tax for new companies shall be 17.01 percent, including cess and surcharge. Companies enjoying tax holidays would be able to avail concessional rates post the exemption period.

• Total revenue foregone by undertaking today's measures is Rs 1.45 lakh crore per year,

• For listed companies which made announcement for public buyback before July 2019 it is provided that tax on buyback on shares of such companies will no be charged

• To stabilise flow of funds into the market the enhanced surcharge announced in Budget 2019 will not apply on capital gains arising on sale of any security, including derivatives by foreign portfolio investors (FPI)

• To attract investment in manufacturing, local companies incorporated after October 2019 will pay tax at 15 percent

• Effective corporate tax rate after surcharge to be 25.17 percent

• *Corporate tax rate to be 22% without exemptions*, inclusive of surcharge and cess. No Minimum Alternate Tax (MAT) applicable on such companies

• GOI today propose to slash corporate tax rate for domestic companies and new domestic manufacturing companies. Ordinance for cutting tax rate has been passed

14/12/2018

*ADVANCE TAX - Helpful Points*

“The due date of 3rd Installment of Advance Tax is *15.12.2018* – 75%"

# # No Need to pay Advance tax if your tax payable does not exceed INR 10,000.

# # If you are to be taxed under MAT, then also you need to pay Advance tax.

# # You can Set-off MAT Credit available, carried forward losses, unabsorbed depreciation (from last ITR).

# # Advance tax in case of 44AD/ 44ADA assessees is payable at once on 15.03.2018.

# # If you are an employee and sufficient TDS has not been deducted from your Salary, you have to pay Advance Tax.

# # Instead of EC & SHEC @ 3%, a new Health and Education Cess (HEC) @ 4% is to be levied.

# # Domestic Companies having Turnover upto INR 250 crores in FY 16-17 will have to compute tax at the rate of 25% instead of 30%.

# # 10% tax on Long-term Capital Gains (LTCG) on sale of Listed Shares if gain exceeds INR 1,00,000.

# # Rate of depreciation shall be restricted to the maximum of 40%.

# # Expenditure on In-house Scientific Research under Section 35(2AB) shall be restricted to 150%.

21/07/2018

GST Council Updates

1. Quarterly Returns approved for taxpayers with turnover less than Rs 5cr ( *tax payments to continue on monthly basis*)
2. Sanitary Napkins exempted from GST going forward
3. No decision on 1% sugar cess
4. GST on bamboo flooring reduced to 12%
5. GST on hotels would now be on actual tariff & not declares tariff
6. Ethanol for Oil Marketing Companies now at 5% vs 18% earlier
7. 5% GST ceiling on footwear raised from Rs 500 to Rs 1000
8. GST on paints & varnishes, wall putty cut from 28% to 18%
9. GST on all leather items cut from 28% to 18%
10. GST on consumer electronics - *TV (up to 27"), Washing Machine, Refrigerator, mixer, juicer, grinder* cut from 28% to 18%
11. GST on special purpose vehicles, work truck, trailer cut from 28% to 18%

12/04/2018

LATE FEE ON DELAY IN FILING INCOME TAX RETURN FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018 (ASST.YR: 2018-19) UNDER SECTION 234F FOR NON AUDIT CASES:

1. If Return filed during 01/04/2018 – 31/07/2018 : Late Fee NIL

2. If Return filed during 01/08/2018 – 31/12/2018 : Late fee Rs. 5000 (Five Thousand)

》If total income does not exceed Rs.5 Lakhs then this Late fee will be restricted to Rs.1000 only.

3. If Return filed during 01/01/2019 – 31/03/2019 : Late Fee Rs.10000 (Ten Thousand).

》If total income does not exceed Rs.5 Lakhs then this Late Fee will be restricted to Rs.1000 only.

》Better Get your ITR filed by 30/06/2018
to avoid last moment panic due to any technical problem such as AADHAR mismatch, server problem, personal problem, etc.

》TIME FOR LINKING AADHAAR WITH PAN IS EXTENDED TILL 30TH JUNE 2018.

19/10/2017

31/07/2017

Due Date for filing of Income Tax Returns for F.Y. 2016-17 (A.Y. 2017-18) has been extended from 31st July, 2017 to 5th August, 2017.

07/07/2017

GST FACTS AND REALITIES

24/03/2017

संसद में फाइनेंस बिल पारित होने के साथ ही वित्त वर्ष 2017-18 की बजट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इस बिल के पारित होते ही बजट 2017 में किए गए टैक्स संबंधित सभी प्रवधान अब कानून बन गए है. ऐसे में जानिए इनकम टैक्स नियमों के कुछ अहम बदलाव जिनका असर आपके ऊपर पड़ना तय है.

1. 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए टैक्स दर में 10 फीसदी से 5 फीसदी की कटौती के बाद टैक्स में 12,500 रुपये की बचत होगी. वहीं 1 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आय वालों की 14,806 रुपये (सरचार्ज और सेस शामिल) की बचत होगी.

2. 3.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय वालों को 2,500 रुपये (पहले 5,000 रुपये) की टैक्स रीबेट मिलेगी. टैक्स दर और टैक्स रीबेट में हुए बदलाव के चलते अब 3.5 लाख रुपये वार्षिक आय वालों को महज 2,575 रुपये का टैक्स अदा करना पड़ेगा. पहले उन्हें 5,150 रुपये बतौर टैक्स अदा करना पड़ता था. अमीर टैक्स पेयर जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है को टैक्स का 10 फीसदी सरचार्ज भी अदा करना होगा. वहीं 1 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले सुपर रिच को टैक्स पर 15 फीसदी सरचार्ज अदा करना होगा.

3. अचल संपत्ति पर टैक्स के लिए केन्द्र सरकार जहां पहले 3 साल पुरानी संपत्ति को लॉन्ग टर्म मानती थी अब महज 2 साल पुरानी संपत्ति टैक्स के दायरे में आ जाएगी. इस बदलाव से अब आपकी 2 साल पुरानी संपत्ति को बेचने पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा वहीं बेचने के बाद उसे फिर से निवेश करने की स्थिति में वह छूट का हकदार होगा.

4. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में हुए बदलाव का फायदा मिलेगा. सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में टैक्स आंकलन करने के लिए महंगाई और कैपिटल की गणना का वर्ष 1 अप्रैल,1981 की कीमतों से बढ़ाकर 1 अप्रैल,2001 कर दिया है. इस बदलाव से अब संपत्ति बेचने में मुनाफा कम हो जाएगा. वहीं किसी संपत्ति को बेचने में हुए कैपिटल गेन्स को यदि सरकार द्वारा सूचित बॉन्ड में निवेश किया जाता है तो वह टैक्स छूट का हकदार होगा.

5. जिन लोगों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये (गैर-कारोबारी इनकम) तक है उनके लिए 1 पेज का टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया जाएगा. इस कैटेगरी में पहली बार टैक्स रिटर्न भरने वालों के फॉर्म की स्क्रूटनी नहीं की जाएगी.

6. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टैक्स रिटर्न भरने में देरी होने की स्थिति में 5,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी यदि रिटर्न 31 दिसंबर 2018 तक दाखिल कर दिया गया है. वहीं 31 दिसंबर के बाद दाखिल रिटर्न पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं छोटे टैक्स पेयर्स (5 लाख रुपये तक इनकम) के लिए यह पेनाल्टी 1,000 रुपये की होगी.

7. राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश पर 2017-18 से टैक्स राहत नहीं मिलेगी. हालांकि जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2017 से पहले ऐसे निवेश पर छूट क्लेम कर लिया है तो उन्हें अगले 2 साल तक छूट का लाभ दिया जाएगा.

26/01/2017

Jai Hind