न्याय कुञ्ज प्रा.लि.

19/09/2026

संविधान दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
न्याय कुञ्ज प्रा.लि.
बबरमहल

16/09/2026

संविधान संशोधन गर्न संसद्का दुई सदनले अलग-अलग नै दुई तिहाई बहुमत पुऱ्याउनुपर्ने । दुई सनको संयुक्त बैठकबाट दुई तिहाई पुऱ्याएर संविधान संशोधन हुन नसक्ने । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम २५९ प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत ।

14/09/2026

23/08/2026

सर्वोच्च अदालतले सौतेनी आमाकी छोरीमाथि भएको करणीलाई 'हाडनाता करणी' नमान्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । यही सिद्धान्तका आधारमा अदालतले हाडनाता करणीमा १० वर्षको जेल सजायँ तोकिएका एक व्यक्तिको सजाय घटाएर १ वर्षमा झारिदिएको छ ।

21/08/2026

जवरजस्ती करणी मुद्दामा:-
गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने डाक्टरहरुलाई
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरी जनही ३ महिना कैद !
विवाहित महिला, यौन दुर्ब्यबहार र बाल यौन दुरुपयोगका
पीडितहरुको कञाजाली परीक्षण गर्नु नपर्ने ।

21/08/2026

https://www.jusnepal.com/2026/08/21/13343/?fbclid=IwY2xjawT07C9wZG9mBWV4dG4DYWVtAjExAGJyaWQRMXFKS3JrQTdpSTdJa3Q4SlZzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeUCSG4p_EFhP2ko_n8vary96GvLVwl6SSdlAWWRB0FqbTlMKXPdosxa-j8Ic_aem_fZEuaRhHqmaRKfxltzEaSQ

काठमाडौँ । सुनसरीको जग्गा खरिद-बिक्री विवादमा सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालयमा राजिनामा लिखत तयार भई लगभग सब.....

20/08/2026

पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अन्तर्गत 'Scotch'Wiskey को भौगोलिक संकेत (Georaphical Indication) को नेपालमा कानुनी संरक्षण हुने सम्बन्धी फैसला ।

जुम्लाकाे मार्सी छिमेकि देशले पेटेन्ट दर्ता गर्न भ्याइसके..........! अझे धेरै भौगोलिक सम्पदा छन् कानुन बनाएर दर्ता गरौँ । राज्यले बिशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

20/08/2026

https://www.jusnepal.com/2026/08/14/13100/

काठमाडौँ । चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दा पीडित उपचारविहीन हुने भन्दै दायर गरिएका रिट न.....

18/08/2026

विवाह हुनको लागि महिला र पुरुषका बीच विवाहको रीत, संस्कार, उत्सव गरी सामाजिक, पारिवारिक रुपमा विवाहको घोषणा भएको वा विवाह प्रकाशित हुनुपर्ने ।
विवाह गर्ने महिला र पुरुषले संयुक्त रुपमा एक अर्कालाई पति र पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेको हुनुपर्ने ।
निर्णय नं ११५२१

18/08/2026

निर्णय नं. ११५०८
विषय:- उत्प्रेषण परमादेश ।
प्रतिपादित सिद्धान्त
न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था सरकारद्वारा राजपत्र तथा कानूनमार्फत गर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने तथा उक्त व्यवस्था निश्चित श्रेणी (grade) तथा क्षेत्र (field) को कामदारहरूलाई मात्र लागु हुने भनी स्पष्ट कानूनको व्यवस्था नभएको अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा त्यसमा हुने वृद्धिको व्यवस्था निश्चित श्रेणीको कामदारहरूलाई मात्र लागु हुने भन्ने निर्णय रोजगारदाताले गर्न नमिल्ने ।
ऐनमा परिकल्पना नगरिएको बिदा निवेदक होटल प्रतिष्ठानले प्रत्यर्थी कामदारहरूलाई sabbatical leave को नाम दिई बिना पारिश्रमिक बिदामा राख्ने कार्य कानूनसङ्गत नहुने । कार्यस्थलमा सहज रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न विनियमावली बनाउने अधिकार रोजगारदातालाई रहे पनि उक्त विनियमावली सम्बन्धित कानून अनुरूप हुनुपर्ने ।
सम्झौतामा होटल व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कुनै वर्गीकरण नगरेको अवस्थामा सम्झौतामा उल्लिखित सुविधा सबै तहका कर्मचारीहरूको हकमा लागु हुने भनी मान्नुपर्ने । सम्झौतामा प्रस्ट रूपमा उल्लिखित सुविधा निश्चित तहका कामदारहरूको हकमा मात्र लागु हुने भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा सामूहिक सौदाबाजीमार्फत भएको सम्झौता व्यवस्थापकबाहेकका अन्य कार्यकारी (executive) तहका श्रमिक तथा कामदारहरूको हकमा लागु नहुने भन्ने नदेखिने।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७१ को उपदफा (२) अनुसार व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय श्रेणीमा रहेका श्रमिकले सामूहिक सौदाबाजी पेस गर्न, त्यस्मा भाग लिन वा हडतालमा सहभागी हुनसम्म पाउने देखिँदैन तर प्रत्यक्ष अन्तिम निर्णयको अधिकार नभएका कार्यकारी प्रमुखबाहेकका व्यवस्थापकीय श्रेणीका श्रमिकहरूले सामूहिक सौदाबाजीको सम्झौताको परिणाम प्राप्त गर्ने ।