Adv Vijay Arora

16/03/2026

#अधिवक्ता साथियों के लिए एक जरूरी अनुभव

अक्सर जब कोई #अधिवक्ता अपने #मुवक्किल के मामले में थाने जाता है तो कुछ पुलिस अधिकारी उसे गंभीरता से लेने के बजाय अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बात बहस से आगे बढ़ जाती है।

हमारे चैंबर के एक साथी अधिवक्ता भी एक बार एक मुवक्किल के #घरेलू हिंसा के मामले में जानकारी लेने थाने गए। वहाँ उनके साथ भी वही हुआ जो अक्सर होता है। अभद्र भाषा, अनावश्यक रौब और अपमानजनक व्यवहार।

उन्होंने हमें फोन किया। हमने बस एक ही बात कही
ो_वापस_आ_जाओ।

अगले दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय #परमवीर_सिंह_सैनी_बनाम_बलजीत_सिंह के आधार पर एक आवेदन दिया गया कि जिस समय अधिवक्ता थाने में मौजूद थे उस समय की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में प्रस्तुत कराई जाए।

बस फिर क्या था।

जिस थाने में कल तक “ #तुम” चल रहा था, वहाँ अचानक “ #आप” शुरू हो गया।
पूरा थाना परेशान।
फुटेज कोर्ट में गई और अंत में संबंधित अधिकारी दंडित भी हुए।

सीख साफ है

थाने में बहस मत कीजिए।
कानून को काम करने दीजिए।

क्योंकि #थाने की आवाज से ज्यादा ताकत #अदालत के आदेश में होती है।

संत प्रसाद तिवारी
अधिवक्ता उच्च न्यायालय
( मैं यहां एक रफ ड्राफ्ट भी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके आधार पर प्रत्येक अधिवक्ता थाने से सीसीटीवी फुटेज मंगा सकता है इस ड्राफ्ट को संरक्षित करें और सभी अधिवक्ता भाई इसका इस्तेमाल भी करें...

IN THE COURT OF THE LEARNED JUDICIAL MAGISTRATE, ………..
District ………..
Case No. / Misc. Application No. ……….. of 20…
In the matter of:
A.B. …………………….. Applicant
Versus
State of U.P. & Others ………………….. Opposite Parties

APPLICATION FOR PRESERVATION AND PRODUCTION OF CCTV FOOTAGE OF POLICE STATION

Most Respectfully Showeth:
1.That the applicant is constrained to move the present application seeking directions for preservation and production of CCTV footage installed at Police Station …………….., District ……….., for the time period mentioned herein.

2.That on date ……….. at about ……….. AM/PM, the applicant / counsel for the applicant visited the said Police Station in connection with the matter relating to ……………………..

3.That during the said period the applicant / counsel was present within the premises of the police station including the reporting room / office of the Station House Officer and other areas which are duly covered under CCTV surveillance.

4.That certain incidents transpired during the said time which are material for proper adjudication of the matter and the same are captured in the CCTV cameras installed within the police station premises.

5.That the Hon’ble Supreme Court in Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh has categorically directed that all police stations shall have functioning CCTV cameras and the footage shall be preserved and be made available whenever required by the Court for the purposes of justice and accountability.

6.That as per the said judgment, the Courts are empowered to call for CCTV recordings from police stations in appropriate cases to ensure transparency and to verify the actual events that occurred within the police station.

7.That there is every likelihood that the relevant CCTV footage may be erased or overwritten in routine course if immediate directions for its preservation are not issued by this Hon’ble Court.

8.That in the interest of justice it is necessary that the CCTV footage covering the period from ……….. to ……….. on date ……….. from all cameras installed in the relevant areas of Police Station ……….. be preserved and produced before this Hon’ble Court.

PRAYER

It is therefore most respectfully prayed that this Hon’ble Court may graciously be pleased to:

A.Direct the Station House Officer, Police Station ……….., District ……….. to immediately preserve the CCTV footage of the police station premises for the period from ……….. to ……….. on date ………..

B.Further direct the said authority to produce the original CCTV recording along with certificate under Section 65B of the Evidence Act before this Hon’ble Court.

C.Pass any other order which this Hon’ble Court may deem fit and proper in the interest of justice.

Place: …………
Date: …………
Counsel for the Applicant
(……………… Advocate)
( case citation Paramvir Singh Saini vs Baljit Singh on 2 December, 2020
Equivalent citations: AIR 2021 SUPREME COURT 64, AIRONLINE 2020 SC 871)

14/12/2025

प्रश्न-पत्नी 2015 में घर छोड़ कर चली गई और पूरे परिवार को 2021 में fir दर्ज करा कर नाम डलवा दिया और कहा कि 2015 में 100 नंबर पुलिस की गाड़ी आई थी जबकि 100 नंबर या 112 नंबर पुलिस की लांचिंग 29 दिसंबर 2016 में हुई है शादी 2011 में हुई कौनसी रूलिंग लागू होगी की मेडिकल रिपोर्ट नहीं है?

उत्तर- केस के तथ्यों (पत्नी 2015 में घर छोड़कर चली गई, FIR 2021 में, 100 नंबर/112 नंबर की झूठी कहानी, मेडिकल रिपोर्ट नहीं) के अनुसार सीधे लागू होने वाली सुप्रीम कोर्ट / हाई कोर्ट रुलिंग्स —कोर्ट में सीधे उपयोग करने योग्य---

Main point of case..

1. 6 साल बाद FIR (2015 → 2021)

2. 100 नंबर/112 नंबर का झूठा तथ्य

100 नंबर रिस्पॉन्स सिस्टम 2016 के अंत में ऑल इंडिया अपडेट हुआ,
यानी 2015 में पुलिस PCR वैन का आना संभव नहीं।

3. मेडिकल रिपोर्ट नहीं है → शारीरिक cruelty का कोई सबूत नहीं।

4. पत्नी 2015 में घर छोड़कर चली गई — separation long back

5. FIR में अक्सर vague, omnibus allegations होते हैं → Quashing/Discharge का strongest ground।

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✅ आपके केस पर सीधे लागू होने वाली रुलिंग्स

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1. Kahkashan Kausar @ Sonam v. State of Bihar (2022) 6 SCC 599

क्यों लागू होती है?
– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने, vague, omnibus आरोप होने पर FIR और कार्यवाही quash की जा सकती है।
– आरोप specific होने चाहिए, नहीं तो prosecution नहीं चल सकता।

📌 आपके केस में:
– 6 साल बाद FIR
– झूठी कहानी (100 नंबर वाली)
– Specific घटना का कोई ठोस विवरण नहीं

➡ Strongest ground for quashing & discharge.

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2. Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) 8 SCC 273)

क्यों लागू?
– दुरुपयोग को मानते हुए कहा कि बिना credible evidence के FIR पर blind arrest नहीं हो सकती।

📌 आपके केस में:
– कोई medical evidence नहीं
– कोई injury report नहीं
→ Allegations unsubstantiated.

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3. Geeta Mehrotra v. State of UP (2012) 10 SCC 741

क्यों लागू?
– यदि FIR में सिर्फ आम / सामान्य आरोप हों, specific cruelty का विवरण नहीं, तो 498A का offence नहीं बनता।

📌 आपके केस में:
– 6 वर्ष पुराने vague allegations
– Any medical record absent.

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4. Preeti Gupta v. State of Jharkhand (2010) 7 SCC 667

क्यों लागू?
– सुप्रीम कोर्ट: 498A का misuse बहुत बढ़ गया है;
देर से लगाए गए आरोप और exaggerated facts = harassment.

📌 आपके केस में:
– 2015 में leaving, FIR 2021 में → clear misuse.

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5. Vanka Radhamanohari v. Vanka Venkata Reddy (1993) 3 SCC 4

क्यों लागू?
– Court ने कहा कि cruelty को continuing offence तभी माना जाएगा जब लगातार harassment के सबूत हों।

📌 आपके केस में:
– 2015 से 2021 तक कोई भी घटना नहीं
– कोई complaint, call record, MLC नहीं
→ Continuing offence नहीं माना जा सकता।

इससे limitation (CrPC 468) का defence strong हो जाता है।

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6. Sarah Mathew v. Institute of Cardio Vascular Diseases (2014) 2 SCC 62)

क्यों लागू?
– Limitation complaint की तारीख से गिनी जाती है, परंतु
Delay must be satisfactorily explained.

📌 आपके केस में:
– 6 साल का unexplained delay → FIR liable to be quashed.

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❗ आपके केस का सबसे मजबूत बिंदु: झूठा 100 नंबर कॉल का दावा

❌ तथ्य:

112/100 emergency response system 2016 के बाद पूरे भारत में लागू हुआ।
2015 में 100 नंबर पर कॉल करने से PCR वैन भेजने का कोई डॉक्यूमेंटेड सिस्टम नहीं था।
पत्नी द्वारा बताया गया “Police गाड़ी आई थी” → False fact → FIR की credibility खत्म।

यह परिस्थिति Forgery of story = FIR fabrication का ground देती है।

➡ कोर्ट इसे “Improvement & false implication” मानेगा।

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❗ मेडिकल रिपोर्ट नहीं होने पर लागू रुलिंग

K. S***a Rao v. State of Telangana (2018)

सिद्धांत:
जहाँ medical evidence नहीं है और injuries साबित नहीं हैं, वहाँ 498A में शारीरिक cruelty साबित नहीं मानी जा सकती।

📌 आपके केस में:
– कोई MLC नहीं
– कोई injury proof नहीं
– कोई 2015 की complaint नहीं

➡ Alleged cruelty = unproved.

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✨ अंतिम कोर्ट-रेडी निष्कर्ष (आपके केस की भाषा में)

आपके केस में निम्नलिखित आधार पर FIR quash/discharge योग्य है:

1. 6 वर्ष का unexplained delay — (Sarah Mathew केस लागू)

2. झूठी पुलिस कॉल की कहानी — FIR की credibility गिरती है।

3. किसी भी medical अथवा documentary evidence का अभाव — (S***a Rao केस लागू)

4. Omnibus, vague allegations — (Kahkashan Kausar व Geeta Mehrotra लागू)

5. 498A misuse acknowledged — (Arnesh Kumar व Preeti Gupta लागू)

30/05/2025

जो महिला अपने पति को घर से निकाल देती है, उस स्थिति में कानून में पति के भी कुछ अधिकार होते हैं — विशेषकर अब जब पुरुषों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर अदालतें अधिक सजग हो गई हैं।

यहाँ विस्तार से समझिए:

यदि पत्नी पति को घर से निकाल देती है, तो पति क्या कर सकता है?

1. घर में वापसी का अधिकार (Right to Residence):

यदि घर पति की खुद की संपत्ति है, तो वह पत्नी को घर से निकाल सकता है या कोर्ट में injunction का केस कर सकता है।

यदि घर साझा संपत्ति या पति के माता-पिता का है, तो पत्नी को वहाँ रहने का सीमित अधिकार होता है, लेकिन पति को निकाला नहीं जा सकता।

2. क्रूरता का आधार (Mental Cruelty):

पत्नी द्वारा पति को बार-बार मानसिक तनाव देना, मारपीट करना या घर से निकालना – ये सब मानसिक क्रूरता (mental cruelty) मानी जाती है।

पति इस आधार पर तलाक की अर्जी दे सकता है अब इसे मान्यता दी गई है

3. घरेलू हिंसा कानून में शिकायत (Protection of Men – Counter DV):

अभी तक घरेलू हिंसा अधिनियम सिर्फ महिलाओं के लिए था, लेकिन अब कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने false DV और harassment के मामलों में पुरुषों को भी मानसिक प्रताड़ना के लिए संरक्षण देना शुरू किया है।

4. धारा 9 – वैवाहिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति (Restitution of Conjugal Rights):

पति Family Court में धारा 9 (HMA या विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार) के तहत याचिका दायर कर सकता है कि पत्नी को साथ रहने के लिए बाध्य किया जाए।

यदि पति को निकाला गया और वह बेघर है, तो:

वह Protection order ले सकता है कि उसे घर में रहने से ना रोका जाए।

वह मानसिक उत्पीड़न के आधार पर पुलिस में रिपोर्ट भी कर सकता है।

कोर्ट में FIR Quash या False Case की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

निष्कर्ष:

अगर कोई महिला अपने पति को नाजायज़ तरीके से घर से निकाल देती है, तो पति को:

1. कानूनी संरक्षण मिलता है,

2. तलाक का आधार मिलता है,

3. और वह पुनः साथ रहने या अलग रहने के कानूनी विकल्प अपना सकता है।

17/01/2025

By the age 40 , you should know about this.......

1. True evil comes from someone who was once kind.
Cesare Pavese

2. I don’t mind losing those who don’t want me, for I’ve lost those I wanted, and I’m still alive.
Karl May

3. One conversation with a wise man is better than ten years of studying books.
Henry Wadsworth Longfellow

4. The corruption of justice leads to the downfall of nations.
Ibn Khaldun

5. If you want to conquer anxiety and start living, count your blessings instead of your troubles.
Dale Carnegie

6. If you want to fail, try to please everyone.
Erwin Rommel

7. No one harmed me except those I knew; may God bless everyone I don’t know!
Abu Al-Alaa Al-Ma’arri

8. This world crushes justice with disgrace every single day.
Ghassan Kanafani

9. If you see the lion's fangs bared, don’t assume the lion is smiling!
Al-Mutanabbi

10. To be honest is to be an enemy to all.
Gibran Khalil Gibran

11. The first obstacle to an individual’s development is the family.
Leo Tolstoy

12. Increased awareness intensifies pain, and most sufferers of psychological depression are intellectuals.
Adel Sadeq

13. When you respect me well and treat me with courtesy, it’s not a feather in my cap; instead, you’ll be the crown on my head!
Ibrahim El-Fiky

14. You need to have wished for death to truly value life.
Winston Churchill

15. Kindness in words creates confidence, kindness in thinking solves every difficulty, and kindness in giving creates love.
Lao Tzu

16. I know no greater sin than oppressing an innocent person in the name of religion.
Mahatma Gandhi

17. Sadness is a psychological state that allows awareness to reflect on oneself and society.
Jean-Jacques Rousseau

18. Often, the words you fear to say are the ones that most need to be spoken.
George Bernard Shaw

19. Try staying away from the internet for a while, and you’ll realize you missed nothing online, but a lot outside it—like your mothers aging unnoticed!

Abdullah Al-Mughlooth
20. Life is hope; without hope, life is lost.
Plato

21. A day without laughter is a day wasted!
Charlie Chaplin

22. No one can ambush you except those who know your moves well. Don’t share your thoughts with anyone to reach your destination safely!
Htr

23. I will never respect the world as long as there’s a child with broken eyes.
Che Guevara

Keep Following....

14/04/2024

LANDMARK JUDGEMENT
REGISTRATION OF FIR IS MANDATORY UNDER
SECTION 154 OF CR.P.C.,

IF THE INFORMATION DISCLOSES COMMISSION OF COGNIZABLE OFFENCE.

SUPREME COURT OF INDIA

SINDHU JANAK NAGARGOJE V. STATE OF MAHARASHTRA

11/04/2024

Landmark Judgements
SUPREME COURT OF INDIA

Ritu Chhabaria vs Union Of India
Writ Petition (criminal) NO. 60 of 2023 Decided on 26-04-2023

Right to default bail is a fundamental right under Article 21, SC held that default bail under Section 167(2)CrPC cannot be denied by filing chargesheet without completing investigation

07/04/2024