Attorney at Law Chamber

15/08/2025

Judicial Council Notice 2082-04-30

न्याय परिषद सचिवालय

04/06/2025

Online banking transaction

27/05/2025

#कैदी_जेल_बस्नुनपर्ने_प्यारोल_निर्देशिका
कारागारमा रहेका कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न आदेश दिदा जिल्ला अदालतले अपनाउनुपर्ने कार्यबिधि ।

04/07/2023

ललितपुर जिल्ला अदालतको ना.सु. र अधिवक्ता बिचको बिवादले आन्दोलनको रूपमा निरन्तरता पाएको छ । यसै सिलसिलामा नेपाल बार एशोसिएसनले आफ्नो मागहरू सार्वजनिक गर्दै नेपाल भरिका सबै बार इकाईहरूमा विरोध कार्यक्रममा एक्यवद्दता जनाउन भनि प्रेस बिज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेको छ । मित्र अमिर लामिछानेलाई थुनामा राखी मुद्दा समेत चलाएको प्रति दुःख एंव खेद प्रकट गर्दछु ।
नेपाल बारको मिति २०८०-३-१८ को माग तर्फ विचार गर्दा
१ नं. मा ललितपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार र ना.सु. लाई कारवाही गरी तत्काल उपत्यका बाहिर अन्य स्थानमा सरूवा गर रहेको छ । बिवादमा देखिएको झै यदि श्रेस्तेदार र ना.सु. को चरित्र प्रमाण नष्ट गर्ने, आफ्नो पदको मान नराख्ने, आक्रोशित हुने, जोशमा आई अरू माथि आक्रमण गर्ने, घुस माग्ने जस्ता रहेको छ भने उपत्यका बाहिरका अन्य स्थानलाई के नेपाल बारले डम्पिङ्ग साईड सम्झेको छ? के का आधारमा यि व्यक्तिहरूलाई तत्काल उपत्यका बाहिर अन्य स्थानमा सरूवा गर भनि माग किन गरेको छ?
२ नं. मा घटनाको सत्य तथ्य छानविन समिति तत्काल गठन गर भन्ने माग रहेको छ । अदालत र बार लक्षित सायदै यो पहिलो घटना होला । यस पूर्व पनि यस्ता घटना पक्कै घटेका छन् । यस्तैमा न्यायाधिशले अधिवक्तालाई मेरो इजलासबाट गेट आउट भन्दा सो को न्यायका लागि नेपाल बारलाई निवेदन गर्दा हाल कै बार अध्यक्षले, त्यो घटना प्राथमिकतामा पर्दैन, यस्ता घटना मामुली हुन्, यसमा केही हुन सक्दैन भनि जवाब पाएको बिदितै छ । यो घटना र पुराना घटना एकै धरातलमा पर्दछन्, ईज्जतदारलाई मात्र थाहा छ । नेपाल बारलाई प्रश्नः- घटनामा संलग्न व्यक्ति वा स्थान देखेर कदम चाल्ने वा अन्य केही रहेको छ ? यो घटनामा झै अन्य घटनामा कानून व्यवसायीको स्वाभिमान को सवाल नआउने हो र ? केही न केही बिभेदपूर्ण व्यवहार त अवश्य छ ।
अन्य मागहरू हरेक न्यायप्रेमीको माग संग मेल खान जान्छ तर
९ नं. मा उल्लेख माग यहाँ जबरजस्ती किन ल्याउनु पर्यो ? हाल न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई प्राथमिकतामा ल्याउनु भनेको वास्तविक भएको बिवादलाई मोड्न गरिएको षड्यन्त्र मान्नु पर्दछ । जब जब नेपाल बारले न्यायाधीस नियुक्तिको विषय उठाएको छ, न्यायाधीश नियुक्त भएपछि आफैं बिरोधमा उत्रिएको छ, कारण सबैले भन्ने हिसाबकिताब मिलेन रे! जबसम्म वकिलहरू दलको राजनितिमा होमिएका छन्, तबसम्म कुनै प्रकारको न्याय वा न्यायालय शुद्दिकरणको आवाज बुलन्द छैन् ।

31/07/2022

Article @ kanoon paridrishya

12/06/2022

How is new visiting card?
Design: Kamal Bashyal

19/01/2022

सुचना